८ दलको गठबन्धनले मुख्यमन्त्री गिरी संकटमा

१५ फागुन, बुटवल । आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर केन्द्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित ८ दलको नयाँ गठबन्धन बनेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ ।

लुम्बिनीमा २९ सिट सहित पहिलो दल रहेको एमालेबाट पोलिटब्युरो सदस्य लिला गिरी पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनलाई सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमत तथा सरकार बाहिरै रहेका नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाले समर्थन गरेका थिए । अहिले कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितको आठ दलीय गठबन्धनमा यी सबै पार्टीहरु सामेल भएपछि मुख्यमन्त्री गिरी संकटमा परेका छन् । उनीहरुले विश्वासको मत फिर्ता लिँदा सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्छ ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतको लागि कम्तिमा ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । केन्द्रको नयाँ गठबन्धन प्रदेशमा पनि कायम रहे सरकारको पक्षमा एमालेका २९ र राप्रपाका ४ गरी ३३ सांसदमात्र हुनेछन् ।

लुम्बिनीमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४–४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३–३, स्वतन्त्र २ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका १–१ जना सांसद छन् । विपक्षी गठबन्धनमा भने ५४ मत पुग्छ ।

प्रदेश सभाका १० दलमध्ये नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक ७ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गिरीलाई विश्वासको मतमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि साथ दिएको थियो ।

लुम्बिनीमा माघ २८ गते बिस्तार भएको मन्त्रिमण्डलमा राप्रपाका जानकीप्रसाद यादव, जनमतका सिके गुप्ता मन्त्री बनेका थिए भने जसपाका भण्डारीलाल अहिर एक साताअघि मात्रै मन्त्री बनेका थिए ।

सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिए पनि नागरिक उन्मुक्ति र लोसपा भने सरकारमा सहभागी भएका थिएनन् । ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा एमालेका मुख्यमन्त्रीसहित ५, माओवादीका ३, जनमत, राप्रपा र लोसपाका एक–एक मन्त्री छन् ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता एवं प्रदेश सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले अहिल्यै सरकार संकट र अल्पमतमा परेको भन्न नमिल्ने बताए । ‘२५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन छ, त्यतिन्जेल हामी धैर्यतापूर्वक परिस्थितिको सामना गर्छौं,’ प्रवक्ता आचार्यले भने, ‘अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन गरेका दलले समर्थन फिर्ता लिएका छैनन्, त्यो बेलासम्म मुलुकलाई अस्थिरतामा फसाउन हुँदैन भनेर नयाँ परिणाम आउन पनि सक्छ ।’

प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता खुमकान्त पौडेलले यदि सरकारलाई समर्थन गरेका कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र नैतिकताको आधारमा एक महिनाभित्र पुनः विश्वाससको मत लिनुपर्ने बताए । ‘संविधानले सरकार बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन भनेको छ, तर विश्वासको मत दिएका दल वा सांसदले समर्थन फिर्ता लिएमा एक महिनाभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ पौडेलले भने ।

विश्वासको मत जोगाइराख्न मुख्यमन्त्री गिरीलाई आफ्नो पार्टीबाहेक १५ सांसद समर्थन आवश्यक पर्ने भए पनि राप्रपाका ४ सांसदबाहेक अरू दल कांग्रेससहितको गठबन्धनमा रहेकाले सरकार जोगाइराख्न कठिन देखिन्छ । राप्रपाबाट उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री बनेका जानकी प्रसाद यादवले मुलुकलाई अस्थिरतामा धकेल्ने गठबन्धनविरुद्ध राप्रपा उभिने र सरकारलाई दिएको समर्थन कायम रहने बताए । ‘हाम्रो पार्टीकै एकजना सांसदलाई समेत उक्साएर समर्थन फिर्ता लिएको भन्ने प्रचार गरिएको छ, त्यो गलत हो,’ मन्त्री यादवले भने, ‘आठ दलको नयाँ गठबन्धन देशको स्थिरता र राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा विदेशी शक्तिबाट निर्देशित छ, राप्रपा यसको प्रतिकार गर्छ ।’