अन्ततः एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी

१५ फागुन, काठमाडौं । दुई दिन अगाडि आफैंले गरेको निर्णय सच्याउँदै नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ । केन्द्रीय मुख्यालय च्यासलमा सोमबार बसेको सचिवालय बैठकको निर्णयअनुसार, एमालेका आठ मन्त्रीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाएका हुन् ।

सचिवालय बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएकाले अब एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न पुगेको छ । ‘अब हामी रचनात्मक र सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा रहन्छौं, हाम्रो गतिविधि पनि त्यसैअनुसार हुनेछ’ एमाले नेता डा. राजन भट्टराई भन्छन् ।

अरु दलजस्तो सत्ताकै निम्ति टाँस्सिएर बस्ने शक्ति एमाले नरहेकाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको उनी तर्क गर्छन् । ‘कतिपय दलहरुमा सत्ताबाहेक अर्थोक केही नदेख्ने देखियो, तर हामी त्यस्तो गर्दैनौं भन्ने बैठकको सन्देश हो’, भट्टराई भन्छन् ।

एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल, प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा धकेलिंदा पनि एमालेप्रति सार्वजनिक धारणा सकारात्मक बनेको बताउँछन् । एमालेले विना अभियोगको सजाय खेप्नु परेकाले सार्वजनिक धारणा सकारात्मक बनेको रिजालको बुझाइ छ । तर घटनाक्रम र राजनीतिक परिस्थिति हेर्दा भने एमाले आफ्नै चाहनाले सोमबार सरकारबाट बाहिरिएको होइन ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै एमालेलाई सत्ताबाट बाहिरिन निरन्तर दबाव दिएका थिए । एकपछि अर्को शृङ्खलाबद्ध निर्णयमार्फत एमालेलाई सत्ताबाट बाहिरिने वातावरण बनाइरहेका प्रचण्डले आइतबार मात्रै परराष्ट्रमन्त्री डा.बिमला राई पौड्यालको जेनेभा भ्रमण स्थगित गरिदिएका थिए ।

संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद् बैठकमा सहभागी हुन जेनेभा उड्ने तयारीमा रहेका मन्त्री पौड्यालको भ्रमण स्थगित गरिदिनुलाई एमालेले प्रतिष्ठाको विषय बनायो । एमालेबाट सरकारको नेतृत्व गरेका उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले त्यसबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आइतबार कुरा गरेका थिए ।

तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै अलमल नगरी सरकारबाट हट्ने विकल्प दिएको एक नेता बताउँछन् । उनका अनुसार, प्रचण्डले पौडेलसँग तीन विकल्प रहेको बताएका थिए । ‘पहिले राजीनामा गरेर बाहिरिनुहोस् भन्ने थियो, नभए बिना विभागीय बनाउने र अन्तिममा हटाउनेसम्म भन्नुभयो’ मन्त्रीबाट राजीनामा गरेका एक नेता भन्छन्, ‘यस्तोमा पार्टीले राजीनामा गरेर बाहिरिने निर्णय लियो ।’

पछिल्लो समय एमालेबाट मन्त्री भएकाहरुलाई मन्त्रालयमा काम गर्ने वातावरण समेत नरहेको उनी बताउँछन् । ‘मन्त्रालयको काम गर्ने अवस्था पनि थिएन । सचिवले असहयोग गर्न थालिसकेका थिए, मैले बोलाएको बैठकमा पनि सचिव आएन’, उनी भन्छन् ।

सत्ता गठबन्धन बदलिएपछि कर्मचारी संयन्त्रबाट असहयोग भएको रिपोर्टिङ मन्त्रीहरुले पार्टी नेतृत्वलाई गरेका थिए ।  ‘परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण स्थगित एउटा घटना मात्रै हो, तर बस्ने अवस्था नै थिएन’, सोमबार मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका अर्का नेता भन्छन् । परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण स्थगित गरिनु र विष्णु पौडेललाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार छोड्ने विकल्प दिनु अगाडि एमाले सरकार नछोड्ने निर्णयमा थियो ।

१३ फागुनको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार उठाउने निर्णयसँगै सरकार नछोड्ने र समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैदिनको निर्णयअनुसार, नेपाली कांग्रेस बाहेकका राजनीतिक दलहरुलाई नेम्वाङको पक्षमा मतदान गर्न एमालेले पत्र समेत लेखेको थियो ।

आइतबार अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा पनि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले २५ फागुनसम्म सरकारबारे कुनै निर्णय नलिने बताएका थिए । उनका अनुसार, राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई माओवादीले मत नदिंदासम्म १० पुसको गठबन्धन टिकाउन नै एमालेले जोडबल गर्ने थियो ।

जबकि सत्ता गठबन्धन बदल्ने र एमालेलाई सत्ताबाट हटाउने प्रचण्डको तयारी भने २५ पुसबाट अगाडि बढेको थियो । आफू प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमतिबाट प्रचण्ड १० माघमा पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक राखेरै औपचारिक रुपमा पछि हटेका थिए ।

राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति विपरीत प्रचण्डले पार्टी बैठकबाट राष्ट्रिय सहमतिको एजेण्डा उठाएका थिए । त्यो भनेको कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने प्रष्ट संकेत थियो । किनकि २६ पुसमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले २८ पुसमै राष्ट्रपति पद लिन पहलकदमी बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर एमाले चाहिं जसरी पनि प्रचण्डलाई कांग्रेस गठबन्धनमा जान नदिने रणनीतिमा रह्यो ।

आफ्नो नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार ढल्ने र लुम्बिनी प्रदेशमा सम्पन्न राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा गठबन्धनबाटै मत नआउँदा पनि एमालेले निर्णय बदलेको थिएन । उल्टै, केही दिन अगाडि आइपुग्दा माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाएर जान समेत तयार रहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डसँग प्रस्ताव गरेका थिए । तर ओलीको प्रस्तावबाट प्रचण्ड रोकिएनन्, १२ माघमा आफ्नै सरकारी निवासमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन ब्यूँताउने निर्णय लिए । १० पुस अगाडिको गठबन्धनमा तीन दल (जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी) थपेर एमालेबाट प्रचण्ड अलग भए ।

कांग्रेस उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउने सहमति मात्रै नभएर आइतबार बालुवाटार बैठकबाटै रामचन्द्र पौडेललाई जिताउन कार्यदल नै बनाइयो ।

गतिविधि र निर्णय मात्रै नभएर आइतबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक मञ्चबाटै सरकार पुनर्गठनको तयारीमा आफू लागेकाले एमालेलाई अलग हुन सुझाव दिएका थिए । ‘एमालेको चाहना मुलुकलाई स्थायित्व दिने र सही बाटोमा लैजाने भन्ने थियो’ एमाले नेता भट्टराई भन्छन्, ‘तर प्रचण्डको अस्थिर चरित्रका कारणले एकपटक निराश हुनुपर्ने अवस्था आयो ।’

तर प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेर पनि मुलुक र नागरिकलाई आशावादी बनाउने प्रयत्न एमालेले गर्ने उनी बताउँछन् । प्रचण्डको विश्वास जितेर गठबन्धन टिकाउन नसक्दा ६४ दिनमै एमाले सरकारबाट बाहिरिंदा मुलुकले चाहिं प्रमुख विपक्षी दल पाएको छ ।

यसअघि संसदको सवैभन्दा ठूलो दल भएपनि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका कारण कांग्रेसले वैधानिक रुपमा प्रमुख विपक्षी दलको हैसियत पाउन सकेको थिएन । त्यसले गर्दा संवैधानिक परिषद् अपूर्ण थियो । तर एमालेको निर्णयले प्रमुख विपक्षी दलको झमेला सकिएको छ । सँगै, १० पुसमा माओवादी केन्द्रसहित सात दलीय गठबन्धन गर्ने अप्रत्यासित निर्णयबाट सत्तारुढ बनेको एमालेको परिचय अब सातै प्रदेशमा फेरिने पक्का छ । माओवादीसँगको सहमति अनुसार अहिले पनि प्रदेश–१, गण्डकी र लुम्बिनीको नेतृत्वमा एमाले छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व पनि एमालेले लिएको थियो । तर नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिएपछि २६ मााघमा एमाले सरकार ढलेर कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री छन् । ‘हामीले के पाउँछौं, के गुमाउँदैछौं भन्ने कुरा गौण हो । तर एमाले सरकारबाट अलग हुँदा नागरिक खुशी छैनन्’, एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख रिजाल भन्छन् ।

एमाले प्रमुख विपक्षी दल बनिरहँदा त्यसको लाभ भने कांग्रेसले पाउँदैछ । एमालेले पाइसकेको राष्ट्रपति पदसँगै प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो र प्रदेश संरचनाको भागबण्डा कांग्रेसले लिनेछ । यस अर्थमा एमाले नेताहरुको दाबी जस्तो एमालेलाई ठूलो क्षति नपुगेको भने होइन ।

तर पनि ९ पुससम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डबीच आलोपालो प्रधानमन्त्रीको कुरा नमिल्दाको लाभ भने एमालेले छोटै अवधिमा उठाएको छ । सभामुखमा एमालेका देवराज घिमिरे निर्वाचित भएका छन् । प्रदेशमा पनि कतै सभामुख र कतै उपसभामुख लिएको छ ।

प्रदेश–१ को उपसभामुख उर्मिला दनुवार, मधेशको सभामुख रामचन्द्र मण्डल, बागमतीको उपसभामुख अप्सरा चापागाईं, गण्डकीको उपसभामुख बिनाकुमारी श्रेष्ठ, कर्णालीको सभामुख नन्दा गुरुङ र सुदूरपश्चिमको उपसभामुख कोइलीदेवी चौधरी एमालेबाट निर्वाचित भएका छन् ।

त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभाका सभामुख घिमिरे, प्रदेश–१ का उपसभामुख दनुवार, बागमतीका उपसभामुख चापागाईं र गण्डकीका उपसभामुख श्रेष्ठलाई हटाउन सत्तारुढसँग दुई सिट पुग्दैन । यसअर्थ तत्काललाई एमालेले सबै सत्ता गुमाए पनि केही लाभ भने उठाइसकेको छ ।

एमालेका एक पदाधिकारी, तत्काल सरकारबाट अलग हुनु परेपनि एमाले सत्ता फर्किने आधार कायमै रहेको बताउँछन् । ‘अहिलेको संसदीय समीकरणले हामी जुनसुकै बेला सत्तामा फर्कन्छौं, त्यसबेला अप्ठ्यारोमा पर्ने भनेको प्रचण्ड नै हो’ ती पदाधिकारी भन्छन् ।