+
+
ब्लग :

नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यासका तगारा

संघीय व्यवस्था जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षणका अलावा सबै समूहको समृद्धिको माध्यम तथा आधार बन्नुपर्छ । तब मात्र एकीकृत राष्ट्रिय पहिचान कायम गरी सर्वस्वीकार्य शासन व्यवस्थामार्फत मुलुकको समृद्धितर्फको बाटो तय हुनसक्छ ।

खगेश्वर गौतम खगेश्वर गौतम
२०७९ फागुन १६ गते १३:०५

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सबै नागरिकका लागि समानता, न्याय र स्वतन्त्रताको उच्चतम अनुभूति हुनुपर्ने मान्यता छ । देशभित्र बसोबास गर्दै आएका सबै नागरिकका लागि समान अवसर सृजना गर्दै एकसाथ लिएर अघि बढ्न सक्ने राजनीतिक पद्धति हो, लोकतन्त्र ।

प्रजातन्त्रको उच्चतम अभ्यास गरिरहेका स्क्यान्डिनेभियाली मुलुकमा सामाजिक कल्याण, समानता, नागरिक स्वतन्त्रता, पारदर्शी तथा जवाफदेही सरकारी निकाय तथा दिगो विकासका मूलभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिएको पाइन्छ ।

प्रजातन्त्र स्थापनाको सात दशक नाघिसक्दा पनि नेपालमा यसबारे अन्योल कायमै रहनु दुःखद छ । हालसम्म संसारभर अभ्यासमा ल्याइएका शासन पद्धतिमध्ये लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई सबैभन्दा उच्चतम ठहर्याइएको छ । यो जनताद्वारा अनुमोदित सरकारद्वारा शासन व्यवस्था सञ्चालित हुने पद्धति हो । नेपालमा २००७ सालमा जहानियाँ निरंकुश राणाशासनको अन्त्य भई प्रजातान्त्रिक अभ्यासको सुरुवात भयो । सातदशक भन्दा लामो अभ्यासका बावजुद पनि नेपालमा लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताको परिपालन हुनसकिरहेको छैन । लोकतन्त्रको दशकौं लामो अभ्यासका बावजुद पनि मुलुकभित्र बसोबास गर्दै आइरहेका बहुसंख्यक समूहको समग्र शासन प्रक्रियामा न्यून उपस्थिति तथा प्रतिनिधित्व हुनु पक्कै पनि एउटा लोकतान्त्रिक भनिएको मुलुकका लागि शोभा दिने कुरा होइन ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक शासनको अभ्यासलाई पूर्णरूपले लागू गर्न नसकिनुका पछाडि सबैका आफ्ना धारणाहरू होलान् । यद्यपि, मुख्य रूपमा मुलुकमा दशकौंदेखि व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, लोकतान्त्रिक पद्धतिबारे चेतनाको अभाव तथा शासक वर्गद्वारा देशमा विद्यमान भौगोलिक तथा जातीय विविधतालाई समेट्दै एकीकृत राष्ट्रिय पहिचान कायम गर्न नसक्नु जस्ता कारकलाई नेपालमा लोकतन्त्रको यथोचित अभ्यासका प्रमुख चुनौतीका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

मुलुकमा दशकौंदेखि व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता तथा संक्रमणको फलस्वरूप निरन्तर सरकारमा परिवर्तन हुँदा आम नागरिकमाझ राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको विश्वास क्रमिक रूपमा घट्दै गएको छ । यसैको लाभ उठाउँदै राजनीतिक वृत्तका प्रभावशाली व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न भइरहेका छन् । यसले देशको समग्र आर्थिक अवस्थालाई झनै कमजोर बनाउँदै लगेको छ । बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण स्रोत–साधनको न्यायोचित वितरण हुनसकिरहेको छैन । यसले देशभित्रका बहुसंख्यक जनता गरिबीमा परेका छन् । भ्रष्टाचारले जनताको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रतिको विश्वासलाई पनि दिनानुदिन कमजोर बनाउँदै लगेको छ । फलतः सरकारको वैधानिकता माथि पनि बेला–बेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

यसका अलावा शिक्षा तथा सूचनाको असमान पहुँचका कारण नागरिकको एउटा ठूलो हिस्सा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा सहभागी हुनसकेको छैन । ती नागरिकहरू आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउन पनि असमर्थ रहँदै आएका छन् ।

एकीकृत राष्ट्रिय पहिचानको आवश्यकता

नेपालको राजनीतिक नेतृत्व तथा शासक वर्गले देशभित्र अवस्थित भौगोलिक तथा जातीय विविधतालाई सम्बोधन गर्दै एकीकृत राष्ट्रिय पहिचान स्थापना गर्न नसक्दा अभिजात वर्गको हातमा राजनीतिक शक्ति केन्द्रित हुन पुगेको छ । यसले ठूलो जनमतले मुलुकप्रति अपनत्व अनुभूत गर्न सक्ने अवस्था बनेको छैन ।

लामो समयसम्म एकात्मक राज्य व्यवस्था रहेको नेपाल २०७४ सालको स्थानीय तथा प्रादेशिक तहको निर्वाचनसँगै औपचारिक रूपमा संघीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गर्यो । २०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकका रूपमा परिभाषित गर्यो । राज्यको सेवा प्रवाह सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाई अधिकभन्दा अधिक जनतालाई शासन प्रक्रियामा संलग्न गराउनु संघीय शासन पद्धतिको मुख्य उद्देश्य हो भनी नेपालको संविधानमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख पनि गरिएको छ ।

खगेश्वर गौतम

यसका अलावा, संविधानको धारा ४ मा नेपाल राज्य एउटा धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, संघीय प्रजातान्त्रिक मुलुक हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसबाट मुलुक विगतको एकात्मक राज्यव्यवस्थालाई त्यागी समावेशी राज्य व्यवस्थामा रूपान्तरित भइसकेको प्रष्ट हुन्छ । यद्यपि, संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मलाई यथोचित कार्यान्वयन गर्न भने राजनीतिक नेतृत्व उदासीन देखिंदै आएको छ ।

नेपालको हकमा पहिचानको मुद्दा कुनै नौलो विषय होइन । नेपाल राज्यको एकीकरण प्रक्रियासँगै हिन्दू वर्ण–व्यवस्थाको उपल्लो श्रेणीमा रहेका उपल्लो वर्गका बाहुन, क्षेत्रीहरूले नेपालको राज्य–व्यवस्थामा आफ्नो वर्चस्व र नियन्त्रण स्थापित गर्न सुरु गरे । तथापि, पञ्चायती व्यवस्था अन्तर्गत यो प्रक्रिया झनै सघन भएर गयो ।

नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको एक दशक नपुग्दै २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिई प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे । पञ्चायती शासन अन्तर्गत नेपाल बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुक हो भनिएतापनि यस व्यवस्था अन्तर्गत लामो समयसम्म राज्यले एक जात एक धर्म तथा एक सम्प्रदायलाई केन्द्रमा राखी शासन सत्ता चलाउँदै आयो । यससँगै पहिचान सम्बन्धी मुद्दा झनै सघन रूपमा उठ्न थाल्यो । फलस्वरूप बहुसंख्यक जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिसँग जोडिएका मान्यता तथा भूगोल समेत राज्यको संरक्षणात्मक लाभबाट टाढा रहनु पर्यो । यसरी क्रमिक रूपमा देशका दुईतिहाइ जति नागरिक राज्यको पहिचान र स्वामित्वमा समान हिस्सेदार बन्नबाट वञ्चित भए ।

हालको संघीय शासन व्यवस्थामा विगतमा रहेको यो असमानता र विभेदलाई अन्त्य गर्दै नेपालको विद्यमान सबैखाले विविधता सहितको नेपाल राज्य तथा राष्ट्रको पहिचान स्थापित गर्ने अवसर हुँदाहुँदै पनि राज्य त्यसबाट विमुख हुँदै गएको देखिन्छ । राज्य सत्ता लामो समयसम्म थाती राखिएको पहिचानको यो मुद्दालाई फर्स्योट गर्ने भन्दा पनि निष्क्रिय बनाउने तर्फ उद्यत भएको देखिन्छ ।

जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधता र प्रादेशिक पहिचान नै आम जनताको राज्यसँगको स्वामित्व र अपनत्व बढाउने मुख्य साधन हो । जातीय पहिचानको मुद्दा नेपालको जातीय, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई आत्मसात् गर्दै बहुसांस्कृतिक राष्ट्रवादलाई संस्थागत गर्ने कुरासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषय पनि हो । तसर्थ, नेपाली राज्यको पहिचानभित्र नेपालका सबै जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समूहको पहिचान पनि जोडिनुपर्छ ।

पहिचानलाई लिएर उठेका मागहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, भाषिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक पहिचानको आधारलाई विहंगम रूपमा कसरी परिभाषित गर्ने, देशभित्रका प्रत्येक जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक विभिन्नतालाई परिष्कृत हुने अवसर तथा वातावरण कसरी प्रदान गर्ने, जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक उपेक्षामा पारिएकाहरूको अधिकार कसरी सुनिश्चित तथा व्यवस्थापन गर्ने जस्ता पहिचानसँग जोडिएका प्रश्नहरूमाथि अझ सघन बहस हुने वातावरण सृजना गर्नु नै मुलुकको आजको आवश्यकता हो ।

सर्वस्वीकार्य संघीय संरचना 

संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा मुलुकलाई एउटा बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक राज्यका रूपमा सबैले अपनत्व महसुस गर्ने गरी राष्ट्रियतालाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ । विगतमा सत्तामा रहनेहरूले केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अन्तर्गत सही अर्थमा बहुलताको मर्मलाई आत्मसात् गर्न नसकेको कुरालाई स्वीकार गर्दै त्यो गल्तीलाई सुधार गर्ने अवसर संघीय व्यवस्था अन्तर्गत निर्माण भएको सरकारसँग छ ।

यसका अलावा, संघीय शासन व्यवस्थाअन्तर्गत निर्माण भएको सरकारसँग समतामूलक तथा समावेशी विकासको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ । विविध कारणले नेपाल राज्यको उद्भव तथा विकास एउटा असमावेशी राज्यका रूपमा भएको कुरा जगजाहेर छ । आधुनिक नेपाल राज्यको स्थापनाकालदेखि नै राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धिका अवसर तथा राज्यका सेवाहरू मार्फत फाइदा लिने समूहमा मुख्यतः सीमित जात तथा तिनका माथिल्ला वर्गलाई मात्रै पुगेको तथ्यलाई नकार्न सकिंदैन ।

दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेशी, मुसलमान समूहहरू विकासका समान प्रतिफलबाट वञ्चित रहेको यथार्थलाई लुकाएर लुक्ने अवस्था पनि छैन । विभिन्न तथ्यले यो विभेदपूर्ण अवस्थालाई उजागर गरिनै सकेको छ । नेपालमा जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक असमानता तथा विभेदका अलावा क्षेत्रीय विभेद तथा असमानता पनि लामो समयदेखि विद्यमान छ । नेपाल राज्यको आधुनिक स्थापनाकालदेखि नै तराई–मधेशका भाषिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक आकांक्षाहरूको उपेक्षा हुँदै आएको छ । उदाहरणका लागि, कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्र भौगोलिक हिसाबले लामो समयसम्म राज्यद्वारा उपेक्षामा पर्दा विकासका दृष्टिकोणले क्रमिक रूपमा पछाडि परेको तथ्य जगजाहेर छ । संघीय शासन व्यवस्था मुलुकमा विद्यमान यो ऐतिहासिक विभेद तथा असमानतालाई अन्त्य गर्ने साधन बन्न सक्छ । यद्यपि, राज्यले यो असमानता तथा विभेदको अवस्थालाई पहिचान गर्दै समावेशी तथा सर्वस्वीकार्य विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।

समावेशी राष्ट्रिय पहिचान कायम गर्ने दिशातर्फ अघि बढ्दै गर्दा मुख्यतः दुई वटा पक्षलाई ध्यानमा राख्नु जरूरी देखिन्छ । सर्वप्रथम, विकासको प्रक्रियामा सबैलाई समान अवसर तथा सम–अवसर प्रदान गर्नेतर्फ शासन व्यवस्था पूर्ण रूपमा कटिबद्ध भई आम जनजीविकामा सुधार ल्याउने दिशातर्फ काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका निमित्त सकारात्मक विभेदका माध्यमबाट ऐतिहासिक रूपमा पिछडिएका वर्ग तथा समुदायलाई आर्थिक उपार्जन तथा सामाजिक उत्थानका अवसरहरूमा प्राथमिकता दिई समान बनाउनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक/आर्थिक अवसरहरूको विस्तार गर्दै यी अवसरहरूमा सबैको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ विभिन्न रणनीतिको अवलम्बन गर्नेतर्फ काम गर्नु आजको आवश्यकता हो । साथसाथै, प्राकृतिक तथा अन्य स्रोत–साधनको उपलब्धता, परिचालन, प्रयोग तथा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण प्रक्रियामा सर्वस्वीकार्य अवधारणा निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

ऐतिहासिक रूपमा स्रोत–साधनको पहुँच तथा व्यवस्थापनको प्रक्रियाबाट वञ्चित गराइएका सबै जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक अल्पसंख्यकहरूको आवाज मुखरित हुने ढाँचाको संघीय पहिचानले मात्र शासन व्यवस्थालाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सक्छ भन्ने कुरा शासन व्यवस्थामा रहनेले बुझ्नु अत्यावश्यक छ । यसर्थ, संघीय व्यवस्था जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षणका अलावा सबै समूहको समृद्धिको माध्यम तथा आधार बन्नुपर्छ । तब मात्र एकीकृत राष्ट्रिय पहिचान कायम गरी सर्वस्वीकार्य शासन व्यवस्थामार्फत मुलुकको समृद्धितर्फको बाटो तय हुनसक्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?