जी–२० सम्मेलनमा छायाँमा पर्न सक्छ भारतीय महत्वाकांक्षा

आफैंले अध्यक्षता गर्न लागेको जी–२० सम्मेलनमा भारतीय महत्वाकांक्षा नै छायाँमा पर्ने देखिएको छ। विश्वका २० मुलुकका विदेश मन्त्री सहभागी हुने सम्मेलन यसपटक दिल्लीमा हुँदैछ। युक्रेन युद्धबारे भारतको चरित्रलाई लिएर पश्चिमा मुलुकहरू भारतसँग असन्तुष्ट हुँदा यो शिखर सम्मेलनमा भारतको महत्वाकांक्षा छायाँमा पर्न सक्ने देखिएको हो।

भारतले आफूलाई विकसित देशहरूको अग्रणी आवाजका रूपमा स्थापित गरिरहेको छ। त्यसैले आफ्नै भूमिमा हुने जी-२० सम्मेलन उसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मञ्च हुने भए पनि युक्रेन युद्धमा देखाएको चरित्रका कारण उसको महत्वाकांक्षामा असर पुग्न सक्ने जानकारहरूले बताएका छन्।

जी-२० सम्मेलनमा भारतले बृहत् सम्झौता हुने आशा राखे पनि ती सम्झौता हुने–नहुनेबारे युक्रेन युद्धबारे उसको आचरणमा निर्भर हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। गत वर्ष जी-२० सम्मेलनका लागि नेताहरू इन्डोनेसियाको बालीमा भेला हुँदा रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको थियो। त्यसैबेला जी-२० मा रहेका भारत, चीन र रूस बाहेक अन्य मुलुकका नेताले त्यस कामको भर्त्सना गरेका थिए।

युद्धको एक वर्षसम्म पनि कुनै परिवर्तन आएको छैन। यो युद्धमा शान्तिवार्ताको पहलको सट्टा विश्व नै यसमा ध्रुवीकृत छ। पश्चिमाहरूले युक्रेनलाई सहयोग गरिरहेका छन् भने चीनले रूसलाई सहयोग गरिरहेछ। भारतले पनि रूसी आक्रमणको विरोध गरेको छैन। उसले शान्तिपूर्ण वार्ता नै यसको समाधान हो भने पनि त्यसमा पहल गर्न सकेको छैन। पश्चिमा मुलुकहरूले रूसमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा भारतले व्यापार गरिरहेको छ।

यो पृष्ठभूमिमा गत साता बैंगलोरमा जी-२० मुलुकका अर्थमन्त्री भेला भएका थिए। त्यसमा उनीहरूले सम्मेलनको समापन मन्तव्यमा सहमति जनाउन सकेनन्। समापनमा उनीहरूले रूसी आक्रमणको कडा शब्दमा निन्दा गर्ने तयारीमा थिए। त्यो थाहा पाएपछि रूस र चीनले समापन समारोहमा सहभागी हुन अस्वीकार गरे। समापन समारोहको मन्तव्य जारी गर्न भारतलाई जिम्मेवारी दिएपछि उसलाई संकट परेको थियो।

जी-२० शिखर सम्मेलनमा पनि भारतको यही हालत हुनसक्ने संकेत देखिएको छ। ‘भारतले जी-२० को अध्यक्षतालाई निकै गम्भीरताका साथ हेरेको छ। यसलाई सफल बनाउन उसले हरसम्भव प्रयत्न गर्नेछ। तर युक्रेन युद्धको विषय सबैभन्दा बढी उठ्ने नै देखिन्छ’, विल्सेन सेन्ट्रका कार्यकारी निर्देशक मिचेल कल्गम्यानले भने।

भारतले यस सम्मेलनमा छलफलका लागि जलवायु परिवर्तन, विकसित मुलुकमा बढ्दै गएको ऋणको भार, प्राविधिक सुधार, महँगी तथा खाद्यान्न संकटका एजेण्डा तय गरेको छ।

महामारीले पिल्सिएको विकसित मुलुकको अर्थतन्त्रलाई युद्धले झन् प्रभावित बनाएको छ। जी-२० शिखर सम्मेलनलाई युक्रेन युद्धभन्दा अन्य एजेण्डामा लैजानका लागि भारतले कुशलतापूर्वक कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। तर त्यसमा अन्य मुलुकले सहमति जनाउन सक्ने संभावना निकै न्यून छ। यद्यपि सेप्टेम्बरमा हुन लागेको जी-२० शिखर सम्मेलन अघि उसले यस मञ्चको प्रचुर फाइदा उठाउन खोजेको छ।  ‘भारतले संभवत: सबैलाई सन्तुष्ट पार्न नसके पनि चित्त नदुख्ने गरी सम्झौताको अभिव्यक्ति युक्रेन मामिलाको सवालमा दिनसक्छ’ पूर्व राजदूत तथा जिन्दाल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जितेन्द्रनाथ मिश्र भन्छन्, ‘तर भारतलाई सहज भने छैन किनभने युद्धको विरोध गरिरहेका मुलुकहरूले आफ्नो अडानलाई झन् जबर्जस्त बनाएका छन्।’

युक्रेनमा रूसी आक्रमणबारे भारतको चरित्रलाई अन्यले आलोचना र निन्दाको विषय बनाएका छन्। भारतले सीधै रूसको आलोचनाका लागि अस्वीकार गर्दा अन्य मुलुकबाट भारत आलोचित भइरहेछ। अझ रूसबाट तेल भित्र्याउने उसको नीतिले पश्चिमाहरू झन् असन्तुष्ट बनिरहेछन्।

दिल्लीको असंलग्नताको नीतिले पश्चिमाहरू खुशी नभए पनि केही समझदारी विकसित भएको देखिन्छ। भारतले सीधै रूसको विरोध नजनाए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सार्वभौमसत्ताको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिंदै आएको छ।

गत वर्ष सांघाईमा भएको सम्मेलनमा पनि भारतले रूसको घुमाउरो पारामा आलोचना गरेको थियो। उज्वेकिस्तानमा पुटिनको उपस्थितिमा भएको सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो समय युद्धको नरहेको बताएका थिए।

कल्गम्यानका अनुसार रूसका विरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिने दबावका बावजुद भारत कडा हुने संभावना निकै न्यून छ। तर अन्य मुलुकहरूको यो अडानले भारतले अपेक्षा गरेका सम्झौता हुनसक्ने संभावना पनि उत्तिकै न्यून रहेको उनी बताउँछन्। ‘भारतको चीनसँग पनि सीमा विवादका कारण सम्बन्ध बिग्रिएको छ। जासुसी बेलुन प्रकरणपछि बेइजिङ र वासिङ्टनबीच पनि तिक्तता छ भने युक्रेन युद्धका कारण पश्चिमा र रूसको सम्बन्ध सबैभन्दा खराब छ। यो सम्मेलनमा भारतले भूराजनीतिक तनाव व्यवस्थापनमा असल भूमिका निर्वाह गर्ने मात्र सोच्नु उपयुक्त हुनेछ’, उनले भने।

जी-२० मुलुकहरूका विदेश मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको वातावरण बहुत तनावपूर्ण हुनसक्ने र दिल्लीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। एस जयशंकरले आफ्नो व्यक्तिगत र कूटनीतिक सम्बन्धलाई  उपयोग गर्दै तिक्ततापूर्ण अवस्थाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने क्लगम्यान बताउँछन्। ‘दिल्लीले सधैंभरि तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको व्यवस्थापन गरेको भन्दै आफूलाई गौरव गर्ने गरेको छ। यसपटक उसलाई मौका छ। भूराजनीतिक प्रतिन्द्वन्द्वीबीच यसअघि पनि दिल्लीले मध्यस्थता गरेको छ’, उनले भने।

दिल्ली यसपटक यो सम्मेलनबाट परिणाम ल्याउन घरेलु दबावमा पनि हुनेछ। यो सम्मेलनका लागि मोदी सरकारले ठूलो लगानी गरेको छ। आगामी आम चुनावमा यसका उपलब्धिलाई प्रचार गर्ने उद्देश्य मोदीले राखेका छन्। ‘भारतले सम्मेलनको महत्वबारे जनतालाई सचेत गराएको छ। यो धेरै नै राम्रो विषय हो। तर यो कुराले भारतले अहिले सामना गरिरहेको रणनीतिक द्विविधालाई समाधान गर्दैन। यो सम्मेलनको महत्वाकांक्षामा बाधा पुर्‍याउनुहुँदैन’, पूर्व राजदूत मिश्राले भने।

कल्गम्यानका अनुसार भारतले जी-२० सम्मेलनको अध्यक्षता गर्दै विकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूबीच बिचौलियाको काम गर्न खोजेको छ।

बीबीसीबाट