कोशीमा जातीय स्वशासनको डर देखाएर पुरानै पहिचानको पुनर्स्थापना

१८ फागुन, काठमाडौं । प्रदेश १ को प्रदेश सभा बैठकमा बुधबार प्रदेशको नामकरणसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफलको क्रममा केही रोचक दृश्य देखिए ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले प्रदेश १ को नाम कोशी राख्ने पक्षमा एकमत देखिए भने लिम्बुवान–किरात प्रदेश राख्नुपर्छ भन्नेहरू अल्पमतमा परे । लामो समयदेखि पहिचानमा आधारित प्रदेश नामकरणको पक्षमा उभिंदै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रले भने एमालेले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावकै पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले भने आफ्नो एजेन्डाको झण्डा अन्तिमसम्म उचाले । प्रदेश १ की स्वास्थ्य मन्त्री निर्मला लिम्बू संसदमा बोल्दाबोल्दै भक्कानिइन् । ‘पहिचान विरोधीहरूको बहुमत भएको पीडाले म द्रवित बनेकी छु । पहिचान खोलानालाले मागेको थिएन’ प्रदेश १ मा जसपाकी एक्ली सांसद निर्मलाले भनिन्, ‘ती खोलानाला जोगाउने काम नागरिकले गरे, पहिचान तिनैले मागे । तर, जातीय नाममा न्यायको आवाज दबाइयो ।’

एकीकृत समाजवादीका सांसद तथा पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद राईले भने, ‘राजनीतिशास्त्रीहरूले राजनीतिलाई विज्ञान र कला भनेका छन् तर, हाम्रोमा राजनीतिलाई नाटक बनाइएको छ । संघीयताको सवालमा पनि ढाँट, बेइमानी र छल देखियो ।’

एमालेले संविधानसभाको दुईवटै चुनावको प्रतिबद्धतापत्रमा पहिचानसहितको प्रदेशको विषय उठाएको उनले स्मरण गराए । उनले कांग्रेसको पुरानो नारा पनि सम्झाए, ‘द्वन्द्व पनि मेटिने पहिचान पनि भेटिने नाम राख्नुपर्छ ।’

प्रदेश सभा बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको तर्क र पक्षधरता भने अन्तरविरोधी देखियो । उनले एकातिर खोलानालाले पहिचान नखोजेको टिप्पणी गरे भने पार्टीले भने कोशी प्रदेशकै पक्षमा मतदान गर्ने बताए । उनको तर्क थियो, ‘पहिचानको आधारमा नाम राख्न नसक्ने भएपछि प्रदेशको नामकरणमा माओवादी केन्द्र बाधक नबन्ने’ स्पष्टीकरण दिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

ओलीको अडानमा कांग्रेस र माओवादीको समर्थन

पार्टीको एजेन्डामा अडिएर जसपा र एकीकृत समाजवादीले चाहेअनुसार नाम राख्न नसके पनि आफ्नो ‘राजनीतिक स्पेस’ भने सुरक्षित गरेका छन् । एमालेको प्रस्तावमा कांग्रेससँग मिलेर समर्थन गर्दै माओवादीले भने उक्त स्पेस गुमाएको छ ।

संघवादको मर्म कार्यान्वयनमा जनमतका दृष्टिले बलियो मधेश र प्रदेश १ नै थियो । मधेश प्रदेश नामकरणमा पनि माओवादीले यथोचित सहयोग गरेन । प्रदेश १ को नामकरण पहिलो प्रदेश सभाबाट हुन सकेन ।

विगतमा संविधानसभा र पहिचानको मुद्दाको पक्षमै नभएका शक्तिहरू आन्दोलनको रापतापसँगै उक्त मुद्दा बोक्न बाध्य भए । आन्दोलनको रापतापमा क्षयीकरणसँगै ती शक्तिहरू पछाडि फर्कनु अस्वाभाविक भएन । तर आफ्नो मत निर्णायक नभएको बहानामा माओवादीले आफैंले स्थापित गरेको संकथनको विरुद्धमा मतदान गरेर आफ्नै राजनीतिक लाइनको घाँटी निमोठेको छ ।

माओवादीले आफैंले बलिदानीपूर्ण संघर्षको बलमा स्थापित गरेको एजेन्डाको विरुद्धमा मतदान गरेर पहिचानको राजनीतिको दुखान्त पटाक्षेप प्रदेश १ बाट गरेको छ । तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने लिगलिगे दौडमा सफल भएपछि दौरासुरुवालमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश १ मा कोशी प्रदेशको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गराएर आफूलाई फरक राजनीतिक अवतारमा प्रस्तुत गरेका छन् । वस्तुतः उनको यो निर्णयले अब माओवादीलाई बेच्ने वस्तु सकिएको व्यापारी अथवा रस सकिएको उखुजस्तै बनाएको छ ।

यो कुरालाई बुझ्न अन्तरिम संविधान निर्माणताकातिर फर्कनुपर्छ ।  अन्तरिम संविधान जारी गर्ने बेला माओवादीले संघीयता छाड्यो । माओवादीले छाडेको त्यही ‘राजनीतिक स्पेस’मा मधेशवादी शक्तिको उदय भयो ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि राजनीतिक दूरदृष्टि गुमाएको माओवादी एकातिर दोबाटामा बरालिइरह्यो भने यही अलमलमा उसले मुद्दा छाड्दै गयो । जति–जति मुद्दा छाड्दै गयो, त्यति–त्यति ऊ कमजोर साबित हुँदै गयो ।

शान्ति र संविधानको नारालाई विश्वास गर्दै जनताले पहिलो संविधानसभापछि  माओवादीलाई झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त दल बनाइदिए । तर, जनमतलाई कुल्चँदै ऊ असफल जनविद्रोहको बाटोमा लाग्यो ।

पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनेको भए संघीयता अहिलेजस्तो ‘न हाँसको चाल, न बकुल्लाको चाल’को अवस्थामा हुने थिएन । पहिलो निर्वाचनमा जस्तो दोस्रो संविधानसभामा मतदाताले विश्वास गर्न सकेनन् र माओवादी निरन्तर खुम्चँदै गयो । राज्य सत्तासँग प्रतिरोधमार्फत् आर्जित शक्ति र स्वतन्त्रता गुमाएर माओवादी अहिले मागेर केही थान पद लिने अवस्थामा पुगेको छ । र, माओवादीसँगै युद्ध र आन्दोलने स्थापित गरेका परिवर्तनका एजेन्डाहरू अहिले कमजोर बन्न पुगेका छन् । माओवादीले यसरी ‘टुहुरो’ बनाएकोमध्ये एउटा पहिचानको मुद्दालाई प्रदेश १ मा जसपा र एकीकृत समाजवादीले ‘संरक्षण’ गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

न संघवाद, न संघीयता

माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्नुअघि नेपाल समाजको विश्लेषण गर्दै भनेको थियो, ‘नेपालमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय असमानता छ । फलतः असमानहरूबीच हुने समान प्रतिस्पर्धाले थप असमानता बढाउँछ ।’

समानहरूबीचको समान प्रतिस्पर्धालाई सुनिश्चित गर्न माओवादीले समावेशी र समानुपातिकको नारा उठायो । एकात्मक राज्य संरचनाले नेपालमा विद्यमान विविधतापूर्ण समाजमा थोपरेको अन्यायपूर्ण शासन प्रणालीको विकल्पमा संघीयताको मुद्दा अगाडि आयो ।

नेपालमा संघीयता भनिने ‘फेडरालिज्म’को खास अर्थ संघवाद हुनुपर्ने हो । संघीयताले संरचनागत परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गरे पनि संघवाद एउटा बहुआयामिक अवधारणा र विचार हो । बहुलवादी दर्शनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने संघवाद राज्यको संरचना र प्रणाली निर्माण गर्ने एक विधि र पद्धति हो । यो एक मनोविज्ञान, मर्म, भावना र राजनीतिक संस्कृति हो ।

यी पक्षहरू अलगथलग हुँदा संघवाद सफ्टवेयर र इन्टरनेटबाट छुट्याइएको कम्प्युटरको जस्तै नाकाम अवस्थामा पुग्यो । छैन भन्दा छ तर काम भने गर्दैन ।

यहाँ जैविक विविधता संरक्षणको नारा लगाउनेहरू मानवीय विविधता संरक्षणप्रति मौन छन् । भाषा, संस्कृति जस्ता मानवीय सम्पदा र पहिचान गुमाएपछि नाक र शारीरिक बनोटको फरकको के अर्थ रह्यो र ?

देशमा विद्यमान सामाजिक संरचना र राजनीतिक स्थितिमा आवश्यक मौलिक संघीयकरणको विधिमा बहस भएन । राजनीतिक नेतृत्व अल्पज्ञान र पूर्वाग्रहमा रह्यो र कार्यकर्ता पंक्तिमा यही सञ्चार भयो । राम्ररी नबुझेको विषयमा देखिने आशंका र पूर्वाग्रह आमजनमानसमा पनि देखियो । यही आशंका र भ्रमको बीचमा जातीय स्वशासन लगायत अतिवादी धारबाट आएको बहसले पनि अर्को पक्षलाई झस्कायो ।

संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले भनेको थियो, ‘कुनै व्यक्ति वा समुदायको पहिचान जातिका आधारमा गरिनु नै जातीय पहिचान हो ।’ उक्त समितिले कुनै प्रदेश वा संघीय एकाइको नामकरण उत्पीडित जाति (राष्ट्र) को ऐतिहासिक सभ्यता, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पुर्ख्यौली थातथलोको पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्न सिफारिस गरेको थियो । जस्तो कि जातिको पहिचान, भाषा र ऐतिहासिक सभ्यतासँग जोडिएका थातथलोका नाम आदिसँग जोडेर ।

यसबीचको बरालिएको संघीयताको बहसले पहिचान शब्दले नै पहिचान गुमायो र यो धुस्रेफुस्रे बन्यो । ६ वटै प्रदेशको नामकरण संघीयताको मर्म र भावनाअनुकूल भएन । यद्यपि मधेसमा भने आन्दोलनकारी शक्तिको बाहुल्यको बलमा मधेश प्रदेश नाम राख्न सम्भव भयो ।

झापाका केपी ओलीले कर्णालीपारीलाई ‘सुदूरपश्चिम’ देख्नु अस्वाभाविक थिएन । तर, डडेलधुराका शेरबहादुर देउवाले पनि यही देखे । यसबीचमा जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास, सभ्यताको भौगोलिक क्षेत्र र मनोविज्ञानसमेत जोडिएको पहिचानको मुद्दालाई केवल नश्ल समुदायको रूपमा खुम्च्याउने प्रयत्न भयो । विभेदको अन्त्य गर्न विविधताकै अन्त्य गर्ने तर्कका पछाडि राजनीतिक नेतृत्व लागिरहे ।

तर अब त सुरुदेखि नै संघवादको पक्षमा नरहेका शक्ति होइन, पक्षमा जीवनमरणको संघर्ष गर्ने शक्तिले नै संघवाद आफ्नो मर्मअनुरुप स्थापित हुनु अगाडि नै जमिन छाडेका छन् ।

नेपालका कम्युनिष्टहरुबीच पनि जातीय र वर्गीय मुद्दालाई कहाँ र कसरी उठाउने भन्ने विषयमा स्पष्टता देखिएन । लेनिन भन्छन्, ‘जातीय पहिचान र वर्गसंघर्षको मुद्दा एक रथका दुई पांग्रा हुन् । कुनै जातिको पहिचानसहित उनीहरूको उत्थान र विकासविना वर्गसंघर्षको मुद्दा अधुरो रहन्छ । कुनै एक जातिको विकास भएर मात्रै मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन । देश बन्न सबै समुदायको पहिचान र विकास हुन आवश्यक छ र हुन्छ ।’

तर मार्क्स र लेनिनका जार्गन घोकेर राजनीति गरेका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले नेपालको मौलिक विशेषता, यहाँको विविधता र कम्युनिष्ट सिद्धान्तको परिकल्पनालाई जोडेर बुझ्न सकेनन् ।

पहिचानको मुद्दासँग जोडिएर भएको टिकापुर घटनाबारे अहिले पनि चर्चा भइरहन्छ । तर उक्त घटनाको ‘रुट कज’बारे चर्चा हुँदैन । संघीयताबारे बुझ्न मार्क्स र लेनिन मात्रै पढ्नुपर्छ भन्ने छैन । छिमेकी भारतमा जवाहरलाल नेहरुको अभिभावकत्वमा हुर्किएको संघीयताको अभ्यास हाम्रा लागि अनुकरणीय उदाहरण बन्न सक्छ ।

सन् १९९९ मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा संघ र प्रदेशबीच शक्ति सन्तुलनबारे बहस भयो । खासगरी फौजदारी कानुनबारेको उक्त बहसमा न्यायाधीश सैन्ड्रा डे ओ’कनरको भनाइ स्मरणीय छ, ‘संघीयता भनेको शक्तिको विकेन्द्रीकरण र तानाशाहीलाई रोक्ने दुवै अवस्थामा स्वतन्त्रता रक्षा हो ।’ उनले संघमा हुर्कनसक्ने अधिनायकवादी चरित्र र अत्याचारलाई रोक्दै वैयक्तिक स्वतन्त्रताको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा संघीयताले कसरी काम गर्छ भन्नेमा जोड दिएकी थिइन् ।

संघीयताको सशक्तीकरण गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको बुझाइमा संघीयता हिंसाविना नै शान्ति कायम गर्ने प्रणाली हो । यसले हामीलाई कुनै एक समूहको अत्याचार र अधिनताविना नै एकसाथ बस्न सघाउँछ ।

राजनीतिक ढोक्सा र पहिचानको मुद्दा

कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले राजनीतिक ढोक्सा थाप्दै माओवादीलाई ‘माछा’को उपमा दिइरहेका छन् । माछाजस्तै चिप्लिएर माओवादी कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसको ढोक्सामा परिरहेको छ । बुधबार माओवादी कोशीमा थापिएको एमाले र कांग्रेस दुवैको ढोक्सामा पर्‍यो ।

प्रचण्ड बेलाबेलामा भन्ने गर्छन्, ‘मैले धेरै नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री बनाएँ ।’ एउटा बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट आएको पार्टीको नेता आफू प्रधानमन्त्री बनेर आफ्नो एजेन्डा लागू गर्ने हो कि अरुलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हिंड्ने ?’ माओवादी केन्द्रको जवाफ हुनसक्छ, ‘हामी प्रधानमन्त्री बनिरहेकै त छौं, देख्नुभएन ?’

तर माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले इतिहासकै कमजोर अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । बाहिर देख्दा ऐतिहासिक रूपले विश्वासको मत पाए पनि यथार्थ उल्टो छ । उनी संवैधानिक समितिमा अल्पमतमा छन् । कुनै ठूलो संरचनागत परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्न परे संसद उनी अनुकूल छैन ।

कोशी प्रदेशको नामकरणको सन्दर्भमा पनि प्रचण्डले आफू र आफ्नो दलका मातहत कमिटीहरुलाई कति रक्षात्मक बनाउन पुगेका छन् भन्न भन्ने तथ्यकै पुनर्पुष्टि  हुन गएको छ ।  सारमा, कोशीमा जातीय स्वशासनको डर देखाएर पुरानै पहिचानको पुनर्स्थापना हुन गएको छ ।