सचिव पोखरेलको पद थमौती गर्न ऐन संशोधन गरे पनि योग्यतामा प्रश्न

१८ फागुन, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाका सचिव हरिराज पोखरेल उमेर हदका कारण चैत ४ गते पदमुक्त हुँदै थिए । तर, उनको जागिर थमौतिकै लागि प्रदेश सभाका सबै दल एक ठाउँ उभिए र ऐन नै संशोधन गरे ।

हरिराजको जागिर थमौति गर्ने सन्दर्भमा दलहरु नै नैतिक संकटमा परे भने सचिवको शीरमाथि नेताको नाता र कृपा दुवै पर्‍यो । कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले नै केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । तर, तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सर्त र विरोधका कारण विधेयक अगाडि बढ्न सकेन ।

प्रदेश सभा सचिव हरिराजसँगै प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव तेज गुरुङको पनि उमेर हद ६० बाट ५६ बनाउनुपर्ने एमालेको सर्त थियो । सचिव हरिराज माओवादी कोटाबाट नियुक्त भएका थिए भने गुरुङ एमाले कोटोबाट ।

अहिले अघिल्लोपटक विरोध गरेको एमाले सत्तापक्षमा छ भने माओवादी साझेदार छ । अघिल्लो पटक संसदमा विधेयक लगेको नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ भने फेरि पनि माओवादी सत्तामै छ । एमालेले सर्त राखेको परिषदका सदस्यसचिव गुरुङ उमेर हदका कारण पदमुक्त भइसकेका छन् ।

हिजो र आजको सत्ता समीकरणले नैतिक प्रश्नका कारण दलहरुले सचिव पोखरेलको भने पद कायमै राख्न ऐन संशोधन गर्न सफल भए । संसदका विषयगत समितिसमेत गठन भइनसकेको अवस्थामा फास्ट ट्रयाकबाट फागुन ३ गते संशोधन ऐन बहुमतले पारित भएको हो । तर, पद थमौतिका लागि ऐन संशोधन भए पनि दल र सांसद चुक्दा सचिवको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था भने बाझिएको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालय ऐन २०७७ को दफा १० को ‘ग’ मा सचिवको उमेर ६० वर्ष पूरा भएमा स्वतः पद रिक्त हुने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ६५ वर्ष पुर्‍याइएको छ । तर, सचिवको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था भने संशोधन गर्न सरकार तथा सांसद चुकेका छन् ।

ऐनको दफा ८ को ‘ज’ मा सचिवको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । ४५ वर्ष पूरा भइ ६० वर्ष उमेर पूरा नभएको भन्ने व्यवस्था संशोधन गर्न चुक्दा सचिवको योग्यता नै बाझिएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसद सचिवको जागिर जोगाउन हतारमा ऐन संशोधन

‘ऐनको पदरिक्त हुने व्यवस्था संशोधन गरेर ६५ वर्ष त पुर्‍याइयो तर योग्यतामा ६० वर्ष उमेर पूरा नभएको भन्ने वाक्यांश कायमै छ । जसका कारण योग्यता नै बाझिन्छ,’ कानुनका जानकारसमेत रहेका सत्तापक्षकै एक सांसदले भने, ‘ऐनमा भएको योग्यताको व्यवस्थाअनुसार ६० वर्ष पूरा हुनेबित्तिकै स्वतः सचिव हुन अयोग्य ठहरिने छन् ।’

नियुक्ति गर्दाको हकमा ६० वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति हुने पर्ने तर पदरिक्त हुन ऐन संशोधन गरी ६५ वर्ष पुर्‍याइएकाले नबाझिने केही सांसदको तर्क छ । तर, सचिव रहिरहन सक्ने योग्यता नै ६० वर्षभित्रको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्थाको संशोधन नभएकाले पदरिक्त हुने बुँदामात्रै लम्बाएर सचिव पोखरेलको कार्यकाल लम्बिन नसक्ने कानुनका जानकारहरुको तर्क छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्व कानुनमन्त्री विन्दुकुमार थापाले यो विषय छलफलका क्रममा उठेको भए पनि नसच्चिएको बताए । ‘अघिल्लो सरकारकै पालामा यो बुँदा छुटेको रहेछ तर अहिलेको सरकारको पनि अध्ययन पुगेन भने सांसदहरुले पनि विचार पुर्‍याउन सकेनन्,’ पूर्व कानुनमन्त्री थापाले भने, ‘योग्यतामा ६० वर्ष र पदरिक्त हुने उमेरलाई ६५ पुर्‍याउँदा अब कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो भने हेर्दै जाउँला ।’

एमाले सांसद गोविन्द नेपालीले संसदमा दफावार छलफलको क्रममा ऐनको दफा ८ को योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ‘ऐनमा मेरो पनि समर्थन थियो तर पद रिक्त हुने व्यवस्थालाई मात्र ६५ पुर्‍याएर योग्यतालाई ६० वर्ष नै राख्दा बाझिने भएकाले संशोधन गर्न सुझाव दिएको थिएँ,’ नेपालीले भने ।

अरु प्रदेशमा ६५ वर्ष उमेर हद भएकै कारण बढाउन लागिएको तर्क दिएर एक जना सचिवको जागिर थमौतीका लागि सबै दलको गठजोडमा हतार–हतार ऐन संशोधन भए पनि अब भने सचिवको योग्यतामाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ । सचिवको कार्यकाल लब्याउने गरी ऐन संशोधन गर्न पूर्व मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, पूर्व विधायन समितिका सभापति विष्णु लामिछाने, पूर्व सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीकोसमेत जोडबल थियो ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलाउँदै नयाँ सरकार बनाउन सचिव पोखरेलले पनि संसद सचिवालयमार्फत भूमिका खेलेकाले कांग्रेसले पनि गुन तिर्न चाहन्थ्यो । एमाले अहिले सरकारमै छ । त्यसमाथि सचिव पोखरेल मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको आफन्तसमेत रहेको एक सांसदले बताए ।

‘उनको पद थमौति गर्न सबै दलको गठजोड थियो । अघिल्लो पटक कांग्रेसले नै संशोधन गर्न चाहेको थियो भने अहिले एमालेले नै संसदमा ल्याएको थियो,’ नेपाली कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘सत्ता समीकरण फेरिँदै फेरि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने संकेत मिलेकाले पनि सचिव पोखरेललाई चिढ्याउने पक्षमा कांग्रेस थिएन ।’

गण्डकीका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोलाले अहिलेको सरकारले अध्ययन नगरी ऐन जारी गर्दा व्यवस्था बाझिएको बताए ।

एकजना सचिवको पद थमौतिकै लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने कारणबारे केही दिनअघि पोखरामा बसेको माओवादी गण्डकी प्रदेशको बिस्तारित बैठकमा पनि प्रश्न उठेको थियो ।

ऐन संशोधन गरी हतारमा पारित गर्न खोज्दा सरकारदेखि दलसम्म चुकेको र अब सचिवको योग्यतामाथि प्रश्न उठ्ने भएकाले जागिर थमौति हुन नहुने एक सांसदले बताए ।

सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रोशन गाहामगरले ३४ कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित भएर केही राजपत्रमा प्रकाशित भएको र केही प्रक्रियामै रहेको बताए । ‘क्रमशः सबै राजपत्रमा प्रकाशित हुँदैछन् । संशोधन ऐनमा पनि केही गल्तीहरु छन्,’ गाहामगरले भने ।

प्रदेश सभाका सबै दलको मिलेमतो भएकाले राजपत्रमा प्रकाशित हुनुअघि त्यो बुँदा समाबेस गर्ने बाटो खोजेर सचिवलाई जोगाउनतिर लाग्न सक्ने आशंका पनि केही सांसदको छ । तर, ऐन संशोधनको प्रस्तावमै योग्यताको विषय नभएकाले संसदबाट पारित भइसकेपछि अब समेट्न नमिल्ने नेताहरु बताउँछन् ।

फेरि ऐन संशोधनका निम्ति तत्काल संसद बैठक पनि स्थगित भएको छ । बुधबार प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संबोधन गरेसँगै संसद बैठक अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक माघ २७ गते संसदमा पेश गरिएकोमा औपचारिकताका लागि मात्र छलफल गरेर फागुन ३ गते हतारमा पारित गरिएको थियो ।

प्रदेश सभा सचिवालय सञ्चालन र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २ वर्ष संसदमै अड्किएर ०७७ साउन ४ मा संसदले विधेयक पारित गरेपछि पोखरेल माओवादी कोटाबाट प्रदेशसभा सचिव नियुक्त भएका थिए । पाँच वर्षे कार्यकालमा उमेरहद सम्बन्धी ऐन संशोधन भएसँगै सचिव पोखरेलले अझै साढे दुई वर्ष काम गर्न पाउने सरकार र दलहरुको भनाइ थियो ।