कर्जा लिएपछि नतिर्ने भन्नु अराजकता हो : बैंक तथा वित्तीय संस्था

१८ फागुन, काठमाडौं । विभिन्न शर्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिएपछि नतिर्ने भन्नु अराजकता भएको बैंकरहरुले बताएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन, वित्तीय संस्था संघ र लघुवित्त बैंकर्स एसोसिएसनले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता क्रियाकलाप कसैको हितमा नहुने बताएका हुन् ।

पछिल्ला दिनमा केही व्यक्तिहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुलाई धम्की दिने र अराजक गतिविधि गर्ने कार्यले आर्थिक गतिविधिमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै सबैलाई सजग रहन उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु विरुद्ध दिएको नकारात्मक टिप्पणी एवं आन्दोलनको घोषणा प्रति उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

‘कुनै पनि विरोधको आडमा जबरजस्ती कानुन आफ्नो हातमा लिई हुने अराजक घट्नालाई समयमै नियन्त्रण गर्ने तर्फ राज्यको ध्यान गएको छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ४ करोड ८३ लाख भन्दा धेरै निक्षेप खाता मार्फत झण्डै ५४ खर्ब निक्षेप संकलन र १८ लाख भन्दा धेरै ऋणीहरु मार्फत ४८ खर्ब भन्दा धेरै कर्जा परिचालन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । वित्तीय क्षेत्रले ५३ हजार भन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गरेको र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा राज्यलाई ३४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै कर तिरेको उनीहरुले बताएका छन् । कोभिड-१९ संक्रमणमा ब्याजदर छुट मार्फत ऋणीहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा १० अर्ब भन्दा धेरैको छुट दिएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको किस्ता तिर्नु ऋणीको पहिलो दायित्व रहेको उनीहरुले बताएका छन् ।

‘देशको दूरदराजमा लघुवित्त संस्थाहरुले झण्डै ६० लाख निक्षेप खाता तथा ३२ लाख भन्दा धेरै ऋणीहरुलाई सेवा प्रदान गर्नुका साथै २३ हजार भन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारी समेत प्रदान गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैंक/वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरुको आफ्ना ग्राहकहरुसँग रही आएको सुमधुर सम्बन्धलाई एकाध नकारात्मक क्रियाकलापले बिथोल्न नसक्नेमा हामी स्पष्ट छौं । कुनै पनि बैंक/वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिए पछि नियमित रुपमा कर्जाको सावाँ/किस्ता तिर्नु ऋणीको पहिलो दायित्व हुनेमा दुई मत छैन ।’

नियामक निकायबाट जारी भएका नीति/निर्देशन तथा विभिन्न ऐनको अधिनमा रही बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको र आफ्ना ग्राहकहरुको हक–हित तर्फ सदैव सचेत रहने हुनाले कानुन विपरीत कुनै पनि गतिविधिहरु नगर्न र केही समस्या भएको खण्डमा सम्बन्धित संस्थासँग छलफल गरी अघि बढ्नु नै हितकारी हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आगामी दिनमा बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सबल र सुदृढ बनाउँदै मुलुकको आर्थिक विकासमा मद्दत गर्न सबै सरोकारवालाहरुको साथ र सहयोगकोे अपेक्षा रहेको बैंकर्सले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।