संक्रमणकालीन न्यायको काम २ वर्षमा सक्छौं : मन्त्री शर्मा

२५ फागुन, काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बाँकी काम २ वर्षभित्र सक्ने गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता आयोगसम्बन्धी विधेयक ल्याउने निर्णय भएको बताएकी छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । बानेश्वरस्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री शर्माले अघिल्लो संसदमै विधेयक लगेर समितिमा पुगेको, तर प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा कार्यकाल सकिएको बताइन् ।

सरकारले नयाँ विधेयक फेरि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको भन्दै उनले भनिन्, ‘अनन्तकालसम्म होइन, यसको काम २ वर्षमा सकिसक्ने भनेर आयोगको अवधि नै २ वर्ष तोकेका छौं ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर संक्रमणकालीन न्यायको विषय नियमित अदालतमा लैजान प्रयास भइरहेको मन्त्री शर्माले बताइन् ।