चीनमा कस्तो बन्दैछ लि छ्याङ नेतृत्वको नयाँ क्याबिनेट ?

२८ फागुन, काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रिय जनकांग्रेसको १४औं सत्रबाट चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का महासचिव सी जिनपिङ तेस्रो पाँच वर्षे कार्यकालका लागि राष्ट्रपति पदमा चयन भएसँगै नयाँ मन्त्रिमण्डल गठनको प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

राष्ट्रिय जनकांग्रेसको एक हप्ता लामो बैठक सोमबार सकिने भएसँगै अन्तिम सूची सार्वजनिक हुने छ ।

सीले सन् २०१८ मा विधान संशोधन गरेर राष्ट्रपति र पार्टी महासचिवको उमेर हदको व्यवस्था खारेज गरेका थिए भने अक्टोबरमा सम्पन्न सीपीसीको २० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट महासचिवमा दोहोरिएका थिए । त्यसबेला नै सी तेस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति चयन हुने अनुमान गरिएको थियो ।

नभन्दै राष्ट्रिय जनकांग्रेसले सीलाई तेस्रो कार्यकालका लागि महासचिवमा नियुक्त गरेको छ । सीले जनकांग्रेसको दोस्रो दिन आफूपछिको दोस्रो वरियतामा राखेका लि छ्याङलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । सीले पार्टी महाविधेशनबाटै प्रधानमन्त्री लि खछ्याङलाई हटाउने संकेत दिइसकेका थिए । खछ्याङ पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षमा सीका आलोचकका रूपमा चिनिन्थे । त्यही कारण सीले उनलाई प्रधानमन्त्री पदमा रहेकै बेला पोलिटब्यूरो स्थायी कमिटीबाट हटाएका थिए ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री छ्याङ भने पार्टीभित्र र सत्तामा राष्ट्रपति सीका निकट पात्रका रूपमा मात्रै होइन, आर्थिक हिसाबले समेत सहयोगी मानिन्छन् । सीले आफ्नो क्याबिनेटमा अधिकांश नयाँ नेतालाई जिम्मेवारीमा ल्याएका छन् केही महत्वपूर्ण नेताहरूको जिम्मेवारीलाई निरन्तरता समेत दिएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार नवनियुक्त प्रधानमन्त्री छ्याङले क्याबिनेटका मन्त्रीहरुबारे राखेको प्रस्तावलाई राष्ट्रिय जनकांग्रेसले अनुमोदन गरेको छ ।

नयाँ क्याबिनेटमा जसले पाउँदैछन् निरन्तरता

केन्द्रीय बैंक प्रमुख र नीति निर्माणमा मुख्य भूमिकामा रहने वित्तमन्त्रीमा पुरानै अनुहारले निरन्तरता पाएका छन् ।

पिपुल्स बैंक अफ चाइनाको गभर्नरमा ६५ वर्षीय यी क्याङ र वित्तमन्त्रीमा ६६ वर्षीय लिउ कुनले निरन्तरता पाउने छन् । गभर्नरमा निरन्तरता पाउन लागेका क्याङले यसपटक अवकाश पाउने अनुमान गरिएको थियो । अमेरिकामा अध्ययन गरेका उनलाई सीपीसीको २०औं महाधिवेशनबाट पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट हटाइएको थियो । उनको स्थानमा राज्य–सञ्चालित वित्तीय समूह सीआईटीसी समूह कर्पका अध्यक्ष झु हेक्सिनलाई जिम्मेवारी दिने अनुमान थियो ।

यस्तै वाङ वेन्ताओले वाणिज्य मन्त्रीमा निरन्तरता पाएका छन् । साथै, झेजियाङ प्रान्तका गभर्नर र पार्टीका उपसचिव झेङ सान्जीले शक्तिशाली राष्ट्रिय आयोजना, विकास तथा सुधार आयोगको प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा विगतको कार्यकालमा चमत्कारिक काम गरेको भन्दै जिन जुआङलोङलाई उद्योग तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र वाङ झिगाङलाई विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीमा निरन्तरता दिइनेछ । अहिले चीनले प्रविधिको मोर्चामा पश्चिमसँग गरिरहेको प्रतिस्पर्धामा उनीहरूको भूमिका अथक रहेको मानिन्छ ।

को–हुन् चार नयाँ उपप्रधानमन्त्री ?

राष्ट्रपति सीका चिफ अफ स्टाफ डिङ जुएजियाङलाई पहिलो वरियताको उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गरिएको छ । सीपीसीको सबभन्दा शक्तिशाली मानिने निकाय पोलिटब्यूरो स्थायी समितिमा रहेका ६० वर्षीय डिङ १७ वर्षदेखि सीको चिफ अफ स्टाफका रूपमा काम गरेका नेता हुन् । उनी पहिले सांघाई र पछिल्लो १० वर्षदेखि बेइजिङमा सीको चिफ अफ स्टाफका रूपमा थिए ।

त्यसपछिको वरियतामा ६८ वर्षीय हे लाइफङलाई उपप्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ । हे लामो समयदेखि राष्ट्रपति सीको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगको जिम्मेवारीमा थिए । त्यस्तै २० वर्षदेखि रक्षा निगममा कार्यरत रहेका झाङ गुओकिङलाई उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा राखिएको छ । ५८ वर्षीय झाङले प्रान्तीय स्तरका चोङकिङ र तियानजिनका सहरहरूका साथै लियाओनिङ प्रान्तमा उच्च पदमा रहेर समेत काम गरेका थिए ।

अन्तिम वरियताका उपप्रधानमन्त्रीमा लिउ गुओझोङलाई नियुक्त गरिएको छ । ६० वर्षीय लिउ राष्ट्रपति सीको गृह प्रान्त सान्सीमा पार्टी प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए ।

अन्य प्रमुख पदहरू

अमेरिकाबाट राजदूतको जिम्मेवारीमा रहेका छिन क्याङलाई नयाँ विदेशमन्त्रीमा नियुक्त गरेर चीन फर्काइएको थियो ।

उनले अरब मुलुक र दक्षिण एसियाली मुलुकहरू भ्रमण गरिसके भने भारतमा गत हप्ता सम्पन्न जी–२० राष्ट्रका विदेशमन्त्रीको बैठकमा समेत सहभागिता जनाएका थिए । राष्ट्रिय जनकांग्रेसले उनलाई विदेशमन्त्रीमा अनुमोदन गरेको छ ।

२०औं महाधिवेशनबाट चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्यमा निर्वाचित उनी अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधारमा काम गर्ने कुशल कूटनीतिज्ञका रूपमा चिनिन्छन् ।

त्यस्तै सीको नयाँ क्याबिनेटमा ली साङ्फुलाई रक्षामन्त्री, चेन यिक्सिनलाई राज्यसुरक्षा र वाङ सियाओङलाई न्यायमन्त्रीको हैसियतमा सार्वजनिक सुरक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।