सम्भावित जोखिमबाट जोगिन समाजवादी मोर्चा

३० फागुन, काठमाडौं । दशदलीय मोर्चाका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणको पहल गर्ने बताएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २७ फागुनमा केही दिनभित्रै समाजवादी मोर्चा र त्यसैको जगमा शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी बनाउन पहल गर्ने बताएका हुन् ।

‘शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा राजनीतिक निकास दिने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ । यसका निम्ति समाजवादी शक्तिहरूको सहकार्य र एकता जरूरी छ’ समाजवादी मोर्चाको आवश्यकताबारे प्रचण्डले भनेका छन् ।

समाजवादी मोर्चा निर्माणको प्रयास पहिलो पटक भएको होइन । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता प्रक्रिया भंग गर्ने २३ फागुन २०७७ को सर्वोच्च अदालतको फैसला लगत्तै प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा निर्माणको पहल गरेका थिए ।

त्यसबेला औपचारिक रुपमा विभाजित भइनसकेका माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेता रहेका डा.बाबुराम भट्टराईसहितको मोर्चा बनाउने प्रचण्डको प्रयास थियो । तर सफल हुन सकेन । माधव नेपालले आफ्नै नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र भट्टराईले जसपाबाट अलग भएर नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) बनाए ।

यसपछि तीन तहको चुनाव हुँदै गर्दा फेरि प्रचण्डले समाजवादी मोर्चाको पहलकदमी गरे । ३० वैशाख २०७९ र गत मंसिरको चुनावमा समाजवादी मोर्चा बनाउने प्रचण्डको प्रयत्न पनि सफल हुन सकेन । चुनाव सकिएर प्रधानमन्त्री भएपछि फेरि प्रचण्डले समाजवादी मोर्चाको प्रस्ताव अगाडि बढाएका छन् । यसका पछाडि प्रचण्डले आफ्नै र पार्टीको भविष्यलाई समेत ख्याल गरेको हुन सक्ने प्राध्यापक लोकराज बराल बताउँछन् । उनका अनुसार, प्रचण्डले तीन कोणबाट आफूलाई असुरक्षित देखेकाले समाजवादी मोर्चा र शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणको पहल अगाडि बढाएका हुन् ।

१. द्वन्द्वकालीन मुद्दा

शान्ति प्रक्रियामा आएको १७ वर्षपछि प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । अदालतले पनि त्यो मुद्दालाई नियमित प्रक्रियाकै रुपमा अगाडि बढाएकाले प्रचण्ड झस्किएको हुनसक्ने बरालको विश्लेषण छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

संक्रमणकालीन न्याय : माओवादी मात्रै झस्किनुपर्ने विषय होइन

‘सर्वोच्च अदालतले पनि पहिलो सुनुवाइ गरेपछि यो विषय हेर्न आयोग छ, त्यसले हेर्छ भनिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो’ विश्लेषक बराल भन्छन्, ‘तर कारण देखाउ आदेश मार्फत नियमित जस्तो गर्न खोजिएपछि प्रचण्डको मनमा त्रास हुनु स्वाभाविक हो ।’ यही मुद्दाले पनि राजनीतिक रुपमा बलियो हुन समाजवादी मोर्चाको पहल अगाडि बढाएको हुनसक्ने बराल बताउँछन् । ‘अहिले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई ख्याल गर्ने र सोही मोर्चालाई दीर्घकालसम्म राजनीतिक प्लेटफर्म बनाउने उद्देश्य पनि हुन सक्छ’, उनी भन्छन् ।

स्वयं प्रचण्डको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि सर्वोच्चको मुद्दाबाट झस्किन पुगेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । ‘हामी चिन्तित हुन त हुँदैन । तर, सतर्कता गुम्न पनि दिन हुँदैन । हामी सतर्क भने हुनैपर्छ’, सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले भनेका थिए ।

२. संसदीय अंकगणित

३२ सिटको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई ७८ सिटको एमालेले समर्थन गर्दा १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यो समीकरण बदल्दा अहिले ८९ सिटको कांग्रेससहित १० दलीय मोर्चाको समर्थन प्रचण्डलाई छ । तर गठबन्धन बदले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ढुक्कले नेतृत्व गर्ने अवस्था देखिंदैन । एमालेसँग गठबन्धन हुँदा सरकारलाई मार्गनिर्देशन गर्न भनेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संयन्त्र बनेको थियो । संयन्त्रका नेताका हैसियतमा ओलीले गरेको हस्तक्षेप प्रचण्डले गठबन्धन बदल्नुको एक मुख्य कारण थियो ।

अहिले गठबन्धन बदल्दा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेस नेताहरुले सीमा सम्झाउन थालेका छन् । आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्रीको उत्तरदायित्वबारे प्रश्न उठाएका थिए । ‘हामी गठबन्धनको सरकारको अभ्यास गरिरहेका छौं, तर यस्तोमा प्रधानमन्त्री दलको वा गठबन्धनको नेता हुने कि सरकारको नेता हुने भन्ने मुख्य प्रश्न देखिरहेको छु’, थापाको भनाइ थियो ।

कांग्रेसका अर्का नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले पनि सत्ता गठबन्धनको मार्गचित्र भन्दा दायाँबायाँ गर्ने छुट प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताएका छन् । प्रचण्डका पछिल्ला अभिव्यक्ति, पूर्व माओवादीसँगको निरन्तरको संवाद, जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक विदा लगायतबारे रिजालको टिप्पणी छ, ‘नेपालको राजनीति माओवादीका कारण यहाँसम्म आएको हो, अरु विषय प्रमुख थिएन भन्ने व्याख्या गर्नुभयो भने त्यो राजनीतिलाई बोकिराख्न कांग्रेसलाई कठिनाइ हुन्छ ।’

अनलाइनखबरसँग रिजालले प्रचण्डले गठबन्धनको मार्गचित्र अनुसार नहिंडे कांग्रेस र एमाले सँगै उभिने एजेण्डागत परिस्थिति सिर्जना हुने भय समेत अभिव्यक्त गरेका छन् । अर्थात्, संसदीय अंकगणितका कारण प्रचण्ड फेरि पनि सुरक्षित देखिंदैनन् । त्यसैले १४ सिटको जसपा र १० सिटको एकीकृत समाजवादीसँग समाजवादी मोर्चातर्फ प्रचण्डको नजर गएको छ ।

३. सभामुखको भय

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि सशंकित छन् । ५ माघमा माओवादी समेतको मत पाएर एमालेका उम्मेदवार घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित भएका थिए । त्यसैले घिमिरेले एमालेको चाहनामा काम गर्नसक्नेमा माओवादी नेताहरु सशंकित छन् ।

‘कार्यपालिकाले चाहँदा व्यवस्थापिकाले कुनै पनि सरकारी बिजनेशलाई रोक्न सक्दैन तर विलम्ब गर्न सक्छ’ माओवादी सांसद माधव सापकोटा भन्छन्, ‘यद्यपि सभामुखले त्यस्तो गर्नुहोला भन्ने अविश्वास छैन ।’

विशेषगरी संक्रमणकालीन न्याय जस्ता विधेयक सभामुख घिमिरेले रोक्न सक्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माओवादी नेताहरु सशंकित देखिन्छन् । किनभने सरकारले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने विषय प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । कानुन मन्त्रालय आफैंले सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता नै गरिसकेका छन् ।

यसअघि पनि एमाले नेताहरुकै कारण यो विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको बुझाइमा रहेका माओवादी नेताहरु सभामुख घिमिरेसँग सशंकित हुनु स्वाभाविक नै हो । माओवादी महासचिव देव गुरुङले एमालेको असहयोगकै कारण अघिल्लो कार्यकालमा दर्ता भएर पनि यो विधेयक पारित हुन नसकेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

यसपटक कांग्रेससहित गठबन्धनसँग पर्याप्त बहुमत भएकाले यो विधेयक पारित हुनेमा माओवादी नेताहरुको आशा छ । तर, त्यसमा एमालेको सहयोग आवश्यक छ । एमालेलाई बाइकट गरेर यो विधेयक अगाडि बढाए दुई वटा सम्भावित अवरोध हुन सक्छ । पहिलो, एमाले पृष्ठभूमिका सभामुख घिमिरेले यो विधेयक टेबल नगरिदिन सक्छन् । किनकि कुनै विधेयक संसदमा टेबुल गर्ने कि नगर्ने भन्ने अधिकार सभामुखको हो ।

दोस्रो, आफ्नो सहमतिविना विधेयक अगाडि बढाएमा एमालेले संसद बैठकमा अवरोध गर्न सक्छ । एमालेको अवरोधबीच विधेयक अगाडि बढाउन सजिलो हुने छैन ।

माओवादीले सभामुखप्रति आशंका गर्नुमा यसअघिका नजीर पनि कारण हो । विगतमा सभामुखले पूर्व पार्टीको आग्रह अनुसार सदनमा व्यवहार गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । २ भदौ २०७८ मा पार्टी फुटाउने सूचना पाउनासाथ एमालेले माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेको थियो । तर, कारबाहीमा परेका सांसदहरुको नाम तत्काल सार्वजनिक नगरिदिएर तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले १४ जनाको पद जोगाइदिए । त्यसविरुद्ध एमालेले ९ महिनासम्म संसद अवरोध गर्‍यो ।

माओवादी नेताहरु भने समाजवादी मोर्चा गठनको प्रयास तत्कालीन नाफानोक्सानको विषय नभएको तर्क गर्छन् । ‘नेपालमा मूल राजनीतिक शक्तिका हिसाबले दुइटा केन्द्र बनाउनुपर्छ । एउटा समाजवादी र अर्को कांग्रेस’, माओवादी नेता सापकोटा भन्छन् । उनका अनुसार, त्यही पहलकदमीका रुपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा निर्माणको विषय सार्वजनिक गरेका हुन् । ‘कम्युनिस्ट विकेन्द्रित हुँदा कमजोर देखिन्छौं । त्यसकारण विकेन्द्रित शक्तिहरुलाई केन्द्रित गर्ने अभियान समाजवादी केन्द्र हो । त्यस रुपमा बुझ्नु सही हुन्छ’, सापकोटा भन्छन् ।

तर अहिलेको राजनीतिक समीकरण र परिस्थिति हेर्दा पनि प्रचण्डले आफू सुरक्षित हुन समाजवादी मोर्चा निर्माणको पहल थालेको कतिपयको बुझाइ छ । विशेषगरी राज्यका प्रमुख पदहरुमा प्रचण्ड अहिले पनि अल्पमतमा छन् । प्रचण्ड आफैं निर्णायक भएर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख अलग-अलग दलबाट निर्वाचित भएका छन् ।

‘यी तीन पदमा फरक-फरक दलबाट आउँदा शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले जति उत्तम छ, उस्तैगरी सन्तुलन मिलाउन नसक्दा राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्रीले असुरक्षित महसुस गर्न सक्छन्’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘किनभने यी तीनवटै पद विगतमा कार्यकारी जस्ता हुन पुगेका उदाहरण छन् ।’ यी परिस्थितिका कारण पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शक्ति आर्जन गर्न समाजवादी मोर्चा र शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको प्रस्ताव बढाएको हुनसक्ने ती नेता बताउँछन् ।