सिरहा घटना जात व्यवस्थाको कुरूप तस्वीर

प्लेकार्डमा लेखेर खम्बामा टाँसिएको छ– यादव समुदाय, गिरी समुदाय, बगाली समुदाय, राजपुत समुदाय, सुही समुदाय अनि अर्कोमा पासमान समुदाय, राम समुदाय, खत्वे/खडग समुदाय, साफी/रजक समुदाय, सदाय समुदाय, दास/अमात्य समुदाय, विश्वकर्मा समुदाय र अर्कोमा मुस्लिम समुदाय । प्लेकार्डमा गरिएको यही व्यवस्था अनुसार समाजका कथित लब्ध–प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू बसेर भोज ग्रहण गरिरहेका छन् ।

माथिको तथ्यात्मक दृश्य सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवले आमाको १३औं दिनको पुण्यतिथिको भोजमा जातका आधारमा फरक–फरक ठाउँमा बसेर खानका लागि गरेको व्यवस्थाको हो ।

समाजका गन्यमान्य व्यक्तिको उपस्थितिमा जनप्रतिनिधि जस्तो व्यक्तिले गरेको यो कदमले २१औं शताब्दीमा हिन्दू वर्ण र जात व्यवस्थाको कुरुप अनुहार प्रकट गरेको छ । संविधान र कानुनले दण्डनीय माने पनि नेपाली समाज उही मनुकालीन समयमा बाँचेको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो, यो । यस्तो परिवेशको नेपाली समाजको रूप र चरित्रको सामान्य ख्याल समेत नगरी विभेद कहाँ छ हटिसक्यो भन्दै भट्याउनेहरूका लागि यो दह्रो झापड हो ।

अहिले पनि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा दलित र गैरदलितका लागि अलग–अलग ठाउँमा बसेर भोज खाने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यहाँ गैरदलित समुदायका व्यक्तिले नै खाना पस्केर दिने गर्छन् । यतिसम्म त ठीकै छ, स्वयं दलित समुदायले पनि दुई ठाउँमा भोज खाने व्यवस्था गर्छन् । गैरदलितका लागि बस्ने र खाने ठाउँ फरक हुने मात्र हैन, पकाउने र पस्कने मानिस समेत उपाध्याय ब्राह्मण नै हुन्छन् । किनकि उपाध्याय ब्राह्मणले दिएको सबैलाई चल्छ ।

गाउँघरको परम्परागत भोजभन्दा पनि अघि बढेर यहाँ त जात–जाति र धार्मिक समुदायलाई प्लेकार्ड टाँसेर बस्ने ठाउँ नै छुट्याइयो । यहाँ दलित र गैरदलित भन्ने मात्र रहेन, हिन्दू वर्ण र जात व्यवस्थामा आधारित जंगबहादुरको मुलुकी ऐनले श्रेणीकृत गरेको जातीय उँच–नीचको जुन व्यवस्था छ, त्यही अनुसार गरियो । अनि देशका वहालवाला मन्त्री, पूर्वमन्त्री, सांसद, कर्मचारी र समाजका गन्यमान्य व्यक्ति सहभागी भएर भोज खाए ।

एक हिसाबले उनीहरूले पनि पालिका अध्यक्षको कामलाई विना प्रश्न अनुमोदन गरे । यसले आम नागरिकमा वर्ण र जात व्यवस्थाको प्रभाव कति गडेर बसेको छ भन्ने देखियो । अहिलेको समय, व्यवस्था र परिवेशमा यस्तो हर्कत गर्नु लाजलाग्दो विषय हो ।

नेपालमै सबैभन्दा बढी दलित समुदायको जनसंख्या भएको जिल्लाका रूपमा सिरहा र सप्तरीलाई लिने गरिन्छ । जनसंख्या जस्तै ठूला समस्या यहाँका दलितहरूले भोग्दै आएका छन् । भूमिहीनता, नागरिकता विहीनता, गरिबी, अचेतनता र राज्यका विभिन्न निकायमा पहुँचविहीनताको गम्भीर समस्या भोगिरहेका छन् ।

यस सन्दर्भमा सिरहामा भएको सिनो बहिष्कार आन्दोलन यहाँ स्मरणीय छ । तराई मधेशका दलित समुदायले कुन हदसम्मको दमन, पीडा र बहिष्करण भोगे भन्ने कुराको प्रमाण सिनो बहिष्कार आन्दोलन हो । परम्परागत रूपमा गर्दै आएको सिनो व्यवस्थापन गर्ने कामलाई दलित समुदायले बहिष्कार गरेपछि त्यहाँका गैरदलितहरूले उनीहरूलाई अमानवीय नाकाबन्दी गरेर चरम यातना दिएका थिए । त्यसका विरुद्धमा देशव्यापी आन्दोलन समेत भएको थियो ।

यसैगरी सिरहाका दलितहरूलाई अभिनेता राजेश हमालको उपस्थितिमा पनि इनारमा पानी भर्न समेत दिइएको थिएन । यी बाहिर आएका ठूला घटना मात्र हुन् ।

बाहिर आउन नसकेका घरआँगन, पानी पँधेरा, गाउँ समाज, स्कुल, मन्दिरमा दिनहुँ दलित समुदायले भोग्ने विभेद र अपमानको कुनै लेखाजोखा छैन । यस्तो समाजमा जनप्रतिनिधिहरूले संविधान र कानुनको पालना गर्दै गराउँदै विभेद अन्त्यको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा असान्दर्भिक, अमानवीय र अवैज्ञानिक वर्ण र जातव्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै पालना गर्ने गरी भोज आयोजना गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

यहाँका सबैजसो घटनामा पार्टीका नेताहरूको संलग्नता रहँदै आएको छ । विभेद विरुद्ध समावेशिताका पक्षमा चर्को आवाज उठाउने मधेशी पार्टीका नेताहरू आफैंमा भने चरम सामन्त, शोषक र पीडकका रूपमा प्रस्तुत हुने गरेका छन् । उग्रनारायणको हर्कत र त्यसलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने अन्य कथित गन्यमान्यहरूको कदम यसको प्रमाण हो ।

यस्तै खालको दोधारे र पछौटे सोचले गर्दा अत्यन्तै सम्भावना बोकेको तराई मधेश आज सबैभन्दा पछि परेको छ । अब हरेक नागरिकले सोच्नुपर्छ कि यस्तो जातिवादी, वर्णवादी, सामन्ती, अवैज्ञानिक र संकीर्ण सोचविचार र व्यवहारले कसरी समानता विकास र समृद्धि सम्भव हुन्छ ।

जंगबहादुर जस्तै उग्र

शक्तिको प्रयोग गरेर सत्ता हत्याएका जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा ल्याएको मुलुकी ऐनले नेपाली समाजलाई अनन्तकालसम्म अन्धकार र पछौटेपनमा धकेल्ने काम गर्यो । हिन्दू वर्ण र जात व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने क्रममा जयस्थिति मल्ल र राम शाहले बनाएका समाज सुधारका नियमहरूलाई जंगबहादुरले जात व्यवस्थालाई मजबुत पार्ने गरी कानुन निर्माण गरी कठोरताका साथ लागू गरे ।

उक्त मुलुकी ऐनले नेपाली समाजलाई पाँच भागमा विभाजन गर्यो– ब्राह्मण, क्षेत्री, खस (तागाधारी), मतवाली ः पानी चल्ने शूद्र र पानी नचल्ने अछूत शूद्र । पानी चल्ने मतवाली शूूद्र भनेर राई, लिम्बु, गुरुङ्ग, मगर, लेप्चा, भोटे, शेर्पा, थकाली, राउटे, थारू, धिमाल, कोचे, मेचे आदिलाई राखियो भने पानी नचल्ने शूद्रको रूपमा कामी, दमाई, सार्की, कसाई, गाइने, बादी, मुसहर आदि जातलाई राखियो । पानी नचल्ने शूद्रहरूलाई पुनः दुई वटा तहमा बाँडियो ।

पानी नचल्ने तर छोइछिटो हाल्नु नपर्ने, अर्को पानी नचल्ने छोइछिटो पनि हाल्नुपर्ने । छोइछिटो हाल्नु नपर्नेमा तेली, कसाई, कुसुले, कुुलु, म्लेच्छे र चुुडारा पर्छन् भने छोइछिटो हाल्नुपर्नेमा सार्की, कामी, दमाई, हुर्के, गाइने, बादी, पोडे, च्यामे आदि पर्दछन् ।

जंगबहादुरले ल्याएको मुलुकी ऐनको खारेजी भएर अहिले संविधान र कानुनले कुनै पनि किसिमको विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर यी सबै कुरालाई बेवास्ता गर्दै भगवानपुर गाउँपालिकाका अध्यक्षले जंगबहादुरको मुलुकी ऐनको व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै रूपमा देखिने गरी लागू गरे । लाग्छ उनी आधुनिक युगका जंगबहादुर हुन् । नामले मात्र होइन, उनी कामले पनि जंगबहादुर भन्दा पनि उग्र नै देखिए ।

ऋग्वेदको दशौं मण्डलबाट सुरु भएको वर्ण व्यवस्था र त्यसमा आधारित भएर उपनिषद पुराण र स्मृतिकालमा स्थापित भएको जात व्यवस्थालाई जंगबहादुरले यति जड रूपमा समाजमा लागू गरेका रहेछन् कि अहिले विभिन्न सशस्त्र क्रान्ति, विद्रोह र जनआन्दोलनले समेत हल्लाउन सकेन । नभए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका जनप्रतिनिधिले मृत भएको मनुस्मृति र जंगबहादुरको मुलुकी ऐनको नयाँ संस्करणको प्रहसन गर्न सक्दैनथे ।

पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोणको अभावको परिणाम

समाजमा रहेका विभिन्न किसिमका विभेद, विकृति, अन्याय अत्याचारको अन्त्य गरी समाजलाई समतामूलक बनाउने मुख्य दायित्व राजनीतिक दलहरूको हो । केही हदसम्म राजनीतिक दलहरूले यस्ता कामको अगुवाइ पनि गरेको देखिन्छ । तर सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक दलहरूले जुन किसिमले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हो सो हुनसकेको छैन ।

अझ सबै किसिमका विभेद, शोषणको अन्त्य गरी वर्गविहीन समाजको निर्माण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जाति बनाउने लक्ष्य लिएका वामपन्थी दलहरूले समेत ठोस पहल गरेको देखिंदैन । यसैगरी चरम छुवाछूत र विभेदले जर्जर अवस्थामा रहेको मधेशलाई यसबाट मुक्त गर्ने कार्यदिशा मधेशी पार्टीहरूको देखिंदैन । यी तथ्यले छुवाछूत अन्त्यमा दलहरूको स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव भएको प्रष्ट हुन्छ ।

पार्टीहरूले यो समस्यालाई ठीकसँग बुझ्ने र समस्या समाधानका लागि स्पष्ट नीति, कार्यनीति र रणनीति बनाएको देखिंदैन । न उनीहरूले मातहतका नेता–कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित र निर्देशित नै गरेको भेटिन्छ । विभेद अन्त्यका लागि दलहरूको ठोस पहल त टाढाको कुरा उल्टै अधिकांश जातीय विभेदका घटनामा उनीहरूको संलग्नता रहने गरेको देखिन्छ ।

पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको संलग्नता भएपछि घटना थामथुम पार्न खोज्ने, मिलापत्र गर्ने र कानुनी प्रक्रियामा लैजान अवरोध गर्ने गरिएको देखिन्छ । अहिले भएको घटनामा पनि नेकपा एमालेका जिल्ला नेताको संलग्नता भएको देखिन्छ । यसमा एमालेले पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न र दलित समुदायप्रतिको धारणालाई प्रष्ट पार्न आवश्यक छ ।

सबै पार्टीले छुवाछूत अन्त्य गर्ने मिठो नारा फलाक्छन् । तर छुवाछूत कहाँ र कस्तो अवस्थामा छ ? यसको मूल जड के हो ? कुन विधिबाट यसको अन्त्य गर्ने ? पार्टी सरकारमा हुँदा के गर्ने र सरकार बाहिर रहँदा के गर्ने ? नीतिगत, संरचनागत, बजेट कार्यक्रम कस्तो बनाउने भन्ने स्पष्ट खाका कुनै पनि पार्टीको देखिंदैन । अझ पार्टीका कुनै नेता–कार्यकर्ता यस्ता घटनामा संलग्न भएमा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि पार्टीहरूको स्पष्ट धारणा पाइँदैन । सबैजसो पार्टीहरूका नेता–कार्यकर्ता नै छुवाछूतका घटनामा संलग्न भएको देखिन्छ । तर तिनीहरूलाई कारबाही गरिएको भेटिंदैन ।

पछिल्लो समयमा छुवाछूतका घटनाहरूमा मिलापत्र गर्ने क्रम बढेको छ । भगवानपुरका अध्यक्षले पनि माफी मागेका छन् । पीडकले माफी मागेपछि भइहाल्यो नि भन्ने गरेको पनि भेटिएको छ । यी दुवै प्रवृत्ति दलित मानवअधिकार रक्षाका लागि घातक हुन् । पीडितलाई वास्तविक न्याय दिनका लागि पीडकलाई कानुन बमोजिम कारबाही त हुनैपर्छ । त्योसँगै समाजमा छुवाछूत गर्दा कस्तो सजाय हुन्छ भन्ने नजीर बसाउन पनि कानुनी कारबाही हुनुपर्दछ । यसो गर्दा आम दलित समुदायको अधिकार रक्षामा अर्थात् छुवाछूत अन्त्यमा सहयोग पुग्छ ।

कतिपय नेता र जनप्रतिनिधिले सजाय पाएपछि भोलिका दिनमा नियुक्ति पाउँदा वा निर्वाचन लड्दा पनि अयोग्य बन्ने अवस्था आउँछ । यसैले यस्ता अपराधीहरूलाई कानुनी कारबाही नै गर्ने दिशामा अग्रसर हुनुपर्दछ । मिठो शब्दमा मागेको माफीमा भुलेर कानुनी प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्नुहुँदैन ।

संघीय संसदमा दलित विरोधी अभिव्यक्ति दिने जनार्दन शर्मा हुन् या पीडकका पक्षमा उभिने कृष्णगोपाल वा धरानका मेयर हर्क साम्पाङ हुन् या उग्रनारायण; सबैको सोच, विचार, व्यवहार र कार्यशैली चरम हिन्दू वर्ण र जात व्यवस्थामा आधारित छ । संविधान र कानुनको विपरित छ । मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको विरुद्धमा छ । उनीहरू दलितप्रति चरम अनुदार जनप्रतिनिधिका रूपमा दरिएका छन् ।

जनप्रतिनिधिका नाममा उनीहरूका कदमले राज्य संरक्षित विभेदलाई प्रवर्च मात्र गरेको छैन, उनीहरू कति गैरजिम्मेवार छन् भन्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । बाहिर नआए पनि वर्ण र जात व्यवस्थाबाट शिक्षित र दीक्षित ठूलो संख्याका जनप्रतिनिधि दलित समुदायप्रति चरम अनुदार छन् र कुनै न कुनै रूपमा विभेदलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन् । नीतिनिर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन मूल्यांकन गर्ने र सारमा देश र जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने ठेक्का लिएका जनप्रतिनिधिहरू नै विभेदलाई प्रश्रय दिन्छन् भने कसरी विभेदरहित समाज बन्छ ? कसरी संविधान र कानुनको पालना हुन्छ ?

यसैले अब हामीले निर्क्यौल गर्नुपर्ने भएको छ कि जुन पार्टी नेता वा जनप्रतिनिधिले विभेद गर्छन्, उनीहरूलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने र सार्वजनिक रूपमा बहिष्कार गर्ने । साथै वर्ण र जात व्यवस्थाको समूल अन्त्यका लागि संघर्ष गर्ने ।