भन्सार छलेर १५०० ट्रक कपडा भित्रिएको कथा

२०७८ फागुनको कुरा हो, काठमाडौंको दरबारमार्ग क्षेत्रमा व्यापार गर्ने एक व्यापारीले अस्वाभाविक रूपमा भन्सार, राजस्व र प्रहरी प्रशासनसँग निकटता बढाउँछन् । नेपालमा महिलाहरूका लागि बुटिकमा प्रयोग हुने कपडा र पुरुषहरूको शर्टिङ-शुटिङको कपडा भरिएका १५०० ट्रक सीमापारिको सामान नेपाल ल्याउने उनको उद्देश्य हुन्छ ।

यदि कर्मचारी प्रशासनबाट सहयोग हुन्छ भने हामी त्यो सामान नेपाल ल्याउन सक्छौं भन्ने उनको माग हुन्छ । नेपाल–भारत सीमाको एउटा चल्तीको भन्सारबाट सुरु भएको थियो, यो ‘अप्रोच’ ।

तत्कालीन एक भन्सार अधिकृत भन्छन्, ‘थापा थरका ती व्यवसायी समन्वयको प्रस्ताव लिएर भन्सार धाइरहेका थिए । १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीका ती कपडा विना भन्सार भित्र्याउन व्यापारी समूहले वीरगञ्ज, भैरहवा, विराटनगर र जनकपुर भन्सारमा प्रस्ताव गरे । तल्ला तहका भन्सार कार्यालयबाट यति ठूलो जोखिम लिन कोही तयार भएनन् ।

यसपछि यो समूह भन्सार विभागमै पुग्यो । भन्सारले यसलाई स्वीकार गरेन । यो समूह तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्यो । अर्थ मन्त्रालयले व्यापारीको टोलीलाई हरियो झण्डा देखायो । अन्य ठाउँबाट मिलाउन सके अर्थ मन्त्रालय मातहतबाट काम सल्टिने संकेत व्यापारीले पाए । यसपछि व्यापारी र मन्त्रालयको टीम यो काम सल्ट्याउने मिसनमा लागे ।

सबैभन्दा पहिले यो टोलीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई मिलायो । भन्सारले अझै ग्रिन सिंग्नल नदिएपछि समूहले अर्थ मन्त्रालयमा पहुँच पुर्‍यायो । आफ्नो मिसनमा साथ नदिएपछि मन्त्रालयले भन्सार विभागमा आवश्यक फेरबदल गर्‍यो ।

३ भदौ २०७८ मा विभागको महानिर्देशक भएका नारायणप्रसाद सापकोटा २ फागुन २०७८ मा विभागबाट हटाइए । यतिसम्म कि भन्सार विभागका महानिर्देशक नै फेरिएपछि ठूला भनिने भन्सार कार्यालयमा पनि दबाव बढ्दै गयो ।

अर्थ मन्त्रालयकै टीमबाट यो विषय सल्ट्याउने भन्दै अब प्रधानमन्त्री मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागका तल्ला बोर्डर क्षेत्रमा रहेका कार्यालयमा यसबारे प्रस्ताव पुग्यो । ‘प्रति कन्टेनर ४ लाख रुपैयाँ दिने प्रस्ताव थियो’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले यसलाई स्वीकार गरेनौं । १५०० ट्रक पास गराउन सकिने कुरा पनि भएन ।’

थापा समूह प्रस्ताव लिएर राजस्व अनुसन्धान विभाग पुग्यो । विभागले उनीहरूसँग भेट नै दिएन । भन्सार, प्रहरी प्रशासन सबै मिलाएको हुँदा र अब राजस्व अनुसन्धान मिलाए काम सल्टिनेमा उनीहरू ढुक्क थिए । सीमापारि गोदाममा सामान बसेको तीन महिना पुग्न थालिसकेको थियो ।

स्थानीय चुनावका कारण तरल बनेको राजनीतिक अवस्थामा उनीहरू राजस्व विभागले नमानेको कुरा लिएर पुनः अर्थ मन्त्रालय गए । अर्थ मन्त्रालयले राजस्वलाई बालुवाटारबाट भन्न लगाउने बाचा गर्‍यो । बालुवाटारबाट गैर प्रशासनिक व्यक्तिमार्फत यो प्रस्ताव राजस्वसम्म पुग्यो ।

३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनको छेकोमा सबै कुरा सल्ट्याउन निकै मिहिनेत भयो । त्यति हुँदा पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्म औपचारिक कुरा पुर्‍यायो । तर, निर्वाचनको मुखमा कुरा सल्टिएन, उल्टै निर्वाचन सकिएको केही दिनमै राजस्व अनुसन्धानका प्रमुखको सरुवा भयो ।

यति मात्रै होइन यसपछि राजस्वका तल्ला तहका कार्यालयहरूमा पनि व्यापक हेरफेर भयो । त्यसको केही दिनमै मुख्य, छोटी भन्सारमा पनि कर्मचारीहरू फेरिए । ‘तपाईं पत्याउनुहुन्छ, सहसचिव नेतृत्वको वीरगञ्ज भन्सारबाटै सयौं ट्रक भन्सार जाँच पास विनै भित्रिए’ ती अधिकारीले भने, ‘न भन्सारको केन्द्रीय मनिटरिङले हेर्‍यो, न बाटोमा राजस्व र प्रहरीले नै हेर्‍यो ।’ अधिकारीहरूका अनुसार यसरी भित्रिएको सामान काठमाडौंका बजारहरूमा निकै सस्तोमा बिक्री भए ।

नेपालमा बुटिक र शर्टिङ–शुटिङका गोदाममा अहिले रहेका सामानका कारण अझै तीन वर्ष नेपालमा सामान आयात गर्न नपर्ने अवस्था रहेको ती अधिकारीको दाबी छ । अहिले पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने हो भने ती कपडा खरिद बिल बिना भेटिने सो स्रोतको दाबी छ ।

भन्सार जाँचपासको विवरण अझै हेर्न सकिने भएकाले यो विषय अझै पनि अनुसन्धानको घेरामा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘वीरगञ्जबाट गहुँ भनेर भन्सार पास भएर छुटेको ट्रक असार ५ गते कुरिनटार आइपुग्दा रासायनिक मलले भरिएको भेटिएको त सबैले देखेकै हो’ स्रोत भन्छ, ‘चिनी, मदिरा, कपडा सबै यसैगरी आएका छन् ।’

राज्यको भन्सार प्रणालीलाई हातमा लिएर सुरु भएको यो लुट भदौसम्म नै कायमै रह्यो । त्यसको छिटफुट असर अहिले पनि देखिन्छ ।