सिमेन्ट उद्योगको खानीसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा उद्योगी मुरारकासहित १८ जनालाई सफाइ

४ चैत, काठमाडौं । अनुमति पत्रमा तोकिएभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेका सिमेन्ट उद्योगहरूसँग राजस्व असुल नगरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका १८ जनालाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ ।

विशेष अदालतले शुक्रबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासहित १८ जनाविरुद्धको आरोप पुष्टि नहुने ठहर गरेको प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीले बताए ।

१२ माघ २०७८ मा उनीहरूविरुद्ध एक अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपैंया राज्यकोषमा नोक्सान पारेको दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो ।

न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारुको इजलासले मापदण्डविपरीत चुनढुंगा उत्खननका क्रममा जरिवाना नलिएको घटनाबाट राजस्व चुहावट नभएको ठहर गरेको हो ।

विशेष अदालतको फैसलाबाट खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे, माइनिङ इञ्जिनियर जयराम घिमिरे, कानून उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, इञ्जिनियरहरू प्रशान्त बोहरा, घर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत बसन्त अधिकारी, भूगर्भविद डा. सौनक भण्डारीले सफाई पाएका छन् ।

त्यसैगरी सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपाने, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लीका पशुपति मुरारका, मारुती सिमेन्ट लिमिटेडका सरद गोयल, अन्नपूर्ण क्वायरिजका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्सका प्रबलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्सका निपेश तायल, कञ्चभन क्वेरिजका भीमबहादुर थापा क्षेत्री र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योगका मानबहादुर श्रेष्ठले पनि आरोपबाट सफाइ पाएका छन् ।

विभिन्न सिमेन्ट उद्योगहरुले खानीको दोहन गरी अनुमतिपत्रमा तोकिएकोभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको आरोपमा खानी तथा भूगर्भ विभागमा उजुरी परेको थियो ।

उजुरीपछि विभागले १४ जेठ २०७६ मा तत्कालिन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनायो ।

त्यो समितिले विभिन्न ९ वटा उद्योगको स्थलगत अनुगमन गर्‍यो । ३१ असार २०७६ मा समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार, अनुमति पत्र बाहिर गएर ती कम्पनीले एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजस्व छलेकाले त्यो उठाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि अर्का माइनिङ इञ्जिनियर जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा दोस्रो समिति बन्यो । त्यो समितिले १५ जेठ २०७७ मा १८ लाख मात्रै जरिवाना लिएर अरु राजस्व लिनु नपर्ने भनी निर्णय लियो ।

हालका निलम्बित महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन अनुसार क्षतिपूर्ति लिनुपर्नेमा नभराई दोस्रो समिति गठन गरेर राजस्वमा हानी हुने गरेको र कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी काम गरेको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो ।

माइनिङ इञ्जिनियर घिमिरे र उपसचिव सपना अधिकारीमाथि कानूनको आफूखुसी व्याख्या गरी राजस्व असुल नगरी कम्पनीहरुलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप थियो ।

उपन्यायाधिवक्ता पोखरेलसहित इञ्जिनियर प्रशान्त बोहरा, धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत बसन्त अधिकारी र भूगर्भविद डा.सौनक भण्डारीमाथि पनि कानूनको आफूखुसी व्याख्या गरी राजस्वबाट उन्मुक्ति दिएको आरोप थियो ।