‘सार्वजनिक सेवा सहज बनाउन प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ’

१३ चैत, काठमाडौं । डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सार्वजनिक सेवामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने सरोकारवालले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरुले सार्वजनिक सेवा सहज गराउन प्रविधिको प्रयोग बढाउनु पर्ने बताएका हुन् ।

‘सार्वजनिक सेवामा डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल दत्तले डिजिटल फ्रेमवर्क २०७६ अनुसार काम भैरहेको बताए ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अनुसार सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा राखेको बताउँदै उनले भने, ‘यहीअनसार फाइभ–जी नेटवर्क विस्तारमा माघ २२ गतेदेखि परिक्षण भइरहेको र अप्टिकल फाइबर विस्तार ३ चरणमा भइरहेको छ ।’

‘कागजरहित सरकारको अवधारणलाई साकार रुप दिने व्यवस्थामा ५१ वटा निकायहरु प्रणालीमा आवद्ध भई २६ वटा निकायले प्रणाली कार्यन्वयन गरिसकेका छन्,’ कार्यपत्र प्रस्तुतगर्दै दत्तले थपे ।

सरकारले सार्वजनिक डिजिटल सेवा अन्तगर्त सार्वजनिक ठाउँमा निशुल्क वाईफाई, नागरिक एपबाट ५३ वटा सेवा, अनलाइन लर्निङ सिस्टममा काम भइरहेको छ ।

दोस्रोमा व्यक्तिगत वा व्यवसायलाई डिजिटल अर्थतन्त्रमा जोड्न डिजिटल सचेतना, दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग र डिजिटल व्यवसायलाई सहयोग पुर्याउने रहेको छ । यस्तै, फाउन्डेसन अफ डिजिटल गर्भमेन्टमा प्रविधिमा विश्वास हुनेगरी इकोसिस्टम, डाटा सेन्टरको क्षमता वृद्धि र निश्चित डिजिटल सुविधालाई सहज बनाउने छलफल अगाडी बढाइएको छ ।

कार्यक्रममा प्रविधि क्षेत्रमा विश्व, नेपालको अवस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको जिम्मेवारीको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उप निर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठले नेपालको प्रविधि क्षेत्रमा ५२ हजार १४९ आवद्ध रहेको बताए । उपनिर्देशक श्रेष्ठले कूल गार्हस्थ उत्पान (जीडीपी)मा प्रविधि क्षेत्रको ३.७१ प्रतिशत अर्थात ८४ अर्ब नेपाली रुपैयाँको योगदान रहेको जानकारी दिए ।

प्राधिकरणका अनुसार ७३३ वटा स्थानीय तहमा इन्टरनेट पुगेको छ र ५ वटा कम्पनीले लाइसेन्स लिएपनि ३ वटाले सेवा दिइरहेका छन् । यीमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाल टेलिकमको सिमकार्ड प्रयोग भएको छ भने दोस्रो स्थानमा एनसेल रहेको छ ।

दूरसञ्चार ऐन अनुसार आरटीडीएफा २ प्रतिशत कर उठाउँदै आएको छ । जसबाट सूचना महामार्ग, ब्रोडब्यान्डको पहुँच स्थानिय तहको कार्यलय, वडा कार्यलय, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ चौकीमा पु¥याउने काम गरिरहेको छ ।

‘कनेक्टिभीटी सहज हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र वित्तिय सेवालाई सहज बनाएको छ,’ उनले भने, ‘चुनौतीको रुपमा साइबर सेक्युरिटी र प्राइभेसी गुमाउन डर रहेको छ ।’ डिजिटल बैंकिङ अन्तरगर्त मोबाइल बैंकिङ १ करोड ९७ लाख ५४ हजार र इन्टरनेट बैंकिङ १७ लाख ६९ हजार रहेका छन् ।

प्रविधिको उपयोगले व्यापार घाटा कम गर्न, रोजगारी सिर्जन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा वेबवेस सुविधा र डिजिटल पेमेन्टले सहज बनाउँदै लगेको श्रेष्ठको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका इन्जिनियर जुपिटर ताम्राकारले वडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट घटना दर्ता र पञ्जिकरणको काम भैरहेको बताए विभागको नेटवर्क जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म मात्रै जोडिएको बताए ।

‘घटना दर्ताको अनलाइनबाट हुँदै आएको छ । विभागको नेटवर्क जिल्ला प्रशासन कार्यालयसंग जोडिएको छ,’ इन्जिनियर ताम्राकारले भने, ‘सर्वसाधरणले डाटा इन्ट्रिमा समस्या देखिएको छ । यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

यातायात व्यवस्था विभाग अटोमेसनमा चलेको बताउँदै महानिर्देशक नारायण भट्टराईल कागज बोकेर घुम्नु पर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी प्रदेशबाट हुँदै आएको छ । विभागले अनलाइन आवेदन लिने गरेको छ । राजस्व भौतिक रुपमै रहेको छ । अब अनलाइनबाट गर्दै छौं,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘बायोमेट्रिकको हकमा पञ्जिकरण विभागको तथ्यांक प्रयोग गर्नुपर्छ त्यसको तयारी गरिरहेका छौं ।’ विभागमा आईटीको कर्मचारी कमी रहेको र सबैकुरा बाहिरबाट आउट सोर्सिङ गर्दा अरुमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुसोत्तम खनालले सरकारी निकायले डिजिटाइज भनेपनि पुरानै तरिकाले अघि बढेको बताए । ‘हिजो भौतिक रुपमा हुने काम अनलाइनबाट त्यहि प्रक्रियामा रहेको छ । डिजिटल रि–इन्जिनियरिङ हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रविधिको प्रयोग भनेपनि भौतिक रुपमा गर्ने कमलाई कपी गरेर डिजिटलाइज गर्ने काम भएको छ ।’

डिजिटल इकोनोमीको अवधारणसँगै डिजिटल मनिटरिङ सिस्टम नहुँदा कर नतिरेको विषय सिस्टमले थाहा पाउने अवस्था नरहेको खनालको भनाइ थियो । ‘ग्राहकलाई जनचेतना आवश्यक छ । आफुले सुविधा नपाए गुनासो सम्बिन्धित निकायसंग गर्नु पर्छ,’ प्राधिकरण अध्यक्ष खनालले भने, ‘गुणस्तरको विषय सुविधाकोलागि विद्युत, सडक लगायत निकायको समेत प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

यसैगरी, इन्फो डेभलपर्सका चिफ अपरेटिङ अफिसर राजिव सुब्बाले अनलाइनबाट पैसा तिरेपछि कार्यालयमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘विद्युत प्राधिकरणमा अनलाइन बिल तिर्न पनि विहान १० देखि बेलुकी ५ बजेमात्रै सकिन्छ,’ सुब्बाले भने, ‘अनलाइनबाट भुक्तानी गर्न समय किन चाहियो ? प्रविधिको उपयोग कसरी भयो त ?’