वरिपरि अस्तव्यस्त, प्रधानमन्त्री मस्त

२२ चैत, काठमाडौं । निर्वाचन सम्पन्न भएको साढे चार महिना, संसद अधिवेशन सुरु भएको तीन महिना र सरकार गठन भएको १०० दिनभन्दा बढी नाघिसक्यो । तर मुलुकका कार्यकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेसम्म आफ्नो दैनिक कार्य सम्पादनमा सहजीकरण गर्ने निजी सचिवालय नै गठन गर्न सकेका छैनन् । करिब एक दर्जन राजनीतिक दलको समर्थनमा बनाएको मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने त कहिले हो कहिले !

पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइराला प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को फराकिलो टीम नबन्दा दैनिक कार्य सम्पादन मात्र होइन, व्यवस्थामाथि नै प्रतिकूलता सिर्जना हुने बताउँछन् । ‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू आफूलाई सर्वज्ञाता जस्तो ठान्छन् । कसैको सुझाव र सल्लाह नलिने र कार्य व्यवस्थापन पनि कसैले गरिदिनुनपर्ने’ उनी भन्छन्, ‘लागेको गरिहाल्ने जस्तो कार्यशैली हुन्छ । त्यसैले सल्लाहकार र सचिवालय चाहिन्छ कि चाहिंदैन भन्ने पनि प्रश्न छ ।’

तर सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न मन्त्रिपरिषद्को पूर्णता अनिवार्य मन्छन् उनी । पूर्व मुख्यसचिव कोइराला भन्छन्, ‘मन्त्रालयको नेतृत्व नहुँदा मातहतका विभाग र कर्मचारीले के काम गर्ने भनेर अलमल हुन्छ । त्यसले योजनामा काम गर्न सकिंदैन र आम नागरिकमा व्यवस्थाप्रति प्रतिकूलता सिर्जना हुन्छ ।’

गठबन्धन बनाउन र भत्काउनै १०० दिन बिताएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार ‘अबको दुई दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने’ अन्तिम भाका राखेका छन् । पार्टीको सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागको भेलामा उनले भनेका छन्, ‘अहिले सरकारले करिब–करिब पूर्णता पाएको छ । आज भोलिमा शतप्रतिशत नै पूर्णता प्राप्त गर्छ ।’

तर उनले सार्वजनिक रूपमै यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने गरेको यो पहिलोपटक होइन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएदेखि नै एक–दुई दिनको भाका राख्दै आएका छन् । तर न सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छ, न गति लिन सकेको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा भन्छन्, ‘हाम्रो सरकारसँग दौडिएर मात्र पुग्ने सुविधा छ । तर सरकारले दौडिन सुरु नै गरेन । अझै पनि कहिले तुना बाँधेर बस्छ, कहिले कुर्सी खोज्छ ।’

नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबार पुग्ने प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद् बैठक राख्छन् र बेलामौकामा सचिवहरू बोलाएर निर्देशन दिन्छन् । बाँकी समय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतादेखि पार्टीका कार्यकर्ता र शुभेच्छुक भेट्छन्, सार्वजनिक भेला तथा गोष्ठीहरूमा भाषण गर्न उपत्यकाभित्र र बाहिर कुदिरहेका हुन्छन् ।

‘मलाई त आजभोलि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको समाचार आयो भने रिस उठ्छ त भन्दिनँ, नरमाइलो लाग्छ । फुर्सद कसरी पाउनुभयो भन्ने लाग्छ’, सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेस महामन्त्री थापाले बुधबार सार्वजनिक मञ्चबाटै सरकारबारे आफ्नो असन्तुष्टि पोखे, ‘तीन महिना जति प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू कसैको पनि टेलिभिजन–अनलाइनमा अनुहार नै देख्न नपाए हुन्थ्यो !’

अपूरो मन्त्रिपरिषद्, पर्खाइमा उपनिर्वाचन

पटक–पटक मन्त्री विस्तार गर्दा पनि ६ वटा मन्त्रालयको भार प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै काँधमा छ । पछिल्लो पटक १७ चैतमा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेको संख्यामध्ये आधा मात्रै मन्त्री पठाउँदा परराष्ट्र र स्वास्थ्य लगायतका मन्त्रालय अझै खाली छन् ।

गठबन्धनको पछिल्लो भागबण्डा अनुसार कांग्रेस ८, माओवादी केन्द्र ५, एकीकृत समाजवादी र जसपा २–२, नागरिक उन्मुक्ति, नेपाल समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी १–१ मन्त्रालय पाउने सहमति भएको थियो । कांग्रेसको भागमा परेका आठमध्ये चार मन्त्रालयमा मन्त्री सिफारिस गरेको छैन भने तीन वटा मन्त्रालय र दुई राज्यमन्त्रीको भागबण्डा गर्नै बाँकी छ ।

माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन अझै समय लाग्ने देखिएको छ । ‘उहाँ प्रधानमन्त्री भएकाले छिट्टै हुन्छ भनेर त भनिरहनुपर्‍यो, तर यतिका दलहरूलाई मिलाएर लैजानुपर्ने हुँदा अझै समय लाग्छ’ ती पदाधिकारीले भने, ‘उपनिर्वाचनपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् पूर्ण हुन्छ होला ।’

चितवन- २, बारा- २ र तनहुँ- १ मा १० वैशाखमा उपनिर्वाचन हुनेछ । चितवन– २ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने आफैं उम्मेदवार छन् । रवि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका बेला नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण १३ माघमा उनको सांसद पद खारेज भएको थियो ।

गैरसांसदका रूपमा भए पनि सरकारमा जाने उनको चाहनामा प्रधानमन्त्री सहमत नभएपछि रास्वपा सरकारबाटै बाहिरिएको थियो । तर रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने प्रयास चलिरहेको छ, ६ चैतमा दोस्रो पटक विश्वासको मत दिएको रास्वपा पनि सकारात्मक छ ।

नेताहरूका अनुसार रास्वपाको सरकारमा सहभागिता धेरै हदसम्म चितवन–२ को उपचुनावको नतिजामा भर पर्छ । सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारी त रास्वपाको अनुरोधमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम रोकिएको दाबी गर्छन् ।

‘हामीलाई विश्वासको मत दिने सबै दलहरू उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्, तर बहुमतका लागि हाम्रा लागि रास्वपा कति महत्वपूर्ण छ भन्ने थाहै छ’,  उनी भन्छन्, ‘गठबन्धन निर्माणका क्रममा हामीले गरेको सहमति उल्लंघन गरेर अघि बढ्ने कुरा आउँदैन । सबैलाई समेट्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसले सरकारको काम–कारबाहीलाई प्रभावित गरेको कुरा सत्य हो ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुनुको अर्को कारण हो, कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलो । सभापति शेरबहादुर देउवा र इतर समूहबीच पार्टीले पाएको ८ मन्त्रीको भागबण्डामा सहमति जुट्न सकेको छैन । देउवाले डा. शेखर कोइराला–गगनकुमार थापा समूहलाई २ मन्त्री दिएर बाँकी ६ जना आफ्नो समूहबाट पठाउन चाहेका थिए ।

तर शेखर–गगन समूहले ३ मन्त्री पाउनुपर्ने, नभए नाम नदिने अडान लिएपछि देउवाले आफ्नो समूहका चार जनालाई मात्र सरकारमा पठाए । ‘तीनवटा मन्त्रालय चाहिन्छ भनेर डा. कोइरालाले सभापतिसँग भन्नुभएको हो । तर अहिलेसम्म उहाँले जवाफ दिनुभएको छैन, छलफल पनि भएको छैन’, डा. कोइरालाका स्वकीय सचिव दिनेश थपलिया भन्छन्, ‘उहाँ निकट नेताहरूसँग भने विभिन्न माध्यमबाट छलफल भइरहेको छ ।’

यही अवस्था रहे उपचुनावपछि वैशाखको दोस्रो साता मात्रै प्रचण्ड सरकारले पूर्णता पाउने अवस्था देखिन्छ । तर त्यतिबेलासम्म मुलुकमा उत्पन्न बहुपक्षीय संकटहरूको समाधान सरकारले कसरी गर्छ भन्ने प्रश्न यथावत् रहन्छ ।

पूर्व मुख्यसचिव कोइरालाका अनुसार विभागीय मन्त्री नहुँदा नयाँ योजना बनाउने टाढाको विषय हो, नियमित कार्य सम्पादन र नियमन गर्न समेत अप्ठ्यारो पर्छ । राजनीतिक कारणले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिला भए पनि आफूले जिम्मेवारी सम्हालेका सबै मन्त्रालयका सचिवलाई दिनमा कम्तीमा आधा/आधा घण्टा समय दिएर प्रगति विवरण हेर्ने र सोही अनुसार निर्देशन दिंदा पनि काम रोकिने अवस्था हुँदैन’ कोइराला भन्छन्, ‘तर यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नै मुश्किल हुन्छ, सचिवले मन्त्रालयको फाइल लिएर उनीसँग छलफल गर्ने समय पाउनु ठूलै कुरा हुन्छ ।’

मन्त्रालयका काम अस्तव्यस्त

अहिले परराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, खानेपानी, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा मन्त्रीको अभावमा विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन भने प्राप्त भएका अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी औपचारिक ग्रहण गर्न सकेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्‍मा सिफारिस, संसदीय सुनुवाइ, सम्बन्धित मुलुकको स्वीकृति (एग्रिमो), राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्ति जस्ता प्रक्रिया पूरा समय लाग्ने भएकाले ‘राजदूत एवं स्थायी प्रतिनिधि नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका’ कुनै पनि नियोगमा प्रमुख खाली हुनु तीन महिना अगावै प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको अति कम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी) को अध्यक्षता नेपालले प्राप्त गरे पनि परराष्ट्रमन्त्री नहुँदा मलावीले औपचारिक रूपमा नेपाललाई यो जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न पाएको छैन । मार्चमा नै न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा औपचारिक कार्यक्रम गरी नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना बने पनि नेपालले तयारी गर्न सकेको छैन ।

केही दिनयता कोरोना संक्रमणको संख्या बढ्न थालेको छ । बुधबार मात्रै नेपालमा थप ९८ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यससँगै मुलुकभर कोरोना संक्रमितको संख्या ३२२ पुगेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १७ जना संक्रमित अस्पताल भर्ना भएका छन् भने चारजना आईसीयु र एकजनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक महिनाभन्दा लामो समय मन्त्रीविहीन छ ।

सल्लाहकार र सचिवालय अधुरै

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद् मात्र होइन, आफ्नै स्वविवेकले गर्न सकिने सल्लाहकार समिति र सचिवालयलाई पनि पूर्णता दिएका छैनन् ।

अहिले प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा हरिबोल गजुरेल, प्रमुख स्वकीय सचिवमा सन्तु दराई, स्वकीय सचिवमा रमेश मल्ल र गंगा दाहाल, निजामतीतर्फबाट स्वकीय सचिवमा नवराज ढुंगाना र स्वकीय सहसचिवमा गोकर्ण भट्टलाई नियुक्त गरिएको छ । यस्तै प्रेस विज्ञमा मनहरि तिमल्सिना र प्रेस संयोजकमा सूर्यकिरण शर्मा नियुक्त भएका छन् ।

यसबाहेक परराष्ट्र मामिला, आर्थिक, प्रशासनिक, जनसम्पर्क, प्रेस सल्लाहकार र आईटी विज्ञलगायत पदमा कसैलाई नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक रुपक सापकोटा र जनसम्पर्क सल्लाहकारमा रामदिप आचार्यलाई नियुक्ति गर्ने छलफल भए पनि निर्णय भएको छैन ।

प्रेस सल्लाहकारमा गोविन्द आचार्य, महेश्वर दाहाल र जुगल दाहाल लगायतको चर्चा भए पनि ठोस छलफल भने नभएको माओवादीका केन्द्रका नेताहरू बताउँछन् ।