सुरक्षा निकायसँग ‘सतर्क’ प्रधानमन्त्री

२३ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीका रूपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का अघिल्ला दुई कार्यकालमा सुरक्षा निकायसँग सुखद् सम्बन्ध रहेन ।

पहिलो पटक ३१ साउन २०६५ मा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डका लागि तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाल बर्खास्ती प्रकरण प्रत्युत्पादक बनेको थियो । ‘नागरिक सरकारले दिएको आदेश पालना नगरेको’ भनेर अवकाशको चार महिना अघि कटवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्दा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाटै राजीनामा दिनु परेको थियो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सेनापति कटवाललाई पत्र लेख्दै प्रधानमन्त्रीको आदेश उल्लंघन गर्न भनेपछि प्रचण्ड दबावमा परेका थिए । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माको बुझाइमा, सेनालाई चलाएर शक्ति प्रदर्शन गर्न खोज्दा प्रचण्डले त्यतिबेला सरकार छाड्नु परेको थियो ।

प्रचण्डले कटवाललाई बर्खास्त गरेर कुलबहादुर खड्कालाई निमित्त प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी दिने वित्तिकै तत्कालीन प्रधानसेनापतिले बचाउमा राजनीतिक दलहरूको समर्थन जुटाउन थालेका थिए ।

कटवालले आफ्नो आत्मकथामा उल्लेख गरे अनुसार जंगीअड्डामा पनि उनको पक्षमा माहोल थियो भने खड्काले सहयोग पाएनन् । तत्कालीन कार्यरथी नेपालभूषण चन्दलाई निमित्त सेना प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका खड्काले ‘बहाली प्रक्रिया’ थाल्न निर्देशन दिंदा उनले ‘बुझबुझारथ नै नभई कसरी नयाँलाई बहाली गराउन सकिन्छ’ भन्दै रोकेको अवकाशपछि कटवालले लेखेको आत्मकथामा उल्लेख छ ।

सेना माथि मात्र नभई, प्रजातान्त्रिक पद्धतिमाथि नै प्रहार भएको जिकिर गर्दै कटवालले अन्य दलहरूको पनि समर्थन जुटाए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दलसँगै राष्ट्रपतिको समेत साथ पाएपछि उनको पद थमौती भयो । दाहालले सरकार छाड्नुपर्‍ यो ।

दोस्रो पटक, २० साउन २०७३ मा नेपाली कांग्रेससहितका दलहरूको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । यो कार्यकालमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति विवादले उग्र रूप लियो । विपक्षी नेकपा एमालेले यसलाई चुनावी मुद्दा समेत बनायो ।

१ फागुन २०७३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तेस्रो वरीयताका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको प्रमुखमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो । पहिलो नम्बर वरीयतामा भएका नवराज सिलवाल र दोस्रो प्रकाश अर्याललाई पन्छाउँदै सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दबावमा चन्दलाई प्रहरी प्रमुखमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको थियो ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध पहिलो वरीयताका सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए । चन्दले महानिरीक्षकको दज्र्यानी चिह्न लगाउन नपाउँदै अदालतले प्रहरी प्रमुख नियुक्तिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । पछि अदालतले चन्दलाई महानिरीक्षक बढुवा गर्ने निर्णय बदर गर्दै कार्यसम्पादन मूल्यांकन, ज्येष्ठता र योग्यताका आधारमा आईजीपी नियुक्त गर्न आदेश गर्‍यो ।

पछि सरकारले डीआईजी प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्‍यो । आफूलाई महानिरीक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्दै सिलवाल दोस्रो पटक पनि अदालत गए । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अगाडि रहेको दाबीसहित अदालत जाँदा चारै जनाको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सक्कल फाइल बुझाउन आदेश भयो । त्यसमा अर्याल नै अगाडि देखिएपछि सिलवालले किर्ते गरेको हुनसक्ने आशंका बढ्यो र मन्त्रिपरिषद्ले सिलवालमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।

११ वैशाख २०७४ मा सिलवाल पक्राउ पनि परे । पछि उनी विपक्षी नेकपा एमाले मात्रै प्रवेश गरेनन्, ललितपुर क्षेत्र नं. १ बाट सांसद समेत निर्वाचित भए ।

तेस्रो पटक, १० पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डका लागि नेपाल प्रहरीको ३०औं महानिरीक्षक चयन अर्को परीक्षा थियो । महानिरीक्षक चयन हुने बेलासम्ममा नेकपा एमालेसँगको सहकार्य त्यागेर दाहालले नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन बनाइसकेका थिए । यस्तो अवस्थामा उनले कसलाई महानिरीक्षक बनाउलान् भन्ने चासोका साथ हेरिएको थियो ।

डीआईजी बढुवामा पहिलो वरीयतामा रहेका वसन्तबहादुर कुँवर ‘तेस्रो वरीयताका अशोक सिंहलाई आईजीपी बनाउने गरी अगाडि ल्याइएको हुनसक्ने’ आशंका गरिरहेका थिए । आफूहरू एसएसपी बढुवा हुँदा सूचीमै नअटाएका सिंहलाई एकैपटक शीर्ष वरीयतामा ल्याउँदा विवाद हुने भएकाले उनलाई तीन नम्बरमा राखिएको हुनसक्ने कुँवरका ब्याचमेटहरूको आशंका थियो ।

सुदूरपश्चिमका सिंहको देउवासँग त राम्रो सम्बन्ध थियो नै, उनले माओवादी केन्द्रका केही नेताहरुसँग पनि बलियो सम्बन्ध बनाएका थिए । तर, महानिरीक्षकको दौडबीच जन्ममिति विवाद सतहमा आएपछि सिंहले राजीनामा दिनुपर्‍यो ।
उनी बाहिरिएपछि दाहालसँग पहिलो वरीयताका कुँवर, दोस्रोमा रहेका टेकप्रसाद राई, तेस्रो वरीयताका दीपक थापा, चौथोका श्यामलाल ज्ञवाली र पाँचौंमा रहेकी किरण बज्राचार्यमध्ये एक जनालाई रोज्ने अवसर थियो ।

चौथो वरीयताका ज्ञवालीले माओवादी नेताहरूमार्फत आफ्नो पक्षमा बलियो माहोल बनाएका पनि थिए । तेस्रो वरीयताका थापा पनि दाहालको रोजाइकै अधिकृत मानिन्थे । पाँचौंमा रहेकी बज्राचार्यलाई आईजीपी बनाएर पहिलो महिला आईजीपीको इतिहास बनाउनुपर्ने मत पनि थियो माओवादी भित्र ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले धिरजप्रताप सिंहलाई २९औं आईजीपी नियुक्त गर्दा पहिलो वरीयताका एआईजी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा त्यसविरुद्ध रिट निवेदन दिएका थिए । अदालतले पोखरेलको पक्षमा आदेश नदिएकाले यसपालि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष ‘उपयुक्त देखेका जुनसुकै उम्मेदवार’लाई आईजीपी बनाउने विकल्पमा बाधा थिएन ।

प्रहरी नियमावली, २०१२ मा पनि ‘सरकारले उपयुक्त देखेका उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । तर, गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत आफैंसँग रहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले वरीयताका आधारमा १० चैतमा वसन्तबहादुर कुँवरलाई महानिरीक्षक नियुक्त गरे ।

‘प्रणालीगत रूपमा संगठन चलाउन नसक्दा विगतमा समस्या भएका थुप्रै उदाहरण थिए’ नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पुष्कर कार्की भन्छन्, ‘यसपालि वरीयता अनुसार निर्णय गरेर विवादरहित रहने बाटो रोजिएको हुनसक्छ ।’

महानिरीक्षक बढुवाको तीन दिनपछि भएको एआईजी बढुवा सिफारिसमा पनि वरीयताक्रम मिचिएन । प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालका एक अधिकृतका अनुसार, धेरै समयपछि आकांक्षीहरूले चलखेल गर्ने समेत मौका नपाई बढुवा सूची निस्किएको थियो ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी आईजीपी र एआईजी बढुवामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरक्षा निकायको नेतृत्व चयन र बढुवा प्रक्रिया विवादरहित होस् भन्ने चाहेको देखिएको बताउँछन् । ‘यसपालि वरीयतामा अगाडि रहेका व्यक्तिभन्दा बाहिर जान सरकारले त्यति धेरै चाहे जस्तो देखिन्न’ उनी भन्छन्, ‘हरेक पटक महानिरीक्षक नियुक्ति हुँदा विवाद हुने र मुद्दामामिला हुने जुन प्रवृत्ति थियो, त्यसले निरन्तरता नपाओस् भन्ने नेतृत्वको चाहना देखियो ।’

यसको छनक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २६ फागुनमा एआईजी बढुवापछि भएको प्रहरी प्रमुखका पाँचै आकांक्षीसँगको भेटमा पनि दिइसकेका थिए । तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह एआईजीहरूलाई लिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार पुग्दा प्रचण्डले ‘मेरिट वेसिस’मा बढुवा गर्दा विवाद नभएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका थिए ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) का पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा विगतमा सरकारको नेतृत्व गरेका बेला सेना–प्रहरी चलाउन खोज्दा राम्रो सन्देश नगएकाले सुरक्षा संयन्त्रलाई नखल्बल्याउने पक्षमा प्रधानमन्त्री गएको जस्तो देखिएको बताउँछन् ।

‘आईजीपी विवादमा अदालतको पछिल्लो आदेशपछि प्रहरी प्रमुखमा तल–माथि गर्न सक्ने अवस्था थियो, तर दायाँ–बायाँ गर्दा आर्थिक लोभदेखि अनेक आरोप लाग्न सक्नेमा सरकार सचेत भएको जस्तो देखियो’ शर्मा भन्छन्, ‘आगामी दिनमा हुने बढुवा लगायत काममा पनि प्रधानमन्त्रीले यसलाई निरन्तरता दिनसक्छन् सक्दैनन् भन्ने चाहिं हेर्न बाँकी छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ९ माघमा सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालय, हल्चोक पुग्दा पनि रोचक दृश्य देखियो । सशस्त्र प्रहरीको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले बलका पहिलो महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठको सालिकमा माल्यार्पण गर्दै सलाम गरे ।

श्रेष्ठ तिनै उच्च अधिकृत हुन्, जो १२ माघ २०५९ मा तत्कालीन विद्रोही माओवादीको गोलीबाट ललितपुरको बागडोलमा मारिएका थिए । उनकी पत्नी नुडूपसहित अंगरक्षक सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक सूर्यप्रसाद रेग्मीलाई माओवादी छापामारले गोली हानी हत्या गरेका थिए । त्यसबेला श्रेष्ठ राज्य पक्षका उच्च सुरक्षा अधिकृत थिए भने प्रचण्ड तत्कालीन विद्रोही माओवादीको सुप्रिम कमाण्डर थिए ।

राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैनन् भन्ने भनाइ मान्ने हो भने यसबाट तत्कालीन विद्रोही पक्ष र राज्य पक्षले विगतको तिक्तता भुल्न खोजेको सन्देश प्रवाह भएको थियो ।

‘फौज भनेको प्रणाली, पद्धति र अनुशासनमा चलाउनुपर्ने कुरा हो, संगठनमा हस्तक्षेप भएन भने फौज गतिशील हुन्छ’ सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेन्द्र खनाल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले केही सकारात्मक सन्देश दिनुभएको छ, यसले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने मूल कुरा हो ।’

प्रधानमन्त्रीले १७ चैतमा भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मा दिएका छन् । उनले पनि पदवहाली गरेलगत्तै गरेको सम्बोधनमा सुरक्षा निकायलाई हस्तक्षेपमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै जनताको पक्षमा काम गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

पूर्वआईजीपी खनाल भन्छन्, ‘सबै कुरा इच्छाशक्ति हो, राजनीतिक नेतृत्वले चाहे सुरक्षा निकायमा आमूल परिवर्तन सम्भव छ ।’