+
+
विचार :

सरकारका सय दिन : उपलब्धि शून्य, निराशा बढी

माओवादी पार्टीमा निरन्तर क्षयीकरण भइरहँदा पनि प्रचण्ड भने सत्ता राजनीतिकै वरिपरि छन् । उनी चर्चामा छन् तर पार्टीको साख निरन्तर घट्दै गएको छ । यसको सूक्ष्म समीक्षा न प्रचण्डले गरेका छन् न उनको पार्टीले । यो गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला हो ।

हरि ज्ञवाली हरि ज्ञवाली
२०७९ चैत २३ गते १६:२२

आफ्नो चुनावी सहयात्री नेपाली कांग्रेसलाई छोडेर एमालेको बैसाखी टेकी प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले कांग्रेसकै समर्थनमा १०० दिन पूरा गरे । उनले सय दिनमा सातौं पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरे तर अझै पनि आफ्नो मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन भने सकेनन् ।

जनताले भोगेका तमाम समस्याप्रति उनले न चासो राखे न त उनलाई फुर्सद नै भयो । दशतिर फर्किएका गठबन्धनका दलहरूलाई मिलाउँदै र आश्वासन बाँड्दै समय बिताए ।

फगत आफ्नो प्रधानमन्त्री पद जोगाउनका लागि कहिले कोसँग त कहिले कोसँग खुशामद गर्दै प्रचण्डले सय दिन गुजारे । यी सय दिनमा उनको कार्यकाल समग्रमा उपलब्धिहीन र निराशाजनक भएको पाइन्छ ।

त्यसो त प्रचण्ड सरकारले आफ्ना सय दिनको उपलब्धिलाई ३७ बुँदामा समेटेर शासकीय सुधारका दिशामा महत्वपूर्ण पाइला चालेको दाबी गरेको छ । तर, निष्पक्ष मूल्यांकन गर्ने हो भने प्रचण्डको यो सय दिनको मधुमासी कार्यकालमा न कतै उत्साह देखिन्छ, न त केही हुने आशा र भरोसा नै ।

निराशा र आशंकाका सय दिन

विगत सय दिनमा प्रचण्डले जनसरोकारका विषयमा उल्लेख्य काम गरेको पाइँदैन । उनको मन्त्रिपरिषदबाट जनताले महसुस गर्ने गरी न कुनै विशेष निर्णय भयो न त समस्याबाट मुक्ति दिलाउने कुनै राहत प्याकेज नै ।

यतिखेर मुलुकको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक छ । अर्थतन्त्र झन् संकटग्रस्त बन्दै गएको छ । महँगी नियन्त्रण र सुशासनमा सरकार असफल देखिएको छ । आर्थिक अनुशासन भताभुङ्ग हुँदै गइरहेको छ । विकास निर्माणका कामहरू ठप्प जस्तै छन् ।

आफ्नो पद र प्रतिष्ठाका लागि उनले आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त, आदर्श, विचार र दृष्टिकोण निरन्तर गुमाएको गुमाएकै छन् । प्रचण्डको सत्तामोह र उपयोगी राजनीतिक व्यवहारका कारण माओवादी पार्टी समेत निरन्तर खिइँदै गएको छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरू निराश र हतोत्साहित छन् । उनीहरू आफ्नो व्यवसायबाट पलायन हुन थालेका छन् । शेयर लगानीकर्ताहरू चिन्तित छन् । बैंकिङ र सहकारी संस्थाहरूमा सङ्कट देखिन थालेको छ । लघुवित्तको चर्को ऋणबाट पीडितहरू सडकमै छन् । मिटरब्याज पीडित नागरिक आन्दोलनमै छन् ।

नेपाली युवाले देशमा आफ्नो सुन्दर भविष्य देखिरहेका छैनन् । दिनहुँ १५०० का दरले युवा विदेशिन थालेपछि मुलुक युवाविहीन बन्न लागिरहेको छ । विदेशी चलखेल र हस्तक्षेप झन् पछि झन् बढिरहेको छ । प्रचण्डकै अगाडि पर्ने गरी प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदाहको दुःखद घटनाले सिंगो मुलुकलाई संवेदनशील बनाएको छ । तर सरकार भने रहस्यमय स्वार्थको गठबन्धनमा मन्त्री पद बाँडफाँडको रस्साकस्सीमा व्यस्त छ ।

यतिखेर प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धनले तयार पारेको १९ बुँदे न्यूनतम कार्यक्रम अलपत्र छ । कोशी प्रदेश नामकरणको चरम असन्तुष्टिमा आन्दोलनकारीको मृत्युसमेत हुँदा सरकारले कुनै तदारूकता देखाउन सकेन ।

प्रचण्ड सय दिनको छोटो अवधिमा नै दुई दुई पटक विश्वासको मत लिन बाध्य भए । उनी नेतृत्वको सरकार कति दिन चल्न पाउने हो, उनी आफैंलाई थाहा छैन । रहस्यमय स्वार्थका लागि उनले फेरिरहने गठबन्धनप्रति आम जनताको न कुनै सरोकार छ न त सरकारमा सम्मिलित दलहरूको विश्वास नै । सरकारप्रति सबैको विश्वास घटेको छ र निराशा बढ्दै गएको छ ।

सशस्त्र युद्ध सुरु गरिएको दिन फागुन १ गते सार्वजनिक बिदालाई राष्ट्रिय क्यालेण्डरमा समावेश गर्ने प्रचण्डको विवादित निर्णयप्रति सत्ता साझेदारी दलकै असन्तुष्टि व्यापक छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त उक्त निर्णय खारेज गर्ने सार्वजनिक रूपमै बताइसके । सशस्त्र युद्धमा हत्या गरिएका आफ्ना पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई शहीद घोषणा र अयोग्य लडाकुलाई राहत दिने प्रक्रियाप्रति अन्य दलले आपत्ति जनाइसकेका छन् ।

अर्कोतिर, सर्वहाराका नेता भनिएका प्रचण्डको ‘गेटअप’ र ‘मेकअप’ सधैं चर्चामा छ । महँगो गाडी र सुविधा प्रयोगका कुराहरू निरन्तर आइरहेका छन् । विवादास्पद व्यापारिक पृष्ठभूमि भएकाहरूसँग उनको अस्वाभाविक हिमचिम पार्टीभित्र समेत विरोधको विषय बनेको छ । तमाम भित्री विषयका कारण प्रचण्ड झन्पछि झन् विवादित बन्दै गएका छन् ।

गठबन्धन फेर्दै सरकारको नेतृत्व लिंदै

पुस ११ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिंदा प्रचण्ड नेकपा एमालेको पोल्टामा थिए । समयान्तरमा उनी पुनः नेपाली कांग्रेसको काखमा पुगेका छन् । प्रचण्डले हालसम्म कहिले एमाले र कहिले कांग्रेस त कहिले मधेशवादीसहितका साना दलहरूसँग गठबन्धन गर्दै पटक–पटक गठबन्धन फेरिसकेका छन् । निर्वाचनमा समेत एक्लै लड्न नसक्ने भएका उनी कहिले कोसँग त कहिले कोसँग बार्गेनिङ गर्दै सत्ताकेन्द्रको वरिपरि घुमिरहेका छन् ।

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसको आड लिएका प्रचण्डले प्रदेश र संघको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका नाममा एमालेसँग सहकार्य गर्न पुगेका थिए । २०७९ को निर्वाचनमा पाँचदलीय गठबन्धन बनाएर जितेका उनीे प्रधानमन्त्री बन्न भने एमालेका केपी ओलीकै शरणमा पुगे ।

उनको पार्टी नेकपा माओवादी विगत १६ वर्षमा ४ पटक नेतृत्वसहित लगभग ११ वर्ष विभिन्न सरकारमा बसेको छ । यी सरकारहरूमा सहभागी हुँदा माओवादीले कांग्रेस, एमाले, जसपा, मधेशवादी पार्टी सबैसँग गठबन्धन गरेको छ । प्रम प्रचण्डले २०७४ देखि एक्लै चुनाव लड्ने आँट अझै गर्न सकेका छैनन् तर उनलाई प्रधानमन्त्री पद भने जसरी पनि चाहिएको छ ।

चुनावमा मुश्किलले तेस्रो दलमा सीमित भए पनि प्रधानमन्त्री बन्नैपर्ने बाध्यता वा हुटहुटीले एकपछि अर्को गठबन्धन फेरेको फेर्‍यै छन् । प्रचण्डका यी गतिविधि मुलुकलाई स्थायित्व दिनेभन्दा पनि अस्थिर बनाउने कारण बनिरहेका छन् ।

अवसरवादी राजनीतिका खेलाडी

प्रचण्ड प्रतिनिधिसभामा तेस्रो दलका नेता हुन् । उनी समकालीन नेपाली राजनीतिमा चतुर र धूर्त खेलाडी मानिन्छन् । उनी माओवादी युद्धको सुरुदेखि नै नेपाली राजनीतिको चर्चामा छन् । लोकतान्त्रिक मूलधारमा आएपछि त उनी सत्ता–राजनीतिको केन्द्रमै छन् ।

राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाका मुख्य नेता मानिए पनि समयान्तरमा प्रचण्ड नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी र अवसरवादी पात्रका रूपमा चर्चित छन् ।

युद्धबाट आफ्ना एजेन्डा स्थापित गरे पनि त्यसलाई सफलतामा पुर्‍याउन भने प्रचण्ड असफल देखिएका छन् । आफ्नो पद र प्रतिष्ठाका लागि उनले आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त, आदर्श, विचार र दृष्टिकोण निरन्तर गुमाएको गुमाएकै छन् । प्रचण्डको सत्तामोह र उपयोगी राजनीतिक व्यवहारका कारण माओवादी पार्टी समेत निरन्तर खिइँदै गएको छ ।

माओवादी पार्टीमा निरन्तर क्षयीकरण भइरहँदा पनि प्रचण्ड भने सत्ता राजनीतिकै वरिपरि केन्द्रित छन् । उनी चर्चामा रहे पनि पार्टीको साख भने निरन्तर घट्दै गएको छ । पार्टी निरन्तर कमजोर बन्दै अस्तित्व रक्षाको डिलमा धकेलिएको छ । यो कुराको सूक्ष्म समीक्षा न उनले गर्न सके न त उनको पार्टी माओवादी केन्द्रले नै । अब गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ ।

प्रचण्ड २०६४ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । करिब दुई तिहाइको जनमत हुँदा पनि संिवधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकेनन् । राज्यका स्थायी संयन्त्रमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा आफैं सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍यो । त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म सत्ता राजनीतिकै वरिपरि केन्द्रित छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विगतदेखिका कार्यकालमा जनसरोकारका विषयमा खासै काम हुनसकेको देखिंदैन । यसपटक पनि जनताले महसुस गर्ने गरी काम हुनसकेको देखिंदैन । प्रचण्डको सत्तामोहका कारण आम नागरिकमा निराशा र आशंका झन् बढिरहेको छ । सरकारको सय दिने यो अवधिमा कुनै उल्लेख्य उपलब्धि देखिंदैन । बरू निराशा बढी छ, भरोसा कम ।

आशा गरौं, आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देश र जनताका लागि केही राम्रो गरून् ।

(ज्ञवाली रूपन्देहीका शैक्षिक अगुवा हुन् ।)

लेखकको बारेमा
हरि ज्ञवाली

रुपन्देहीका शैक्षिक अगुवा विभिन्न विधामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?