गठबन्धन बदलिएसँगै खुकुलो बन्यो सरकारको प्राथमिकता

२३ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार सार्वजनिक गरिएको ‘संयुक्त सरकारका प्राथमिकता र साझा न्यून्तम कार्यक्रम’ राष्ट्रिय सहमतिको भएको बताए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार र निर्वाचनपछि बनेको एमालेसँगको गठबन्धनले बनाएका राम्रा विषयलाई विकसित र परिमार्जित गर्दै यसमा समेटिएकाले यो राष्ट्रिय सहमतिको साझा न्यूनतम कार्यक्रम भएको उनको भनाइ छ ।

तर उनले भनेजस्तो यसपटक बनेको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम समृद्ध छैन । बरु यसले अघिल्लो गठबन्धनले तय गरेका कतिपय प्राथमिकता र कार्यक्रमलाई खुकुलो स्वरुपमा ढालेर प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावनालाई छलेको छ ।

एमालेसहितको अघिल्लो गठबन्धनले ६ महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने र यथाशीघ्र नागरिकतासम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । साथै, सबै नेपालीलाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने सुनिश्चित कार्यक्रम बनाएको थियो ।

तर यसपटक सरकारले उक्त प्रतिबद्धतालाई खुकुलो हुने गरी समयावधि नतोकिकनै नागरिकलाई नागरिकता पाउने र अधिकार उपभोग गर्नबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने भनेर मात्रै उल्लेख गरेको छ । साथै, सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन पारित गर्ने र नागरिकता प्राप्तिमा रहेको लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्ने सैद्धान्तिक विषय मात्रै उठाएको छ ।

अघिल्लो गठबन्धनले भ्रष्टाचारको मामिलामा कडा नीति अपनाउने जनाएको थियो । ‘भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोगसँग जोडिएका विषयको छानविन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारमाथि कानूनी कारवाही अगाडि बढाएर भ्रष्टाचारी एकदिन कानुनको कठघरामा पुग्ने विश्वास नागरिकलाई दिलाउने’ अघिल्लो सरकारको स्पष्ट कार्यक्रम थियो ।

तर, यसपटक उक्त प्रतिबद्धतालाई सैद्धान्तिक भाषामा समेटदै ‘सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका लागि सरकारले तदारुकताका साथ कदम चाल्ने’ भनेर मात्रै उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्रोतसाधन तथा आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

जबकी अघिल्लो गठबन्धनले अख्तियारजस्ता निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने भनेको थियो ।

त्यस्तै अघिल्लो गठबन्धनले सेवाग्राहीहरूलाई फरकफरक कार्यालयमा नागरिकतालागयत डकुमेन्टहरू पटकपटक बुझाइरहनु पर्ने झञ्झट हटाउने र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रचलनमा ल्याउने स्पष्ट कार्यक्रम तय गरेको थियो । साथै ‘नागरिक एप’ लाई सुदृढ गरेर सबै प्रकारका सेवा उपलब्ध गराउने डिजिटल प्रबन्ध सुनिश्चित गर्ने भनेको थियो ।

तर यसपटक नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र दुवै बुझाउनु पर्ने दोहोरोपनालाई मापदण्ड बनाई एउटै कामका लागि धेरै कागजात बुझाउनु पर्ने झन्झट हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई स्थानीय पालिकाबाट वितरण गर्ने मात्रै भनिएको छ । साथै, विद्युतीय सुशासन आयोगमार्फत एकद्वार प्रणालीको अवधारणामा जाने भनेको छ । तर, के कसरी भन्ने स्पष्ट छैन ।

यसले अघिल्लो सरकारले जस्तो राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकको सबै विवरण राखिने र त्यसले मात्रै पनि सबै काम हुने सुनिश्चितता र नागरिक एपलाई प्रयोगमा ल्याएर थप सहजिकरण गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन ।

यो सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता भने जनाएको छ ।

अघिल्लो गठबन्धनले संसदको पहिलो अधिवेशनबाटै नयाँ तर्जुमा गर्ने या समयानुकूल परिमार्जन गर्ने विद्यमान ऐन एक दर्जन ऐनहरूको सूची तय गरेको थियो । त्यसरी संसदले ऐन पारित गरेर कानुन निर्माणका लागि सहजीकरण गरेको खण्डमा त्यसले नागरिकलाई सेवा उपभोग गर्न र संघीयतामा तीनै तहका सरकारलाई काम गर्नका लागि बाटो खोल्न सक्थ्यो ।

तर, यो गठबन्धनले कहिलेसम्म गर्ने समेत नभनी आवश्यक सीमित ऐनहरू यथाशीघ्र पारित गर्ने नरम आश्वासन मात्रै दिएको छ । अघिल्लो गठबन्धनले जस्तो समयसीमा पनि नतोकी गर्ने भनिएका कामको तत्काल जवाफ दिनु नपर्ने हुँदा सरकारले लामो समयसम्म सुशासन र गुणस्तरीय सेवाको क्षेत्रका दायित्वभित्र बाँधिनु नपर्ने सहज बाटो यो गठबन्धनले रोजेको देखिन्छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका संकटहरूको समाधानका लागि सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने विषयमा यो गठबन्धनले सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको दोहोरोपना हटाउने, विभागहरू खारेज गर्ने र ओभरस्टाफिङको समस्या हल गर्ने नीति लिएको छ । जुन अघिल्लो गठबन्धनले समेत प्राथमिकतामा राखेको थियो ।

अघिल्लो गठबन्धनले स्वदेशी उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गरी राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने विषयमा स्पष्ट कार्यक्रमहरू सूचीकृत गरेको थियो । ‘मेक इन नेपालः काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन’ शीर्षकमा नयाँ स्वदेशी उद्योगहरू सञ्चालन र पुराना रुग्ण उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि स्पष्ट योजना प्राथमिकीकरण गरेको थियो

अहिलेको गठबन्धनले ‘मेक इन नेपाल’, ‘मेड इन नेपाल’ र स्वदेशी उत्पादनको क्षेत्रलाई कार्यक्रममा समेट्न सकेको छैन ।

यस्तै अघिल्लो गठबन्धले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राखेका प्राथमिकता यसपटक गोलमोटल तरिकाले प्रस्तुत गरिएका छन् । आगामी दुई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने, सबै पालिकामा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गर्ने, उच्च शिक्षाका निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गर्ने, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालनमा तीव्रता दिने विषयमा जोड थियो ।

नयाँ गठबन्धनले यसलाई एक बुँदामा गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यवसायिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै संघीयताको मायन्ताअनुरूप शिक्षालाई जनताको पहुँचमा राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रभावकारी बनाउने सैद्धान्तिक कार्यक्रमभित्र संकुचन गरेको छ ।

त्यस्तै ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकको रक्तचाप, मधुमेहजस्ता रोगको निशुल्क परीक्षण र औषधी, सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल, प्रदेशमा विशिष्टीकृत अस्पताल, महिनावारी हुने समूहका महिलालाई गुणस्तरीय प्याड वा वैकल्पिक साधन खरिद गर्न १५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेलगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमहरू राखेको थियो ।

तर यसपटक ती सबै कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने भनेर मात्रै उल्लेख गरिएको छ ।

शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको हकमा भने अघिल्लो गठबन्धनको तुलानमा यो गठबन्धन बढी गम्भीर देखिएको छ । यो गठबन्धनले यो काम २ वर्षभित्र पूरा गर्ने समयसीमा तोकेको छ ।

त्यस्तै छिमेकी मुलुकसँगको सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि अघिल्लो गठबन्धनले प्रभावकारी कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउने भनेको थियो भने यो गठबन्धनले समस्याहरूको समाधान कूटनीतिक पहलबाटै गर्ने भनेको छ । अघिल्लो गठबन्धनको तुलानमा यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यवस्थापनमा बढी गम्भीर देखिएको छ ।