डेढ साताभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न बार एशोसिएसनको अल्टिमेटम

२९ चैत, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले डेढ साता भित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एशोसिएसनले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै दिइएको समय सीमाभित्र पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भने ‘हामी आजै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दैनौं । तर माग पूरा नभए आन्दोलनको घोषणा हुन्छ । ७–१० दिनभित्र निकास माग्छौं । नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश छिटो नियुक्तिबारे ध्यानाकर्षण गराउन भोलि (बिहीबार) प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्ने र आफूहरुले दिएको अल्टिमेटमबारे जानकारी गराउने योजना रहेको उनले बताए ।

महाभियोग लागेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा निलम्बित भएदेखि सर्वोच्च अदालत कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ । त्यसपछि दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बने । कार्कीले गत असोजमा अवकाश पाएपछि हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश छन् ।

२७ मंसिर २०७९ मा निलम्बित अवस्थामै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाए । त्यसपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्नेमा अड्चन भएको हो ।

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पटक–पटक संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन हुनेगरी अध्यादेश जारी गरेको थियो । संसदबाट पारित हुन नसक्दा अध्यादेश स्वतः निष्कृय भयो भने पुराना ऐनका कतिपय प्रावधान समेत निस्तेज बन्न पुगे । त्यही प्रावधान सक्रिय बनाउन राष्ट्रिय सभामा पेश भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।

जबरा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा अहिले पनि विचाराधिन अवस्थामा छ । बारले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अन्तिम किनारा लगाउन माग गरेको छ।

न्यायाधीश नियुक्ति मापदण्ड खारेज हुनुपर्ने माग

पत्रकार सम्मेलनमा बार अध्यक्ष घिमिरेले सरोकारवालाहरुको बेवास्ताका कारण प्रधानन्यायाधीश सहित सर्वोच्च अदालतमा ४, उच्च अदालतले ५० र जिल्ला अदालतमा २८ न्यायाधीश नियुक्ति रोकिएको भन्दै लामो समय संसदीय समिति गठन नभएकोमा समेत आक्रोश व्यक्त गरे ।

न्यायपालिकामा हुने विकृती, विसंगति र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आफूहरुले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै उनले १४ चैतमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई भेटेर स्वचालित पेशी व्यवस्थापन प्रणाली (अटोमेसन) कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको बताए ।

बारले अहिले कार्यान्वयन भएको न्यायाधीश नियुक्ति मापदण्ड खारेज हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीको पहिलमा न्यायपरिषदले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाएको थियो । व्यवहारिक नभएको भन्दै बारले त्यसमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ ।

नेपाल बार एशोसिएसनले पेशी व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूर्ण स्वचालित बनाउन पनि माग गरेको छ । चोलेन्द्रशम्सेर जबरा विरुद्ध आन्दोलन चुलिएपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले तत्कालका लागि गोला प्रक्रियाबाट इजलास गठन र पेशी तोक्ने निर्णय गरेको थियो । करिव एक वर्षदेखि गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोक्ने काम चलिरहेकोमा नेपाल बार एशाेसिएसनले त्यसबाट अघि बढेर पूर्ण स्वचालित प्रणाली लागू गर्न माग गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालत बार एशाेसिएसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव तत्काल टुंगोमा पु¥याउन प्रतिनिधिसभाको ध्यानाकर्षण गराए । एउटा प्रतिनिधिसभामा पेश भएको प्रस्ताव अर्कोमा सर्ने भन्दै उनले अहिलेसम्म पनि प्रस्ताव अलपत्र पार्नु उचित नहुने टिप्पणी गरे ।

निलम्बित अवस्थामा नै ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । बारले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अन्तिम किनारा लगाउन पनि माग गरेको हो ।