+
+

गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीको तोकमा दिइएको आर्थिक सहायतामा महालेखाको प्रश्न

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८० वैशाख १ गते ६:४४

१ वैशाख, पोखरा । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यक्ति तथा संस्थालाई दिने आर्थिक सहायतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको आर्थिक सहायता कार्यविधि २०७६ मा व्यक्तिगत सहायता २५ हजार, संस्थागत सहायता १ लाख रुपैयाँसम्म मुख्यमन्त्रीको ताके आदेशबाट सोझै दिन सकिने व्यवस्था छ । सोभन्दा माथिको रकम आर्थिक सहायता दिनुपरेमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय चाहिन्छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपारिषदको कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा औषधि उपचार, खेलकुद प्रतियोेगिता, लोकसेवा तयारी कक्षा लगायतका कार्यमा ४०८ जनालाई १ करोड ३७ लाख र संस्थागततर्फ खुलकुद प्रतियोगिता, गुम्बा व्यवस्थापन सहायता लगायत कार्यका लागि ९१ संस्थालाई १ करोड ६ लाख ७२ हजारसमेत गरी २ करोड ४३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको थियो । यसरी आर्थिक सहायता वितरण गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको भन्दै नियन्त्रण गर्न महालेखाले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५८ करोड र २०७७/०७८ मा २ करोड आर्थिक सहायता वितरण भएको थियो । अघिल्ला मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पनि जाँदाजाँदै ६६ लाख रुपैयाँ सहायता बाँडेका थिए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गण्डकी सरकारले ९ करोड २२ लाख रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गरेको थियो । सवारी साधन खरिदमा मापदण्डको पालना पनि नगरिएको र मितव्ययिता कायम गर्न पनि महालेखाले भनेको छ ।

गण्डकी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा मात्र २ अर्ब ३१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । असार महिनामा मात्र गरिएको यस्तो रकमान्तरमा नियन्त्रण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भनेको छ ।

बेरुजुमा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३.९२ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम १.२३ प्रतिशत बेरुजू रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बताएको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार गण्डकी प्रदेशले ल्याएको निजामती सेवा ऐन संघीय निजामती ऐनसँग बाझिएको छ । प्रदेशले जारी गरेको ऐनमा तह, पदपूर्ति, समावेशी बनाउन गरिने प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत सचिवको पदावधि, अनिवार्य अवकाश, प्रदेश सचिव तथा प्रशासकीय अधिकारीको पद सम्बन्धी व्यवस्था विद्यामान निजामती सेवा ऐनसँग बाझिएको हो ।

प्रदेश गौरवका १३ र नेपाल सरकारसँग स्रोत माग गरी ५ आयोजनालाई रुपान्तरण गरी आयोजनाहरु पहिचान गरिएको तर स्पष्ट परिभाषा नै गरिएको छैन भने ९ आयोजनाको लागत अनुमान नै खुलाएको नदेखिएको प्रतिवेदनले भनेको छ ।

प्रदेश क्रिकेट मैदान निर्माण लगायत ७ आयोजनाको बजेटै बिनियोजन गरिएकोे छैन । होमस्टे बिस्तार तथता सुदृढीकरण आयोजनामा ४६ करोड २ लाख, मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ आयोजनामा ३७ करोड ८१ लाख, स्वाउमा आत्मनिर्भर हुने आयोजनामा १४ करोड ३५ लाख खर्च भएकोमा उपलब्धिको अभिलेख सरकारसँग नै छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?