निजामती सेवा ऐन, आरक्षण र अन्तरनिहित मनोविज्ञान

लोकतन्त्र प्राप्तिको यो लामो दौरानमा निजामती सेवामा दलित समुदायबाट जम्मा २ प्रतिशत मात्र कर्मचारी रहेको तथ्याङ्क हालै एउटा कार्यक्रममा सार्वजनिक गरियो । त्यसमा पनि अधिकांश कर्मचारी सहायकस्तरका नै रहेका छन् ।

निजामती सेवाको नीतिनिर्माण तह मानिने ओहोदामा त शून्यप्रायः नै रहेको छ । १३ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या रहेको यो समुदायको नीतिगत तहमा एकाध पदमा मात्र प्रतिनिधित्व रहनु वास्तवमा राज्यको लागि लज्जास्पद अवस्था हो ।

तर पनि राज्य यस विषयमा त्यति गम्भीर हुनसकेको देखिंदैन । बरु अनेकौं बहाना खोजेर कुनै वस्तुगत तथ्य विनै आरक्षणको विरुद्धमा विभिन्न तह र तप्काबाट संगठित रूपमै प्रतिक्रियात्मक टिप्पणी आइरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले गरेको ‘तरमारा’ फैसला र राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सरकारलाई बुझाएको ‘आरक्षण खारेजी’को प्रतिवेदन नै यसका साक्षी छन् । आरक्षण व्यवस्थामा रहेका कमि-कमजोरीलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै जानुपर्ने कुरा जायज नै हुन्छ तर त्यसलाई समाएर संरक्षणात्मक व्यवस्था नै हटाउने सिफारिस कुनै पनि दृष्टिकोणमा जायज मान्न सकिन्न । साथै यो त संविधान र बृहत् लोकतन्त्रको प्रतिकूल हुन्छ ।

संविधान जारी भएको धेरै समयपछि अहिले फेरि संघीय निजामती सेवा विधेयक तयारीका क्रममा रहेको जानकारी फैलिएको छ । संविधान लागू भएको यति लामो समय बितिसके पनि संवैधानिक प्रावधान अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन अझै बन्न सकेको छैन ।

हुन त २०७५ मा नयाँ विधेयक संसदमा पेश भएको थियो जसमा साविक बमोजिम खुला प्रतियोगितामा छुट्याइएका पदसंख्यामध्ये ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी आरक्षणमा खस आर्य, थारू (पहिला आदिवासी जनजाति क्लस्टरमै समावेश रहेका) र मुस्लिम समुदायलाई पनि समावेश गरिएको थियो ।

तर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लामो बहसपछि विधेयकको आरक्षण व्यवस्थामा परिमार्जन गरी खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानी आरक्षणको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । उक्त विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको थियो र सम्भवतः अहिले मन्त्रालय सोही विधेयक परिमार्जनमा लागेको छ ।

हाम्रो निजामती सेवा ऐनले गरेको आरक्षण व्यवस्था समावेशिताको सक्रिय नीति (एग्रेसिभ रिजर्भेसन) होइन । दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदको अन्त्य भएपछि सबै क्षेत्रमा समावेशिताको सक्रिय नीति अवलम्बन गरिएको थियो । यस नीति अन्तर्गत जुन-जुन निकाय, सेवा र तहमा जुन समुदायको संख्या पुग्दैन त्यस बेलासम्म त्यही समुदायको लागि मात्र विज्ञापन गरिन्थ्यो । यसो गर्दा छोटो अवधिमै सबै समुदाय (विशेषतः अफ्रिकी मूल र गोराहरू) को समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम हुन सक्यो र त्यसले देशको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रूपान्तरणमा ठूलो टेवा पुर्‍यायो भने राज्यको समावेशी चरित्र निर्माण गर्‍यो ।

भारतकै कतिपय राज्यमा प्रान्तीय सरकारले संघीय कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बढी (कतिपयमा त ६० प्रतिशत भन्दा पनि बढी) तोकी प्रगतिशील आरक्षण (प्रोग्रेसिभ रिजर्भेसन) को व्यवस्था गरेको छ । तर हाम्रो आरक्षण व्यवस्था सिद्धान्तत : निष्क्रिय आरक्षण (प्यासिभ रिजर्भेसन) वर्गमा पर्छ, यसलाई कतिपयले त विपरीत आरक्षण (रिभर्स रिजर्भेसन) पनि भन्ने गरेका छन् । यस्तो आरक्षणले शक्ति सम्बन्धमा कुनै रूपान्तरण अर्थात् संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । बरु असमावेशिताको पर्खाल झन् झन् अग्लिंदै जाने अवस्था देखिन्छ ।

यसले मालिक कारिन्दाको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनु बाहेक ठोस रूपान्तरण गर्न सकेन । त्यसैको परिणाम हो विभिन्न क्षेत्रमा समावेशिताको व्यवस्था भए पनि यसले राज्यको ‘समावेशी चरित्र’ निर्माण गर्न सकेन । बरु विभिन्न बहानामा यसको संगठित रूपमै विरोध हुने र प्रत्युत्पादक समेत बन्ने गरेको छ ।

यस्तो प्रवृत्तिलाई भारतीय प्राध्यापक रञ्जन मणिले तथाकथित माथिल्लो जातिको प्रतिक्रिया भनेका छन् । यस्तो प्रतिक्रिया सेवा प्रवेश गरेपछि पनि प्रशस्तै पाइन्छ, कार्यक्षेत्रमै छुवाछूतजन्य व्यवहारदेखि जिम्मेवारी, अवसर र वृत्ति विकासका सन्दर्भमा ।

यस्ता जातीय उत्पीडनलाई सन् २०१५ को ढाका सम्मेलनले नवउदारवादी क्रूरता भनेको छ । यस्ता प्रतिक्रियात्मक क्रूरता नवउदार आर्थिक प्रणालीको उपउत्पादनको रूपमा लिइन्छ र विश्वभरि बढ्दो क्रममा रहेका छन् ।

तसर्थ, अहिले यसको विकल्पको खोजी भइरहेको छ भने धेरै मुलुकहरूले संरक्षणकारी उदार आर्थिक प्रणाली अवलम्बन गरिसकेका छन् । तर हाम्रोमा भने यसैलाई मूल मुद्दा बनाएर चलाएको एक दशक लामो युद्ध, जनआन्दोलन र संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाले पनि यस सम्बन्धी मनोवृत्तिमा कुनै सारभूत परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन ।

अमेरिका जस्तो समृद्ध मुलुकले समेत समावेशिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा प्रत्येक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४ प्रतिशत गुमाउनु परेको आकलन गरेको छ । तर हामीले विभेदका कारण गुमाउनु परेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ह्रासको कुनै आकलन नै छैन । सन् २०२० को नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनले देशमा असमानताका कारण प्रति वर्ष २५.२ प्रतिशत मानव विकास गुमाइरहेको तथ्याङ्क देखाएको छ ।

असमानताका विभिन्न आयाममध्ये जातीय विभेद प्रमुख हो । त्यसबाट मुलुकले प्रत्यक्ष रूपमा १० प्रतिशत भन्दा बढी प्रति वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गुमाइरहेको आकलन गरिएको छ । यसको ऐतिहासिक तथा शृंखलागत असरको गणना गर्ने हो भने नोक्सानको हिस्सा अझै ठूलो हुन्छ । यस तथ्यांकले नै नेपालमा संरक्षणकारी नीतिको आवश्यकताको पुष्टि गर्छ ।

अहिले आरक्षणबाट लक्षित समुदायको संलग्नता हुँदै गएको भन्दा पनि यसले योग्यता प्रणाली खुम्च्याउँछ भन्ने कुरा खुब उठ्ने गरेको छ । तर हाम्रो छनोट प्रणाली अझै पनि परम्परागत योग्यता प्रणाली (मेरिट-बेस्ड) मै आधारित छ जुन अहिलेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग तालमेल खाँदैन । यसलाई सक्षमता प्रणाली (क्यापासिटी-बेस्ड) मा बदल्नु जरूरी छ ।

त्यस्तै, समावेशिताको दायरा फराकिलो बनाई सशक्तीकरणका साथै सक्रिय वा प्रगतिशील नीति अवलम्बन गरी निजी क्षेत्रमा समेत लागू गर्नुपर्दछ । यसो गर्न सकेमा मात्र समावेशिताको लाभ संविधानले माग गरे अनुसार तल्लो तप्कासम्म पुग्न सक्थ्यो र राज्यको चरित्र समावेशी उन्मुख हुन सक्थ्यो ।

यसको लागि समावेशितालाई बोझ हैन उत्पादनशील व्यवस्थाको रूपमा स्वीकार्ने मनोवृत्ति सृजना गर्न जरूरी छ, जसको सुरुवात माथिल्लो तहबाट मात्र सम्भव छ ।

तर अहिले परिमार्जन गर्न लागिएको विधेयक पनि साविकको आरक्षण ढाँचामा खस-आर्यहरू समेत घुसाएर तयार पारेको चर्चा छ जुन न त आरक्षणको सिद्धान्त अनुरूप छ न त नेपालको संविधानको मर्म बमोजिम नै । राज्य प्रणलीले नै कुनै कालखण्डमा कुनै समुदायहरूलाई मूलप्रवाहमा संरचनात्मक रूपमा वञ्चितीकरण गरेको हुँदा ती समुदायका लागि आरक्षण वा त्यस्तै सकारात्मक विभेदका नीतिगत व्यवस्था गरिने गरिन्छ ।

यसमा ऐतिहासिक रूपमा ‘शासक वर्ग’समुदायमा परेकाहरू समावेश हुँदैनन् किनकि शासन सत्तामा तालिका-१ मा देखिए जस्तै उनीहरूको उच्च वर्चस्व रहेको हुन्छ । त्यसलाई रूपान्तरण गर्नका लागि नै विशेष संरक्षणकारी नीति अवलम्बन गरिन्छ । तर वर्चस्वशाली समुदायलाई पनि आरक्षणमा समावेश गरिनुले बरु ‘उल्टो आरक्षण’ को निरन्तरता हुने भई वर्चस्वशालीहरूको राज्यसत्तामा बलियो पकड कायम रहने प्रष्ट देखिन्छ ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगको प्रतिवेदनलाई नै आधार मान्ने हो भने अहिलेकै प्रावधान कायम रहेमा २०९१ सालमा बल्ल ४५ प्रतिशत कर्मचारी आरक्षण क्लस्टरका कायम हुने आकलन गरिएको छ । त्यसमा पनि जातिगत अवस्था हेर्ने हो भने महिला, अपाङ्गता भएका र पिछडिएको क्षेत्रबाट फेरि पनि ऐतिहासिक शासक समुदाय खस-आर्यकै संलग्नता उल्लेख्य रहेको हुँदा संविधानले परिलक्षित गरेको समावेशी राज्य बन्न सक्ने देखिंदैन । यसबाट लक्षित समुदायको संलग्नता त मुश्किलले २० प्रतिशतसम्म हुने आकलन गरिएको छ ।

तसर्थ, अबको समीक्षा र सुधार भनेको संविधानले नै अंगीकार गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा त्यस्ता समुदायहरूलाई समावेश गराउने र त्यस्तो प्रतिनिधित्व नीति-निर्माण तहसम्म कसरी पुर्‍याउने भन्ने हो ।

संविधानमा वर्चस्वशाली समुदाय खस-आर्य पनि राखिनुको तात्पर्य समानुपातिक समावेशी प्राबधानको व्यवस्था गर्नु नै हो । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सबै समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समाबेशिताको प्रावधानलाई अब बन्ने निजामती सेवा ऐनबाट अघि बढाउनु समय सान्दर्भिक हुनेछ ।

त्यस अर्थमा निजामती सेवामा शतप्रतिशतमा नै समानुपातिक (तालिका–२) कायम हुनुपर्ने संविधानको मर्म हो । बरु यसो गर्दा पनि छुट्न सक्ने तल्लो तप्कासम्म पुर्‍याउन थप व्यवस्था भने गर्नुपर्छ । जस्तै महिलाका लागि सम्बन्धित समुदायभित्रै ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित समुदायभित्र पनि पिछडिएको क्षेत्र, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, चेपाङ जस्ता लोपोन्मुख समुदाय वा आयोगले भने जस्तै एकपटक पनि मौका नपाएका अति सीमान्तकृत जातिलाई सकारात्मक विभेदको थप व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यति मात्र हैन छुवाछूत जस्तो अमानवीय व्यवहारका साथै हरेक कुरामा समाज र राज्यले पाखा लगाएका दलित समुदाय र त्यस्तै अन्य जाति वा समुदायहरूलाई क्षतिपूर्तिका लागि विशेष व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि समितिले कुनै पद वा कार्यका लागि महिलाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्न सक्ने प्रस्तावको ठाउँमा महिला वा दलित वा निश्चित समुदाय वा जातिले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था राख्न सकिन्छ । सारै तल्लो तप्कालाई उठाउने यो अर्को विकल्प हुन्छ ।

पदपूर्तिको यस्तो व्यवस्था गरेपछि सेवाभित्र पनि विशेषगरी सीमान्तीकृत समुदायका कर्मचारीहरूका लागि क्षमता अभिवृद्धिको विशेष व्यवस्था गर्ने, जिम्मेवारी बाँडफाँड र विभिन्न अवसरमा प्राथमिकता दिने र सरुवा पदस्थापन गर्दा संस्थागत विविधता कायम रहने गरी गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधान ऐनमै रहनुपर्छ ।

त्यस्तै ऐनमा भएको यस्ता व्यवस्था सही ढंगले कार्यान्वयन भएको निगरानी गर्ने र सेवाभित्र पदपूर्तिका आधारमा कुनै प्रकारको विभेद भएमा सुनुवाइका लागि एउटा सशक्त संरचना हुनुपर्छ वा सम्बन्धित आयोगलाई जिम्मेवारी दिने कुरा पनि ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहको कर्मचारीहरूको पदपूर्ति प्रयोजनका लागि एउटै इकाइ हुने कुरा संघीय ऐनमै हुनुपर्दछ ।

यी प्रावधानहरू कार्यान्वयन गरिएमा २०९१ सालसम्म लक्षित समुदायको समानुपातिकता सरकारी सेवामा ५० प्रतिशत पुग्ने र २१०० सालसम्ममा करिब–करिब समानुपातिकता कायम हुने अवस्था देखिन्छ । यसले मुलुकलाई समृद्ध मात्र हैन सभ्य, समतामूलक र समाजवाद उन्मुख बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने छ ।

(नेपाल सरकारका पूर्वसचिव बीके हाल प्राध्यापन गर्छन् ।)