कानुनी शून्यतामै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको तयारी

४ वैशाख, काठमाडौं । सोमवार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको निवासमा पुगे ।

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भएपछि आराम गरिरहेका थिए । केहीबेरमा सभामुख देवराज घिमिरे पनि आए ।

तीन दलका नेताहरूको त्यो छलफलमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति जुट्यो । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रस्ताव गर्नुभयो । त्यसमा केपी ओली र शेरबहादुर देउवा पनि सहमत हुनुभयो ।’

सहमति अनुसार प्रधानमन्त्रीले शुक्रवार बिहान ९ बजेका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छन् ।

नेताहरूका अनुसार यो बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुनेछ । एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले पनि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको बताए ।

जबकि सर्वोच्च अदालत डेढ वर्षदेखि (१४ महिना) कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको भरमा चलिरहेको छ ।

४ महिना अलमल

१ फागुन २०७८ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता भएको थियो । संसदले उनको महाअधियोग टुंग्याएन, र निलम्बनकै अवस्थामा उनले २६ मंसिर २०७९ मा अवकाश पाए । त्यसपछि पनि चार महिना प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेन ।

बरु प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुनी शून्यतालाई हटाउन १२ फागुनमा ‘संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा दर्ता गरे । किनकि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई पटक संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशले परिषद बैठकको निर्णय प्रक्रिया तथा गणपूरक संख्या सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको थियो ।

ओली सरकार ढलेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको सरकारले अध्यादेशलाई संसदबाट अनुमोदन पनि गराएन, बरु अध्यादेश अनुसार विधेयक ल्यायो । त्यसमाथि छलफल नै नगरी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकियो । मंसिरको चुनावपछि बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भने अध्यादेशले संशोधन गरेका विषयलाई उल्टाएर पुरानै व्यवस्था राख्ने गरी नयाँ विधेयक ल्यायो ।

यो विधेयक संसदबाट पास नहुँदासम्म कानुनी शून्यता रह्यो । संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ संसदको अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने गरी कानुन नबने अध्यादेश निष्क्रिय हुने भनिएको छ । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि अध्यादेशले संशोधन गरेको व्यवस्था पनि निष्क्रिय हुने भन्दै नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल भन्छन्, ‘अध्यादेशले निष्क्रिय बनाएको कानुन जगाउन छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनको हकमा पनि यही लागू हुन्छ ।’

यही कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामो समयसम्म संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका थिएनन् ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुनुको कारण माग गर्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दिएको निवेदनको जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले यही तर्क गरेको छ ।

१७ फागुनमा लिएको जवाफमा भनिएको छ— ‘कानुनी रिक्तता पूरा गर्न संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ संशोधन गर्न संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई विचाराधीन रहेकोले प्रतिनिधिसभाको नियुक्ति सम्बन्धी सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे पनि संवैधानिक र कानुनी रूपमा समस्या भएकै कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबारे चार महिना अलमल भएको स्वीकार गर्छन् । ‘कानुनी शून्यतालाई ख्याल गरेर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएको हो’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर विधेयक पारित हुनसकेको छैन ।’

तर संसदमा दर्ता भएको विधेयकलाई अलपत्र पारेर दलहरू संवैधानिक परिषदको बैठक राख्न सहमत भएका छन् । माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डे कानुनी शून्यतालाई हटाउने प्रयास सफल नभएपछि विकल्प खोजेको बताउँछन् । उनले भने, ‘विधेयक पारित नहुँदै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाटो छ कि भनेर खोजी भएको छ । त्यस अनुसार अगाडि जान शीर्ष नेताहरू सहमत हुनुभयो ।’

चार महिनासम्म रहेको कानुनी शून्यता शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा हट्छ त भन्ने प्रश्नको जवाफ पाण्डेसँग छैन ।

यत्ति भन्छन्, ‘संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नका लागि परेका जटिलता र गाँठाहरू कहाँ कहाँ छन्, त्यसमा सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सहमति शीर्ष तहमा भएको छ ।’ कांग्रेसका एक नेता फास्ट ट्रयाकबाट संवैधानिक परिषद पास गर्न एमाले तयार नभएपछि संवैधानिक परिषदबाट सर्वसम्मत निर्णय गर्ने बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था आएको तर्क गर्छन् ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखक पनि सर्वसम्मत सिफारिस हुने अवस्थामा संवैधानिक परिषदको निर्णयमाथि प्रश्न नउठ्ने भएकाले कानुनी रिक्तताको स्थितिले समस्या नपार्ने तर्क गर्छन् । अगाडि भन्छन्, ‘संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नका लागि गणपूरक संख्या आदि इत्यादिमा प्रश्न उठेको खण्डमा कानुन आवश्यक हो । अन्यथा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नकै लागि समस्या छैन ।’

शुक्रवारको बैठकले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरे पनि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया बाँकी रहन्छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य रहने संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुनुपर्छ । सुनुवाइ समिति अझै बनेको छैन । समिति गठनका लागि संयुक्त बैठक कार्य संचालन नियमावली पनि बन्न सकेको छैन ।

विधिको निरन्तर उल्लंघन

संविधानले प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

‘संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश वा कुनै संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’— संविधानको धारा २८४(३) मा भनिएको छ ।

संविधान अनुसार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएको २७ मंसिर भन्दा एक महिना अगावै अर्थात् २७ कात्तिक अगावै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने थियो । तर संविधानको यस बाध्यात्मक व्यवस्थाको पालना भएन । ‘धेरै पटक प्रश्न उठ्दा पनि संवैधानिक व्यवस्थाको पालना भएको छैन’ संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘अझ यो विषयमा दलहरूले बसेर निर्णय गर्ने भन्ने विषय नै रहन्न ।’

एक महिनाअघि प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चिएका दलहरू कानुनी शून्यता कायमै राखेर संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउन सहमत भएका छन् ।

संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै अगाडि जाने भन्दा भागबण्डा अनुसार चल्ने गलत राजनीतिक संस्कारको विकास हुँदै गएको बताउँछन् ।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक संसदमा थन्क्याएर कानुनी शून्यतामै संवैधानिक परिषदको बैठक राख्ने ठूला दलहरूको निर्णय भएको उनलाई लाग्छ ।

कानुनका जानकारहरूका अनुसार विधिको शासन भएको देशमा सही प्रक्रियाबाट गलत परिणाम आयो भने पनि वैधता पाउँछ, तर गलत प्रक्रियाबाट सही परिणाम आयो भने पनि त्यसको वैधतामा प्रश्न उठ्छ ।

नेपालमा भने दलहरू पछिल्लो वर्षहरूमा राजनीतिक सहमतिको नाममा विधि मिच्ने काम गर्दै आएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘मूल समस्या राजनीतिक दलहरूलाई गम्भीर अप्ठ्यारो नपरेसम्म संविधानको हेक्का नै नरहने वा चरम लापरबाही गर्ने प्रवृत्ति देखा पर्‍यो ।’