विद्युत व्यापारको लाइसेन्स कुर्दै निजी क्षेत्र, सरकारमाथि बढ्दैछ दबाब

८ वैशाख, काठमाडौं । निजी क्षेत्रले विद्युत आयात–निर्यात गर्न पाउने लाइसेन्स हात पार्न सरकारमाथि दबाब बढाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार रहेको विद्युत व्यापारमा आउन तीब्र इच्छुक निजी क्षेत्रले जतिसक्दो छिटो कानुन संशोधन गरेर लाइसेन्स दिन माग गरिरहेको छ ।

विद्युत व्यापारको लाइसेन्स पाए विदेशमा आफैं बजार खोज्ने प्रस्तावित विद्युत व्यापार कम्पनीहरुको दाबी छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले यसैसाता काठमाडौंमा आयोजित ऊर्जा सम्मेलनमार्फत यस्तो सम्भाव्यताको दाबी गरेका हुन् । उनीहरुले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई साक्षी राखेर १२०० मेगावाट विद्युत भारतमा बिक्री गर्ने समझदारी पनि गरेका छन् ।

सोझै विद्युत बिक्रीको अनुमति नपाएको अवस्थामा पनि भारतीय ऊर्जा व्यापारीसँग यस्तो समझदारी गरेर लाइसेन्स सम्बन्धि कानुन बनाउन नेपाल सरकारमाथि दबाब बढाउने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको रणनीति छ । अनुमति नै नपाएको कम्पनीहरुले त्यस्तो सम्झौता गरे आधकारिकता पाउने अवस्था भने छैन ।

वेदान्त रिसोर्सेस लिमिटेड, मणिकरण पावर लिमिटेड लगायतभारतीय ऊर्जा व्यापार कम्पनीहरुले नेपालको नेपाल पावर एक्सचेन्ज कम्पनी (नेपेक्स) सँग विद्युत खरिदको सम्झौता गरेका छन् ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा विद्युत व्यापारको लाइसेन्स माग्दै निवेदन दर्ता गराएर बसेको कम्पनी हो नेपेक्स। नेपेक्सका एक सञ्चालक भन्छन्, ‘सरकारले अनुमतिपत्र दिन्छ भने प्राधिकरणले जस्तै हामी पनि विदेशमा बजार खोज्न सक्छौं भन्ने छ ।’

थप बजार खोज्ने इच्छा

विद्युत व्यापारको लाइसेन्स पाए विद्युत प्राधिकरणसँग नै विद्युत व्यापार सम्झौता (पीपीए) कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । विद्युत बेच्न नसक्ने अवस्थामा हुने वित्तीय जोखिमका कारण प्राधिकरणले अहिले करिब १० हजार मेगावाटभन्दा बढीको पीपीए रोकेको छ । यसले गर्दा पाइपलाइनमा रहेका परियोजनाहरुमा लगानी जुट्न सकेको छैन ।

इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य विद्युत उत्पादनमा सफलतापाइसकेपछि निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारमा पनि सहभागी हुन पाउनुपर्ने बताउँछन् । त्यसका लागि सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेर जतिसक्दो छिटो वातावरण तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

गत वर्ष नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले निजी स्तरको ‘विद्युत् व्यापार कम्पनी’ स्थापना गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमा लिखित प्रस्ताव गरेको थियो । भविष्यमा बैंकको करिब ५० प्रतिशत लगानी विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा हुने र विभिन्न वित्तीय संस्थाले ५ खर्ब लगानी गरेकोले विद्युतको बजारीकरणमा छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्न खोजिएको बैंकको तर्क थियो ।

नेपालको निजी क्षेत्रले भारतमा बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारी कम्पनी लगायतबाट सन् १९९९ पीटीसी इन्डिया नामक विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना भएपछि विद्युत क्षेत्रमा ठूलो प्रगति गरेको र हाल ऊर्जा व्यापारमा लामो समयको खरिद बिक्रीदेखि लिएर साप्ताहिक र दैनिक रुपमा र त्यसमा पनि प्रत्येक १५ मिनेटसम्मका विद्युत् खरिद बिक्री गरिरहेको उदाहरण दिँदै आएको छ।

हिमालयन पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड, हिमालयन पावर ट्रेडिङ एन्ड एक्सचेन्ज कम्पनी लिमिटेड, नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स), एसियन पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड लगायत ७ कम्पनीले पनि मन्त्रालयमा विद्युत व्यापारको लाइसेन्स माग्दै प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् ।

इप्पानले सरकारलाई ऊर्जा संकट निवारणमा सघाएको भन्दै विद्युत व्यापारमा पनि सहयोगी र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने बताउँदै आएको छ । उत्पादित र निर्माणका लागि अघि बढेका परियोजनाको विद्युत प्राधिकरणले किन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भए बैंकिङ क्षेत्र नै धराशायी हुने भएकोले विद्युतको व्यापारीकरण जरुरी रहेको निजी क्षेत्रको तर्क छ ।

अहिले वर्षायाममा नेपालमा बिजुली उत्पादन, माग र खपतबीच असन्तुलनको अवस्था बन्ने देखिएकाले सरकार पनि निजी क्षेत्रलाई व्यापारको लाइसेन्स दिंदा फरक नपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । नेपालमा वर्षायाममा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था आएपछि सरकारले विद्युत व्यापारमा प्राधिकरणको ‘मनोपोली’ अन्त्य गर्ने भन्दै गृहकार्य थालेको थियो ।

अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतको ऊर्जा खरिद बिक्री बजार (आईईएक्स)मा ४५२ मेगावाट विद्युत् बेच्न अनुमति पाएको छ । तर, देशमा बिजुलीको कुल जडित क्षमता नै २ हजार ६५० मेगावाट पुगेको छ । वर्षायाममा निजी क्षेत्रमा परियोजनाहरुबाट १ हजार ५११, विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाबाट ६६१ र प्राधिकरणका भगिनी कम्पनीहरुबाट ४७८ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ ।

विद्युत प्राधिकरणले आगामी २ वर्षपछि नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुने प्रक्षेपण गरेको छ । प्राधिकरणको प्रक्षेपणअनुसार आर्थिक वर्ष ०८२/८३ (सन् २०२५/२६) मा नेपालमा भारतबाट बिजुली आयातरोकिने छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा नेपालको विद्युत खपत ‘पिक’ समयमा २ हजार ४८२ मेगावाट पुग्ने अनुमान छ । त्यतिबेलासम्म पीपीएअनुसार आयोजनाहरुको निर्माण सकिए जडित क्षमता अहिलेको भन्दा करिब दोब्बर अर्थात् ४ हजार ८४३ मेगावाट हुनेछ । यसअनुसार त्यतिबेला २ हजार ३६१ मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गर्नपर्ने हुन्छ ।

प्राधिकरणले ३७७ वटा परियोजनासँग ७ हजार २३० मेगावाट बराबर बिजुलीको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । १० हजार ७५६ मेगावाट बराबरका परियोजनाले पीपीए प्रस्ताव गरी लगानीको बाटो खोलेका छन् ।

तर, आर्थिक रुपमा पर्नेसक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सरकारले तोकेको कोटा सकिएकाले पीपीए हुन सकिरहेको छैन । सरकारले हालसालै १५ सय मेगावाट बराबरका नदी प्रवाही आयोजनाको पीपीए गर्न बाटो खोलेपनि प्रतीक्षारत धेरै आयोजनाको पीपीए कहिले हुन्छ भन्ने अनिश्चित छ ।

जडित क्षमता र पीपीएको प्रस्ताव वर्षैसाल बढ्दै गर्दा देशभित्र विद्युत खपत दर बढ्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा भारतमा धेरै निर्यात गर्न नसके वर्षायाममा ठूलो मात्रामा बिजुली खेर जाने चिन्ता छ ।

वर्षामा नदी प्रवाहमा आधारित परियोजनाबाट पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन हुन्छ । कुल जडित क्षमता बराबरै उत्पादन भएको बिजुली देशभित्र खपत नहुने निश्चित छ । नेपालमा राती बिजुली खपत स्वतः कमजोर बन्छ । यो अवस्थामा बिजुली निर्यात नभए परियोजनाहरु बन्द गरेर खेर फाल्नुपर्ने हुन्छ ।

विगतका वर्षमा पनि निर्यात हुन नसकेको बिजुली खेर फालिएको थियो । निजी क्षेत्र (स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरु)का परियोजना बन्द गर्नु पर्दा त विद्युत प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति नै दिनुपर्छ ।

त्यसैले, निर्माण सकिएका आयोजनाहरुको बिजुलीको वर्षे व्यवस्थापन टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । आगामी वर्षायाममा १२०० मेगावाटसम्म बिजुली भारत निर्यात गर्नुपर्ने हुनसक्ने सम्भावना छ । यसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा ल्याउन सरकार अग्रसर भएपनि कानुन संशोधन र लाइसेन्स दिने प्रक्रिया कहिले टुंगिन्छ, यकिन छैन ।

सकारात्मक सरकार

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवाल अध्यादेश नै ल्याएर भएपनि निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिने यसअघिको प्रयास असफल भएको स्मरण गर्छन् । गत ७ असोजमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत ऐन २०४९ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७९ स्वीकृत गरेको थियो, जसलाई चुनावी सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारअनुमति दिन लागेको भन्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयले स्वीकृत नगरी फिर्ता पठाएको थियो ।

त्यसअघि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिन सकिने गरी संसदमा दर्ता भइसकेको विद्युत विधेयक २०७७ तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले ३१ भदौ २०७९मा राष्ट्रिय सभाबाट विचाराधीन अवस्थामै फिर्ता ल्याएकी थिइन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता भेटुवालका अनुसार बन्न लागेको विद्युत ऐनमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार लाइसेन्स दिने व्यवस्था छ । विधेयकको मस्यौदामा छलफल भइरहेको र केही समयभित्रै संसदमा विधेयक पेश हुने बताउँदै उनले भने, ‘अब चाँडै नै निजी क्षेत्रले पनि विद्युत व्यापार गर्ने बाटो खुल्नेछ ।’

निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा भित्र्याउने कुरामा विद्युत प्राधिकरण पनि सकारात्मक छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ निजी क्षेत्र पनि आए ऊर्जा विकासमा सहयोग पुग्ने बताउँछन् ।

‘निजी क्षेत्रले बजार खोज्छन् भने हामी प्रसारणलाइन पूर्वाधार प्रयोग गर्न दिन तयार र्छौं,’ उनले भने, ‘निश्चित शुल्क तिरेर सरकारले तोकेका शर्त पुरा गरेर निजी कम्पनीले बिजुली व्यापार गर्नु सकारात्मक नै हो ।’