बाँदर-मानव द्वन्द्व : दोषी भ्रष्ट नेता कि बाँदर ?

धेरै अनाज खाइदिएको आरोपमा कृषकको दुश्मन नै ठानेर चीनका क्रान्तिकारीहरूले सन् १९५० को दशकमा देशभरिबाट भँगेराको अन्त्य गर्ने क्रान्तिको उद्घोष गरे । यसको केही वर्षमा नै भँगेराको अन्त्य भएपछि चीनमा प्राकृतिक, वातावरणीय र पारिस्थितीकीय प्रणालीमा असन्तुलन निम्तियो । अन्नबालीमा लाग्ने किरा खाने भँगेरा नभएपछि किराहरूले निस्फिक्रीसँग अन्नबाली नष्ट गरिदिए । यसको परिणामस्वरूप अन्नबाली उत्पादनमा ह्रास आएकोले अनिकालका कारण लाखौं चिनियाँ जनता भोकले मरेका थिए ।

भँगेरा मार्ने अविवेकीपूर्ण कदमको प्रतिफल थियो यो । अन्ततः पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भँगेरालाई दुश्मन ठानेका क्रान्तिकारी माओत्सेतुङले एक दशकपछि आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएर रूसबाट करिब दुई लाख ५० हजार भँगेरा ल्याएर पुनर्स्थापना गरेका थिए ।

रूख बिरुवाको प्राकृतिक तबरबाट बीउ वितरण र परागसेचनमा भूमिका खेलेर कृषि लगायत समग्र जैविक विविधता संरक्षणमा बाँदरको ठूलो योगदान रहन्छ । बाँदर नै नभए रूख-बिरुवाको परागसेचन र बीउ वितरणको जिम्मा कसले लिने ? सिकारी जनावर चितुवा, बाघ, चील, बाज, गोही, अजिंगरका आहार प्रजाति बाँदर जंगलबाट विनाश भएपछि, ती सिकारी जनावर आहारको अभावमा किसानका घरपालुवा जनावर खान खेतबारीमा मात्रै होइन, घरगोठमा आइपुग्छन् ।

नेपालमा १५ प्रतिशत हिमाली भेक, ६८ प्रतिशत महाभारत पहाड, १७ प्रतिशत चुरे, भित्री मधेश र तराई क्षेत्रमा फैलिएको भौगोलिक बनोट विद्यमान छ । यहाँ ६००० नदीका जलाधार क्षेत्र सन्तुलनका आधार वन, वन्यजन्तुको विनाशका कारण पारिस्थितिकीय प्रणाली एवं वातावरणीय असन्तुलन पैदा भएको छ । यसबाट सोही क्षेत्र र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, नदी कटान, कृषि भूमि मरुभूमीकरण, धनजनको क्षति, भौतिक संरचनाको विनाश, जलविद्युत उत्पादन, सिंचाई, खानेपानीको आपूर्तिमा मात्रै क्षति पुग्दैन, जैविक विविधता संरक्षणमा पनि यसले नकरात्मक प्रभाव पर्दछ । यसबाट चिनियाँ जस्तै नेपाली जनताले पनि गम्भीर र भयानक परिणाम भोग्नुपर्दछ ।

तसर्थ चीनका क्रान्तिकारीले भँगेरा समाप्त पारे जस्तै कहिँकतै नेपालका साम्यवादी र समाजवादी क्रान्तिकारीहरू पनि नेपालबाट बाँदर सखाप पार्ने कुबुद्धितर्फ नलागून् । ताकि चीनमा जस्तै पुनः अर्को देशबाट खरिद गरेर पुनः बाँदरको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् ।

मानव सभ्यता कृषिवालीतर्फ उन्मुख भएदेखि नै बाँदर मानिसबीच द्वन्द्वको समस्या उत्पत्ति भएको हो । यो समस्या नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरि नै छ । बालीनाली, फलफूल, तरकारी, नगदेबालीको विनाश बाँदरले मात्रै होइन हावाहुरी, बतास, असिना, बाढी, पहिरो, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, जलवायु परिवर्तन, मानिस, अरू जनावर, -गैँडा, हात्ती, बँदेल, चित्तल, भालु, खरायो, चराहरू आदि), भौतिक संरचना, ढल निकास, खरिद गरेका कमसल मल, बीउ लगायतका कारण पनि भएका छन् । फसल थन्काएपछि चरा, मुसा, घुन, पुत्ला, चोर, हात्ती, भालु, झरी तथा चिस्यान, ढुसी आदिले पनि नोक्सान गरेका हुन्छन् ।

मानिसको प्रकृतिमा सह-अस्तित्वमा बाँच्ने मौलिक, ऐतिहासिक, दिव्य र स्वभाविक प्रवृत्तिका कारण अहिलेको मानव सभ्यता हाम्रा पूर्वजबाट हामीसम्म हस्तान्तरण हुँदै आएको छ । प्राकृतिक विज्ञानले भन्छ- पृथ्वीमा प्राणी र वनस्पतिले मानिसका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरेपछि मात्र मानिसको अस्तित्व कायम भएको हो ।

यदि मानव अस्तित्वका आधार प्राणी र वनस्पति समाप्त भए भने हाम्रो बाँच्ने आधार कहाँ रहला ? बाँदर मात्रै एकपक्षीय रूपमा दोषी होइनन्, आहारको कमी, आगोलागी, जथाभावी भौतिक संरचना निर्माण, अनधिकृत वन कटानी-फडानी गरेर वन क्षेत्र कृषि भूमि तथा बस्तीमा रूपान्तरण लगायतका मानवीय क्रियाकलापबाट बाँदरको वासस्थापनको विनाश भएको छ । मानव-बाँदरको द्वन्द्वलाई दिगो रूपमा हल गर्न मानिस र बाँदर दुवैतर्फको समस्यालाई एकैसाथ समाधान गर्नुपर्दछ ।

बाँदरलाई पक्रेर चीनमा बेच्ने वा निश्चित स्थानमा नियन्त्रण गरेर राख्ने कुरा द्वन्द्व समाधानको न अल्पकालीन न दीर्घकालीन उपाय हो । प्राकृतिक सन्तुलनका कारण मात्रै होइन कि यसको लागि लाग्ने खर्च, जनशक्ति, जोखिम, बाँदरसँग मानिसको भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएका कारण र नेपालको पर्यटनको मुख्य आधार प्रकृति र प्राकृतिक सम्पदा भएकोले पर्यटन प्रवर्द्धनका कारण पनि यो कदम प्रत्युपादक हुन्छ ।

भारतसँगको खुल्ला सिमानाका कारण मानिस त रोक्न नसक्ने सन्दर्भमा कुनै भिसा, पासपोर्ट नचाहिँने बाँदर लगायतका जनावर छिमेकी देशहरूबाट नेपाल प्रवेश गर्न रोक्न सक्ने कुरा वैज्ञानिक, वातावरणीय, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक तवरबाट नै सान्दर्भिक हुँदैन ।

यस्तो अनुपयुक्त, अनुचित र हावादारी प्रस्ताव गर्नु अल्पज्ञान हो । यो देशका नीतिनिर्माताले संसदमा भने जस्तै न मारेर न चीन निकासी गरेर यो द्वन्द्वको अन्त्य हुन्छ । खेतीबाली नष्ट गर्ने बाँदरभन्दा यो देशबाट भारत, युरोप, अमेरिका, चीन र पाकिस्तान निर्यात गर्नुपर्ने त भ्रष्टाचार गरेर नेपाली जनताको रगत चुस्ने र विदेशी दलाली गरेर नेपाल आमामाथि गद्दारी गर्ने नेता तथा कर्मचारीहरू हुन् ।

शिवपुरी निकुञ्जको अभ्यास

२०७२ सालमा घोषणा भएको मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि अरू राष्ट्रिय निकुञ्जभन्दा छुट्टै मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७३ स्वीकृत भयो । छुट्टै निर्देशिका बनाउनुका मुख्य दुई प्रयोजन थिए । पहिलो, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको सांगठनिक संरचनामा नयाँ ढाँचा दिनु र दोस्रो, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि प्राप्त हुने बजेटबाट मध्यवर्ती क्षेत्रका किसानको सबै वन्यजन्तुबाट हुने बालिनाली, पशुधन र मानवीय क्षतिको राहत वितरण लगत राख्नु थिए ।

एकातिर राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि विनियोजित बजेटबाट उक्त क्षेत्रका सडक, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुथियो, यद्यपी यो जिम्मेवारी वहन गर्ने राज्यको छुट्टै निकाय, बजेट र कार्यक्रम छ । अर्कोतर्फ वन्यजन्तुको कारण स्थानीय समुदायलाई पुर्‍याएको क्षतिको कारण जनता आहत भएका ठाउँमा राहत दिने कुनै योजना नहुँदा जनता र जनावरबीचको द्वन्द्व बढ्दै गएको सन्दर्भको सिकाईबाट यस्तो उपाय निकालिएको थियो ।

बाँदर लगायत सबै जनावरबाट कृषिबाली, फलफूल खेती, तरकारी खेती, भण्डारण गरेको बाली, पशुधन र मानिसको जीउधनको नोक्सानी बापत राहत पाउने व्यवस्था शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने काठमाडौँ, नुवाकोट, धादिङ र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका बस्तीमा मात्रै छ भन्न पाउँदा गर्व लाग्छ ।

यो अभ्यासलाई देशैभरि लागू गर्न सकिएमा कम्तिमा बाँदर र मानिसबीचको द्वन्द्वमा तत्कालका लागि केही राहत मिल्नसक्थ्यो । हुन त कृषकले तत्काल राख्ने माग भनेको हामीलाई राहत चाहिँदैन, तेरो बाँदर लैजा वा बाँदरको समस्या समाधान गरिदेऊ भन्ने हुन्छ । अल्पकालीन भएपनि यदि हामीले राहत बाँढ्न सक्ने हो भने कृषकले खेती गर्न सुरु गर्छन्, खेती भित्र्याउन पाएमा बाहिर वा विदेशबाट आयातमा न्यूनीकरण हुन्छ र नष्ट भएमा राहत पाउँछन । यसले उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ र स्वनिर्भरता बढ्छ । देशलाई कृषिमा स्वनिर्भर बनाउने नेपालको मुख्य लक्ष्य लोककल्याण-प्रकृतिवादको सिद्धान्त साँच्चै फलदायी हुन्छ ।

नेपालको नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा बसेका नेता तथा कर्मचारीको एउटा मनोविज्ञान छ, विकास निर्माण गर्न बजेट छुट्याउँदा त्यहाँ कमिशन आउँछ, तर कृषकलाई दिएको राहत रकमबाट कमिसन आउँदैन । अहिले यो रोग राहत वितरणमा पनि सरेको छ । भूकम्प पीडितको राहत समेत खाने बानी लागेका यो देशका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र यतिसम्म भ्रष्ट छन् कि शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा राहत वितरणमा कृषकलाई दिइएको राहतबाट पनि कमिसन लिएको सूचना आएको छ । कृषि उपज क्षतिबाट आहत भएका कृषकलाई राहत दिन बाँदर लगायतका जनावर र मानवबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न तत्काल निम्न उपाय अपनाउनु पर्दछ ।

नीतिगत सुधार

अल्पकालीन दृष्टिकोणबाट शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका जस्तै देशैभरि लागू हुने गरी सबै वन्यजन्तुले पुर्‍याएको क्षति बापत कृषकलाई राहत उपलब्ध गराउने छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने र दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट वैकल्पिक खेती प्रणालीको विकास नीति तर्जुमा गर्ने ।

आर्थिक स्रोत

राहतको सन्दर्भ उठ्नासाथ सबैभन्दा टाउको दुःखाइको विषय के हो भने आर्थिक स्रोत कहाँबाट जुटाउने ? शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा जस्तै अर्थ मन्त्रालयबाट यसका लागि थप आर्थिक स्रोत विनियोजन गर्न नपर्ने गरी स्रोत जुटाउन निम्न उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

पहिलो- निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वनले आम्दानि गरेको रकममध्येबाट निश्चित प्रतिशत छुट्याउने ।

दोस्रो- स्थानीय निकायले लिएको कृषकको घरजग्गाको कर बापतको निश्चित प्रतिशत रकम राहतका लागि छुट्याउने ।

तेस्रो- त्यो जलाधार क्षेत्रको जल उपयोग गर्ने तल्लो तटीय क्षेत्रका उपभोक्ताले वातावरणीय सेवा भुक्तानीको सिद्धान्तका आधारमा जल उपयोग शुल्क वापतको रकम क्षति राहत कोषमा उपलब्ध गराउने ।

चौथो- पर्यटन व्यवसायको मुख्य आधार वन, वन्यजन्तु, प्राकृतिक वातावरण, भू-दृश्य, हिमाल, पहाड भएको हुँदा पर्यटक र पर्यटन व्यवसायीलाई वातावरणीय सेवा वापतको शुल्क निर्धारण गरेर प्राप्त हुने कोष ।

पाँचौं- नेपालमा वातावरण संरक्षण र वन संरक्षण कोष बापत उठेको रकम ।

छैटौं- अर्थ मन्त्रालयबाट विनियोजन गरेको रकमबाट वन्यजन्तु क्षति राहत राष्ट्रिय कोष खडा गर्ने ।

वैकल्पिक खेती

दीर्घकालीन रूपमा वैकल्पिक खेती प्रणालीको विकासका लागि कृषि मन्त्रालयले उपयुक्त खेतीको अध्ययन, अनुसन्धान, बीउ, औजार, मल, औषधी, भूमि, जल, पूँजी, ऋण, कृषि उपजको उचित मूल्य, बजार, बाली बीमा आदिको व्यवस्था गर्ने नीति तर्जुमा गर्नु पर्दछ । भोजपुरका एक जना किसानले नगदेबाली अदुवा र बेसार पनि बिक्री हुँदैन भनेर गुनासो पोखेको पढ्दा लाग्छ ।

यस्तो महत्वपूर्ण नगदेबालीको पनि बजारीकरणमा समस्या हुनु जस्तो दुर्भाग्य अरु हुनै सक्दैन । किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजको उचित मूल्य निर्धारण गरेर बजारीकरणमा सहजता ल्याउनुको अलावा यो समस्या सृजना गरेर बजारमा देशका उत्पादनलाई निरुत्साहन गरेर विदेशीलाई खुशी पार्न स्वयं राज्यका प्रमुख अङ्गमा रहेका विदेशी दलाल नै लागेका छन् ।

राहत र वैकल्पिक खेतीको यो अभ्यासलाई लागू गरेर हेरौँ, परिणाम राम्रै आउँछ । यो हुन सक्यो भने सरकारले आफ्नो कार्यकालमा हासिल गरेको ठूलो उपलब्धि र जनतामा राज्यको जिम्मेवारी र दायित्वबोधको अनुभूति एकैसाथ हुन जान्थ्यो । मानवताको अर्थ केवल मानवको मात्र हित गर्नु होइन, सम्पूर्ण प्राणी जगतको कल्याण गर्नु हो ।

मानिसको हित गर्नेहरूको कुनै कमी छैन । यस संसारमा, मानव अस्तित्वको रक्षा गर्ने प्राणीको संरक्षण गर्नेतर्फ पनि हामी अभिप्रेरित हुनु हाम्रो बुद्धिमानी ठहर्छ । हामीभन्दा पहिले पृथ्वीमा अस्तित्वमा आएर आफ्नो बासस्थान मानव जातिको अतिक्रमणबाट विस्थापित भएका बाँदर लगायतका जनावर-मानिसबीचको द्वन्द्व बुद्धिमत्तापूर्ण तवरले समाधान गर्नुपर्दछ । हामी मानिसको मात्रै होइन यो संसार, सबै प्राणी र वनस्पतिको साझा घर हो ।

यो देशका राजनीतिक नेतृत्वमा मानव-बाँदर द्वन्द्व समाधान गरेर आहत भएका कृषकलाई राहत दिने हैसियत त छैन, यिनले मुलुकको मुहार फेर्छन भनेर विश्वास गर्नु हाम्रो मूर्खता मात्रै हो । यो देशका असक्षम शासकका कारण देशमा दिगो लोकतन्त्र, देशका प्राकृतिक सम्पदा र सीमा रक्षा, समुन्नतिभन्दा लोकतन्त्रको बदनाम, लोकतान्त्रिक संस्कार विरूद्ध प्राकृतिक सम्पदा विदेशीलाई सुम्पने, कुशासन तथा भ्रष्टाचार, बलात्कार, बेरोजगारी, असमानता, विभेद, शोषण, अन्याय, अत्याचार, महङ्गी, परनिर्भरता, विदेशी दलाली बढेको छ ।

भ्रष्ट र दलाल राजनीतिक नेतृत्वका कारण यो देशमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय समस्या सृजना भएका हुन् तर आफ्नो अपराध लुकाउनका लागि देशको समस्याको दोष वातावरण सन्तुलनका सूचक वन्यजन्तु, वन, वातावरण, खोलानाला, भिरपहरा, हिमाललाई लगाउँछन् । जान्नेलाई ‘श्रीखण्ड नजान्नेलाई खुर्पाको बीड’ जस्तै वन, वन्यजन्तु, हरियाली, खोलानाला, पहाड, हिमाल, तालतलैया, सिमसार यी सबै सम्पदा देशमा वातावरण सन्तुलन कायम गर्ने र रोजगारी सृजना गरेर आर्थिक विकास गर्ने हाम्रा लागि श्रीखण्ड जस्तै हुन् ।

नेताहरूको क्षमता जनताका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्नुभन्दा भ्रष्टाचार गरेर कुम्ल्याएको अकूत कालो धन विदेशी बैङ्कमा थुपार्ने र भारत, युरोपियन देशहरू, अमेरिका, पाकिस्तान, चीन लगायतका देशको दलाली गरेर सत्ता प्राप्ति तथा कुर्सी हत्याउनेभन्दा बढी अरू केही पनि छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षित आवास, पौष्टिक आहार, शुद्ध खानेपानी, वृद्धवृद्धा, अपाङ्ग लगायतको हेरचाह जस्ता लोककल्याणकारी कार्यक्रम लागू गर्न नसक्नेहरू यो देशको सत्तामा रहनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । भ्रष्टाचार गरेको धन जफत र विदेशमा लुकाएर राखेको कालो धन फिर्ता ल्याएर देशको आर्थिक विकास, किसानलाई राहत, युवालाई रोजगारी, विरामीको उपचार, विद्यार्थीको शिक्षादीक्षा, पौष्टिक आहार, नदीकटान, बाढीपहिरो, जंगली हात्ती, गैँडा, बाघ, चितुवाबाट असुरक्षित बस्तीलाई सुविधासम्पन्न तथा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण र वृद्धवृद्धाको स्याहारसुसारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

यो देशको मूल समस्या भ्रष्टाचार र विदेशी दलाली हो । बाँदरभन्दा यो देशका मुख्य दुश्मन भ्रष्ट र दलाल नेता एवं राजनीतिक दल तथा कर्मचारी हुन् । अबको हाम्रो लडाईं यो देशका मुख्य दुश्मन भ्रष्ट र दलालसँग हुनुपर्छ । भ्रष्ट तथा दलाललाई शासन, सत्ता र सिंहासनबाट प्रतिस्थापन गरेर देशमा लोककल्याण-प्रकृतिवादको सिद्धान्तका आधारमा लोककल्याणकारी पक्षधर तथा प्रकृतिवादीले शासन गर्ने अवस्था ल्याएपछि मात्रै दिगो लोकतन्त्र, प्राकृतिक सम्पदा तथा सीमाको रक्षा, देशको समुन्नति, शान्तिपूर्ण समाजको स्थापनाका साथै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, परराष्ट्र सम्बन्ध, सांस्कृतिक र वातावरणीय समस्याको दिगो समाधान हुन सम्भव छ ।

(लेखक रारा, सगरमाथा, चितवन र शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका पूर्वप्रमुख संरक्षण अधिकृत हुन् ।)