एमालेको एकपछि अर्को शर्तले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा विलम्ब

१० वैशाख, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिसमा अझै विलम्ब हुने देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षको असहमतिका बाबजुद बहुमतले निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने अडान लिएपछि बुधबार संसदले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पास गर्न सकेन ।

न्यायापालिका १४ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । लामो समयसम्म न्यायालयलाई नेतृत्व दिलाउन नसकेको आलोचना भएपछि संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सक्रियता बढाएका थिए ।

न्यायपरिषद सचिवालयले कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित सर्वोच्चमा ३ वर्ष बिताइसकेका न्यायाधीशहरुको सूची संवैधानिक परिषदमा पठाएको छ ।

४ वैशाख २०८० मा प्रमुख तीन दल (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र) बीच प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा त्यो दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमै पुगेका थिए । बालकोटमा भएको छलफलपछि तीनै दलका नेताहरुले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको बताएका गिए ।

यो सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ६ वैशाखमा संवैधानिक परिषदको बैठक राखे । नेताहरुका अनुसार उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । तर प्रमुख विपक्षी दलका नेता ओलीले संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभई सिफारिसको अर्थ नहुने बताए ।

संसदीय समिति गठन संसदमा दलहरुको उपस्थितिको आधारमा हुनुपर्ने एमालेको अडान थियो । अर्थात संसदीय समितिको नेतृत्व र सदस्यमा आफ्नो बलियो उपस्थिति सुनिश्चित गरेर मात्र अरु विषयमा प्रवेश गर्ने एमाले योजना थियो ।

त्यसमा कांग्रेस सहमत थिएन । किनकी प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सार्वजनिक लेखा समितिको मात्र नेतृत्व दिने परम्परा थियो । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमालेसँग सहमति गरेर जाने पक्षमा देखिएपछि कांग्रेस पनि तयार भयो ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भन्छन्, ‘प्रमुख विपक्षीलाई सार्वजनिक लेखा समितिको मात्रै नेतृत्व दिने परम्परा थियो । यो परम्परा ०४८ देखिकै हो । तर सहमतिमै जाऔं भनिएपछि हामीले तीन वटा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षीले गर्ने भन्ने सहमति गरेका हौं ।’

११ वैशाखमा बसेको तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले दुई संयुक्त समितिमध्ये सांसदीय सुनुवाइको नेतृत्व कांग्रेस र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापति एमालेले लिने सहमति भयो । प्रतिनिधिसभाको १० विषयगत समितिमध्ये लेखा र अर्को एउटा एमालेलाई दिने सहमति भयो । नेताहरुका अनुसार अर्थ समितिको सभापति एमालेले लिने करिव–करिव सहमति छ ।

साथसाथै, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने सहमति भएको थियो ।

सोही अनुसार बुधबार संसदको सम्भावित कार्यसूचीमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयकमाथि सदनमै दफावार छलफल र पारित गर्ने राखिएको थियो । भोलि बिहीबार राष्ट्रिय सभाबाट पनि विधेयक पारित गर्ने तयारीका साथ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई भेटेका थिए । तर अन्तिम समयमा आएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसदमै रोकिएको छ ।

अध्यक्षबाहेकको बहमुतको माग

संसद बैठकअघि सभामुख घिमिरेले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका थिए । त्यहाँ एमालेले संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष सहमत नभए पनि बहुमत सदस्यले कार्यसूची तय गर्नुका साथै निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव ल्यायो ।

संसदमा विचाराधीन विधेयकमा संवैधानिक परिषदको अध्यक्षको निर्देशनमा सचिवले बैठकको मिति, समय र स्थान तथा छलफलका विषय सूची तय गर्ने व्यवस्था छ । कुनै सदस्यले अन्य विषयमा छलफल गराउन चाहे अध्यक्षको अनुमति लिएर प्रस्ताव राख्न सक्छन् । बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ र प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी बोलाएको बैठकमा सबै सदस्य नआएमा अर्को बैठकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्छ । र, कुनै पनि विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसके अध्यक्ष र तत्काल कायम रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सक्छ । अर्थात जुनसुकै अवस्थामा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)को सहमति चाहिन्छ । संवैधानिक परिषद्को अहिलेसम्मको अभ्यास यही हो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई पटक अध्योदश ल्याउँदा पनि अध्यक्षसहित उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

तर अहिले अध्यक्ष सहमत नभए पनि बहुमत सदस्यले निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने एमालेको अडान छ । संवैधानिक परिषदमा अध्यक्षको सहमति अनिवार्य गर्ने प्रावधानले समितिको बहुमतलाई अस्वीकार गर्न खोजेको भन्दै एमाले प्रमुख सचेतक गिरी भन्छन्, ‘सवैधानिक परिषद्का अध्यक्षले नमान्दा कुनै निर्णय पनि नहुने गरी जुन प्रस्ताव आएको छ, त्यो सच्याउनुपर्छ ।’

सत्तारुढ दलहरु भने यसमा सहमत छैनन् । किनकी एमालेले भने जस्तो व्यवस्था गर्ने हो भने संवैधानिक परिषदमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)को सहमति विना नै निर्णय हुनसक्छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख र प्रधानन्यायाधीशसदस्य रहन्छन् । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्ने कार्यसूचीमाथिको छलफलमा भने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री परिषद सदस्यको रुपमा रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन् । एमाले अध्यक्ष ओली आफैं प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा सदस्य छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट उपसभामुख भएकी इन्दिरा रानाको समर्थन जुटाउने हो भने उनीहरुको बहुमत पुग्ने अवस्था बन्ने सत्तारुढ दलहरुको विश्लेषण छ । त्यसैले उनीहरु सहमत छैनन् ।

त्यसैले संसदको यो अधिवेशनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पास गर्ने सम्भावना कम रहेको नेताहरु बताउँछन् । सत्तारुढ दलका एक नेताका अनुसार बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गर्न सक्छ र पर्सि बोलाएको बैठक अधिवेशनको अन्तिम बैठक हुनसक्छ ।

त्यसो भएमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया थप लम्बिनेछ ।

जबकि १ फागुन २०७८ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग दर्ता भएपछि न्यायालय नेतृत्वविहीन छ । जबराले २७ मंसिर २०७९ मा उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि पनि प्रधानन्यायधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी जे विषयमा पनि राजनीति गर्ने, जहाँ पनि सौदाबाजी र भागवण्डा खोज्ने गलत राजनीतिक प्रवृत्तिको शिकार न्यायालय हुन पुगेको बताउँछन् । ‘संवैधानिक परिषदमा समस्या आएको तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रका कारणले हो । अध्यादेशबाट कानुन ध्वस्त पारियो । ३ जनाले निर्णय गरे’ उनी भन्छन्, ‘आफैंले खडा गरेको समस्या समाधान गर्न अहिलेको विपक्षीले कहिले पनि सकारात्मक सोच्दैन ।’

१४ महिनादेखि न्यायालय नेतृत्वविहीन भयो भनेर सरकारलाई घचघच्याउनुपर्ने विपक्षी आफैं वाधक भइराखेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘हाम्रो कोटाबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नहुने अवस्थामा किन सहयोग गर्ने भन्ने जस्तो व्यवहार देखिन्छ ।’

यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि संवैधानिक परिषदको साटो न्यायपरिषदबाटै प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘किचकिचे विपक्षी र सरकार टिकाउन धौधौ पर्ने सत्तारुढ छ । यसको शिकार न्यायालयलाई बनाउने होइन’, उनी भन्छन्, ‘बरु संविधान संशोधन गरेर प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस संवैधानिक परिषदको सट्टा न्याय परिषदबाट गर्ने गरी जान सक्दा सही र दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान हुनसक्छ ।’