अख्तियार : भएको जिम्मेवारीमा संकुचन, अनधिकृत क्षेत्रमा विस्तार हुन खोज्दै

१३ बैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पेश भएको विधेयकमा संवैधानिक प्रावधानको मर्म विपरीत केही निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार समेत हेर्न पाउने भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउन खोजिएको छ ।

तर, संविधानले नै जिम्मेवारी सुम्पिएको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा भने अख्तियारलाई झनै संकुचित बनाइएको छ । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद नीतिगत निर्णयमाथि छानबिन गर्न नपाउने अख्तियारको प्रचलित क्षेत्राधिकारलाई प्रदेश तहमा समेत विस्तार गर्न खोजिएको छ ।

विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए अख्तियारले संघीय मात्रै होइन, प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरुमा समेत छानबिन गर्न पाउने छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०५९ को दफा ४ मा अख्तियारको क्षेत्राधिकार र त्यसको सीमितता सम्बन्धी व्यवस्था छ । अहिले संशोधन गर्न खोजिएको दफा ४(ख) मा संघीयका साथसाथै प्रदेश मन्त्रिपरिषद र त्यसका समितिका निर्णयहरु समेत अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने छैन ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पेश भएको विधेयकमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले वा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेको कुनै नीतिगत निर्णय आयोगबाट यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान, तहकिकात या अन्य कुनै कारवाही हुने छैन ।’

अहिलेको विद्यमान कानुनमा व्यवस्थापिका संसद, त्यसका समितिका कामकारवाही र निर्णय अनि संघीय मन्त्रिपरिषद वा समितिका नीतिगत निर्णय अनि अदालतको न्यायिक काम कारवाहीमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नहुने व्यवस्था छ । तर राष्ट्रिय सभाले भने प्रदेशसभा र त्यसका समितिका कामकारवाही र निर्णयलाई समेत अख्तियारको क्षेत्राधिकार बाहिर राख्ने प्रयास गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती ठूला प्रकृतिका नीतिगत भ्रष्टाचारहरु मन्त्रिपरिषदकै आवरणमा हुने गरेको भन्दै त्यस्ता क्रियाकलापलाई अख्तियारको दायराबाहिर राख्न नहुने बताउँछन् । मन्त्रिपरिषदका कयौं निर्णयबाट भ्रष्टाचार र सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सानी भएकाले त्यस्ता निर्णयसमेत छानबिन हुनुपर्ने उनी बताउछन् ।

‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट राज्यको सम्पत्ति निजीकरणका नाममा बेचिएका छन् । सरकारी सम्पत्ति हिनामिना भएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर भ्रष्टाचार हुदैन र ? हुन्छ भने त्यो अपराधमा छानबिन हुनुपर्दैन ?’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता घटना भ्रष्टाचार हो भने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेकै भरमा उन्मुक्ति दिन मिल्छ र ?’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नयाँ जारी भएको संविधानसँग तादात्म्यता हुने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार पारी गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई पठाएको थियो ।

त्यसमा संघीय मन्त्रिपरिषदको नीतिगत बाहेकका निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकार हुने भनी मस्यौदा भएको अवस्थामा तत्कालिन ओली सरकारले प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई समेत अख्तियारको क्षेत्राधिकार बाहिर राखेर तयार पारिएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको थियो । अख्तियारको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्यो प्रावधानलाई राष्ट्रिय सभाले हुबहु पारित गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद निर्णयमाथि उन्मुक्ति : नीतिगत भ्रष्टाचारलाई वैधता

२१ वैशाख २०६९ मा मन्त्रिपरिषद बैठकले एउटा निर्णय गर्‍यो, ‘शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय : खर्च समर्थन गरी पेस्की फर्छ्यौट एवं मिनाहा गर्ने ।’ माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६३ सालदेखि २०६८ सालसम्म करिव २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

शिविर निर्माणदेखि तलब, भत्ता, भरणपोषण, स्वेच्छिक अवकाश, पुनस्र्थापना लगायत लडाकुहरुको व्यवस्थापनमा भएको खर्च मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको थियो । शिविरका लडाकु र तिनका कमाण्डरहरुबीच आर्थिक अनियमितताको मामिलामा चर्को आरोप प्रत्यारोप चलिरहेका बेला डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषदमार्फत खर्च अनुमोदन गरेको थियो ।

शिविर व्यवस्थापनमा भएको खर्च र अनियमितताको विवादलाई मन्त्रिपरिषदले नै अनुमोदन गरेकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब यो विषय अनुसन्धान गर्न सक्दैन । लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख रहेका बेला यो विषयमा अनुसन्धान गर्ने भनी पत्रकार सम्मेलन गरेलगत्तै भोलिपल्ट उनीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी जनताबाट अनुमोदन भएका जनप्रतिनिधिले उनीहरुको आवश्यकताका आधारमा नीतिगत निर्णय लिने भएकाले त्यसमा प्रवेश नगर्नु उचितै हुने बताउछन् । तर त्यसको आवरणमा सीमित व्यक्तिलाई लाभ वा राज्यलाई हानी हुने क्रियाकलापलाई भने निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘जनताको आवश्यकताको आधारमा हुने निर्णयलाई विशेष संरक्षण गरिनु उचितै हो तर नीतिगत निर्णय भनेर मन्त्रिपरिषद वा समितिबाट व्यक्तिगत लाभहानीको कामकारवाही गर्न भएन, राज्यलाई हानी हुने काम हुनुभएन’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको विधेयकमा नीतिगत निर्णयको परिभाषाले थप स्पष्ट पार्न खोजेको प्रयास उचित नै देखिन्छ ।’

तर कानुनले बन्देज नलगाए पनि अख्तियारका पदाधिकारीहरुले मन्त्रिपरिषदबाट हुने जस्तोसुकै निर्णयहरु अख्तियारले नीतिगत निर्णयका नाममा उन्मुक्ति दिने गरेको छ ।

ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय अख्तियारले छानबिन गर्‍यो । अख्तियारको सचिव नेतृत्वको टोलीले तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपाललाई घरमै पुगेर बयान समेत लियो, तर मुद्दा चलाएन । यो निर्णयमाथि प्रश्न उठाई दायर मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि विचाराधीन छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको काम गरिरहेको इटालियन ठेकेदार सीएमसी बीचैमा काम छाडेर भागेको थियो । तत्कालिन ओली सरकारले २ अर्ब ५२ करोडको योजनालाई १० टुक्रा बनाई ठेक्का लगायो । मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयबाट भएको यो ठेक्कामा अख्तियारले प्रश्न उठाउनै सकेन ।

मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु र अख्तियारको क्षेत्राधिकारका वारेमा अहिले पनि अन्यौल छ । प्रचलित कानून र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजीरमा समेत मन्त्रिपरिषद र त्यसका समितिहरुले गर्ने नीतिगत निर्णय मात्रै अख्तियारको क्षेत्राधिकार बाहिर हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

अख्तियारले मन्त्रिपरिषदका सबैजसो निर्णय जोडिएका उजुरीहरुमा मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय मानेर अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने आँट गर्दैन । नीतिगत निर्णयका विवादलाई अदालतमा प्रवेश गराउन उसले समेत आनाकानी गर्दै आएको छ ।

माथि उल्लिखित तीन विषयमा उजुरी परेपछि अख्तियारले सबैलाई नीतिगत निर्णय भन्दै अनुसन्धान र अभियोजन गरेन । ‘अहिले जुनसुकै विषय पनि अख्तियारबाट बच्न मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गराउने चलन बस्यो । ठेक्का स्वीकृतिको काम पनि मन्त्रिपरिषदमा लैजान थालियो’, पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती भन्छन्, ‘अदालतले नै यो विषय नीतिगत हो कि होइन भनी व्याख्या गर्ने अवसर हुँदाहुदै पनि अख्तियारका पदाधिकारीले खुट्टा कमाएको देखिएको छ ।’

सम्भव नहुने निजी क्षेत्रमा अनावश्यक रुची

संविधानले नै जिम्मेवारी तोकेको विषयलाई कानुनबाट संकुचित पार्न खोजिदा अख्तियारका पदाधिकारीहरु मौन छन् । आफैंले तयार पारेको मस्यौदा संशोधन गरी क्षेत्राधिकार कटौती गरी राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेश हुँदा अख्तियारका पदाधिकारीले चासो र सक्रियता देखाउन सकेनन् ।

तर निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्ने विषयमा भने अख्तियारका पदाधिकारीहरुको रुची बढ्दो छ । उनीहरुले अनौपचारिक रुपमा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको र प्रतिनिधिसभामा पेश भएको सार्वजनिक संस्थासम्बन्धी फराकिलो परिभाषालाई यथावत राख्न चाहन्छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २३९ मा ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

अहिले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयकमा भने ‘सार्वजनिक पद’को परिभाषाको दायरा फराकिलो बनाई अख्तियारले केही सीमित निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार समेत हेर्न पाउने व्यवस्था गर्न खोजेको हो ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, मेडिकल कलेज, अरु पब्लिक लिमिटेड र सरकारी लगानी भएका परियोजनालाई सार्वजनिक संस्थाको परियोजनामा राखिएको छ । त्यसैगरी सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक संस्था तोक्नसक्ने उल्लेख छ । विधेयकबाट सर्वसाधारणको लगानी भएका क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउन खोजेको देखिन्छ ।

अख्तियारको संवैधानिक दायरा र फैलदो क्षेत्राधिकारवारे आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी अख्तियारलाई संविधानले तोकेको दायरामा सीमित राखिनुपर्ने बताउछन् । अहिले अधिकार (अख्तियार) को दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीमाथिको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी अख्तियारलाई तोकिएको भन्दै त्योबाहेकको दायरा उचित नहुने टिप्पणी गर्छन् ।

‘हामीले भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तराष्ट्रिय महासन्धी (अन्क्याक) अनुमोदन गरेका छौं । निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार पनि छानबिन हुनुपर्छ, त्यसका लागि राज्यका अनेक निकाय अहिलेपनि सक्रिय र क्रियाशील छन्’ उनी भन्छन्, ‘ती निकायलाई सक्रिय र प्रोत्साहित गर्नुको साटो यिनले काम गर्न सकेनन भनेर सबै काम अख्तियारलाई दिने हो र ?’

अहिले राजस्व चुहावटको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गर्छ । मेडिकल कलेजहरुको कामकारवाही चिकित्सा शिक्षा आयोगले निगरानी गर्छ । बीमा क्षेत्रको नियमनका लागि बीमा प्राधिकरण र बैंकहरुको नियमनका लागि राष्ट्र बैंक छ ।

यी निकायहरुले काम गर्न सकेनन् भनी सबै भ्रष्टाचार अनुसन्धानको जिम्मेवारी अख्तियारमा थप्दै जाने हो भने त्यहाँका पदाधिकारी झनै शक्तिशाली र निरंकुश हुने अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको परिकल्पना पनि पूरा नहुने पूर्वसांसद अधिकारीको टिप्पणी छ ।

‘जननिर्वाचित प्रतिनिधिको मातहत रहने वा उनीहरुको उपस्थित हुने यी संस्थाहरुलाई नै सक्रिय बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘यिनले सकेनन् भनेर अर्थ लगाउने हो भने यस्ता सबै संस्थाहरु बन्द गरेर सबै जिम्मेवारी अख्तियारलाई दिनुपर्ने हुन्छ । संविधानको परिकल्पना त्यस्तो हुदै होइन ।’