सुकुम्बासी बस्ती हटाउन बाटो खुल्यो, विकल्प भने दिनुपर्ने

१३ वैशाख, काठमाडौं । उच्च अदालत, पाटनले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।

न्यायाधीशद्धय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने भनी आदेश गरेको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले ११ चैत २०७९ मा ७ दिनको सूचना दिई सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सूचना निकालेको थियो ।

सूचनामा नदी किनार, नदी उकास र नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउनु’ भनी उल्लेख थियो । उक्त सूचना विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले २७ चैत, २०७९ मा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालत, पाटनका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलका अनुसार अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नपाउने आदेश बुधबार भएको छ । यसको लिखित आदेश तयार भइसकेको छैन, तर इजलासले ‘उनीहरुलाई हटाउँदा उचित विकल्प दिनु’ भनेको छ ।

उनका अनुसार, बिहीबार मध्यान्हसम्म इजलासले लिखित आदेश तयार गर्छ ।