नेपालमा राजसंस्था भारतको पनि दीर्घकालीन हितमा छ : रवीन्द्र मिश्र

१७ वैशाख, काठमाडौं । गणतन्त्र स्थापनाको १५ वर्षपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले सार्वजनिक गतिविधि बढाएका छन् । राजाकै हैसियत जस्तो गरी वक्तव्य निकाल्नेदेखि सार्वजनिक सभाहरू गर्दै ज्ञानेन्द्र शाह हिंडिरहेका छन् ।

राजावादी दल राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, ज्ञानेन्द्रको सक्रियतालाई मुलुकप्रति चिन्तासँग जोड्छन् । मुलुकको आन्तरिक संकट र बाह्य परिस्थितिले पनि राजसंस्था पुनस्र्थापना आवश्यक भएकाले ज्ञानेन्द्रको देश दौडाहा रोकिन नहुने मिश्र तर्क गर्छन् ।

मिश्रका बुझाइमा, नेपालमा राजसंस्था छिमेकी मुलुक भारतको समेत दीर्घकालीन हितमा छ । भन्छन्, ‘नेपालमा राजसंस्था हुनु भारतका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।’

प्रस्तुत छ, मिश्रसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग तपाइँहरूको भेटवार्ता बाक्लिएको देखिन्छ । पूर्वराजामा उत्साह बढेको हो ? 

उहाँ कति उत्साहित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा फागुन ७ र वैशाख १ मा जारी विज्ञप्तिबाट प्रष्ट हुन्छ । उहाँले ती विज्ञप्तिमा महत्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ । एउटा, अब राजनीतिक दल र राजसंस्थाबीच सहकार्य नगरिकन देशको हित हुँदैन भनेर स्पष्ट भन्नुभएको छ । दोस्रो, विगतमा गल्ती सबै पक्षबाट भएका छन् । ती गल्तीप्रति सबैलाई क्षमा गरेर एक ठाउँमा आउनुपर्‍यो भन्ने स्पष्ट छ ।

चुनावपछि मैले तीनपटक भेटें । राजाले गद्दी त्याग्नु ६ महिनाअघि भेटेको थिएँ । त्यसपछि अहिले नै हो । भेटमा उहाँले यो देश साँच्चिकै संकटमा छ, आफू संयोगले राजा भएको भए पनि आफ्नो पनि दायित्व छ, भन्नुभयो ।

राजालाई आफू जनतामा जान्छु भन्ने भावना एकदमै राम्रोसँग प्रकट भएर आएको छ । त्यही भावना प्रकट भएकै कारण इनरुवाको त्यो विशाल अभिनन्दन कार्यक्रममा पुग्नुभएको हो । सम्भवतः २०६२/६३ सालको आन्दोलनपछि ठूलो आमसभा पनि हो ।

१७ गते जुम्ला, २९ गते नेपालगञ्ज, त्यसपछि सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रका विभिन्न स्थानका राजाका कार्यक्रम छन् । राजा अब जनतामा जानैपर्छ । देश संकटमा पर्‍यो भन्ने भावना प्रबल छ ।

मुलुकमा संकट छ भनेर तपाइँहरूले पनि भनिरहनुभएको छ, त्यही संकटले मुलुकमा राजसंस्था फर्कन्छ भन्ने बुझाइ हो ?

संकट आएपछि त सकियो । धागो उध्रिएपछि सबै कुरा यसरी फुस्किन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो हुन्छ । युक्रेनले सम्हाल्न सक्यो त ? सन् २०१९ मा इथियोपियाको प्रधानमन्त्रीले शान्ति स्थापनाका लागि नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएका थिए ।

तर सन् २०२० मा एउटा प्रान्तमा सुरु भएको द्वन्द्वले अहिले लाखौं मान्छे विस्थापित र हजारौंको ज्यान गइसक्यो । सिरियामा के भइरहेको छ ? लिबियामा तानाशाही भनेर कर्णेल गद्दाफीलाई फालियो । अहिले लिबियाका जनता रोइरहेका छन् । त्यसैले बिग्रिसकेपछि ल्याउने भनेको त गाह्रो कुरा हो ।

अफगानिस्तानमा सन् २००१ मा अमेरिकाले तालिबानलाई परास्त गरेपछि ८५ वर्षको राजालाई पुनस्र्थापना गर्न खोजिएको थियो । तर विदेशी हस्तक्षेपका कारण सम्भव भएन । राजालाई पुनस्र्थापना गर्न सकेको भए पछिल्लो २०-२५ वर्षको कष्ट अफगानिस्तानले भोग्नुपर्ने थिएन भनेर अहिले मूल्यांकन हुँदैछ । मैले भन्न खोजेको के हो भने संकट आएपछि समाधान खोज्ने होइन, पहिल्यै खोज्नुपर्छ ।

तर मुलुकमा गणतान्त्रिक संसदीय अभ्यास भइरहेको छ र जनताले मतदान मार्फत निर्णय लिने प्रणाली छ । जनताको निर्णयलाई त सम्मान गर्नुपर्ने होला नि ?

केही समय अगाडि नेपालको अग्रणी प्रधान सम्पादकसँग बसेको थिएँ । उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने, ‘तपाईंले सुरुमा धर्मनिरपेक्षताको विषयमा नेपालमा जनमत संग्रह गर्नुपर्छ भन्नुभयो । जनमत संग्रह गर्ने हो भने यो तीनवटै एजेन्डा उल्टिन्छ ।’ यद्यपि उहाँ पछिल्लो एजेन्डाको समर्थक व्यक्ति हो ।

अर्को, सन् २००८ मा राजाले गद्दी त्यागे । त्यसको ५–७ वर्षसम्म राजाको नाम पनि लिनुहुँदैनथ्यो । घृणा गर्थे । तथानामै गर्थे । तर सन् २०१२ मा नेपाली हिमाल र अंग्रेजी नेपाली टाइम्स ले गरेको सर्वेक्षणमा ६० प्रतिशतले नेपालमा कुनै न कुनै प्रकारको राजसंस्था चाहिन्छ भनेका छन् । सन् २०१२ देखि २०२३ सम्म आइपुग्दा राजाको लोकप्रियता बढेको छ । राजनीतिक दलहरूको लोकप्रियता घटेको छ । त्यो भावना भोटमा परिणत भइसकेको छैन ।

मंसिरको चुनावमा उत्साहित मत पाउनुभयो । तर उपनिर्वाचनको नतिजा निराशाजनक छ नि ?

नेपालको भू-राजनीतिक संवेदनशीलता, धार्मिक तथा सांस्कृतिक संवेदनशीलता, प्रमुख संस्थाहरूको क्षयीकरण र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा आँच नआएको परिप्रेक्ष्यमा सुशासनको एजेन्डा मात्रै उठाएर राजनीति गर्न सकिन्छ । पुरानो पार्टीप्रति वितृष्णा जागेको कारण मतदाताले नयाँ पार्टीलाई भोट हाल्न पनि सक्छन् । तर, राजनीति गर्ने भनेको देशको दीर्घकालीन हितलाई मनन गरेर हो ।

सुशासनको एजेन्डा मात्रै उठाएर देशको दीर्घकालीन हित हुँदैन । राप्रपाले उठाएको संवैधानिक राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र र संघीयता खारेजी रथको एउटा पांग्रा हो । समृद्धि र सुशासन अर्को पांग्रा हो । यी दुवै एजेन्डा सँगसँगै लिएर नजाने हो भने कुनै पनि हालतमा रूपान्तरण सम्भव छैन ।

राजसंस्था फर्किन्छ भन्ने विश्वास सहित तपाईंहरू लाग्नुभएको छ । त्यो फर्किने बाटो मतदान हो या अरू कुनै ?

एउटा, देशको दूरगामी हित, शान्ति, स्थिरता, सार्वभौम सत्ता, पुरानो गौरव पुनस्र्थापना गर्न र नयाँ पुस्ताको भविष्य सुनिश्चित गर्न यो संस्था अत्यावश्यक छ । त्यसलाई विश्वास गरेर जनताले दुई तिहाइ बहुमत दिए भने त्यो सबभन्दा सरल बाटो हो ।

अभिव्यक्त नभए पनि त्यो भावना छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । त्यो भावना उद्वेलित गराउन राप्रपा आन्दोलनमा पनि जान सक्छ । त्यो आन्दोलनले उत्कर्ष लियो भने राजनीतिक दल र राजसंस्था बीचमा पुनः एउटा सहमति हुनसक्छ ।

दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त भएन, तर हामी निर्णायक बन्यौं भने जसरी यसपटक सरकार बन्ने बेलामा राप्रपाले पृथ्वीजयन्ती मनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बाध्य बनायो, त्यसैगरी यो एजेन्डालाई जोडदार ढंगले उठाएर ठूला पार्टीलाई बाध्य बनाउन सक्छौं । ठूला पार्टीले औपचारिक हिसाबले भन्न नसके पनि त्यहाँभित्र यो भावना बोक्नेहरू प्रबल छ ।

ती पार्टीको नेतृत्व पंक्तिमा पनि यो बुझाइ छ ?

नेतृत्व तहमा पनि धेरैमा छ । तर, मुखले भन्न मिलेको छैन । भित्र मनमा भएको कुरा नचाहिकन व्यक्त गरिरहेका छन् । प्रचण्डले प्याच्च व्यक्त गरेको हो नि त, ‘राजाको बेलामा बरु सान थियो । अहिले त हाम्रो मान पनि छैन, देशको सान पनि छैन ।’

राजसंस्था मुलुकको परिस्थिति भन्दा पनि तपाइँ (राप्रपा) लाई बढी चाहिएको त होइन नि !

यसको दुईवटै पक्ष छ । प्रमुख घटनाक्रमको विकास हुन आन्तरिक र बाह्य दुईवटै कारण आवश्यक हुन्छ । देशको हकमा दूरगामी हितको विषय प्रधान हुन्छ ।

देशको बाह्य परिस्थिति नेपालको अनुकूल छैन । दुईवटा शक्तिशाली देश, जसको विशाल भूगोल, विशाल जनसंख्या, अबको केही वर्षमा संसारकै पहिलो र दोस्रो नम्बरको अर्थतन्त्र, सँगसँगै उदीयमान सैन्य शक्ति भएका मुलुकका बीचमा भूराजनीतिक, जलवायु र पानीको राजनीतिक महत्व भएको देश छ । यस्तो देशमा द्वन्द्व हुनसक्छ भनेरै आफ्नो रणनीति बनाउने हो ।

धार्मिक, जातीय, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता भन्ने मैले बुझेको छैन र ! तर, मेरो विचारभन्दा माथि देश हुनुपर्छ । विचार व्यक्तिको हुन्छ, देश तीन करोड जनताको हुन्छ । कसैको विचार देशको हित विपरीत लाद्न खोजिएको छ । गाउँको विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको सदस्य गाउँको समाजसेवी होइन कि कांग्रेस कि एमाले हुन्छ । विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर, अदालत सबैतिर यही अवस्था छ । यसले संस्थाहरू पूरै क्षयीकृत भइसके । समाज संसारकै सबभन्दा भ्रष्ट भइसक्यो ।

भनेपछि आन्तरिक र बाह्य परिस्थिति मिलेर भोलि जुन प्रकारको विग्रह र विखण्डन यो देशमा आउन सक्छ त्यसलाई जोगाउनका लागि आज संस्था चाहिन्छ । गणेशराज शर्माले राजसंस्था भनेको टर्च लाइट हो, अँधेरोमा मात्रै बाल्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । हो, देशले संकट पर्दा लामो ऐतिहासिक विरासत भएको राजसंस्था खोज्छ, प्रचण्ड र रामचन्द्र पौडेल खोज्दैन । केपी ओली र देउवा खोज्दैन । त्यसले एउटा मियो खोज्छ ।

बाह्य शक्तिलाई पनि नेपालमा राजसंस्था चाहिएको छ भन्ने तपाइँको बुझाइ हो ?

भारत संघीय संरचना भएको र विश्वको सैन्य तथा आर्थिक शक्ति बनेर उदाउँदैछ । उसैको छिमेकमा रहेको नेपालमा कुनै पनि किसिमका अस्थिरता र जटिलता उत्पन्न हुँदा त्यसको उत्तरी क्षेत्रका जति पनि प्रान्त छन्, त्यहाँ पर्छ ।

दोस्रो, भारतबाट एक हजार अर्बको आयात गर्दा त्यसको १० प्रतिशत मात्रै नेपालले निर्यात गर्छ । यहाँको अस्थिरताले भारतको अर्थतन्त्रमा पनि असर पार्छ । उत्तरप्रदेशका दशौं करोड नागरिकको जीवन नेपालबाट जाने पानीमा आश्रित छ । भारतको गंगा नदीमा पुग्ने झण्डै ७० प्रतिशत पानी नेपालबाट जान्छ ।

नेपालमा हुने अस्थिरताले भोलि भारतलाई मात्रै होइन, अन्य छिमेकीलाई पनि असर गर्छ । अर्को छिमेकीको पनि स्वार्थ हुन्छ । नेपालमा जति पनि गञ्जागोल हुन्छ, त्यसको असर भारतलाई पनि पर्छ । त्यसैले नेपालमा स्थिरताको प्रतीक राजसंस्था छ । अन्य मुलुकमा पनि यस्तो मियो नहुँदा गृहयुद्ध चलेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । त्यसैले पनि नेपालमा राजसंस्था हुनु भारतका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

अन्त्यमा, तपाइँले ल्याउन खोजेको राजनीतिक प्रणाली कस्तो हो ?

यो देशलाई ट्र्याकमा ल्याउने हो भने सुधार र संशोधनसहित २०४७ सालको संविधानलाई ब्युँताउनुपर्छ । २०६३ साल वैशाख ११ गते संसद पुनर्स्थाना गर्दा राजा र राजनीतिक दलहरूबीच भएको भद्र सहमति भएको भनिन्छ ।

त्यो लिखित पनि छ भनेर राजा स्वयंले आजभन्दा १० वर्ष अगाडि भन्नुभएको छ । त्यो सहमतिमा पाँचवटा बुँदा छन् । संसद पुनस्र्थापना, आन्दोलन रोक्ने, संवैधानिक राजसंस्था मान्ने, कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद् र सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुने ।

त्यो सम्झौता पालना हुनुपर्थ्यो। त्यही सम्झौताको स्प्रिटमा संसद पुनस्र्थापना भएपछि २०६३ साल जेठ ४ गते पहिलो बैठक बस्यो । त्यो बैठकले भविष्यमा राजगद्दीको उत्तराधिकारी छोरी पनि हुनसक्ने र राजपरिवार सदस्य र राजालाई करको दायरामा ल्याउने भनेको छ । यो भनेको त राजसंस्था निरन्तर रहन्छ भनेको हो । बाह्रबुँदे सहमतिमा पनि निरंकुश राजतन्त्र मात्रै अन्त्य गर्ने भनिएको थियो ।

त्यसपछि उनीहरूको धोकाधडी सुरु भयो । २०७२ सालको संविधानमा कैयौं कुरा स्वागतयोग्य छन् । समावेशिता नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हुनुपर्ने कुरा हो । वर्गीय कि जातीय त्यो छलफल गरौं । त्यसो हुँदा संशोधन र सुधारसहित हामी २०४७ सालको संविधानमा फर्किनुपर्छ ।