नेपालका महिलाको वास्तविक सशक्तीकरणको प्रश्न

म यो लेख निर्वाचन परिणाम घोषणाको सम्मुख लेख्दैछु, नेपालमा भएको भदौ २३ र २४ को घटनाक्रम र निर्वाचन अहिले हामी यही सन्दर्भमा छौं; शायद मत परिणामको कारण धेरैलाई यो दिन सम्झना नहुन पनि सक्छ ।

हरेक वर्ष ८ मार्चमा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइन्छ । यो दिवस केवल उत्सवको दिन मात्र होइन; महिलाको अधिकार, समानता र न्यायका लागि भएको ऐतिहासिक संघर्षको स्मरण गर्ने अवसर पनि हो । २०औं शताब्दीको प्रारम्भमा औद्योगिक समाजमा श्रमिक महिलाले समान ज्याला, सुरक्षित कामको वातावरण र राजनीतिक अधिकारको माग गर्दै सुरु गरेको आन्दोलनबाट यो दिवसको जन्म भएको मानिन्छ । पछि संयुक्त राष्ट्रसंघले यसलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिएपछि महिला अधिकार र लैङ्गिक समानताका मुद्दालाई विश्वव्यापी अभियानको रूप दिएको छ ।

सन् २०२६ को अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको मुख्य सन्देश महिलाको वास्तविक सशक्तीकरणलाई तीव्र बनाउनु र लैङ्गिक समानतालाई व्यवहारमा उतार्नु हो । विगत केही दशकमा विश्वका धेरै देशहरूले महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र कानूनी अधिकारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन् । नेपाल पनि यस प्रक्रियाबाट अछुतो छैन । संविधान, कानूनी व्यवस्था र सार्वजनिक नीतिहरूका माध्यमबाट नेपालले महिलाको प्रतिनिधित्व र अधिकार विस्तार गर्ने प्रयास गरेको छ । तर तथ्याङ्कहरू हेर्दा देखिन्छ— संवैधानिक र नीतिगत उपलब्धिहरूको बाबजुद पनि महिलाको वास्तविक सामाजिक र आर्थिक सशक्तीकरण अझै चुनौतीपूर्ण छ ।

नेपालको संवैधानिक उपलब्धि

नेपालको २०१५ को संविधानलाई दक्षिणएशियामा लैङ्गिक समानताका दृष्टिले प्रगतिशील संविधानमध्ये एक मानिन्छ । संविधानको धारा १८ ले समानताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको अधिकार प्रदान गर्छ । यसैगरी संसद्मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।

यसको परिणामस्वरूप हाल नेपालको संघीय संसद्मा झण्डै एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व छ, जुन दक्षिणएशियामा उल्लेखनीय मानिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि त झन् महिलाको सहभागिता अझ बढी देखिएको छ । स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधि महिला छन् र प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक जना दलित महिला सदस्य अनिवार्य गरिएको छ । यस व्यवस्थाले हजारौं दलित महिलालाई पहिलो पटक औपचारिक राजनीतिक नेतृत्वमा ल्याएको छ ।

यसैगरी सार्वजनिक सेवामा पनि समावेशी आरक्षण नीति लागू गरिएको छ । सरकारी सेवामा ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ; जसमा महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारू, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक समावेश छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी सेवामा महिलाको संख्या बढ्दै गएको छ र अहिले २५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी महिला छन् । यी तथ्यहरू हेर्दा नेपालले राजनीतिक प्रतिनिधित्वका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व र वास्तविक सशक्तीकरणको अन्तर

यद्यपि, राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ्नु माक्रले महिलाको वास्तविक सशत्तीकरण सुनिश्चित हुँदैन । नेपालमा महिलाको उपस्थिति संसद् र स्थानीय तहमा उल्लेखनीय भए पनि निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रभाव अझै सीमित छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूको शीर्ष नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति न्यून छ । धेरै अवस्थामा महिलाहरूलाई प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्वको रूपमा मात्र अघि सारिएको आलोचना पनि हुने गरेको छ ।

यसलाई ‘टोकनिज्म’ अर्थात् प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्वको समस्या भनिन्छ । महिलालाई संख्या पूरा गर्नका लागि पद दिइन्छ, तर वास्तविक शक्ति र निर्णय क्षमता भने सीमित रहन्छ । यसले महिलाको नेतृत्व विकास र दीर्घकालीन सशक्तीकरणमा बाधा पुर्‍याउँछ ।

सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा असमानता

नेपालमा लैङ्गिक असमानता सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा केही सुधार भए पनि अवसरको पहुँच अझै असमान छ । ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने महिलाहरूले अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र आर्थिक स्रोतहरूमा सीमित पहुँच पाउँछन् ।

महिलाको श्रम सहभागिता ठूलो भए पनि त्यसको अधिकांश हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा केन्द्रित छ । कृषि, घरेलु श्रम, पारिवारिक व्यवसाय वा अवैतनिक काममा महिलाको भूमिका अत्यन्त ठूलो छ, तर यसलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा मूल्यांकन गरिंदैन । धेरै महिला बैंकिङ सेवा, ऋण सुविधा र आर्थिक स्रोतमा पनि समान पहुँच पाउन सक्दैनन् ।

जात, वर्ग र भौगोलिक अवस्थाले पनि महिलाको अवसरलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गर्छ । मधेशी दलित महिलाहरूमा बैंकिङ पहुँच अत्यन्त न्यून रहेको देखिन्छ । यसले आर्थिक सशक्तीकरणको प्रक्रियालाई झन् जटिल बनाएको छ ।

महिला आन्दोलन किन शहरी केन्द्रित ?

नेपालमा महिला अधिकार आन्दोलनको इतिहास लामो छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनआन्दोलन र संविधान निर्माण फ्रक्रियामा महिलाको सत्रिय सहभागिता थियो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा एउटा महत्वपूर्ण आलोचना सुनिन्छ— महिला अधिकार आन्दोलन प्रायः शहरी र उच्च वर्ग केन्द्रित भएको छ ।

काठमाडौं लगायतका शहरहरूमा सञ्चालित धेरै अभियान अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, गैरसरकारी संगठन र नीति निर्माण केन्द्रसँग जोडिएका हुन्छन् । यी अभियानहरूले नीति र कानून निर्माणमा प्रभाव पारेका छन्, तर ग्रामीण र सीमान्तकृत महिलाको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउन सधैं सफल भएका छैनन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने महिलाका समस्याहरू— जस्तै भूमि स्वामित्व, कृषि स्रोतको पहुँच, घरेलु हिंसा, शिक्षा अभाव, बालविवाह वा स्वास्थ्य सेवाको कमी— अझै गम्भीर छन् । तर यी मुद्दाहरू राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा सधैं आउँदैनन् ।

यसका केही कारण छन् । पहिलो, महिला आन्दोलनमा नेतृत्व गर्ने धेरै व्यक्तिहरू शहरी पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्छन् । दोस्रो, आन्दोलनको वित्तीय स्रोत प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाबाट आउने भएकाले कार्यक्रमहरू परियोजना केन्द्रित हुन्छन् । तेस्रो, ग्रामीण महिलालाई संगठित गर्ने संरचना अझै कमजोर छ ।

समावेशी दृष्टिकोणको आवश्यकता

नेफाल जस्तो विविधतायुक्त समाजमा महिलाको सशत्तीकरणलाई केवल लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्न पर्याप्त हुँदैन । जात, वर्ग, भाषा, धर्म र भौगोलिक अवस्थाले महिलाको अवसर र चुनौतीलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गर्छ । यसलाई ‘इन्टरसेक्सनालिटी’ अर्थात् बहुआयामिक असमानताको दृष्टिकोणबाट बुझ्न आवश्यक हुन्छ ।

उदाहरणका लागि, एक शहरी शिक्षित महिलाको अवसर र चुनौती ग्रामीण दलित महिलाको भन्दा पूर्णतः फरक हुन्छ । त्यसैले नीति र कार्यक्रमहरू बनाउँदा यी विविध अवस्थालाई ध्यानमा राख्न आवश्यक हुन्छ ।

नेपालले के गर्न सक्छ ?

महिलाको वास्तविक सशक्तीकरणका लागि नेपालले केही महत्वपूर्ण कदमहरू चाल्न आवश्यक छ ।

पहिलो, कानूनी अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन । नेपालमा धेरै प्रगतिशील कानूनहरू छन्, तर तिनको कार्यान्वयन कमजोर छ । घरेलु हिंसा, लैङ्गिक भेदभाव वा सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

दोस्रो, महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण । महिलालाई उद्यमशीलता, कृषि आधुनिकीकरण, सहकारी संस्था र वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउन विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ । महिलाको कामलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समावेश गर्ने नीति पनि आवश्यक छ ।

तेस्रो, शिक्षा र सीप विकास । ग्रामीण र सीमान्तकृत समुदायका महिलालाई लक्षित गरेर शिक्षा र व्यावसायिक तालिम कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्छ ।

चौथो, स्थानीय नेतृत्वको सुदृढीकरण । स्थानीय तहमा निर्वाचित महिलालाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न तालिम, स्रोत र संस्थागत सहयोग उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ ।

पाँचौं, सामाजिक सोच परिवर्तन । कानूनी सुधार मात्र पर्याप्त हुँदैन । समाजमा गहिरो रूपमा बसेका पितृसत्तात्मक सोच परिवर्तन गर्न शिक्षा, जनचेतना र सांस्कृतिक संवाद आवश्यक हुन्छ ।

निष्कर्ष

नेपालले महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र कानूनी अधिकारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । संविधान, समावेशी नीति र आरक्षण व्यवस्थाले महिलालाई सार्वजनिक जीवनमा अघि ल्याएको छ । तर वास्तविक समानता हासिल गर्न अझै लामो यात्रा बाँकी छ ।

राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई सामाजिक र आर्थिक सशक्तीकरणसँग जोड्न सके मात्र महिला आन्दोलनले वास्तविक परिणाम दिन सक्छ । शहरी केन्द्रित बहसलाई ग्रामीण र सीमान्तकृत महिलाको जीवनसँग जोड्न आवश्यक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सन्देश पनि यही हो— महिलाको अधिकार केवल कागजमा होइन, जीवनको हरेक क्षेत्रमा व्यावहारिक रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्छ । नेपालले यही दिशामा ठोस कदम चाल्न सके मात्र समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ ।

(अन्सारी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य हुन् ।)