रविलाई ओलीको प्रस्तावबारे बालुवाटारमा छलफल

२० वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार विहान नेपाली कांग्रेसका तीन नेतालाई मन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्री नियुक्त गरिसकेका थिएनन्, प्रचण्डले सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक राखेर सोधे, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा आउन चाहेको छ, के गर्ने ?’

बालुवाटार बैठकमा रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने विषयमा बहस भइरहँदा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार कांग्रेसका तीन नेतालाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र डिगबहादुर लिम्बु युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारका बाबजुद सत्तारुढ नेताहरु रास्वपालाई पनि सरकारमा ल्याउने पक्षमा देखिएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबाहेक सबैले रास्वपालाई सरकारमा ल्याउनुपर्ने मत राखेका थिए । यादवले भने रास्वपा साना दलहरुलाई मिलाएर अर्को गठबन्धन बनाउने प्रयत्नमा रहेको सुनाएका थिए ।

नेताहरुका अनुसार यो सूचना माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि छ । रास्वपा सरकारमा आउन सकारात्मक भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रविलाई सरकारकै नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गरेको सूचना प्रचण्डसम्म पुगेको छ ।

स्रोतका अनुसार, ओलीले साना दलहरुलाई मिलाएर सरकार बनाए फ्लोरबाट समर्थन गर्ने सन्देश रविलाई दिएका छन् । त्यसपछि उनले जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति लगायतका पार्टीका नेताहरुसँग भेट गरेका थिए ।

बालुवाटारको अनौपचारिक छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अरु नेताहरुलाई यही सूचना सुनाएका थिए । एक नेता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीजीले रविजीसँग आफ्नो र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको के कुराकानी भयो भन्ने सुनाउनुभयो । एमालेको प्रस्तावबारे पनि चर्चा भयो ।’

सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले सरकारमा आउन रास्वपाको के के शर्त छ भनेर सोधेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रवि स्वयंले आफूसँग फलानो फलानो मन्त्रालय चाहिन्छ नभनेको, तर ‘म्यासेन्जर’हरुले भने पुरानै मन्त्रालय भए सहज हुने बताएको सुनाए ।

‘उहाँको कुरा सुन्दा रास्वपासँगको कुराकानी एकदमै प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको बुझिन्थ्यो’, एक नेता भन्छन्, ‘रविजीले पनि ब्ल्याक एण्ड ह्वाइटमा कुरा गर्नुभएको छैन जस्तो छ ।’

रास्वपा नेताहरु पनि पार्टी नेतृत्वमा रहेको अलमल स्वीकार गर्छन् । एक नेताका अनुसार पार्टी सभापति लामिछाने एमालेले प्रस्ताव गरेजस्तो सरकारको नेतृत्व गर्ने वातावरण बन्छ या बन्दैन भन्नेमा अझै प्रष्ट हुन चाहेका छन् । तर भोलि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था नआए प्रचण्ड सरकारमा जाने विकल्प पनि अन्त्य गर्न चाहेका छैनन् ।

‘आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रधानमन्त्रीको अफर गरिएको हो वा साच्चै त्यो वातावरण बन्छ भनेर हेर्नु स्वभाविक हो’, रास्वपाका एक सांसद भन्छन्, ‘राजनीतिक अस्थिरताको भारी बोक्ने वातावरण बनाउन खोजिएको हो भने रास्वपाले स्वीकार गर्दैन ।’

तर एमालेको प्रस्ताव तत्काल नभए पनि संसदको पाँच वर्षे कार्यकालमा कुनै पनि बेला पार्टी सभापति रविलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास रास्वपा नेताहरुमा बढेको छ । त्यसैले दलहरुसँग सम्बन्ध नबिगार्ने नीति लिएका रविले शनिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सोमबार कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटेका थिए । भेटमा देउवाले रविलाई ‘मन्त्री पठाउँदा हुन्छ’ भनेका थिए, तर उनले समग्रतामै मन्त्रालय भागवण्डा हुनुपर्ने बताएको देउवा निकट एक केन्द्रीय नेताले जानकारी दिए ।

रवि तत्काल सरकारमा आउने सम्भावना कम देखेपछि देउवाले आफ्नो दलको भागमा गरेका तीन मन्त्रीको नाम दिएका छन् । मंगलबार साँझ संस्थापन इतर समूहका नेता शेखर कोइरालालाई भेटेका उनले विहान मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सहमति दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । रास्वपा सरकारमा आए मन्त्रालय भागवण्डा मिलाउने, तर लामो समय नेतृत्वबिहीन नराख्ने निष्कर्षका साथ उनले मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । बुधबार बालुवाटारमा बसको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपा सरकारमा आए मन्त्रालय मिलाउन सकिने बताएका छन् ।

‘धेरै मन्त्रालय भएको कांग्रेस र माओवादीको घटाउने त कुरा भइहाल्यो, आवश्यक पर्‍यो भने अरुको पनि मिलाउन सकिन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ’, एक नेता भन्छन्, रवि नआउँदासम्म गठबन्धनलाई एकतावद्ध बनाइराख्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।’

गठबन्धनमा असन्तुष्टि बढ्ने र वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने एमाले प्रयासमा मजलज हुने अवस्था नहोस् भनेरै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको नेताहरु बताउँछन् ।

कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बुधबार नै कर्णालीमा पुगेर दिएको अभिव्यक्तिबारे समेत चासो राखेका थिए ।

‘मसँग झगडा हुन्छ, बाहिर यसो नभनेको भए हुन्थ्यो माधवजीले भन्नुभयो’, एक नेता भन्छन्, ‘उहाँले पनि कार्यकर्ताको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न भनेको हुँ भन्नुभयो ।’ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले कर्णाली सरकारमा पार्टीलाई सहभागी नगराएको भन्दै माओवादीको व्यवहारले मर्माहत भएको बताएका थिए ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि सत्ता गठबन्धनको शीर्ष बैठकमा नेता नेपालको अभिव्यक्तिबारे कुराकानी भएको र यसले गठबन्धनको एकतामा असर नगर्ने बताएका छन् ।

बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे पनि छलफल भएको छ । सरकारको काम कारबाही र बजेटमार्फत गठबन्धन थप बलियो बनाउने गरी छलफल भएको बताउँछन्, श्रम तथा रोजगार मन्त्री समेत रहेका लोकतान्त्रिक समाजवादीमा नेता शरदसिंह भण्डारी । छलफलको निचोड सुनाउँदै उनी भन्छत्, ‘वर्तमान सत्ता गठबन्धनको विकल्प छैन । यसलाई थप बलियो बनाएर लैजानेमा सबै एकमत छौं ।’

मन्त्रिपरिषद अझै अपुरो

कांग्रेसबाट ३ जना मन्त्री नियुक्तिसँगै मन्त्रिपरिषद २२ सदस्यीय भएको छ । तर अझै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको छैन । वन तथा वातावरण र खानेपानी मन्त्रालय खाली छ ।

सत्ता गठबन्धनको भागवण्डामा वन, जसपाले पाएको छ । जसपा सांसद प्रदीप यादवका अनुसार मन्त्रीको विषयमा छलफल जारी छ । बिहानसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने जानकारी नभएका कारण नाम नगएको भन्दै उनले भने, ‘मन्त्री पठाउने जिम्मा अध्यक्ष (उपेन्द्र यादव) लाई दिएका छौं, उहाँले टुंगो लगाएपछि हाम्रो तर्फबाट पनि नाम जान्छ ।’

खानेपानी मन्त्रालय भने जनमत पार्टीले पाएको थियो । तर अब्दुल खानले राजीनामा दिएपछि यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै छ । जनमत सरकारबाट बाहिरिएपछि कांग्रेसले आफ्नो आन्तरिक भागवण्डा मिलाउन यो मन्त्रालयमा दाबी गरेको थियो । तर रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन पहल भइरहेकाले त्यो सम्भावना तत्काललाई टरेको छ ।

तर तत्काल रास्वपा सरकारमा सहभागी भइहाल्ने अवस्था पनि नदेखेको नेताहरु बताउँछन् । किनकी माओवादीले गृह मन्त्रालय छाड्न चाहेको छैन, रास्वपा गृह नलिई आइहाल्ने अवस्था छैन ।

यद्यपि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल भने रास्वपा सरकारमा आउने सम्भावना कायमै रहेको बताउँछन् । ‘रास्वपा सरकारमा आउने सम्भावना छ किनभने चुनावको बेलामा समेत उहाँहरुले समर्थन फिर्ता लिनुभएन’, तीन मन्त्रीसहित राज्यमन्त्री दिन सकिने भन्दै उनले भने, ‘आउने निर्णय गरेपछि मन्त्रालय तय हुन्छ ।’