जातीय हिंसाको आगोमा जलिरहेको मणिपुर

भारत । भारतको पूर्वोत्तर राज्य मणिपुरमा जातीय द्वन्द्वले हिंसात्मक रूप लिएको छ । तीन दिनदेखि भइरहेको हिंसा नियन्त्रण बाहिर गएपछि असम राइफल्स र सेनालाई परिचालन गरिएको छ । प्रहरी र सेनाको संयुक्त गस्ती चलिरहेको छ ।

बुधबारदेखि जारी गरिएको कफ्र्यूका बाबजुद हिंसा चर्किएपछि मणिपुर प्रशासनले शुक्रबार देख्ने बित्तिकै गोली चलाउने ‘शुट एट साइट’ आदेश जारी गरेको छ । ‘शुट एट साइट’ त्यस्तो आदेश हो, जसले कफ्र्यू लागू भइरहेको समयमा कोही पनि व्यक्तिलाई देख्ना साथ सुरक्षा निकायको नजरमा संकास्पद नठहरिँदा समेत विना कुनै आदेश गोली चलाउन अनुमति प्रदान गर्छ ।

हिंसा सुरु भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा भौतिक संरचनामाथि आगजनी र तोडफोड, गोलाबारी, पसलमा तोडफोड गरी हतियारबद्ध समूह बस्तीमा पसेर आतंक फैलाएको जस्ता भिडियो र तस्वीरहरू सार्वजनिक भएका थिए । अवस्था थप जटिल बन्न थालेपछि सरकारले पाँच दिनको समय तोकेरमणिपुर राज्यभर मोबाइल, टेलिफोन र इन्टरनेट सेवालाई बुधबारदेखि नै बन्द गरेको छ । रेल’वे लगयात यातायात सुविधाहरूमा पनि रोक लगाइएको छ ।

तर हिंसात्मक घटना रोकिएको छैन । सञ्चारकर्मीहरू समेत निर्वाध कार्यक्षेत्रमा पुग्न सकेका छैनन्, जसका कारण हिंसाग्रस्त क्षेत्रको धेरै जानकारी आएको छैन ।

भारतीय मिडियाहरुका अनुसार हिंसाका कारण करिब बीस हजारभन्दा धेरै मानिसहरू विस्थापित भएका छन् । यो कुनै न कुनै हिसाबले राज्यको सम्पर्कमा पुगेकाहरूको तथ्यांक हो । उनीहरूलाई असम राइफल्स र सेनाका क्याम्पमा राखेर स्वास्थ्य र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।

घाइते र मृतकको संख्या अहिलेसम्म अनुमानित मात्रै छ । मणिपुरको राजधानी इम्फालबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिका संगई एक्सप्रेसका अनुसार बिहीबारसम्म कम्तिमा ११ जनाको ज्यान गइसकेको थियो । द वायरले थप दुई जनाको समेत मृत्यु भएको आफ्नो स्रोतबाट पुष्टि भएको दाबी गरेको छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार गृहमन्त्री अमित शाहले बिहीवार मुख्यमन्त्री एन. वीरेन सिंहसँग टेलिफोन कुराकानी गरेर मणिपुरको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए । त्यसपछि मणिपुरका मुख्यमन्त्री सिंहले भिडिओ विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै समुदायलाई शान्ति कायम राख्न अपिल गरेका छन् ।

बीबीसी हिन्दीले भने भारतीय सेनाका जनसम्पर्क अधिकारी लेफ्टिनेन्ट कर्नेल महेन्द्र रावतलाई उद्धृत गर्दै स्थिति नियन्त्रणमा रहेको दाबी उल्लेख गरेको छ ।

मणिपुरमा हिंसाको कारण

मणिपुर हिंसाको मूल कारण त्यहाँ बसोबास गर्ने जातीय सुमदायबीच विशेषाधिकार पाउने आरक्षित सूचीमा बहुसंख्यक समुदाय मैतेईलाई राख्ने कि नराख्ने भन्ने हो ।

प्रदेशको करिव १० प्रतिशत भूभाग मैदानी छ, जहाँ मैतेई समुदायको दबादबा छ ।  करिब २८ लाख जनसंख्या रहेको मणिपुर राज्यमा मैतेईको जनसंख्या ६४ प्रतिशतभन्दा धेरै छ । मणिपुरका ६० विधेयकमा ४० जना यो समुदायका छन् ।

९० प्रतिशत पहाडी भूभागमा प्रदेशका ३५ प्रतिशत मान्यता प्राप्त जनजाती बस्छन् । तर यी जनवातिको केबल २० विधेयक विधानसभामा पुग्छन् ।

बीबीसी हिन्दीको रिपोर्टअनुसार मैतेई समुदायको ठूलो हिस्सा हिन्दु र बाँकी मुस्लिम छन् । जनजातिको मान्यता पाएका ३३ प्रतिशत समुदायलाई नगा र कुकी जनजातिका रुपमा चिनिन्छ । यो दुबै जनजातिको मुख्य हिस्सा इसाई छन् ।

मणिपुर राज्यले अनुसूचित जनजाति अर्थात ‘शेड्युअल ट्राइब’ को सूचिमा राखेको विभिन्न सुविधामा विशेषाधिकार दिन्छ ।

मैतेई समुदायका मानिसहरुले आफूहरुलाई पनि अनुसूचित जनजाति वर्गमा राख्नुपर्ने भन्दै १० वर्षदेखि संघर्ष गरिरहेका छन् । जनजाति समुदायले भने आफ्नो अधिकार कटौती हुने भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए ।

यो विषयलाई लिएर मैतेई समुदायभित्रै पक्ष र विपक्ष छ । केही मानिसहरूले आफूहरू मैदानी भू–भागमा बसोबास गर्न पाएको र जनजाति क्लष्टरमा रहनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै कुकी जनजातिको अधिकारमा भाग खोज्न नहुने बताउँदै आएका छन् । तर, यसको विपक्षमा भन्दा पक्षमा रहेको मैतेई समुदायको संख्या ठूलो छ ।

यही विवादको पृष्ठभूमिमा ३ मेमा मणिपुर उच्च अदालतले दिएको आदेशले तनाव बढायो । उच्च अदालतले मैतेई समुदायलाई अनुसूचित जनजाति दर्जाको मागलाई लिएर राज्य सरकार र केन्द्र सरकारलाई पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध कुकी जनजाति विद्यार्थी संगठनले ¥याली निकालेपछि मैतेई जनजाति कमिटीले प्रतिवाद गर्दा हिंसा सुरु भएको जनाइएको छ ।

भारतीय दैनिक पत्रिका द हिन्दूले शुक्रबार ‘मणिपुर द्वन्द्वका पछाडि के कारण छ ?’ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको सामग्रीका अनुसार यसको सुरुवात १० वर्षअघि नै भएको देखिन्छ ।

राज्य सरकारले कुकी समुदायको बसोबार रहेको क्षेत्रमा लागुऔषधविरुद्धको अभियान चलाएर दुःख दिएको विषयले पनि उनीहरू असन्तुष्ट थिए । राज्यले कुकी जनजाति समुदायले मैदानी भागमा कब्जा गरेको जग्गा खाली गराएको छ । यसबाट प्रभावित भएको कुकी समुदाय पहिल्यैदेखि असन्तुष्ट हुँदै आएको देखिन्छ ।

यहीबेला अदालतले दिएको पुनरावलोकनको आदेशलाई लिएर कुकी समुदायले पहिल्यै आर्थिक रूपमा पिछडिएको वर्गको आरक्षण पाएको मैतेई समुदायले आफूले पाइरहेको अनुसूचित जनजातिको अधिकारमा समेत भाग खोजेको उनीहरूको भनाइ छ ।

यसका साथै, भौगोलिका आधारमा जमिनको उपभोग गर्ने विषयमा समेत यी दुई समुदायमा विवाद देखिन्छ ।

मणिपुरको कुल २२,३०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमध्ये ८ देखि १० प्रतिशत मात्र मैदानी भाग छ, जहाँ ठूलो संख्या रहेको मैतेई समुदाय बसोबास गर्छ । नियमानुसार, कुकी बाहुल्यता रहेको पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिस मैदानी भागमा बसोबास गर्न पाउँछ, तर मैतेई समुदाय बसोबास गर्ने मैदानी क्षेत्रका बासिन्दा पहाडी इलाकामा जान पाउँदैनन् । यो पनि मणिपुर राज्यको द्वन्द्वको अर्को कारण हो ।