+
+
अन्तर्वार्ता :

‘टोपबहादुरजीले प्रहरी सम्पर्कमा आएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्छ’

आजको दुनियाँमा एमालेले लुकाएर लुक्छ । सारा प्रहरी, प्रशासन, संयन्त्र राज्य छैन ? उसले खोज्ने होइन ? यो राज्यको दायित्व होइन ? एमालेले खोजिदिने हो र ? राज्यले गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्‍यो । उहाँ (टोपबहादुर)ले पनि अनुसन्धानलाई सहयोग पुर्‍याउनु नै राम्रो हुन्छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८० वैशाख २६ गते २०:२२

२६ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनमा सरकारले पूर्वाग्रह साधेको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई यो प्रकरणमा संलग्न भएको आशंकामा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएपछि एमालेले अरू भ्रष्टाचारका मुद्दामा पनि छानबिनको माग राखेको छ ।

एमालेको मागलाई सत्तारुढ सांसदहरूले नक्कली शरणार्थी प्रकरण विषयान्तर गर्ने प्रयास भएको तर्क गरेका छन् । तर एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी भने यो प्रकरण विषयान्तर गर्न नभई कोही पनि दोषी जोगाउने प्रयास नहोस् भन्ने आवाज उठाएको बताउँछन् ।

एक सातादेखि फरार रहेका पार्टी सचिव रायमाझीले पनि प्रहरीलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘प्रहरीको सम्पर्कमा आएर उहाँ (टोपबहादुर) ले अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहयोग गर्नुपर्छ’, गिरी भन्छन् ।

जुनसुकै व्यक्ति, जुनसुकै ओहोदाको होस् । जुनसुकै रङ र समुदायको होस् । यस्ता फ्रड कामहरू हुन्छन् भने अनुसन्धान हुनुपर्छ ।

प्रस्तुत छ, प्रमुख सचेतक गिरीसँग अनलाइनखबरका रघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईंको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्नँ’ भनेर जिरो टोलेरेन्सको नीति सुनाउने गर्नुहुन्छ । भ्रष्टाचारबारे एमालेमा अहिले पनि त्यही नीति छ अथवा बदलियो ?

जुनसुकै बहानामा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताका प्रश्नमा जिरो टोलेरेन्सको नीति लिन्छौं । किनकि आज देशको अर्थतन्त्र जुन अवस्थामा छ त्यसको मूल कारण भ्रष्टाचार हो ।
भ्रष्टाचार विरुद्ध हामी सबै मिलेर नबोल्ने, निर्मम र कठोर नहुने हो भने यो निमिट्यान्न हुनेवाला छैन । भ्रष्टाचार रहँदासम्म आर्थिक, सामाजिक र अरू कुनै क्षेत्रमा पनि विकास अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन ।

पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझी जोडिएका घटनामा पनि जिरो टोलेरेन्सकै नीति हो ?

नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयलाई लिएर एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य पार्वती रावलले गत भदौ २१ गते बोल्नुभयो, छानबिन होस् । धेरै ठूलो घोटाला र अनियमितता भएको छ । यसको छानबिन हुनुपर्छ भनेर उहाँले बोल्नुभएकै हो । तर सरकारले यो विषयमा खोजी र अनुसन्धान गरेन ।

अहिले पनि भन्न चाहन्छु– जुनसुकै व्यक्ति, जुनसुकै ओहोदाको होस् । जुनसुकै रङ र समुदायको होस् । यस्ता फ्रड कामहरू हुन्छन् भने अनुसन्धान हुनुपर्छ ।

यो प्रकरण नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बदनाम बनाउने काम हो । मुलुकका मन्त्री, सचिवहरू समेत संलग्न भएर दलालहरूसँग मिलेर नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने भन्ने सामान्य विषय होइन । यसको निर्ममताका साथ खोजी हुनुपर्छ । कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

यो प्रकरणमा को दोषी हो वा होइन भन्ने विषय अनुसन्धानपछि पत्ता लाग्ने कुरा हो । तर हाम्रोमा कहिलेकाहीं यस्तो हतारो भइदिन्छ, केही प्रसंगवश अभियुक्तले एक जनाको नाम लिइदियो भने त्यो पनि अपराधी हो भनेझैं गरी झम्टिन पुग्छौं । त्यस्तो पनि गलत हो ।

एमालेले उठाएको एजेण्डा हो भने त सरकारलाई धन्यवाद पो भन्नुपर्ने रहेछ, होइन ?

सरकारले अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउने भन्यो । त्यसअनुसार सम्बन्धित निकाय परिचालित भएको छ । अनुसन्धान अगाडि बढेको भनेको छ । यो विषयलाई अन्यथा भन्ने कुरै छैन । विल्कुल ठीक छ । सरकारलाई धन्यवाद ।

तर, बयान लिने क्रममा हामीले सुन्यौं; सानु भण्डारी भन्ने एक अभियुक्तले बयानका क्रममा भन्नुभयो— ‘सचिव (टेकनारायण पाण्डे) ले पैसा माग्नुभयो । त्यतिले पुगेन किनकि तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई पनि दिनुपर्छ । त्यसपछि त्यो पनि दियौं ।’

टोपबहादुर रायमाझी दोषी हो कि होइन भन्ने कुरामा निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान होस् । दोषी हो भने कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनुभएन, कारबाहीको दायरामा आउनुपर्‍यो । प्रष्ट कुरा यही हो ।

यस्तो बयान आएपछि बयान रेकर्ड गर्ने काम रोकियो । त्यसपछि जुन रेकर्ड भएको थियो, त्यो रेकर्ड महान्यायाधिवक्तालाई सुनाउने काम भयो ।

तर यही बयानका आधारमा केही मान्छेलाई पक्राउ गर्ने काम भयो, पक्राउ पुर्जी जारी भयो । तर तत्कालीन गृहमन्त्रीलगायत व्यक्तिलाई पक्रने कुरा भएन । त्यसले दुई वटा मापदण्ड हुनेभयो । आम जनताले प्रश्न उठाउने भएपछि यसलाई (बयानलाई) डिलिट गर्नुपर्छ, अगाडि बढाउनुहुँदैन भन्ने काम भयो । एक हप्ता पछाडि अर्को बयान लिन लगाइयो ।

यो घटनामा धेरै मान्छे संलग्न भएको हुनुपर्छ । किनभने ८७५ जना व्यक्तिलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भनेपछि सानो गिरोह छैन । तर सत्तासँग जोडिएका मान्छेलाई संरक्षण गर्दै लैजाने, सत्तासँग स्वार्थ नमिलेका मान्छेलाई देखाउँदै जाने गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । सत्य र तथ्यको आधारमा छानबिन गरेर दोषीलाई जेल हाल्दा हुन्छ । त्यसको पक्षमा हामी हुन्छौं ।

सरकारले गल्ती गर्दा सच्याउने गरी उभिनु प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दायित्व हो । तर यसपटक टोपबहादुर रायमाझीमाथि अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु उचित होइन र ?

म दलको प्रमुख सचेतक भएर सदनभित्र बोलेको छु, सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरोस् । छानबिनमा एमाले सहयोग गर्न तयार छ भनेर रेकर्ड गराएको छु । त्यहाँभन्दा के भन्नुपर्छ ? छानबिन गर्ने कुरालाई कसैले बाधा–व्यवधान गर्न मिल्दैन, गरिंदैन ।

यत्ति हो, सरकार पूर्वाग्रह साध्ने हिसाबले आयो भने भोलि धेरै प्रश्न सिर्जना गर्न सक्छ । पूर्वाग्रही ढंगले आउनुभएन भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

टोपबहादुर रायमाझीमाथि सरकार पूर्वाग्रही भयो भन्ने निष्कर्ष हो ?

केही आशंका जन्माउने काम प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले दियो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, यो ट्रेलर मात्रै हो, पूरा फिल्म आउन बाँकी छ । हामीलाई सडकमा पुर्‍यायौं भन्नेहरूलाई एक–एक गरेर छानी–छानी कारबाही गर्छौं भनेर प्रधानमन्त्री स्वयंले बोल्नुहुन्छ ।

कारबाही त कानुनले गर्ने होला नि ! कारबाही गर्ने भनेर कानुन हातमा लिने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ ? यसले सरकारले पूर्वाग्रह साध्न खोजेको देखिन्छ । तर, यसको मतलब टोपबहादुर रायमाझी दोषी हो कि होइन भन्ने कुरामा निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान होस् । दोषी हो भने कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनुभएन, कारबाहीको दायरामा आउनुपर्‍यो । प्रष्ट कुरा यही हो ।

टोपबहादुर रायमाझी फरार रहेपछि अनुसन्धान पूर्ण होला त ?

म अहिले पनि भन्छु, प्रहरीको सम्पर्कमा आएर उहाँले अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

कतिपयले एमालेले लुकायो भनेर टिप्पणी गर्दैछन् नि !

आजको दुनियाँमा एमालेले लुकाएर लुक्छ । सारा प्रहरी, प्रशासन, संयन्त्र राज्य छैन ? उसले खोज्ने होइन ? यो राज्यको दायित्व होइन ? एमालेले खोजिदिने हो र ? राज्यले गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्‍यो । उहाँ (टोपबहादुर)ले पनि अनुसन्धानलाई सहयोग पुर्‍याउनु नै राम्रो हुन्छ ।

तर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेत टोपबहादुर रायमाझीकै पक्षमा बोलेपछि अनुसन्धान प्रभावित हुन्न ?

सरकारले अलिकति तामझाम देखाउन खोेज्यो, उत्सव मनाउन खोजे जस्तो भयो । उहाँले मिडियाकै मान्छेहरूसित काठमाडौं जाँदैछु भनिसकेपछि तामझाम गरेर फोटो खिचाएर थुन्छौं । ठूलो माछो पक्रियो, निकै ठूलो काम गर्‍यौं भनेर सरकारले देखाउन खोजे जस्तो देखिंदैथियो ।

तर त्यही कुरा अभियुक्तहरूले बयानमा जो–जो मान्छे छन् ती मान्छे खुलेआम काठमाडौंका सडकमा हिंडेका छन् । प्रधानमन्त्रीकै क्वाटरमा पुगेका छन् । मन्त्री, गृहमन्त्रीकै घर, क्वाटरमा घुमिराखेका हुन्छन् । ती मान्छेलाई केही गर्नुपर्दैन ? किनकि ती सत्ताका मान्छे हुन् । ती कानुन भन्दा माथि छन् । उनीहरूलाई केही गर्नु पर्दैन ?

कानुनको डण्डा त एकै ढंगले लगाउनुपर्‍यो, सबैलाई एकै किसिमले गर्नुपर्‍यो । मलाई लाग्छ, टोपबहादुर रायमाझीमा यो बुझाइ रह्यो होला ।

तर, यस्तो कुरामा आउने, बयान दिने, आफ्नो कुरा प्रमाणसहित राख्नुपर्छ । के हो यथार्थ ? अनुसन्धानबाट टुंगिने कुरा हो । गल्ती गरेको छ भने लुकेर पनि जोगिने कुरा रहेन । गल्ती गर्नुभएको छैन भने त्यहाँ गएर बस्दैमा भोलि दोषी सावित हुने कुरा पनि हुँदैन ।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री, धेरै पटक मन्त्री भइसकेको व्यक्ति, लामो समय राजनीतिक आन्दोलनमा लागेको व्यक्तिले अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

अध्यक्ष ओलीले यो बीचमा दुईपटक प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको प्रसंग पनि यस प्रकरणसँग जोडेर हेरिएको छ । खास कुरा के हो ?

अध्यक्षले मिडियामा पनि भन्नुभएको छ, नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने प्रकरण गम्भीर अपराध हो । यस्ता खालका काम जसले गरेको छ, तिनलाई कारबाही हुनुपर्छ । तर कसैलाई दोषी करार गराउने, कारबाही गर्ने, अपराधमा संलग्न वास्तविक मान्छेहरूको नाम बयानबाट हटाएर नयाँ रेकर्ड गर्ने कुरा गलत हो । यसरी बयान फेर्न पाइँदैन, यस्तो नहोस् भनेर पार्टी अध्यक्षले भन्नुभयो ।

देशको ठूलो समस्या भ्रष्टाचार हो, कुशासन हो । त्यही कारण देश यो हालतमा पुगेको हो । भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउँदासम्म देश बन्दैन ।

कानुन हातमा लिने सवालमा एमाले कसैसँग सम्झौता गर्दैन, जोसुकै होस्, जुनसुकै काण्डमा होस् । भ्रष्टाचारका जुनसुकै घटनाहरू हुन् । ती फाइलहरू खोलौं, छलफल गरौं ।

तर यसै बेला अरू भ्रष्टाचारका मुद्दा उठाएर एमालेले विषयान्तर गर्न खोज्यो भन्ने टिप्पणीबारे के भन्नुहुन्छ ?

नक्कली भुटानी शरणार्थीको केस त शिरपुच्छर सबै अध्ययन गरौं । यो अपराध कर्ममा लागेका सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्यायौं, जेल कोचौं । यसमा कुनै समस्या छैन ।

तर यत्तिमै किन रोकिने ? अब संसदको अधिवेशन भ्रष्टाचारको विरुद्धमा केन्द्रित गरौं । सुशासनका पक्षमा केन्द्रित गरौं । एउटा मात्रै एजेण्डामा छलफल गरौं, केही आपत्ति छैन । देशबाट भ्रष्टाचारलाई समाप्त पार्ने हिसाबले नागरिक समाज र मिडियाकर्मी पनि एकचोटि जागौं न । आन्दोलनको रूपमा उठौं । त्यसको नेतृत्व हामी गर्छौं ।

हामीले बुझेका छौं, जुनसुकै पार्टीका जोसुकै कहीं न कहीं संलग्न भएका पनि हुनसक्छन् । जुन औंलामा विष लाग्यो, त्यही औंला झर्छ । यसमा आपत्ति छैन । निर्मम र कठोर भएर नजाने हो भने देश विकासको गति अगाडि बढ्दैन ।

तर कहाँबाट थाल्ने, टोपबहादुर रायमाझीको नाम आएपछि बालकृष्ण खाँण पहिले भन्न थाल्नुभयो !

मेरो तर्क होइन, मैले भनेको होइन । यो भन्ने अधिकार मलाई छैन । तर अनुसन्धान पारदर्शी हुनुपर्‍यो नि !

अनुसन्धान राज्य संयन्त्रले गर्ने होला, राज्य संयन्त्रप्रति विश्वास छैन ?

नेपालको संयन्त्रप्रति यही समस्या छ । भएका संयन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेप छ । सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने गरेको छ । स्वतन्त्र ढंगले छानबिन गर्न सक्ने अवस्था आजको दिनमा छैन ।

नत्र बयान फेर्ने काम हुन्छ ? सानु भण्डारीले दिएको बयान आइसक्यो छापामा । भनेको निष्पक्ष ढंगले छानबिन भएन । निष्पक्ष ढंगले छानबिन गरौं । जो–जो दोषी हुन्, तिनलाई कारबाही गरौं ।

आ–आफ्ना नेता जोगाउन राष्ट्रिय सहमति नै होला कि भन्ने आशंका देखियो नि ?

मेरो अन्तरमनबाट आएका कुरा हुन्, देशको ठूलो समस्या भ्रष्टाचार हो, कुशासन हो । त्यही कारण देश यो हालतमा पुगेको हो । भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउँदासम्म देश बन्दैन । भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति मौलाएको मौलाएकै छ, त्यसविरुद्ध जेहाद नै छेड्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले एक वर्षको विकास बजेट हटाओस्, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने निकायमा खर्च गरौं । निकायहरू के के चाहिने हुन् ? कस्तो जनशक्ति चाहिने हो ? अख्तियारका कार्यालय ७७ वटै जिल्लामा चाहिने हो कि ? राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा थप जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो कि ? सम्पत्ति शुद्धीकरण छानबिन कार्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने खालका व्यक्तिहरू लगेर काम गर्ने हो कि ? सबै व्यवस्थापन गरौं ।

भ्रष्टाचारीको जरासम्म पुगेर छानबिन गरी कारबाही गर्ने राष्ट्रिय माहोल निर्माण गरौं । यसको पक्षमा म छु, दृढताका साथ उभिन्छु ।

अगाडि बढेको अनुसन्धान प्रक्रिया टोपबहादुर रायमाझीमै पुगेर टुंगिएला जस्तो भयो । फेरि पनि विषयान्तर त हुनेभयो नि ?

मैले यो छोडेर अरू सुरु गरौं भनेको छैन । यसलाई पहिले टुंगो लगाऔं, एक महिनाभित्रै । अर्को महिना अर्को फाइल खोलौं । अर्को महिनामा अर्को । त्यसका लागि नोटबन्दी गर्नुपर्छ भने पनि गरौं, अनेक उपाय लगाऔं । भ्रष्टाचारलाई हतोत्साहित बनाइदिऔं ।

यो विषय एमालेको पार्टी बैठकमा एजेण्डा बन्छ ?

मलाई लाग्छ, केन्द्रीय कमिटीको एजेण्डा बन्नुपर्ने विषय होइन, यो । श्रद्धेय अध्यक्षले बोल्नुभएको छ । सदनमा मैले नै बोलेको छु ।

अन्त्यमा, फेरि टोपबहादुर रायमाझीकै प्रश्न आउँछ; आफ्नो पार्टीका सचिवलाई पक्राउ गर्न पुर्जी जारी भएकै कारण एमालेलाई अनुसन्धानप्रति आशंका भएको होइन ?

मैले उहाँमाथि अनुसन्धान गर्न हुँदैनथ्यो भनेको छैन । उहाँलाई प्रहरीले पत्र काट्न हुँदैनथ्यो मैले कहीं भनेको छु ? छैन । उहाँ फरारै हुनुहुन्छ भने पनि उहाँ प्रहरीको सम्पर्कमा नआए पनि अनुसन्धानको काम रोकिन्छ र ? डकुमेन्टहरू सबै तयार गरेर प्रहरीले अदालत लैजान्छ । त्यसको आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।

उहाँ अनिवार्य अदालत जानुपर्ने होला । सम्पर्कमा नरहेर सम्भव हुन्छ ? हुँदैन । एउटा स्टेजमा पुगेपछि अनिवार्य उपस्थित भएर आफ्नो बयान दिनुपर्ने हुन्छ । तर, राज्य निष्पक्ष र विश्वसनीय आधारसहित त्यो अनुसन्धान अगाडि बढ्नुपर्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?