उड्डयन प्राधिकरणको ध्यान ठेक्कामा, कमजोर भयो हवाई सुरक्षा

२८ वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो एक महिनामा ३ वटा हेलिकप्टर दुर्घटना भए, २५ चैतमा ह्याम्स अस्पतालको हेलिप्याडमा एयर डाइनेस्टी, २६ चैतमा धौलागिरि हिमालको बेसक्याम्पमा एभरेस्ट हेली र २३ वैशाखमा सिम्रिक एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परे ।

११ वैशाखमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फ्लाइ दुबईको विमान उड्नासाथ ठूलो आवाजसहित आगोको लप्का देखिएको घटना ताजै छ । पछिल्ला दिनमा पटक–पटक आन्तरिक सेवाका विमान उडानका क्रममा गरिरहेका आकस्मिक अवतरणहरुले नेपालको हवाई सुरक्षामाथि चिन्ता बढाएको छ । यस्तै १ माघमा पोखरामा यती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुँदा ७२ जनाको मृत्यु भएको घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म नै नेपालको हवाई यात्रा असुरक्षित रहेको सन्देश दिइसकेको छ ।

नेपाली आकाशको सुरक्षामाथि प्रश्न उठ्ने गरी पटक–पटक यस्ता दुर्घटना हुँदा नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ध्यान भने हवाई सुरक्षा भन्दा नयाँ आयोजना बनाउने र त्यसको ठेक्का लगाउनेतिर देखिएको छ ।

हवाई दुर्घटना हुनेवित्तिकै प्राधिकरणले ‘एक्सन’ लिएको त देखिन्छ । सिम्रिक एयरका हेलिकप्टर सञ्चालनमा रोक र ल्यान्डिङ गेयरमा समस्या दोहोरिरहेको श्री एयरलाइन्सको जेट विमानलाई ग्राउन्डेड गर्ने कामले प्राधिकरणको घटनापछिको सक्रियतालाई पुष्टि गरेको छ । तर, घटना हुनै नदिने गरी नियामकीय व्यवस्था गर्नतर्फ प्राधिकरण चनाखो देखिएको छैन ।

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल पछिल्लो समय भएका हवाई असुरक्षा देखिने घटनापछि वायुसेवा सञ्चालकमाथि अझै कडाइ गर्न थालेको दाबी गर्छन् । ‘हामी जिम्मेवार, सचेत र कठोर भएरै नियमहरु र हवाई सुरक्षा सुधारका प्रयासहरु गरिरहेका छौं’ उनी भन्छन् ।

तर, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने हवाई असुरक्षाका कारण पत्ता लगाएर काम गर्नभन्दा प्राधिकरणले नयाँ आयोजना खडा गरेर ठेक्का लगाउन नै बढी रुचि देखाइरहेको बताउँछन् ।

प्राधिकरणको ध्यान योजनाहरुमा

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन हतारिएको प्राधिकरण अर्थमन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता दिए यसैवर्ष भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ६ अर्बभन्दा बढी लागतको ‘टर्मिनल–२’ को ठेक्का लगाउने योजनामा छ । अर्को वर्ष पनि यस्तै ठेक्का लगाउने प्रयत्नमा प्राधिकरण छ ।

भैरहवा र पोखरा विमानस्थल निर्माण सकिएपछि प्राधिकरण देशभरका थुप्रै विमानस्थल स्तरोन्नतिको आयोजनाहरुमा केन्द्रित छ ।

त्यसबाहेक विमानस्थलको रन–वे विस्तार र कालोपत्र गर्ने, ट्याक्सी वे बनाउने काम पनि प्राधिकरणको प्राथमिकतामा छ । नयाँ आन्तरिक विमानस्थल र हेलिप्याड निर्माणको प्रक्रिया समेत अघि बढेका छन् । दुई पटकको बोलपत्र आह्वानपछि प्रक्रिया पूरा गरेर त्रिभुवन विमानस्थलमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा ह्यांगर एप्रोन र ट्याक्सी–वे निर्माण सुरु भएको छ । यसपछि विमानस्थलमा नयाँ ह्यांगर निर्माण सुरु गर्ने योजना बनिसकेको छ ।

प्राधिकरणले विराटनगर, नेपालगञ्ज, महेन्द्रनगर र रामेछाप विमानस्थलमा टर्मिनल भवन बनाउँदैछ । झण्डै २ अर्ब खर्चेर भरतपुर विमानस्थलमा पनि टर्मिनल भवन बनाइँदैछ भने विमानस्थलको रनवे विस्तार पनि विस्तार गर्ने योजना तयार भएको छ ।

नेपालगञ्ज विमानस्थलमा तीन अर्ब लागतमा टर्मिनल बनाउन थालिएको छ भने १२६ बिघा जमिन अधिग्रहण गरेर विराटनगरमा पनि तीन अर्ब लागतमा टर्मिनल बनाइँदैछ । प्राधिकरणले ७ करोड रुपैयाँ लागतमा भोजपुर विमानस्थलमा टर्मिनल भवन बनाउँदै छ भने चल्दै नचलेको मेघौली विमानस्थलमा करिब डेढ करोड खर्चेर रन–वे मर्मतको तयारी गरेको छ । सिमरा विमानस्थलको रन–वेको स्तरोन्नति गर्ने योजना पनि प्राधिकरणको छ ।

प्राधिकरणका

अनुसार भक्तपुरको नलिनचोकमा आधुनिक र सुविधायुक्त हेलिप्याड निर्माण हुनेछ । यस्तै राजविराज, दाङ, ताप्लेजुङ, इलाम, जोमसोम, अर्घाखाँची, साँफेबगर, पाटन (बैतडी) र तुम्लिङटारका आन्तरिक विमानस्थलहरुमा विभिन्न सुधार र स्तरोन्नतिका आयोजना कार्यान्वयनमा छन् ।

मन्त्रालयका एक अधिकारी हवाई पूर्वाधारको विकास, स्तरोन्नति र सुधार प्राधिकरणको जिम्मेवारीभित्र पर्ने भएकाले अन्यथा लिन नहुने बताउँछन् । ‘तर, अब प्राधिकरणले निर्णय नै गर्नुपर्‍यो कि हवाई सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न उड्डयन नियमनलाई प्राथमिकता दिने हो कि आयोजना बनाउँदै ठेक्का लगाउन मात्रै ध्यान दिने हो’, उनी भन्छन्, ‘विमानस्थलका पूर्वाधारका कारण हवाई असुरक्षा बढेको तथ्य खासै भेटिंदैन, नेपालमा उडानका क्रममा हुने प्रोटोकल उल्लंघन र लापरवाहीले अधिकांश हवाई दुर्घटना भएका छन्, त्यसैले हवाई सुरक्षा नियमनलाई प्राधिकरणले बढी महत्व दिनुपर्छ ।’

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी हवाई पूर्वाधारहरुको विकास पनि महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक भएको बताउँछन् । ‘पछिल्लो एक वर्षमा त ठूला परियोजना अघि बढेका छैनन्’, उनले भने, ‘यसैपनि हाम्रो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने विभाग फरक छ, हवाई सुरक्षा नै हाम्रो प्राथमिकतामै छ, त्यसमै बढी केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छौं ।’

एक महिनाभित्र २५ भन्दा बढी पाइलटलाई कारवाही गरिएको भन्दै उनले थुप्रै वायुयानलाई ग्राउन्डेड समेत गरिएको बताए । हवाई सुरक्षाका लागि चालिएका पूर्वसावधानीका उपायहरुबारे सार्वजनिक जानकारी नहुने हुँदा घटनापछिको मात्रै कारवाही गरेको देखिने उनको दाबी छ । ‘हामी हवाई सुरक्षा कायम गर्न कति कठोर छौं भन्ने वायुसेवा कम्पनीहरुलाई सोध्दा थाहा हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘अहिले वायुसेवा सञ्चालकहरुको बैठकमा प्राधिकरणको कदमकै बारेमा छलफल हुन्छ ।’

आफ्नो नियामक आफैं

अहिले नेपालको हवाई यातायात क्षेत्र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ अनुसार नियमन भइरहेको छ । त्यही ऐनका आधारमा सरकारले तत्कालीन हवाई विभागलाई ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण’मा रुपान्तरण गरेको थियो ।

यो ऐनले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको दुईवटा जिम्मेवारी तोकेको छ । एउटा नियामक निकाय, अर्को सेवा प्रदायक । हवाई क्षेत्रको नियमनसँगै देशभरिका विमानस्थल बनाउने र सञ्चालन गर्ने दायित्व पनि प्राधिकरणकै छ ।

अहिले प्राधिकरणले काठमाडौं, भैरहवा र पोखरा गरी तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुको चाप बढ्दै गर्दा विमानस्थलको सञ्चालन पनि दिनप्रतिदिन कठिन भन्दै गएको छ ।

ठूलो कार्यबोझकै कारण विमानस्थलहरुमा हुने लापरवाही र प्राविधिक कमजोरी सुधार्न सकेको छैन । विमानस्थलमा उड्डयन सुरक्षासम्बद्ध नियम र प्रोटोकल उल्लंघन हुँदा पनि प्राधिकरणले कारवाही गर्न सकेको छैन ।

सञ्चालक बनेर विमानस्थलबाट मुनाफा लिने र त्यही मुनाफाबाट नियामकीय भूमिका निभाउने विरोधाभासपूर्ण दायित्वका कारण हवाई सुरक्षा कमजोर बनेको यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम प्राधिकरण आफैं सेवाप्रदायक र आफैं नियामक भएर सशक्त भूमिकामा देखिन नसक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार प्राधिकरणले आफ्नो करिब ९० प्रतिशत काम विमानस्थलको सञ्चालन, एयर नेभिगेसन र एकेडेमीसहित विभिन्न सेवाप्रदायकको भूमिकामा गरिरहेको छ । नियामकीय काम १० प्रतिशत मात्रै हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक चलाएर बस्यो भने के हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा वाणिज्य बैंकको नियमन हुन्छ ?,’ उनी भन्छन्, ‘बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थान आफैंले सञ्चालन गरेर तीमाथि नियामकीय भूमिका देखाउन सक्छ ? प्राधिकरणको अहिलेको अवस्था पनि त्यही हो ।’

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले २००९, २०१३, २०२२ का प्रत्येक अडिटमा यो खालको प्रश्न उठाएको र युरोपियन युनियनले पनि आफ्नो असिस्टेन्ट भिजिटमा यसमै चासो देखाउँदै सुझाव दिँदै आएको उनले बताए ।

‘नियामक निकाय बलियो हुुनपर्छ, उसको सम्पूर्ण ध्यान सेवाप्रदायकको नियमन र सहजीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ’, गौतम भन्छन्, ‘अहिले सबै कुरा एउटै छाताभित्र राखेकाले त्यो खालको अवस्था छैन ।’

प्राधिकरणको अहिलेको संरचनाबाट हवाई सुरक्षा सदृढीकरण र सुधार गर्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ ।

२०७० देखि सरकारले विरोधाभासपूर्ण कानुनी व्यवस्था सुधार गर्ने बताउँदै आएको छ । तर, युरोपेली युनियनले समेत नेपालमा नियामक र सेवा प्रदायक निकाय छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । यस्तो चासो सम्बोधन नभएका कारण पनि युरोपेली युनियनले नेपाललाई विगत १० वर्षदेखि हवाई सुरक्षा चासोको सूचीबाट नहटाएको पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरु दाबी गर्छन् ।

हवाई असुरक्षा बढ्दै गएपछि सरकारले माघ २०७६ मा नै प्राधिकरण टुक्र्याउने गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो ।

एउटा विधेयक देशभरका सबै विमानस्थलहरुको निर्माण, सञ्चालन, मर्मत तथा व्यवस्थापनको काम गर्न नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

अर्को विधेयकमा समग्र हवाई सेवाको नियमन, कम्पनी तथा वायुयान दर्ता, उडान अनुमति, हवाई दुर्घटना छानबिनजस्ता पक्षको नियमनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काम गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

तर राष्ट्रिय सभाले १८ साउन, २०७८ पारित गरेर पठाएका दुवै विधेयक स्वार्थ समूहहरुको चलखेलका कारण प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा अघि बढ्न नै सकेन । १ असोज २०७९ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै विधेयक निष्क्रिय बन्न पुग्यो । फेरि यी विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रष्ट छैन ।

पर्यटन मन्त्रालयकाअनुसार नेपालले हवाई सुरक्षा, पूवार्धारजस्ता विषयमा धेरै सुधार गरे पर्नि यही संरचनागत कमजोरीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्रश्नको सामना गरिरहनुपरेको छ । अब यस्तो प्रश्न अहिले आन्तरिक रुपमा समेत उठ्न थालेको छ । हवाई विज्ञदेखि महालेखापरीक्षकको कार्यालयसम्मले प्राधिकरणलाई यथासक्य छिटो टुक्र्याउन सुझाव दिएका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५९औं वार्षिक प्रतिवेदन–२०७९ मा संघीय संसदमा पेश भएका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग सम्बन्धित दुई विधेयक शीघ्र पारित गर्न सुझाव दिएको थियो । प्राधिकरणबाट सेवा प्रदायक र नियमनसम्बन्धी दुवै काम हुँदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरुप जाँच तथा सन्तुलन कायम गर्न नसकिने महालेखाको सुझाव थियो ।

महालेखाले प्राधिकरणलाई नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियमन, नियन्त्रण र विस्तारका काम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सक्षम नियमनकारी निकाय हुनुपर्ने हवाई नीतिको अवधारणा रहेको स्मरण गराएको छ । यस नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै सेवा प्रदायक र नियामक एउटै निकायबाट नगर्न भनेको हो । ‘संस्थाको प्रमुखको हैसियतले गर्ने दुवै इकाइको निर्णय महानिर्देशक हुने भएकाले आफूले सेवा प्रदायकको रुपमा गरेको निर्णयलाई आफैंले नियमन गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन सक्ने देखिंदैन’, महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी प्राधिकरणको संगठन संरचनाबारे सरकारले नै निर्णय गर्ने बताउँछन् । तर, अहिले प्राधिकरणले निभाइरहेको नियामकीय भूमिका कमजोर छ भन्ने मान्न अधिकारी तयार छैनन् । ‘हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्नसक्ने सबै नियामकीय व्यवस्थाहरु गरेर हवाई सुरक्षा प्रत्याभूत गरेका छौं’, उनी भन्छन्, ‘नियामकीय भूमिकामाथि प्रश्न उठाएर प्राधिकरण टुक्र्याउनुपर्छ भन्ने कुरा ईयूले कतै लेखेर दिएको विषय हैन ।’

किन फुटेन प्राधिकरण ?

यसअघि प्रस्तावित प्रावधान अनुसार प्राधिकरण टुक्र्याइएमा विमानस्थलहरुबाट हुने आम्दानी हवाई सेवा प्राधिकरण मातहत जान्छ । देशभरका विमानस्थलहरुको निर्माण, व्यवस्थापन, ग्राउण्ड ह्यान्डिलिङ, विमानस्थल सुरक्षा, रेस्क्यू एण्ड फायर फाइटिङ, विमानस्थल शुल्क तथा कर असुली र त्यसको उपयोगको काम हवाई सेवा प्राधिकरणबाट हुने थियो ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विशुद्ध सरकारी खर्चमा चल्ने नियामक बन्ने अवस्था थियो । प्राधिकरणभित्र रहेका कर्मचारीले आफ्नो विज्ञता र योग्यताअनुसार सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायमा काम गर्ने अवसर पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो ।

अब प्राधिकरण फुट्न नदिन अहिले प्राधिकरणभित्रबाटै नयाँ जुक्ति निकालिएको छ । प्राधिकरण अन्तर्गतको ‘हवाई सुरक्षा तथा सुरक्षा नियमन निर्देशनालय’लाई स्वायत्त ढंगले काम गर्न दिने र उसैमार्फत नियामकीय कार्यहरु गर्ने प्रस्ताव प्राधिकरणले गरेको छ । ‘अपरेसन’ अन्तर्गतका विभागका लागि सिर्जित दरबन्दीका कर्मचारीलाई नियमनमा नपठाउने र नियमनतर्फका कर्मचारीलाई अपरेसनतर्फ नल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्राधिकरणले मुनाफाबाट २०७० पछि बोनससमेत बाँड्दै आएकाले त्यस्तो लाभ नपाउने गरी हुने प्रस्तावित व्यवस्था कर्मचारीहरु सुन्न पनि चाहँदैनन् । प्राधिकरण फुटेमा नयाँ बन्ने संस्थाको ‘शक्ति’ पनि घट्ने डर उनीहरुलाई छ ।

जुनसकै पृष्ठभूमिबाट आएपनि बढुवा हुँदै उपमहानिर्देशक र महानिर्देशकका रुपमा नियामकीय र व्यवस्थापकीय सबै भूमिका लिन पाइने भएकाले पनि कर्मचारी यो संगठन संरचना भत्किन दिने पक्षमा छैनन् । अहिलेका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी नै सिभिल इन्जिनियर हुन् र परियोजनाहरु व्यवस्थापनमा अब्बल भएपनि उनी नियामकीय भूमिकामा कमजोर देखिएका छन् ।

उपल्ला पदका अधिकारीहरुको साथ र समर्थन पनि पाएका कर्मचारी संगठनहरु प्राधिकरण टुक्र्याउने विषय उठ्नासाथ विरोधमा उत्रिने गरेका छन् । अझ पर्यटनमन्त्री नै हालको प्राधिकरणको अध्यक्ष हुने र एउटै महानिर्देशकलाई विश्वासमा लिएपछि उड्डयन क्षेत्रको सबै परियोजनादेखि नियामकीय भूमिकासम्म ‘होल्ड’ हुने अवस्थाले राजनीतिक नेतृत्व समेत प्राधिकरणको बिच्छेद गराउन उदासीन छ ।

प्राधिकरण नटुक्र्याउने अवस्था देखेपछि प्रतिनिधिसभामै पनि प्रश्न उठेको छ । गत १५ चैतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले नेपालमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाई सेवा प्राधिकरण अलग अलग चाहिने बताएकी थिइन् ।

‘नेपालको सन्दर्भमा नियमनकारी संस्था नियमनतर्फ भन्दा विमानस्थल सञ्चालन, विमानस्थल आयोजना तथा पूर्वाधार विकास र एयर नेभिगेसन सेवा आदिको क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुँदा नियमनकारी जिम्मेवारी ओझेलमा पर्न गएको देखिन्छ’, उनले भनेकी थिइन्, ‘सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक यथाशीघ्र प्रतिनिधि सभामा ल्याओस् ।’

प्राधिकरणका पूर्व महानर्देशक सञ्जीव गौतम पनि आफूहरुले उड्डयन नियामकको भूमिका स्वायत्त बनाउनकै लागि दुई विधेयकको मस्यौदा गरेको स्मरण गर्छन् । उनले संगठन संरचना, कार्यप्रकृति र कार्य बोझका कारणले प्राधिकरणले नियमनमा पर्याप्त ध्यान दिन नपाएको बताए ।

‘प्राधिकरणले प्रोएक्टिभ भएर नियामकीय भूमिका निभाउन सक्नुपर्छ, अहिले घटनापछि रियाक्टिभ कारवाही गर्न मै प्राधिकरण केन्द्रित छ’, उनले भने, ‘यसैकारण हवाई सुरक्षामा हामी कमजोर हुँदै गयौं कि भन्ने आशंकाहरु देखिन्छन् ।’