+
+
विचार :

स्थानीय तहको बजेटमा ध्यान दिनुपर्ने विषय

आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा क्रमागत योजना सम्पन्न गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना कार्यलाई तत्कालीन/अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन भनी छुट्याउनुपर्छ । योजना तर्जुमामा विभिन्न माध्यमद्वारा सुझाव संकलन गर्नुपर्छ ।  

कृष्णहरि बास्कोटा कृष्णहरि बास्कोटा
२०८० वैशाख २८ गते १५:०२

नेपालको संविधान, कानुन र प्रचलन अनुसार आगामी जेठ १५ गते संघीय सरकार, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार १० गतेभित्र स्थानीय सरकारहरूबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८० ८१ को बजेट जारी हुनेछ । प्रस्तुत सन्दर्भमा ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरूले बजेट जारी गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने पक्षहरूका बारेमा चर्चा गर्ने जमर्को गरेको छु ।

कानुनी व्यवस्था

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ६ मा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार, स्थानीय सरकारहरूले दीर्घकालीन सोच, आवधिक योजना, त्रिवर्षीय खर्च संरचना र वार्षिक बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । यी दस्तावेजहरूका बीच सामञ्जस्यता कायम गर्नुपर्छ ।

यसैगरी, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको नीति र कार्यक्रमसँग अनुकूल हुने गरी स्थानीय सरकारहरूले वार्षिक बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा सुशासन, वातावरण, बालमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपत् व्यवस्थापन, लैंगिक तथा समावेशी जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयलाई स्थानीय सरकारहरूले ध्यान दिनुपर्छ ।

प्राथमिकताका क्षेत्र

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम स्थानीय सरकारहरूले वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा विभिन्न विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जसअनुसार, आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने, उत्पादन तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने र जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

यसैगरी, स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता जुट्ने, स्वयंसेवा परिचालन गर्न सकिने तथा कम लागत लाग्ने, स्थानीय स्रोत, साधन, सीपको अधिकतम प्रयोग हुने र महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

यस अतिरिक्त, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने, दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्न सघाउ पुर्‍याउने तथा भाषिक एवं सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

ख्याल गर्नुपर्ने विषय

हरेक स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा मध्यम तथा दीर्घकालीन आयोजनाहरूको सूची निर्माण गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा स्थानीय बुद्धिजीवी, विषयविज्ञ, अनुभवी, पेशाविद्, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदाय, महिला, बालबालिका, दलित, युवा, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक लगायत सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ ।

यसैगरी, बजेट निर्माण गर्दा स्रोत–साधनको पूर्वानुमान, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, योजना कार्यान्वयन तालिका र अनुगमन तथा मूल्यांकनको योजना निर्माण गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारहरूले वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा संयुक्त लगानी र सार्वजनिक निजी साझेदारीका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ ।

यस अतिरिक्त, स्थानीय विकास आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ । साथै, गैरसरकारी संस्था, उपभोक्ता समिति र सहकारी संस्थासँग समन्वय गर्नुपर्छ ।

अन्य पालिकासँग समन्वय

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारहरूले बजेट निर्माण गर्दा अन्य पालिकासँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्छ । मूलतः बृहत् पूर्वाधार निर्माण, ठूला मेसिन तथा औजार खरिद, विपद् व्यवस्थापन र यातायात संचालन तथा व्यवस्थापनमा अन्य पालिकासँग समन्वय गर्नुपर्छ ।

यसैगरी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, बस्ती विकास र भूउपयोग योजना, पर्यटन प्रवद्र्धन र सांस्कृतिक विकास तथा संयुक्त उद्यममा अन्य पालिकासँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।

यस अतिरिक्त, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा, स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय भगिनी सम्बन्धन, असल अभ्यासहरूको अनुभव आदानप्रदान, भौतिक तथा आर्थिक सहयोग र अन्य उपयुक्त विषयहरूमा अन्य पालिकाहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

लोकतन्त्रको अनुभूति

मूलतः नेपालको वर्तमान संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । यसर्थ, यी तीन सरकारबीच नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रममा न्यूनतम तालमेल हुन जरूरी छ । स्थानीय सरकारले वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेट जारी गर्नुपूर्व आम जनतासँग व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अवधारणा अनुसार प्रत्येक वडामा जनभेला गराई राय–सुझाव संकलन गर्नुपर्छ ।

पालिकाको जिम्मेवारी

स्रोत अनुमान समितिले सबै तथ्य तथ्याङ्क केलाएर मात्रै आगामी वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमान तय गर्नुपर्छ । यस बखत गाउँ वा नगर गौरवका योजना, प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र, बहुवर्षीय ठेक्काका लागि आवश्यक रकम र अनिवार्य दायित्वतर्फका बजेट एयरमार्क गर्नुपर्छ ।

स्थानीय सरकारले बजेट निर्माण गर्दा दिगो विकासको लक्ष्य, २०३० को अध्ययन गर्नुपर्छ । छिमेकी पालिकालाई असर नपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने कुराको हेक्का गर्नुपर्छ ।

बजेट तर्जुमाका चरण

स्थानीय सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा पहिलो चरणमा पुस मसान्तभित्र आय–व्ययको प्रक्षेपण नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्छ । दोस्रो चरणमा फागुनभित्र संघबाट र चैतभित्र प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा प्राप्त गर्नुपर्छ । तेस्रो चरणमा राजस्व परामर्श समिति र स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले वैशाख १० भित्र आफ्नो काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । चौथो चरणमा वडा र विषयगत शाखा/महाशाखा लगायतलाई बजेटको सिलिङ पठाउनुपर्छ ।

पाँचौं चरणमा जेठ १५ भित्र वडास्तरीय योजना प्राप्त गर्नुपर्छ । छैटौं चरणमा जेठ मसान्तभित्र एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको मस्यौदा तयार गर्नुपर्छ । सातौं चरणमा असार ५ भित्र कार्यपालिकाबाट बजेट पारित गर्नुपर्छ ।

प्रत्येक वडामा खुला क्षेत्र, प्रत्येक वडामा पार्क, उद्यान, कम्तीमा १५ शय्याको अस्पताल, शौचालय सहितको बसपार्क र यात्रु विश्रामस्थल, सामुदायिक भवन, सभाहल, बजार क्षेत्र, पशुबधशाला, शवदाह स्थल र खेल मैदान निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । साथै, वृद्धाश्रम, म्यूजियम, चिडियाखाना, संग्रहालय र रिक्रिएसन सेन्टर निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

आठौं चरणमा असार १० भित्र सभामा बजेट पेश गर्नुपर्छ । नवौं चरणमा असारभित्र सभाबाट बजेट पारित गर्नुपर्छ । दशौं चरणमा साउन १५ भित्र वार्षिक बजेट सर्वसाधारणको जानकारीलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

मुख्यतः आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा क्रमागत योजना सम्पन्न गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना कार्यलाई तत्कालीन/अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन भनी छुट्याउनुपर्छ । योजना तर्जुमामा विभिन्न माध्यमद्वारा सुझाव संकलन गर्नुपर्छ । तर, योजना छनोट गर्दा स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । यसैगरी आगामी आ.व.को बजेट तर्जुमा गर्दा तत्काल जनताले अनुभूति गर्ने र दीर्घकालमा जनताले अनुभूति गर्ने योजनाहरूको बीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ ।

पालिकाहरूको ‘टुडू’ लिस्ट

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ र ९ तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन लगायतको अध्ययन गरी स्थानीय सरकारका कार्य क्षेत्रहरू पहिचान गरी कुनै पनि काम नछुट्ने गरी आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ । जसअनुसार, पालिकाहरूले सडक, सडकपेटी, नाला (ढल), भरपर्दो विद्युत् सेवा, खानेपानी, सरसफाइ, संचार सुविधा, फोहोरमैलाको व्यवस्थापन एवं ल्याण्डफिल्ड साइटको व्यवस्थाका लागि बजेट छुट्याउनुपर्छ ।

यसैगरी, प्रत्येक वडामा खुला क्षेत्र, प्रत्येक वडामा पार्क, उद्यान, कम्तीमा १५ शय्याको अस्पताल, शौचालय सहितको बसपार्क र यात्रु विश्रामस्थल, सामुदायिक भवन, सभाहल, बजार क्षेत्र, पशुबधशाला, शवदाह स्थल र खेल मैदान निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । साथै, वृद्धाश्रम, म्यूजियम, चिडियाखाना, संग्रहालय र रिक्रिएसन सेन्टर निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यस अतिरिक्त; कोसेली घर, नेपाल चिनाउने रेप्लिका, गेष्ट हाउस, औद्योगिक क्षेत्र, हस्तकला ग्राम, सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य र शिक्षा, महिला विकास, सहकारी खेती र पशुपालन, मलखाद, बीउबिजनसहितको कृषि र पशु प्राविधिक सेवा, सुपथ मूल्य सहकारी पसल, वनवाटिका, पुस्तकालय र वाचनालय र वडा कार्यालय भवन निर्माणको बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यति गर्न सकेमा नेपालका ७५३ वटा स्थानीय सरकार सफल हुनेछन् ।

लेखकको बारेमा
कृष्णहरि बास्कोटा

कृष्णहरि बास्कोटा सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त हुन् । त्यसअघि नेपाल सरकारका सचिव रहेका उनले अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवको जिम्मेवारी निभाइसकेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?