बजेटले बुझोस् नेपाल रुपान्तरणमा रैथाने बालीको महत्व

देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको अझ भनौं एक प्रकारको मन्दीको अवस्थामा रहेको बारे आजकल धेरै छलफल र बहस हुने गरेका छन्। त्यस्ता बहस एवं छलफलमा सरकारको पूँजीगत खर्चमा वृद्धि, कृषि क्षेत्रको वृद्धि र विकास लगायत उपाय मार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनुपर्ने सुझाव आउने गरेका छन्।

अहिले हाम्रो कृषि क्षेत्र विभिन्न खालका समस्यासँग जुधिरहेको छ। खासगरी हाम्रो कृषिको कमजोर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असर, खुम्चिंदो खेतीयोग्य जमिन र खेतीपाती गर्ने घट्दो क्रमले समग्र कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा नकारात्मक असर पर्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा सुधार नभएमा भविष्यमा खाद्य संकटको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने देखिन्छ।

यही पृष्ठभूमिमा देश यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमामा होमिएको अवस्था छ। तीनै तहका सरकारहरू आगामी आर्थिक वर्षमा के कस्ता विकास कार्यक्रमहरूलाई बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिने भनी सघन छलफल एवं गृहकार्यमा लागेका छन्। संघीय संसदमा भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा भएको छलफलमा सहभागी केही सांसदले अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको देशको अर्थतन्त्रमा सुधारको लागि आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रको हकमा अन्य विषयहरूको अतिरिक्त रैथाने बालीलाई प्रोत्साहन गरिने कुरा उल्लेख गरेका छन्।

संघीय संसदमा प्रि–बजेट छलफल समाप्त भई राष्ट्रपति मार्फत सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले आगामी वर्ष रैथाने बाली प्रवर्धनलाई जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ। तथापि संविधानतः कृषि विकासको मूल दायित्व र अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको सन्दर्भमा रैथाने बाली प्रवर्धनको लागि ती सरकारहरूले ल्याउने नीति र कार्यक्रमले धेरै हदसम्म रैथाने बाली प्रवर्धनको भावी दिशा तय गर्नेछ।

यस आलेखमा हाम्रो सन्दर्भमा रैथाने बालीको रणनीतिक महत्व र तीनै तहका सरकारहरूले नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमाको सन्दर्भमा रैथाने बाली प्रवर्धनका लागि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने केही प्रमुख विषयहरूको बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।

नेपालमा विभिन्न प्रकारका रैथाने बालीहरूको खेती हुने गरेको भएतापनि कोदो, चिनो, कागुनो, जुनेलो, धानकोदो, बाज्रा, सामा, फापर, लट्टे, जौ, उवा लगायत कोदोजन्य र सहायक अन्न बालीहरूलाई आम रूपमा रैथाने बाली भनी भन्ने गरिएको छ। यो आलेख पनि कोदोजन्य रैथाने बालीको बारेमा नै केन्द्रित छ। नेपालको सन्दर्भमा कोदोजन्य रैथाने बालीको खाद्य पोषण सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, आम साना कृषकको जीविकोपार्जनमा सुधार र कृषि व्यवसायीकरण तथा औद्योगिकीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका हुनसक्ने देखिएकोले यी बालीहरूको उत्पादन र उपभोग वृद्धि मार्फत ग्रामीण नेपालको रुपान्तरण सम्भव हुने देखिन्छ।

प्रथमतः सम्भावित खाद्य संकट टार्न रैथाने बालीको अहं भूमिका हुन सक्छ। खासगरी दुवै छाक भात खाने प्रचलन बढ्दै जाँदा स्वदेशी उत्पादनले नपुगेर वर्षेनि ठूलो रकम धान चामल आयातमा खर्चिनुपर्ने बाध्यता रहेको सन्दर्भमा रैथाने बालीको उत्पादन र उपभोग बढाउन सकिएमा देशमा खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा सुधारको साथै परनिर्भरता समेत कम गर्न सकिन्छ। नेपालको तीन चौथाइ भन्दा बढी हिमाली र पहाडी क्षेत्र रैथाने बालीको खेतीको लागि बढी उपयुक्त छन् जहाँ धान उत्पादन निकै कम (कुल धान उत्पादनको करिब २० प्रतिशत) हुन्छ।

यसर्थ प्राकृतिक रूपले नै ती क्षेत्रहरू रैथाने बालीको खेतीको लागि उपयुक्त रहेकाले ती क्षेत्रमा त्यस्ता बालीहरूको खेती र उत्पादन बढाएर चामलमाथिको अत्यधिक निर्भरता कम गर्न सकिन्छ। अझ जमिन बाँझो राख्ने बढ्दो प्रवृत्ति र अव्यवस्थित शहरीकरणको कारण खुम्चँदो धान खेती हुने जमिन, जलवायु परिवर्तनको असर, बढ्दो उत्पादन लागत लगायत कारण धान उत्पादन बढाई देशमा खाद्य सुरक्षा कायम गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सन्दर्भमा यी बालीहरू खाद्य सुरक्षाको कवच बन्न सक्ने देखिन्छ।

त्यसैगरी यी बालीहरूमा अधिक मात्रामा प्रोटिन, फाइवर, खनिज पदार्थ र सूक्ष्म पोषक तत्वको अलावा एन्टिअक्सिडेन्ट गुण भएका पदार्थहरू पाइने भएकोले देशमा व्याप्त कुपोषण घटाउन तथा अनियन्त्रित जस्तो हुँदै गएको मुटु सम्बन्धी रोग, मधुमेह र क्यान्सर जस्तो नसर्ने रोग कम गर्न समेत उपयोगी छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा अत्यधिक नुन र खराब चिल्लो पदार्थ (ट्रान्स फ्याट) भएको तयारी एवं प्याकेटका अस्वस्थकर खानेकुरा र चिनीजन्य पेय पदार्थको बढ्दो उपभोग खासगरी बालबालिका र युवायुवतीमा देखिने कुपोषणको एक प्रमुख कारण बन्दै गएको छ।

स्थिति कतिसम्म गम्भीर देखिन्छ भने सन् २०१९ मा काठमाडौंमा ६ देखि २३ महिनाका ७४५ जना बालबालिकामा गरिएको सर्वेक्षणले ती बच्चाहरूले खानाबाट प्राप्त गर्ने शक्ति (क्यालोरी) को २५ प्रतिशत अंश जंकफुडबाट आपूर्ति गरिरहेको देखाएको थियो। यस्ता तयारी खानेकुराहरूमा शरीरको लागि आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वहरू नहुने वा निकै न्यून हुने भएकोले बालबालिका कुपोषित भई तिनको शारीरिक, मानसिक तथा मस्तिष्कको विकास राम्रोसँग हुँदैन।
फलतः कुपोषित व्यक्ति, स्वयंको लागि र समाज एवं राष्ट्रको लागि समेत ठूलो बोझको रूपमा रहन्छन्।

यातायात सुविधाको विस्तार र आधुनिक जीवनशैलीको प्रभावको कारण यो समस्या शहरमा मात्र सीमित नभई ग्रामीण भेगमा समेत विकराल बन्दै गएको सन्दर्भमा यसलाई रोक्नको लागि पनि पोषणयुक्त रैथाने बालीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसैगरी पछिल्लो समय मुटुरोग, उच्च रक्तचाप र मधुमेह लगायत नसर्ने रोगहरू वयस्क मृत्युको प्रमुख कारणहरूमध्ये देखा परेको परिप्रेक्ष्यमा कोदोजन्य रैथाने बालीको परिकार सेवन मार्फत त्यस्ता रोगको प्रकोप र असर कम गर्न सकिने तथ्य विश्वव्यापी रूपमा नै स्थापित भइसकेको छ।

त्यस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा व्याप्त गरिबी र बेरोजगारी कम गर्न पनि रैथाने बालीहरू उपयोगी हुन सक्दछन्। रैथाने बालीको खेती र उत्पादन घट्नुको एउटा प्रमुख कारण कोदोजन्य रैथाने बालीको उत्पादनबाट बन्ने खाद्य परिकारमा विविधता नहुनु पनि हो। ढिंडो, रोटी, खीर जस्ता सीमित परिकारहरू मात्र होइन रैथाने बालीका उत्पादन प्रयोग गरेर बालबालिका एवं युवायुवतीले रुचाउने कुकिज, पाउरोटी, मफिन, केक, मम, पिज्जा, चाउमिन लगायतको अलावा चिउरा, फ्लेक्स, ब्रेकफाष्ट सिरियल तथा न्यूट्री बार जस्ता अन्य प्रशोधित खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसबाट कच्चा पदार्थ उत्पादन, प्रशोधन उद्योग सञ्चालन र रोजगारी एवं आयमा ठूलो योगदान पुग्न जान्छ।

रैथाने बालीको खाद्य परिकारमा आधारित होमस्टेको सुविधा सहितको ग्रामीण पर्यटनको पनि विकास गर्न सकिन्छ। रैथाने बालीको उत्पादनको अलावा ग्रामीण भेगमा यसको प्रशोधन र खाद्य परिकार उत्पादन तथा बिक्रीको व्यवसाय सञ्चालनमा ग्रामीण युवा एवं महिलाको सहभागिता बढाई युवाशक्ति पलायन हुने क्रम कम गर्न समेत टेवा पुर्या उन सकिने देखिन्छ।

कोदोजन्य बालीको उत्पादन एवं खाद्य परिकारमा आधारित रहेर होटल, रेष्टुरेन्ट एवं होमस्टे र कोशेली घर सञ्चालन गर्न सकिन्छ। साथै शहरी इलाकामा कोदोजन्य रैथाने बालीको उत्पादनको माग बढ्दै गइरहेकोले यस्ता उत्पादनको बजारीकरण मार्फत ग्रामीण उत्पादनलाई शहरसँग जोड्न सकिन्छ।

अर्कोतर्फ, बसाइँसराइ र खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रमलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न पनि कोदोजन्य रैथाने बालीले महत्वपूर्ण योगदान पुर्यानउन सक्छ। बाँदर लगायतका जंगली जनावरको अतिक्रमणले हाम्रा पहाड एवं दुर्गम बस्तीहरू रित्तिने क्रमलाई कम गर्न त्यस्ता जंगली जनावरले नरुचाउने वा क्षति नपुर्याअउने जडीबुटी एवं वनस्पतिहरू सँगै कोदोजन्य बालीको खेती गर्न सकिन्छ। कागुनो लगायत कतिपय रैथाने बालीहरू बाँदरले कम रुचाउने गरेको पनि पाइएको छ।

यसरी कोदोजन्य बालीहरूको यी बहुआयामिक महत्व र फाइदाको कारण नेपालमा विगत केही समयदेखि रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि सरकारी र गैरसरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट विभिन्न प्रयासहरू हुँदै आएका छन्। सरकारी क्षेत्रबाट विगत तीन वर्षदेखि रैथाने बाली प्रवर्धनको लागि विशेष कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी रूपमा सञ्चालित छ। यस अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि १३३ पालिकाहरू र सातै प्रदेश मार्फत रैथाने बाली एवं जातको संरक्षण र प्रवर्धन लक्षित क्रियाकलापहरू सञ्चालित छन्।

यो विशेष कार्यक्रम मूलतः रैथाने बालीको महत्व बारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने; उत्पादन वृद्धि र लागत घटाउन कृषकलाई प्राविधिक सहयोग र अनुदान उपलब्ध गराउने; रैथाने बालीको उत्पादनमा आधारित प्रशोधित खाद्य पदार्थ र परिकार विकासको लागि क्षमता विकास गर्ने; उद्यमशीलता विकास र बजारीकरण सहयोगमा सहयोग गर्ने; र रैथाने जातको संरक्षण गर्ने गरी पाँच रणनीति वा कम्पोनेन्टमा आधारित छ।

रैथाने बाली प्रवर्धनको लागि उत्पादक कृषक र उद्योगी एवं व्यवसायी लगायतका मूल्य शृंखलाका प्रमुख पात्रहरूलाई केही अतिरिक्त प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनुको साथै केही नीतिगत सुधारको आवश्यकता देखिन्छ। स-साना प्रयास र परिवर्तनहरूले रैथाने बालीको उत्पादन र उपभोग बढाउन ठूलो योगदान दिन सक्छन्।

एउटा त्यस्तो प्रयास ‍औपचारिक एवं सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा स्वदेशी रैथाने बालीमा आधारित परिकार एवं प्रशोधित खाद्य पदार्थ खानाको केही आइटम वा खाजाको रूपमा समावेश गर्ने हुन सक्छ। यसो गर्न सकेमा उत्पादन गर्न कृषकलाई उत्प्रेरणा मिल्छ भने परिकार व्यवसाय एवं प्रशोधन उद्योग सञ्चालनलाई पनि मद्दत पुग्छ।

त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालयको दिवा खाजा कार्यक्रममा कच्चा पदार्थको रूपमा स्थानीयस्तरमा उत्पादित रैथाने बालीको उत्पादन खरिद गरी तयार गरिएका खाद्य परिकार समावेश गर्नुपर्ने नीति लागू गर्न सकेमा बालबालिकाको कुपोषण कम गर्न मद्दत पुग्नुको साथै शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको प्रभावकारिता बढ्न जान्छ। यसले स्थानीय उत्पादनलाई समेत बजारको सुनिश्चितता गर्न सघाउ पुर्याउँछ। कम्तीमा पनि हप्ताको २/३ दिन चिनो वा कागुनो लगायतको खीर, कोदो र फापरको सेल रोटी, पातलो रोटी (प्यान केक), परोठा, हलुवा, पुलाउ, नमकिन जस्ता रैथाने बालीबाट बनेका परिकार विद्यार्थीलाई खुवाउन सकिन्छ।

रैथाने बालीका उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कृषकबाट खरिद गर्ने व्यवस्था गर्ने र यसरी खरिद गरिएको खाद्य वस्तु सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा समावेश गर्ने अर्को महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारको विषय हुन सक्छ। यसले स्थानीय उत्पादनलाई ठूलो टेवा पुग्नुको साथै देशमा व्याप्त कुपोषण कम गर्न समेत मद्दत पुर्‍याउँछ । त्यसै गरी विद्यालय शिक्षामा स्थानीय पाठ्यक्रम अन्तर्गत रैथाने बालीको महत्व र उत्पादन प्रविधिको अलावा खाद्य परिकार र मूल्य अभिवृद्धि सम्बन्धी पाठ्यक्रम समावेश गर्नुको साथै विद्यालयमा रैथाने बाली एवं जातको स–सानो प्रदर्शनी स्थल (स्कुल फिल्ड जिन बैंक) स्थापना गर्न सकिएमा स्कुले बालबालिकालाई रैथाने बालीको विविध पक्षबारे सिक्न र अनुभव गर्न मद्दत पुग्नेछ।

साथै महत्वपूर्ण सरकारी एवं सार्वजनिक निकाय र विदेशस्थित कूटनैतिक नियोगहरूमा स्वदेशी रैथाने बालीका उत्पादन एवं खाद्य वस्तु प्रदर्शनीको लागि सानो डिस्प्ले कर्नरको व्यवस्था र विदेशी पाहुनालाई समेत रैथाने बालीका उत्पादन एवं प्रशोधित खाद्य पदार्थ उपहार दिन सकिन्छ। साथै तारे होटलहरूको मेनुमा रैथाने बालीमा आधारित खाद्य परिकार समावेश गर्न सहयोग एवं प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

रैथाने बाली प्रवर्धन संघीय सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण कार्यक्रम मार्फत रैथाने बाली प्रवर्धनमा माथि उल्लेखित विषयहरूमा केही राम्रा सुरुवातहरू भएका छन्। त्यस्ता प्रयासहरूलाई तीनै तहका सरकारले अझ समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गरी संस्थागत गरिनुको साथै समयानुकूल सुधार गर्दै निरन्तरता दिनु आवश्यक छ।

निष्कर्षमा, रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्धन गरी यसको उत्पादन र उपभोग बढाउन सकिएमा ग्रामीण नेपालको रुपान्तरण सम्भव हुने देखिन्छ। यी सबै सकारात्मक परिवर्तनलाई अझ विस्तार गर्न र दिगो बनाउन एक बृहत् एवं देशव्यापी अभियानको आवश्यकता छ।

तसर्थ, देशको खाद्य सुरक्षा, पोषण सुधार र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कृषिको लागि रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्धन अपरिहार्य बनेको छ। यसैबाट ग्रामीण नेपालको रुपान्तरण पनि सम्भव भएकोले यसलाई तीनै तहको सरकारको संलग्नता र सहकार्यमा अझ व्यवस्थित र बृहत् रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्भवतः प्रधानमन्त्रीको संरक्षकत्व रहने गरी एक बृहत् राष्ट्रिय मिसनको आवश्यकता छ। यस दिशामा आगामी बजेट परिलक्षित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

(लेखक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव हुन्।)