लघुवित्तको भाँडभैलो, भ्रम र यथार्थ- २ 

लघुवित्तको ग्रामीण मोडल

लघुवित्तको ग्रामीण मोडल बैंकिङ पहुँच नभएका व्यक्तिहरूलाई लघुकर्जा दिने प्रणाली हो। सन् १९८३ मा ग्रामीण बैंकका संस्थापक मोहम्मद युनुसले यो अवधारणा विकसित गरेका थिए। विपन्नलाई आवश्यक वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराएमा उद्यमी बन्ने अन्तर्निहित क्षमता उजागर हुन्छ भन्ने विश्वासमा यो मोडल आधारित छ।

ग्रामीण बैंकले मुख्यतया महिलाहरूलाई साना व्यवसाय सुरु र विस्तार गर्न ५ या ६ व्यक्तिहरूको समूहमा सामूहिक जमानीमा आधारित भएर लघुकर्जा प्रदान गर्दछ। समान हैसियत भएका सदस्यहरूको समूह बनाउँदा एक-आपसमा जिम्मेवारी र सहयोगको भावना सिर्जना गर्दछ र कर्जा असुली समेत प्रभावकारी हुन्छ। ग्रामीण बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई बचत खाता, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा लगायत अन्य विभिन्न सेवा पनि उपलब्ध गराउँछ।

लघुवित्तको ग्रामीण मोडलको अनुसरण

नेपालमा लघुवित्तमा समूह पद्धतिबाट लघुकर्जा प्रदान गरिन्छ तर यो ग्रामीण मोडलको ‘सामूहिक पद्धति’ को मात्र अनुसरण हो। ग्रामीण मोडलको ‘संस्थागत तथा वित्तीय संरचना’ बेगर त्यहाँको मोडल र त्यसको मिसन अनुसरण हुन्न। गैर नाफामूलक संस्था वा सदस्यहरू नै मालिक बनेका संस्थालाई मात्रै पूर्णरूपमा ग्रामीण मोडल अनुसरण गरेको मान्न सकिन्छ। किनकि त्यतिखेर सदस्यको सेवा प्रमुख उद्देश्य बन्छ।

बंगलादेशको लघुवित्तमा कर्जा लगानीको करिब एकतिहाइ भन्दा बढी अंश सञ्चित जगेडा कोषको रकम हुने गरेको छ। त्यो कोष दातृ निकायको विगतको अनुदान र आजसम्मको सदस्यहरूको योगदानबाट सृजना भएको हो। सदस्यहरूको आर्थिक र सामाजिक आयाम विकास गर्ने र त्यसको लागत सदस्यले नै व्यहोर्ने भन्ने परिकल्पनामा ग्रामीण मोडल आधारित छ।

बंगलादेशको ग्रामीण बैंकमा सरकारको २२.८४ प्रतिशत, सदस्यहरूको ७६.५४ प्रतिशत र बाँकी अन्य सरकारी बैंकहरूको स्वामित्व रहेको छ। त्यस बैंकको सदस्यहरूको बचत र बाँकी कर्जा बराबर जस्तै छ।

ग्रामीण मोडल र ब्याजदरको सीमा

बंगलादेशमा गैरसरकारी संस्था, सहकारी, सामाजिक संस्थाहरू र ग्रामीण बैंकले गैर नाफामूलक उद्देश्य राखेर लघुवित्त सेवा सञ्चालन गरेका छन्। कुल लघुवित्तमा ग्रामीण बैंकको हिस्सा उल्लेख्य छ। त्यहाँ ८०० भन्दा बढी अन्य लघुवित्त संस्थाहरू समेत सञ्चालित छन्। तर ग्रामीण मोडेल प्रारम्भ भएको बंगलादेशमा नियमनकारी निकायले वर्तमानमा लघुकर्जाको अधिकतम ब्याजदर वार्षिक २७ प्रतिशत तोकेको छ।

नेपालमा बजारको र चलनचल्तीको ब्याजदरमा विपन्न वर्ग ऋण र सदस्यको बचतबाट वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन हुन्छ। नेपालमा राष्ट्र बैंकले लघुकर्जाको अधिकतम ब्याजदर वार्षिक १५ प्रतिशत तोकेको छ। बंगलादेशमा वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याजदरमा ग्रामीण मोडल कार्यान्वयन गर्न किन नसकिएको होला?

अनुसन्धान र गरिबी न्यूनीकरणको प्रमाण

लघुवित्तको ग्रामीण मोडलका अनुयायीहरूले नेपालमा दातृ निकायको सहयोग बेगर कुनै उल्लेख्य अनुसन्धान गर्न सकेको देखिन्न। नेपालमा लघुवित्तबाट गरिबी न्यूनीकरणको अनुसन्धान भई प्रतिवेदन र प्रमाण प्राप्त भएको भए विदेशी अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरू साभार गर्नुपर्ने पनि थिएन। यहाँ आफ्नो पूँजी राखेर लघुवित्त खोल्नेहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशन मान्ने हो। ग्रामीण मोडल या विदेशीहरूले दिएको उपदेश मान्ने होइन होला। हाल पनि बंगलादेशको ग्रामीण बैंकले सदस्यहरूको १२ वटा परिसूचकबाट गरिबी न्यूनीकरणको मापन गरिन्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। तर पनि वार्षिक प्रतिवेदनमा कति गरिबी न्यूनीकरण भयो खुलाउन सकेको छैन।

मान्यता र विश्वासमा टिकेको ‘मिसन’

समूह पूर्वप्रवेश तालिम दिंदा गरिबीबाट छुटकारा पाउन ‘हाम्रो लघुवित्त’ स्थापना भएको हो भनेर सदस्यलाई परिचय दिने गरिन्छ। लघुवित्तका अभ्यासकर्ताले विरोधाभासपूर्ण ‘ग्रामीण मोडल’बाट कति र के-के उद्देश्यहरू प्राप्त भयो भनेर एकमुष्ट तथ्याङ्कमा देखाउन सकेका छैनन्।

बंगलादेश र अन्य देशहरूमा दातृ निकायको अनुदान झण्डै समाप्त भएपछि लघुवित्तको उद्देश्य ‘गरिबी न्यूनीकरण’बाट परिवर्तन भई ‘वित्तीय पहुँच’ बनेको छ। जबसम्म लघुवित्तको क्षेत्रमा अनुदानको बाढी आयो, तबसम्म त्यसबाट अनुदानको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि तयार पारिने अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूको ओइरो लाग्यो। एक्कासि अनुदान बन्द भएपछि ती प्रतिवेदनहरू समेत तयार हुन छोडे।

ती अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू लघुवित्तबाट गरिबी न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने पूर्वानुमानबाट प्रेरित हुने गरेका थिए। सन् २००९ देखि २०१५ सम्म र्‍यान्डोमाइज्ड कन्ट्रोल ट्रायल (आरसीटी) विधिबाट गरिएको लघुकर्जाको प्रभावकारिता सम्बन्धी अनुसन्धानहरू लगत्तै पुरानो मान्यता पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न लायक रहेन।

आरसीटी विधिमा लघुवित्तको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न लघुकर्जा लिएका र लघुकर्जा नलिएका उस्तै दुईवटा समूहको गतिविधि र अवस्थामा भएको परिवर्तन तुलना गरिन्छ। यो तुलना केही वर्षको अन्तरालमा दोहोर्‍याएर गरिएको थियो। बोस्निया हर्जगोभिना, इथियोपिया, भारत, मेक्सिको, मंगोलिया, मोरक्कोमा यस्तो अध्ययन गरिएको थियो।

शान्ति र अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार

गरिबलाई लघुवित्त मार्फत आयआर्जन गतिविधिमा संलग्न गराउने जस्तो नौलो कदम चाले बापत मोहम्मद युनुस खान र ग्रामीण बैंकले संयुक्त रूपमा २००६ को ‘नोबेल शान्ति पुरस्कार’ पाएका थिए। त्यतिखेर लघुवित्तले गरिबी न्यूनीकरण गर्छ भन्ने मान्यता राख्न थालिएको थियो। किनकि अध्ययनहरुबाट लघुवित्त कार्यक्रम भएको ठाउँमा गरिबी न्यूनीकरण भएको भेटिन्थ्यो। तर त्यो लघुवित्तकै कारण भएको हो भनेर प्रमाणित हुनसकेको थिएन।

फेरि सन् २०१९ मा अनुसन्धान प्रश्नावलीको माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरणका उपायहरूमा सुधार गरेकोले अभिजित बनर्जी तथा उनकी श्रीमती इस्थर डुफ्लो र माइकल क्रेमरले संयुक्त रूपमा ‘अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार’ प्राप्त गरे। उनीहरूले ६ वटा देशमा आरसीटी विधिबाट लघुकर्जाको प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गरे।

उक्त आरसीटी अध्ययनबाट लघुकर्जा लिएका र नलिएका दुवै सदस्यहरूको जीवनस्तरमा भएको परिवर्तन उस्तै-उस्तै पाइएको थियो। त्यो अध्ययनबाट लघुकर्जा र गरिबी न्यूनीकरणको अन्तरसम्बन्ध देखिएन। लघुकर्जा लिएको र नलिएको दुवै ठाउँमा गरिबी न्यूनीकरण झण्डै समान रूपमा भएको थियो।

उक्त अध्ययनबाट लघुकर्जाले व्यवसाय विस्तारमा सहयोग हुने, उपभोग र पेशा छनोटको वैकल्पिक अवसरहरू वृद्धि हुने भने देखियो। लघुवित्तले गरिबी न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने पुरानो मान्यता ढल्यो। तर नेपालमा त्यही मान्यताबाट विकसित कतिपय लघुवित्तकर्मीहरूको सोच्ने शैलीमा अझै परिवर्तन देखिएको छैन।

त्यो अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रकाशित भएपछि लघुकर्जाबाट गरिबी न्यूनीकरण हुन्छ भनेर दातृ निकायले लघुवित्तको क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने परियोजना र अनुदानको ओइरो एकाएक रोकियो। एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक लगायत प्राय: ठूला दातृ निकायले त्यो अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई यथाशीघ्र स्वीकार गरे। त्यसपछि लघुवित्तको उद्देश्य वित्तीय समावेशिता हो भन्ने स्थापित हुँदै गयो। त्यो अनुसन्धान प्रतिवेदन विकास अर्थशास्त्रको एक कोसेढुंगा मानिन्छ।

सिग्याप (विश्व बैंक) को तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१० मा विश्वभर लघुवित्तको कुल वित्तीय स्रोतमा अनुदानको अंश ८ प्रतिशत रहेकोमा यो अध्ययन प्रकाशित भएको अर्को वर्ष अर्थात् सन् २०१६ मा थप अनुदानको रकम १ प्रतिशतमा झरेको थियो। लघुवित्तले गरिबी न्यूनीकरण हुन्छ भनेर त्यसभन्दा अघि गरिएका अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदनको खण्डन र प्रतिरक्षाको शृङ्खला सुरु समेत भयो। अनुदान आउन कम भएपछि त्यस्ता अनुसन्धानको संख्या समेत एक्कासि घट्यो।

थोपरिएको गरिबी न्यूनीकरणको उद्देश्य

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार लघुवित्तले तोकिए बमोजिमका सदस्यलाई लघुकर्जा दिने, लघुकर्जा परिचालन गर्न सघाउने, लघुकर्जाको सदुपयोगिता सुनिश्चित गर्ने र लघुकर्जा असुल उपर गर्ने भनेर कार्य क्षेत्र तोकिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनको मर्मअनुसार लघुवित्त भनेको न्यून आय भएका र प्रचलित बैंकिङ सेवासम्म प्रत्यक्ष पहुँच नभएका व्यक्तिप्रति लक्षित वित्तीय पहुँचको सेवा हो। दिगो विकास लक्ष्यको सन्दर्भमा विश्व बैंकले ‘लघुवित्त’ शब्दावलीको ठाउँमा ‘वित्तीय समावेशिता’ र बासेल-३ ले ‘वित्तीय सेवाको व्यवस्था’ भनेर परिभाषित गरेको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७९ चैत मसान्तको विवरण अनुसार प्रति सदस्य औसत रू.१.३६ लाख बराबर लघुकर्जा प्रदान गरेको छ। विपन्नलाई  औसत लघुकर्जा रू.१.३६ लाख बराबरको दान दिंदा समेत ऊ गरिबीको रेखाबाट माथि आउँदैन। अब राष्ट्र बैंकले समेत नथोपरेको गरिबी न्यूनीकरणलाई उद्देश्यको रूपमा मिडियाले र ग्रामीण मोडेलका स्वघोषित विज्ञहरूले थोपर्न उचित हुँदैन।

अहिलेसम्म लघुवित्त संस्थाहरूले वार्षिक प्रतिवेदनमा गरिबी न्यूनीकरणको लक्ष्य र उक्त लक्ष्य हासिल भएको विवरण राखेको देखिएको छैन। अनुदान दिने र साथ-साथै ‘गरिबी न्यूनीकरणको लक्ष्य’ थोपरिदिने दातृ निकायको उद्देश्यको बोझ लघुवित्तलाई अझै बोकाइँदैछ।

विगतमा सरकारले माओवादी लडाकुलाई वितरण गरेको ४ लाख नगदले ती लडाकुको गरिबी न्यूनीकरण गर्यो कि गरेन? गरिबी निवारण कोषबाट किन गरिबी हटेन? निजी क्षेत्रले झण्डै त्यति वा त्यो भन्दा कम लघुकर्जा प्रदान गरेर गरिबी न्यूनीकरण कसरी हुन्छ? सरकारको अनुदान, सहुलियत, नगद र गरिबी निवारण कोषको निर्ब्याजी बीज कोष रकम सदुपयोग भयो या दुरुपयोग भनेर अब धेरै वर्णन गर्न नपर्ला। सरकारले विगतका बन्द भइसकेका सरकारी आयोजना र सञ्चालनमा रहेका साना किसान बाहेक लघुवित्तलाई कुनै किसिमको अनुदान या सहुलियत प्रदान गरेको समेत छैन। सरकारले गर्नुपर्ने कामको उद्देश्य लगानीकर्ता तथा बचतकर्ताको नासोमा चलेका वित्तीय संस्थालाई बाहिरी पक्षले थोपर्ने काम जायज छैन।

निष्कर्ष

लघुवित्तबाट गरिबी न्यूनीकरण हुनसक्ने सम्भावना भएतापनि यसको प्रभाव सर्वव्यापी देखिएको छैन। लघुवित्तको प्रभावकारिता कानुनी संरचना, संस्थागत क्षमता, लघुवित्त कार्यक्रमको प्रभावकारिता, लक्षित समूहका विशेषता, सामाजिक र आर्थिक परिवेश जस्ता धेरै कारकमा निर्भर हुन सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरका माइक्रोफाइनान्स सम्बन्धी केही आरसीटी अध्ययनहरूमा लघुवित्तले आय, उपभोग र लगानी गर्ने क्षमता वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिए तापनि अरू अध्ययनमा न्यून वा  कुनै प्रभाव नपरेको समेत देखियो।

लघुवित्तले गरिबी हट्छ भन्ने तर कत्ति पनि गरिबी न्यूनीकरण गर्न नसक्ने हो भने मान्यता र विश्वासमा आधारित त्यस्तो भनाइ स्थगित गर्नुपर्छ। तर सर्वसाधारणको बचत र पूँजीबाट सञ्चालित लघुवित्तले बजारले निर्धारण गर्ने लागतबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार गर्नुपर्ने, गर्न सक्ने र गरेको ‘वित्तीय पहुँच’ मात्र हो र त्यही नै हुनुपर्छ।

(लेखक फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सका सीईओ हुन्।)

यो पनि पढ्नुहोस

लघुवित्तको भाँडभैलो, भ्रम र यथार्थ