नास्टमा बेथिति : अनुसन्धानमा होइन, तलबमा सकिन्छ बजेट

३१ वैशाख, काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले प्रशासनिक कार्यमा बढी, कार्यक्रम तथा अनुसन्धान कार्यमा कम खर्च गर्दा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको निचोड निकालेको छ ।

बजेट तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै प्रतिवेदनले नास्टबाट अनुसन्धानमा भन्दा बढी प्रशासनिक काममा बजेट खर्च भएको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, प्रतिष्ठानको ३३ करोड ९२ हजार बजेटमा २० करोड हाराहारी अर्थात् ५९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यसमा पनि चालु खर्च ९५ प्रतिशत छ भने पूँजीगत खर्च जम्मा ६५ प्रतिशत मात्रै ।

नास्टका प्रवक्ता डा.रवीन्द्रप्रसाद ढकाल महालेखा प्रतिवेदनको तथ्याङ्क साँचो भए पनि अनुसन्धान नगरेर खर्च गरिएको भने नभएको बताउँछन् । ‘हो, अनुसन्धानमा भन्दा बढी प्रशासनिक खर्च हुन्छ, तर नियमित खर्च नगरेर अनुसन्धान गर्ने भन्ने हुँदैन’ ढकालले भने, ‘अनिवार्य दायित्व पूरा नगरेर, अनुसन्धानका लागि दिनुहोस् भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।’

ढकालले भनेको ‘अनिवार्य दायित्व’ भित्र सेवा निवृत्तहरूको पेन्सन र कार्यरत कर्मचारीको तलब र भत्ता हो । अझ उनी त महालेखाको प्रतिवेदनमा भवन निर्माणका लागि भएको खर्च पनि प्रशासनिक खर्चमा जोडिएकोमा असहमति व्यक्त गर्छन् । अनुसन्धानमा बजेट नै बाँकी नरहने गरी किन भारीभरकम संरचना खडा गरियो त ? ढकालको जवाफ छ, ‘सरकारले बजेट नै कम दिने भएकोले अनिवार्य दायित्वमा बढी खर्च भइरहेको हो ।’

महालेखाको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ४३ करोड १८ लाख बजेटमध्ये २२ करोड १९ लाख कुल खर्च, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ३९ करोडमध्ये अनुसन्धानमा २० करोड १० लाख मात्र खर्च भएको उल्लेख छ । यसले प्रतिष्ठानले पाएको बजेट समेत खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ ।

बजेट कम भयो भनिरहने तर पाएको रकम अधिकांश प्रशासनिक शीर्षकमा खर्च हुने र अनुसन्धानको रकम खर्च नभएर फिर्ता हुने अवस्था किन सिर्जना भइरहेको छ ? प्रतिष्ठानका प्रवक्ता ढकाल भन्छन्, ‘रकम खर्च नभएर फिर्ता गएको छ तर त्यो अनुसन्धान शीर्षकको बजेट अथवा अनुसन्धानको लागि काम गर्न नसकेर होइन ।’

आव २०७६/७७ मा भवन निर्माण, २०७७/७८ मा रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी नियुक्ति र २०७८/७९ मा उपकरण खरिदको लागि छुट्याइएको रकम फिर्ता भएको र ती रकम अनुसन्धानमा खर्च गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।

किन वैज्ञानिक अनुसन्धानमा रकम खर्च हुनसकिरहेको छैन ?

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति, २०७६ राष्ट्रिय अनुसन्धान कोष बनाउने र उक्त कोष देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को एक प्रतिशत पुर्‍याउने खाका प्रस्तुत थियो । तर त्यहाँबाट ‘अंक’ हटाएर बजेट बढाउँदै लैजाने मात्र उल्लेख गरिएको बताउँछन् प्रतिष्ठानका प्राज्ञ डा.दिनेश भुजु ।

उक्त नीतिमा उल्लेख भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न डा.महावीर पुन धर्नामै उत्रिए । धर्नाको चौथो दिन सरकार र पुनबीच चारबुँदे सहमति पनि जुट्यो ।

प्राज्ञ भुजु नास्टलाई मात्र नभएर नेपाल सरकारले वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि विकास र नवप्रवर्तनलाई नै न्यून प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन् । ‘कति न्यून भने अहिले सरकारले दिइरहेको बजेट कुल जीडीपीको ०.३९ प्रतिशत छ । जबकि विश्वको औसतमा १.२ प्रतिशत छ’, उनी भन्छन् ।

प्राज्ञ भुजु चाहिं नेपाल सरकारले विज्ञान र प्रविधिको लागि बजेट बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘जापानले यो शीर्षकमा जीडीपीको ३, इजरायल र दक्षिण कोरियाले ४ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्दै आएका छन् र उनीहरू अहिलेको अवस्थामा पुगेका हुन्’, उनी भन्छन् ।

यद्यपि भएको बजेटलाई बीउ (सिड मनी) मानेर अरू बजेट परिचालनमा भने प्रतिष्ठान चुकिरहेको भुजु स्वीकार्छन् । ‘नास्टले आफ्नो कुल बजेटको १० प्रतिशत पनि बाहिरबाट परिचालन गर्न सकेको छैन, जुन असाध्यै कम हो’ उनी भन्छन्, ‘तपाईंलाई नेपाल सरकारले एक रुपैयाँ दियो भने अर्को एक रुपैयाँ अन्यत्रबाट परिचालन गर्न सक्नुपर्छ, जुन हुनसकेको छैन ।’

बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्च गरिरहेको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता ढकाल भने जनशक्ति नभएकाले बाहिरबाट हुनुपर्ने स्रोत परिचालनमा स्वतः कमी आएको तर्क गर्छन् । ‘जनशक्ति नभएपछि बाह्य स्रोत परिचालनमा कमी आउँछ’ उनले भने, ‘हाम्रा वैज्ञानिकको विचार प्रकाशित हुनुपर्छ, वैज्ञानिकको ट्रयाक रेकर्ड, उच्चस्तरीय प्रयोगशाला राम्रो भयो भने मात्रै हामीले बाहिरी स्रोत भित्र्याउन सक्छौं ।’

अहिलेको बजेटले अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न मात्रै पुगिरहेको र अब राज्यले थप्ने बजेट सीधै अनुसन्धानमा जाने उनको दाबी छ । सँगै, राज्यले मात्रै अनुसन्धान तथा विकासमा खर्च गर्न नसक्ने भएकोले उद्योगले पनि अनुसन्धान तथा विकासमा खर्च गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

तर, नास्टले अहिलेकै स्रोतहरूबाट पनि योभन्दा बढी अनुसन्धान गर्न सक्ने भए पनि नेतृत्व कमजोर हुँदा अनुसन्धान समेत प्रभावित भइरहेको एक युवा वैज्ञानिक बताउँछन् ।
‘नेतृत्व सही नआउँदा नास्टबाट जति अनुसन्धान हुनसक्ने हो, त्यति भइरहेको छैन’ उनको प्रश्न छ, ‘वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्र्नुपर्ने ठाउँमा विज्ञान नै नबुझेको नेतृत्व आएपछि अनुसन्धानको काम कस्तो होला ?’ वैज्ञानिक अनुसन्धान बुझेको नेतृत्व नभई प्रतिष्ठानले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने उनको निष्कर्ष छ ।

न यथेष्ट बजेट, न भएको बजेटको सदुपयोग

विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपालको सबैभन्दा ठूलो अनुसन्धान केन्द्र हो । प्रतिष्ठानले विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै ठूला र महत्वपूर्ण खोज, अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए पनि अपेक्षाकृत काम गर्न सकिरहेको छैन ।

प्राज्ञ डा. दिनेश भुजु एकातिर न्यून बजेट र भएकै बजेटको पनि कमजोर परिचालनले काम हुन नसकेको बताउँछन् । ‘प्रतिष्ठान स्थापना भएको ४० वर्ष भयो, सधैं न्यून बजेट छुट्याइँदै आइएको छ’ उनी भन्छन्, ‘साथै वैज्ञानिकहरू सेवा निवृत्त भइरहँदा पनि दरबन्दी नखुल्दा अनुसन्धान प्रभावित भइरहेको छ ।’ हात–खुट्टा बाँधेर दौडी भने जस्तो अवस्था अहिले रहेको उनको निष्कर्ष छ ।

प्रवक्ता ढकालका अनुसार स्थापनाको ४० वर्षमा केवल ३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट प्रतिष्ठानले प्राप्त गरेको छ । यो भनेको प्रतिष्ठानले औसतमा २५ करोड रुपैयाँ पाइरहेको छ । उनका अनुसार सरकारले ४० वर्षअघि २३१ जनाको दरबन्दी सहित स्थापना गरेको प्रतिष्ठानमा अहिले स्थायी कर्मचारीहरू ६७ जना छन् ।

‘यो संख्या अहिले दुई हजार बढी हुनुपर्ने हो । न आन्तरिक बढुवा हुन्छ न नयाँ दरबन्दी’ उनी भन्छन्, ‘१४ वर्ष पछाडि हाम्रा केही साथीहरूको बढुवा भयो । नयाँ अझै खुल्न सकेको छैन ।’ अनिवार्य अवकाशसँगै आन्तरिक बढुवा नहुँदा कतिपय वैज्ञानिकहरू राजीनामा दिएर गइरहेका छन् ।

प्रतिष्ठान एउटा स्वायत्त संस्था भए पनि हाल सेवा आयोगले दरबन्दीमा भर्ती गर्न नपाउने भएकोले रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न नपाएको प्राज्ञ डा.भुजु बताउँछन् । ‘अब कानुनी बाधा अड्चन फुकाउनुपर्छ, नयाँ भर्ती गर्न अप्ठ्यारो भएको छ’, उनी भन्छन् ।

नेपाल जस्तो मुलुकको सरकारले धेरै बजेट दिन नसक्ने भएकोले सरकारले दिएको बजेटलाई बीउ (सिड मनी) को रूपमा राखेर अनुसन्धान हुनुपर्ने कतिपय वैज्ञानिकहरूको विचार छ । ‘बजेट धेरै हुनु राम्रो हो तर नहुँदा भएकै बजेटलाई सिड मनीको रूपमा उपयोग गरेर अनुसन्धान हुनुपर्छ’ एक वैज्ञानिक भन्छन्, ‘जसबाट सरकारलाई वैज्ञानिक अनुसन्धानको लागि बजेट किन दिइनुपर्छ भन्ने महसुस होस् ।’

नास्टका पूर्व रिसर्च फेलो डा.बसन्त गिरी अनुसन्धानका लागि जनशक्ति, बजेट र पूर्वाधारका साथै दीर्घकालीन पेशागत सुरक्षा पनि आवश्यक हुने बताउँछन् । यिनै कुराहरूको व्यवस्थापन नहुँदा प्रतिष्ठानले अपेक्षाकृत अनुसन्धान गर्न नसकेको उनको निष्कर्ष छ ।