कांग्रेसमा छलफल : नागरिकता विधेयक अघि बढाउन संकल्प प्रस्ताव

३१ वैशाख, काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनमा शीतलनिवास पुगेर अड्किएको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने उपायको खोजी सुरु भएको छ ।

सत्तारुढ दलमध्ये मुलतः नेपाली कांग्रेसभित्र प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव ल्याएर पुनः राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने विकल्पमा छलफल प्रारम्भ भएको छ । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार संकल्प प्रस्तावका रुपमा विधेयकलाई संसदमा ल्याएर पारित गरी राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सकिने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ । तर कांग्रेसभित्र नेताहरुबीच मतैक्यता हुन भने सकेको छैन ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेर होल्ड भएको नागरिकता विधेयक अघि बढाउन कानुनी जटिलता छ । संघीय संसदले पास गरेको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ३० साउन २०७९ मा आफ्नो सन्देशसहित फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

संसदको दुबै सदनले पुरानै विधयक हुबहु पास गरेर २० भदौ २०७८ पठायो, तर संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार भण्डारीले १५ दिनभित्र (५ असोज) प्रमाणीकरण भएन । अब यो विधेयक के हुने भन्ने अन्यौल छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनले गरेको छलफलमा कानुन व्यवसायीहरुले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न सक्ने बताएका थिए । तर तत्कालीन राष्ट्रपतिले रोकेको विधेयक थपक्क प्रमाणीकरण गर्दा आफूमाथि प्रश्न उठ्ने भयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल छन् ।

कानुनविद्सँग भएको छलफलमा समेत उनले नागरिकता विधेयक अघि बढाउन चाहेको संकेत दिएका थिए । तर आफूमाथि प्रश्न पनि नउठोस् भन्ने चाहेका उनको प्रश्न थियो, ‘विधेयक अस्वीकृत गरिएको भनिएको छैन, दराजमा थन्किएको मात्र भनिएको छ । यसको चाबी खोल्ने कि नखोल्ने ?’

प्रमाणीकरण नगरी संसदमा फर्काउने हो भने संविधानको धारा ११३ (४) को औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ । जसमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको विधेयक संसदमा फिर्ता हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘नागरिकता विधेयकलाई संसदमा पठाउने कार्यविधि छैन ।

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नसक्नुहुन्छ’, घिमिरेले भने, ‘नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बारको पनि निर्णय छ ।’ राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा विवाद उत्पन्न भए त्यसको निरुपण अदालतले गर्ने घिमिरे तर्क गर्छन् ।

राष्ट्रपति अलमलमा परेको बेला कांग्रेसले संकल्प प्रस्ताव लगायतको विकल्पबारे छलफल थालेको छ ।

प्रतिनिधि सभा–२०७९ को नियमावलीमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ । संसदले राय वा सिफारिस प्रकट गर्न, नेपाल सरकारको कुनै कार्य वा नीतिको समर्थन वा विरोध प्रकट गर्न वा पुनर्विचारका लागि ध्यानाकर्षण गर्न र कुनै सन्देश वा निर्देशन दिन सार्वजनिक महत्वको संकल्प प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

संसद नियमावलीको यसै प्रावधानलाई टेकेर सार्वजनिक महत्वको संकल्प प्रस्तावका रुपमा नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउने विकल्पमा कांग्रेसले छलफल गरेको हो ।

कांग्रेस पदाधिकारीहरुको पछिल्लो बैठकमा नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउने सहज बाटो के हुन्छ भनेर छलफल भएको सहमहामन्त्री जीवन परियार बताउँछन् । त्यसक्रममा संसदबाट राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्राचार गरेर टुंग्याउन सकिने विकल्पमा पनि कांग्रेसमा छलफल भएको थियो ।

नेताहरुका अनुसार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुने सहज विधिबारे कानुनी राय लिने तयारी छ ।