शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बजेटको खाँचो

महामारीले थलिएको विश्व अर्थतन्त्र क्रमिक रूपमा मत्थर हुन नपाउँँदै, रूस-युक्रेन युद्धले यसलाई शिथिलतातर्फ डोर्‍याइरहेको छ । विशेषगरी युरोप र पूर्वी एशियाका अल्पविकसित देशहरू यसबाट बढी नै प्रभावित भइरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौदि्रक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा अनुसार युद्धले विश्व आपूर्ति तथा उत्पादन प्रणाली अवरोध हुँदा खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तु, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि र अमेरिकी डलरको अधिमूल्यनका कारण विश्वभर मुद्रास्फीति बढिरहेको छ ।

सन् २०२१ मा विकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूको मुद्रास्फीति क्रमशः ३.१ र ५.९ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२२ मा क्रमशः ७.२ र ९.९ प्रतिशत तथा सन् २०२३ मा क्रमशः ४.४ र ८.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्व अर्थतन्त्र वृद्धि दरमा पनि ह्रास आएको छ । सन् २०२१ मा ६ प्रतिशतले विस्तार भएको विश्व अर्थतन्त्र २०२२ मा घटेर ३.२ मा आएको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकोे प्रक्षेपणले २०२३ को अन्तिमसम्म २.७ प्रतिशतमा सीमित रहने देखाएकोे छ । सन् २०२३ को अन्त्यतिर मात्रै क्रमिक सुधार हुने अनुमान छ । तर युद्ध रोकिएन भने प्रभाव झन् बढ्दै जानेछ ।

वैश्विक आर्थिक शिथिलताको बाछिटा नेपालमा पर्नु स्वाभाविकै हो । जसले गर्दा महँगी नियन्त्रणमा चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ९ महिनाको तथ्याङ्क अनुसार मुद्रास्फीति ७.७६ रहेको छ । अर्थतन्त्रका प्रायः सूचक नकारात्मक रहेका छन् । आ.व २०७९/८० मा आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशत रहने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रक्षेपण गरेको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भएको ह्रासका कारण श्रीलंकाले आर्थिक संकट सामना गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि डलर सञ्चिति अवस्था घट्दै गएको थियो । यसबाट बच्न राष्ट्र बैंकलेे कसिलो मौदि्रक नीति अवलम्बन गरी विलासिताका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा राजस्व आम्दानी वैशाख १५ सम्म ४९ प्रतिशतले घट्यो भने अर्काेतर्फ बजार चलायमान हुन पाएन । बाहृय क्षेत्र व्यवस्थापनमा सघाए पनि आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले यसको प्रत्यक्ष असर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखियो ।

आर्थिक सुस्तताले गर्दा साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायी क्रमशः धरासायी बन्दै गएका छन् । निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको अवस्था छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्रको गतिविधि पछिल्लो डेढ वर्षयता अत्यन्त न्यून देखिन्छ भने वैदेशिक लगानी र दातृ निकायले दिने सहायता रकम घट्दै गएको छ । उद्योग विभागका अनुसार आ.व २०७७/७८ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १९ अर्ब ९० करोड र २०७८/७९ मा १९ अर्ब २१ करोड भित्रिएको छ । वैदेशिक लगानी आर्थिक वृद्धि तथा विकासको मेरुदण्ड हो । चीन, भारत तथा मलेशियामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको प्रमुख भूमिका रहेको छ ।

अर्काेतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव र ब्याजदरको समस्या छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा पनि समस्या देखिन थालेको छ । बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी क्षेत्रका समस्याले अहिले बजार तरङ्गति छ । कर्जाको सावाँ-ब्याज तिर्न नसकिने भन्दै ऋणी आन्दोलित छन् ।

हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रले निजी क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्थामा उल्टो सरकार ऋण लिएर बसेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड बराबर छ । जसमध्ये ११ खर्ब २ अर्ब ५१ करोड बाहृय ऋण र ९ खर्ब ६८ अर्ब १ करोड आन्तरिक ऋण छ ।

अर्काेतर्फ, अर्थतन्त्रका उत्पादनमूलक क्षेत्रको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । कृषि प्रधान मुलुकमा वाषिर्क ४ खर्ब भन्दा बढी मूल्यको कृषिजन्य वस्तु आयात हुने गर्दछ । आयातमा सबैभन्दा धेरै व्यापार घाटा डिजल, पेट्रोल र एलपी ग्याँसमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तथ्याङ्क अनुसार १ खर्ब ६८ अर्ब २३ करोडको डिजल, ७१ अर्ब ३८ करोडको पेट्रोल र ६५ अर्ब ५५ करोडको एलपी ग्याँस आयात भएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था पनि खस्कँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्दा वैदेशिक अध्ययन अनुमतिका लागि ठूलो संख्यामा विद्यार्थीले अध्ययन अनुमति पत्र लिएका छन् । ४ महिनामा वैदेशिक अध्ययन शीर्षकमा २२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो रकम १११ प्रतिशतले बढी हो । सोही वर्ष ६ लाख ३० हजार ९० जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । झण्डै ३० प्रतिशत नेपाली १८ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका छन् । जुन उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नुपर्ने उमेर समूहका हुन् । त्यस्तै, २५ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका ५१.३ प्रतिशत व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा छन् । उनीहरू विश्वविद्यालयस्तरको पढाइ गर्नुपर्ने उमेर समूहका व्यक्ति हुन् । स्वदेशमै रोजगारमुखी व्यावसायिक शिक्षाको अभावका कारण विदेश पलायन बढ्दो छ, जुन देश विकासका लागि चिन्ताजनक विषय हो ।

कोभिड-१९ र रूस-युक्रेन युद्धबाट सिर्जित आर्थिक कारकहरू अस्थायी मात्र हुन् । गरिब मुलुकको आर्थिक विकाससँग व्यापार घाटा, चरम भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, युवा पलायन र कर छली जस्ता समस्या प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् । यी समस्या समाधान नगरी अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा चलायमान बनाउन सकिन्न ।

सरकार अहिले बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई सुधार्न अल्पकालीन उपाय अवलम्बन गर्दै निजी क्षेत्रलाई राहत मिल्ने गरी बजेटको खाका तय गर्नुपर्दछ । योजनाहरू बनाउँदा अनावश्यक खर्च कटौती गरी सीमित स्रोतलाई बढीभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर लगानी गर्न सकियो भने यसले दीर्घकालसम्म फाइदा गर्दछ ।

प्रत्येक वर्ष नयाँ-नयाँ योजना भन्दा वर्षौंदेखि अलपत्र परेका तथा कार्यान्वयन हुन नसकेका योजनालाई बजेट छुट्याई कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्दछ । आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा लागत बढ्न गई अर्बाैं घाटा भएको छ । भौतिक विकास निर्माणका योजना तय गर्दा अति आवश्यक तथा छिटो प्रतिफल दिने क्षेत्र छनोट गर्नुपर्दछ । उद्योग, निर्माण र व्यापार क्षेत्रको वृद्धिदर नकारात्मक देखिएको छ । ब्याजदर महँगो हुँदा अर्थतन्त्र गतिशील बन्न सकिरहेको छैन । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन ब्याजदर घटाउनै पर्दछ ।

अर्काेतर्फ सरकारले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न विदेश पलायन भइरहेका युवालाई स्वदेशमै टिकाइराख्न दीर्घकालीन योजना बनाएर उत्पादनशील क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्दछ । कृषिजन्य वस्तुमा हुने व्यापार घाटा कम गर्न कृषिको आधुनिकीकरण र सिंचाइ व्यवस्थामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउँदै पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँस जस्ता जैविक इन्धन आयातमा हुने बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न अग्रसर हुनुपर्दछ ।

सुविधायुक्त सडक निर्माणमा तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्दछ । घट्दो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्दछ । यसका लागि सरकार अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र प्याकेजको व्यवस्थामार्फत लगानीकर्तालाई सहजीकरण गरिदिनुपर्दछ । सीमामा हुने भन्सार छली, चोरी-पैठारी नियन्त्रण गर्न अनुगमन तथा मूल्याङ्कन व्यवस्था चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्दछ ।

अर्थतन्त्र दरिलो बनाउन दीर्घकालीन योजनाप्रति ध्यान नदिने हो भने आर्थिक संकटले अर्थतन्त्रलाई पङ्गु बनाइदिनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विकासका पूर्वाधारमा गरिने लगानीलाई समयबद्ध कार्यतालिका निर्माण गरी बजेट कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्नुपर्दछ ।

(लेखक वुहान युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी चीनमा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरिरहेका छन् ।)