‘अर्थतन्त्रको संकट समाधानको उपाय भेटिएन’

५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा विद्यमान अर्थतन्त्रको संकट समाधानको उपाय नभेटिएको संघीय सांसदहरुको प्रतिक्रिया छ ।

अर्थविद्हरुले देशमा आर्थिक संकट रहेको र संकट समाधानका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको नजरमा सरकारले त्यस्तो केही योजना ल्याएन ।

‘आज हामी जुन आर्थिक अवस्थामा छौं । संकटहरु नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको छ । त्यसलाई ठोस रुपमा हेर्ने गरी केही आएको मैले पाएको छैन’, उनी भन्छन्, ‘विगतमा जस्ता आर्थिक नीतिहरु आउने गर्दथ्यो यसपटक पनि त्यस्तै आएको छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘भएभरका सबै कुरा भएको तर केही नभएको दस्तावेज’को संज्ञा दिएका छन् ।

‘सुशासनका, भ्रष्टाचारका तमाम पक्षहरुमा ठोस र प्रभावकारी कार्ययोजना केही पनि छैन्’ नीति तथा कार्यक्रमप्रति उनी थप टिप्पणी गर्छन, ‘यसको जीवन छैन्, प्राण छैन् । ज्यान देखिन्छ जीवन छैन् । मुटु नभएको, आत्मा छैन् । सपनै छैन् ।’
विपक्षी दलका सांसदले अलोचना गरेको यो नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न सक्ने विषयहरु छुटेको स्वीकार गर्छन् सत्तारुढ दलका सांसद । प्रमुख सत्तारुढ घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेल सैद्धान्तिक रुपमा नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन जनाउन सकिने तर, आएका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन कुन रुपमा हुन्छ भनेर बलियो गरी प्रस्तुत हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘सुन्दा कर्णप्रिय सुनिन्छ । भाषिक हिसाबले असाध्धै राम्रा जस्तो सुनिन्छ सदा झैँ । यो भन्दा अगाडि पनि यस्तै सुनिने गर्दथ्यो’, पौडेलले भने, ‘कन्टेटमा एकदमै धेरै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने तौरतरिका अथवा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट ढंगबाट आएको स्थिति अझै पनि छैन् ।’

राष्ट्रपतिले शुक्रबार पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा छलफल हुने छ । त्यो छलफलका क्रममा कार्यान्वयनका लागि कहाँ समस्या छन त्यसको खोजी गर्ने र समाधानको उपाय खोजिने उनको जवाफ छ ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत आवश्यकता अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम आएको दाबी गर्छन् । नयाँ विषय खोज्नु भन्दा भन्दै आएका र भनिएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै प्रमुख विषय भएको उनको जवाफ छ ।

‘नयाँ भनेर कुनै आविष्कार गरेर हुने कुरा होइन । जे आवश्यक छन् ती कुराहरु आएका छन्’, आएकै कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उनका भनाइ छ । कार्यान्वयन गर्न हाम्रो क्षमता बढाउनु पर्ने र इमानदार हुन पर्ने उनी बताउँछन् ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा छलफल हुने र पारित हुने नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सरकारले बजेट ल्याउने उनको भनाइ छ । बजेट कार्यानवयनका लागि पहिलो दिनदेखि काम गर्ने पनि उनको प्रतिवद्धता छ । ‘डे वानदेखि काम गर्न थाल्न पर्‍यो । त्यो काममा हामी लाग्छौं । त्यो भने भने परिणाम आउन थाल्दछ । हामी गम्भीर भएर काम गर्छौं । पहिलो दिन देखि नै काम गर्छौं’ उनले भने ।

स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेत संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम आशावादी रहेको बताउँछन् । ‘धेरै हदसम्म यसले राम्रो ट्रयाक पक्रिन्छ । अहिले कोभिड र युद्धको कारणले अर्थतन्त्र संकटमा पुगेको छ । यसले सबैतिर समेटेको छ । यसलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्नपर्छ । यसबाट आशा गर्ने ठाउँ छ ।’

नीति तथा कार्यक्रम कस्तो आयो भन्ने विषय भन्दा ज्यादा कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन ? कसरी कार्यानवयन हुन्छ ? भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन् पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना ।

उनी भन्छन्, ‘नीति तथा कार्यक्रम जहिले पनि खास फरक हुँदैन । अलिकति इस्युहरु फरक हुन्छ समय र परिस्थितिको मागहरुले । अन्यथा, परम्परादेखि चल्दै आएको यही ढंगको हो चलिरहन्छ ।’

कार्यान्वयन गर्न सक्दा फितलो भनिएको नीति तथा कार्यक्रम बलियो भएर इतिहासमा दर्ज हुने, कार्यान्वयन हुन नसके बलियो भनिएका नीति तथा कार्यक्रमहरु पनि कमजोर सावित हुने भएकाले कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सरकारलाई पूर्व सभामुख ढुंगानाको  सुझाव छ ।
‘नीति तथा कार्यक्रम सरकारको मात्रै होइन, हुन हुँदैन । सबै राजनीतिक दलहरु लाग्नुपर्यो । सर्वसाधारण जनता लाग्नुपरयो । सबैको एकीकृत सहयोग भयो भने प्रभावकारी हुन्छ’, उनी भन्छन् ।

मुलुक एक ढिक्का भएर अगाडि बढेको खण्डमा विदशीहरुले समेत पत्याउन थाल्ने, विदेशी सहयोग बढ्ने, लगानी बढेर जाने मुलुक समृद्ध हुने उनको विश्वास छ । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय एकतामा आन्तरिक रुपमा र बाह्य दुवै रुपमा द्रुत विकास सम्भव छ ।’