लुम्बिनी विकास कोषलाई पर्यटन मन्त्रालयले सोध्यो १३ बुँदे स्पष्टीकरण

७ जेठ, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषलाई १३ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ । मन्त्रालयले आइतबार यथार्थ विवरण पेश गर्न कोषलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । कोषको क्षेत्राधिकारभित्र तोकिएका काम सम्पादन गर्ने क्रममा कोषको हित विपरीत हुने र गैरकानुनी रुपमा भएको गुनासो तथा जानकारी पाइएको भन्दै मन्त्रालयले १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा आइपुग्ने गरी विवरण मागेको हो ।

मन्त्रालयले महायान पोखरीमा बुद्धको मूर्ति बनाउन दिइएको अनुमति गुरुयोजना विपरीत अनधिकृत भएको गुनासो आएको भन्दै सोबारे स्पष्ट पार्न भनेको छ । कोषले विभिन्न प्लट बदनियतपूर्ण तरिकाबाट आफूखुसी वितरण भएको गुनासो आएको भन्दै यसबारे समेत स्पष्टीकरण सोधेको छ । विभिन्न संस्थासँग अनिश्चितकालका लागि सम्झौता थप भएको बारे समेत विवरण माग गरिएको छ ।

मायादेवी मन्दिर परिसर वरपरको पोखरीका जीवजन्तु समेत नष्ट हुने गरी पोखरीमा करोडौंको  टेन्डर निष्काशन गरिएको बारे समेत मन्त्रालयले विवरण मागेको छ । कोषमा अहिले कति संस्थाले काम गरिरहेका छन् र उनीहरुको नवीकरणको प्रक्रियाबारे समेत मन्त्रालयले स्पष्ट पार्न भनेको छ । कोषभित्रका परियोजनामा दिइएको ठेक्काको विधि र प्रक्रिया समेत मन्त्रालयले मागेको छ । अहिले बनिरहेका संरचना गुरुयोजना अनुसार हुन् वा होइनन् भन्नेबारे समेत मन्त्रालयको चासो छ । कोष परिसरमा सञ्चालित मोटरबोट कुन कानुन, विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी दिइएको हो भन्नेबारे समेत मन्त्रालयले चासो राखेको छ । कोषलाई ५ वर्षभित्र प्राप्त दाताको विवरण समेत मन्त्रालयले माग गरेको छ ।

कोषका उपाध्यक्षले संघसंस्थाबाट बुझ्ने मासिक तलबबारे समेत मन्त्रालयले विवरण मागेको छ । सभाहलमा पानी चुहिएको बारेमा पनि मन्त्रालयको चासो छ ।

हेर्नुहोस् स्पष्टीकरणः