बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनका अड्चन

हाम्रो देशमा कार्यक्रम र बजेटको माग बढ्दै गए पनि विगत केही आर्थिक वर्षदेखि विनियोजित बजेटको खर्च प्रतिशत ओरालो लागिरहेको छ। बजेट सीमितताको बीच स्वीकृत कार्यक्रम र विनियोजित बजेटको तुलनामा हाम्रो देशमा पूँजीगत खर्च न्यून हुने गरेको छ। यो बहस राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा भइरहे पनि यसको समाधानतर्फ ठोस पहल भएको पाइँदैन।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तर्जुमाको कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगेको यतिबेला हाम्रो देशमा योजना तर्जुमा के कसरी हुने गरेका छन्, यसको सैद्धान्तिक विषयभन्दा पनि व्यावहारिक विषयका बारेमा यहाँ विश्लेषण गरिएको छ।

योजना तर्जुमाको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगका एक जना तत्कालीन माननीय सदस्यले भन्नुभएको वाक्य जहिल्यै सम्झन्छु। उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘नेपालमा आदेश, आदर्श र अध्ययन विनाका योजना छनोट गर्ने गरिएकोले प्रभावकारी योजना तर्जुमाका साथै कार्यान्वयन हुनसकेको छैन।’

प्रभावकारी योजना तर्जुमाका लागि योजना आयोगले सुरु गरेको प्रोजेक्ट बैङ्क देखाउने दाँत मात्र बनेको छ। योजना अनुसारको बजेट सुनिश्चितताका लागि ल्याइएको मध्यमकालीन खर्च संरचनामा विनियोजित बजेटलाई अर्थ मन्त्रालयको बजेट सुनिश्चितता सम्बन्धी पत्रले नकारेको छ।

देश संघीयतामा प्रवेश गरे पनि संघीय सरकार टुक्रे योजनामा रूमलिरहेको छ। प्रदेश सरकार आफ्नो स्रोतसाधनभन्दा संघमा भर परेको जस्तो देखिएको छ। स्थानीय तह कार्यान्वयनको क्रममा सबै अधिकार आफ्नो भने पनि आफ्नो पालिकामा संघले बजेट विनियोजन नगरे प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई पालिकामा प्रवेश निषेध गर्ने धम्की दिने अवस्थामा छ।

मन्त्रालयस्तरका निकायदेखि कार्यान्वयन तहमा रहेका निकायहरूमा योजना महाशाखा वा शाखा रहेका छन्, ती महाशाखा वा शाखाले कस्तो योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन तथ्यगत आधारमा पहल गर्नेभन्दा विभिन्न निकाय र महानुभावबाट माग भएका योजना सङ्कलन गर्ने र माथिल्लो निकायलाई त्यो सूची पेश गर्नेमा मात्र सीमित रहेको छ। यस क्रममा यस लेखमा सालबसाली र बहुवर्षीय योजनाको रूपमा विभाजित गरेर हेर्ने प्रयास गरिएको छ।

 सालबसाली योजना तर्जुमा

सालबसाली योजना भनेकै सम्बन्धित आर्थिक वर्षका लागि मात्र हो। यस्तो योजनाको विगत आर्थिक वर्ष वा आगामी आर्थिक वर्षसँग कुनै सम्बन्ध रहेको हुँदैन। तर पनि सालबसाली योजना वर्षौंसम्म सञ्चालनमा रहेका अनगिन्ती उदाहरण भेट्न सकिन्छ। बजेट तर्जुमाको क्रम सुरु भएसँगै माननीय, पालिका प्रमुख र समाजका प्रभुत्व भनाउँदा व्यक्तित्वहरू मात्र होइन्, प्रभावशाली निकाय र पदमा रहेका कर्मचारी वर्गबाट समेत आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, पालिका वा बस्तीका लागि संघीय मन्त्रालयहरू विशेषगरी विकासे मन्त्रालयहरूमा योजना समावेश गर्न निवेदन दिने वा भनसुन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ, यस्ता योजनामध्ये अत्यन्त न्यून संख्याको मात्र सामान्य अध्ययन भएको हुन्छ।

अन्यथा बजेट र कार्यक्रममा समावेश भए पश्चात् मात्र त्यसको अध्ययन हुने गरेको छ। बेथिति अनेकौं छन्। त्यस्ता कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयले समावेश गरेर उपभोक्ता समितिले कार्य गर्ने सीमाभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ। त्यसरी काम गराउनुभन्दा पनि आफूले बजेट ल्याएको, आफ्नो नजिकको मान्छेले काम गर्नुपर्ने अवसरबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर त्यस्ता कार्यक्रममा बजेट घटाएर उपभोक्ता समितिले गर्ने सीमामा ल्याउन कार्यक्रम संशोधनमा महिनौं जोडबल गर्ने गरिन्छ।

त्यसमा महत्वपूर्ण समय व्यतीत हुने गरेको छ। यसले कार्यान्वयन फितलो भएर पूँजीगत खर्चमा असर पर्न जान्छ भने दूरगामी रूपमा विकासका लागि योजना कि आफ्ना नजिकले काम पाउन योजना भन्ने बहस पनि निम्त्याउँछ।

एक पटक सालबसाली योजनाको रूपमा समावेश भएको कार्यक्रमको विनियोजित बजेट अनुरूपको रकम खर्च भइसक्दा पनि वर्षौंसम्म त्यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि दबाब दिने गरिन्छ र बजेट पनि पर्ने गरेको हुन्छ। यस्तो कार्यका लागि वर्षैपिच्छे लागत अनुमान हुने र वर्षेनि खरिदको कार्य अगाडि बढाएर सम्झौता हुँदा अनुत्पादक रूपमा समय व्यतीत हुन्छ।

सम्बन्धित निकायहरूबाट दूरगामी प्रभाव पार्ने योजना समावेश गर्नुको सट्टा क्षणिक लोकप्रियता प्राप्त हुने लालसा र चुनावी हतियार हुने मनसायले यस्ता योजनामा धेरथोर बजेट राखेर मात्र बाँकी बजेटबाट अलि महत्वपूर्ण खालका योजनामा बजेट विनियोजन हुने गरेको पाइन्छ।

स्थानीय तहमा योभन्दा फरक अभ्यास छैन, अझ भनौं योभन्दा विकृत छ। स्थानीय तहको पछिल्लो निर्वाचन पश्चात् केही पालिकाका पदाधिकारीसँगको कार्यक्रमहरूमा अनेकौं कुरा सुनियो।

स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा भोटको लागि विना कार्यक्रम र बजेट मात्र होइन, विना लागत र कुनै खरिद प्रक्रिया नअपनाई विभिन्न वडामा ग्राभेल माटो पुर्ने, खानेपानी पाइप बाँड्ने जस्ता कार्य गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा पनि बढी कार्य पहिल्यै भइसकेको र ती काम गर्ने व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताबाट भुक्तानीको लागि कर्मचारीलाई दबाब दिने र सम्बन्धित कर्मचारी विगतमा भएको कामको कसरी लागत अनुमान गर्ने र भुक्तानी दिने द्विविधामा रहेको स्थितिसम्म छ। स्थानीय तहलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने योजना छनोट गर्नुभन्दा प्रत्येक वडामा बजेट बाँडफाँड गर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको छ।

 बहुवर्षीय योजना तर्जुमा

देशको आर्थिक विकासमा सहयोग हुने महत्वपूर्ण योजना बहुवर्षीय रूपमा सञ्चालन हुनै पर्दछ, तर यसका लागि पूर्वतयारीका रूपमा आवश्यकतानुसार विस्तृत अध्ययन पश्चात् बजेट र कार्यक्रमसहित योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। बहुवर्षीय रूपमा सञ्चालनमा रहेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था सर्वविदितै छ।

सम्बन्धित निकायहरूले बहुवर्षीय कार्यक्रमका लागि स्वीकृत खरिद गुरुयोजनामा उल्लेख भए बमोजिम बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा टुक्रे योजनाबाट बचेको रकमबाट सोका लागि बजेट प्रस्ताव गर्ने तथा विगत केही वर्ष त अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित भएको तर्कको आधारमा मन्त्रालयले त्यस्तो कार्यक्रममा बजेट नछुट्याउने र अर्थ मन्त्रालयबाट पनि सोका लागि सिलिङ्ग नबढाउने गर्दा दायित्व सिर्जना भएका कार्यक्रमको समयमा भुक्तानी हुन नसकेका र कार्यक्रम कार्यान्वयन अन्योलतामा परेको प्रशस्त उदाहरण भेटिन्छन्।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मा संसदमा बजेट पेश हुनुपर्छ। वैशाख मसान्तभित्र संघ अन्तर्गतका निकायको बजेट र कार्यक्रम सहितको योजना बजेट प्रणालीमा प्रविष्ट भइसक्छ। संघीय बजेट पश्चात् लगत्तै प्रदेश र स्थानीय तहले समेत आ-आफ्नो बजेट ल्याइसक्नुपर्छ। त्यसैले असार मसान्तभित्र सम्पन्न हुने अनुमान गरेको केही कार्यक्रम सम्पन्न नभएमा सोका लागि अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शनका कारण कात्तिक मसान्तसम्म कुर्नु बाहेक विकल्प हुँदैन।

अधुरा योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पहिलो त्रैमासिकभित्र संशोधन पेश गर्दा विगतमा काम सम्पन्न गर्ने प्रयास किन गरिएन भनेर प्रश्न उठाउने गरिन्छ। तर, विडम्बना कहिलेकाहीं विशेष प्रभुत्व भएका पदाधिकारीको लागि बजेटमा समावेश नभएका नयाँ कार्यक्रममा बजेट वा काम अगाडि बढाउने पत्र चाहिं अर्थ मन्त्रालयबाट दिने गरेको भेटिन्छ।

राजनीतिक स्थिरता आएको भनिए पनि छोटो अवधिमा हुने गरेको सरकार परिवर्तनले राजनीतिक नेतृत्वबाट पुरानो योजनाको स्वामित्व नलिने र नयाँ कार्यक्रम राख्ने प्रवृत्ति जगजाहेर नै छ। नयाँ कार्यक्रम राख्दा पनि दूरगामी प्रभाव पार्ने कार्यक्रम छनोट गर्नुभन्दा टुक्रे योजना छनोटमा बढी ध्यान दिइएको पाइन्छ।

बहुवर्षीय कार्यक्रमका लागि भएका अध्ययन र डिजाइनको अवस्था के रहेको छ, त्यसको एउटा उदाहरण त निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा भेटिएको नक्कल गर्ने (कपी पेष्ट) प्रवृत्तिले उदाङ्गो पार्दछ। हाल डीपीआर खेतीले पनि राम्रै मलजल पाएको अवस्था छ। अधिकांश डीपीआरमा त्यसमा हुनुपर्ने न्यूनतम अन्तरवस्तु पनि रहेका हुँदैनन्।

संघीय तहबाट समपूरक र विशेष अनुदानमा सञ्चालित कार्यक्रमका लागि एकमुष्ट रूपमा बहुवर्षीय बजेट स्वीकृत हुनुपर्नेमा सालबसाली रूपमा बजेट छुट्याउने र कुनै कुनै वर्ष बजेट नपर्ने कारणले त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावित हुने गरेको छ।

 कार्यान्वयन अवस्था

प्रायः निकायमा टुक्रे आयोजनाको बाहुल्य रहेको वर्तमान अवस्थामा बजेटको आधारमा लागत अनुमान तयार गर्ने कि कार्यको आवश्यकताको आधारमा गर्ने दोधार एकातिर रहेको हुन्छ भने अर्कोतिर आवश्यकताको आधारमा गर्न वार्षिक वा बहुवर्षीय खरिद योजना स्वीकृतिमा आफ्नै किसिमको चुनौती हुने गरेको हुन्छ।

बहुवर्षीय योजना र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विशिष्ट श्रेणीको सचिवलाई अधिकार दिइए पनि के कुन आधारमा बहुवर्षीय योजनाहरू छनोट हुने गरेका छन्, तैं चुप मैं चुप रहेको स्थिति छ।वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा सम्बन्धित कार्यक्रम कुन खर्च शीर्षकबाट खर्च लेखिने हो, सो पनि व्यवस्था भए अनुरूप सार्वजनिक निर्माण, भवन निर्माण, मालसामान खरिद र परामर्श सेवा जस्ता खरिदका अलग अलग खर्च शीर्षक निर्धारण गरिएको छ।

तर, कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अन्य शीर्षकमा त्यति गलत अभ्यास नहुने गरेको भए पनि सार्वजनिक निर्माण (सडक, पुल, पार्क र हाटबजार जस्ता) शीर्षकमा बजेट छुट्टिए पनि भवन निर्माणको काम हुने गरेको उदाहरण पनि पाउने गरिन्छ, जुन सरासर गलत हो।

यस्तो हुनुका कारण कार्यक्रम तर्जुमाको समयमा सही योजना पहिचान नहुनु अथवा सही योजना पहिचान भए पनि राजनैतिक नेतृत्वको निर्देशनमा जानाजान गलत कार्य गर्नु हो।

स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार गर्नुपर्ने खरिद कार्यका लागि एक आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने भए पनि रू.१० लाखभन्दा बढीको लागि वार्षिक खरिद योजना र बहुवर्षीय वा रू.१० करोडभन्दा बढीका लागि खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गरी कार्यक्रम गर्नुपर्छ।

तर सो बमोजिम खरिद योजना वा गुरुयोजना आर्थिक वर्षको सुरुमै स्वीकृत हुँदैन वा खरिद योजना पक्षलाई महत्व नदिने गरेको अभ्यास छ। त्यस्ता खरिद योजना स्वीकृत भए पनि औपचारिकताका लागि मात्र हो भन्ने बुझाइ रहेको छ।

पूर्वतयारी विनाका कार्यक्रममा बजेट स्वीकृत हुनुका कारण खरिद कार्य सुरु गर्नुभन्दा पूर्वको तयारी तथा खरिद चरणमा समय व्यतीत हुने भएकोले सालबसाली योजनाको खर्च पनि आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मात्र हुने र बहुवर्षीय योजनामा आवश्यकभन्दा न्यून रकम विनियोजन हुँदा रकमान्तर र स्रोतान्तरमा लामो समय व्यतीत भएर आर्थिक वर्षको पछिल्लो चरणमा मात्र अत्यधिक खर्च हुने गरेको छ, जुन खर्चलाई बेलाबखत हतारमा कामै नगरी भुक्तानी गर्ने गरिएको रूपमा पनि प्रचारित हुने गरेको छ।

कामै नगरी भुक्तानी हुने गरेको त नहोला, तर यस्तो हुने गरेको छ भने त्यो त कानुन विपरीतको कार्य नै हो। अझ बेलाबखत स्वीकृत बजेट मासिक रूपमा दश प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने मार्गदर्शन हुने गरेको पनि पाइन्छ, जुन सम्भव पनि छैन र जसको सैद्धान्तिक आधार पनि छैन।

 निष्कर्ष

हाम्रो देशमा कानुन र प्रणाली भए पनि सो बमोजिम कार्य गर्नेभन्दा आदेशमा कार्य गर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको छ। कामै नगरे झन् दाग नलाग्ने (स्वच्छ रहने) मानसिकताले पनि बजेट तर्जुमादेखि कार्यान्वयन चरणमा समस्या रहेको छ। कानुन र प्रणाली बमोजिम कार्य गर्दा हतोत्साहित हुनुपर्ने साथै अनावश्यक आदेश वा निर्देशन नमान्दा बढीमा सरूवा त हुने हो भन्ने नबुझेर वा उक्त पदमा रहिरहने लोभले काम गर्ने संस्कृतिले विच्छृङ्खलता ल्याएको छ।

यसमा सुधार अरूले गर्नेभन्दा पनि आफूले वा मबाट सुरु हुनुपर्ने तथा राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रले एकअर्कालाई दोष लगाउनेभन्दा पनि देश विकासको स्वार्थमा कार्य गरे मात्र सुधार हुनसक्ने देखिन्छ। यसका लागि न्यूनतम अध्ययन नभएका कार्यक्रम संघीय मन्त्रालयले समावेश नगर्ने र स्थानीय तहले पनि वडामा बजेट बाँड्नेभन्दा पालिकाका लागि महत्वपूर्ण योजना छनोट गर्न निश्चित मापदण्ड वा कार्यविधि तर्जुमा गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।

एकले अर्कोलाई बजेट खर्च नभएको आरोप लगाउने तर कसका वा कुन निकायका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको हो भनेर सम्बोधन गर्ने र समन्वयात्मक अभ्यास सुरु गर्न सक्दा पक्कै पूँजीगत खर्चमा वृद्धि हुन्छ। र, उपलब्ध सीमित स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिन्छ।

अन्यथा काग कराउँदै, पिना सुक्दै गर्छ भन्ने भनाइ बमोजिम दोषारोपण हुँदै गर्ला, तर सुधार हुने सम्भावना न्यून रहन्छ।

 (लेखक सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव हुन्।)