व्यक्ति र संस्थालाई तिर्नुपर्ने दायित्व स्मार्ट टेलिकमकै : प्राधिकरण

९ जेठ, काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकम प्रालिको सबै सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको सरकारले व्यक्ति तथा संस्थालाई तिर्नुपर्ने दायित्व भने स्मार्ट टेलिकम प्रालिकै हुने जनाएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज सार्वजनिक सूचना जारी गरेर संस्था र सर्वसाधारण व्यक्तिलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने बक्यौता स्मार्ट टेलिकमकै दायित्वमा पर्ने जनाएको हो ।

नवीकरण दस्तुरसहितको राजस्व समयमै नतिरेपछि सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स गत वैशाखमा खारेज गरिदिएको थियो । साथै स्मार्ट टेलिकमको सबै सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा पनि लिएको थियो ।

१३ भदौ २०७६ मा पनि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर २१ पुस, २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँच किस्तामा बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा दिनेगरी खारेजीको निर्णय बदर गरेको थियो । सरकारले २०७७ असार मसान्तसम्म बाँकी बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न र बाँकी ४ किस्ता प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म तिर्न सुविधा दिए पनि किस्ता तिर्नुको साटो प्रालिले कोरोना महामारीको कारण देखाएर थप एक वर्ष म्याद थप्न निवेदन दिएको थियो ।

पुस २०७६ यता स्मार्टले करिब ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व तिरेको थियो । यसअनुसार अब २० अर्बको लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर समेत जोड्दा स्मार्टले तिर्नुपर्ने राजस्व करिब २३ अर्ब पुगेको थियो । नवीकरण र राजश्व बुझाउन प्राधिकरणले अन्तिम मौका स्वरुप गत वैशाख ३ गतेको समयसीमा दिएको थियो । तर निवेदन नदिएपछि स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्दै सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

प्राधिकरणले आज जारी गरेको सूचनामा लेखिएको छ, ‘स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनु अगाडि (मिति २०८०/०१/२१ गते) स्मार्ट टेलिकम प्रालिबाट संस्था/सर्वसाधारण व्यक्तिलाई तिर्नु/बुझाउनुपर्ने बक्यौता निज प्रालिकै दायित्व भएको हुँदा सम्पूर्ण दायित्व स्वयम् स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नै व्यहोर्नु पर्ने र यसमा नेपाल सरकार वा प्राधिकरणको कुनै दायित्व नहुने..।’

लाल साहु डिस्टि्रब्युटर प्रालि सिंगापुरको ७० तथा जिल्याटको १० प्रतिशतसहित सचिनलाल आचार्यको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्मार्ट टेलिकममा थियो ।