पोखराका होर्डिङ बोर्ड : महानगरलाई निल्नु न ओकल्नु !

१० जेठ, पोखरा । प्रचारप्रसार प्रयोजनका लागि टाँगिएका होर्डिङबोर्ड हटाउन पोखरा महानगरले पुनः सूचना जारी गरेको छ ।

महानगरको सूचनामा वैशाख ५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले होर्डिङ बोर्ड हटाउने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।

महानगरले कुनै पनि व्यक्ति, निकाय, संस्था तथा कम्पनीसँग होर्डिङ बोर्ड राख्न सम्झौता नगरिएकोसमेत सूचनामार्फत जानकारी दिएको छ ।

‘सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र व्यक्ति, संस्था, निकाय, कम्पनी स्वयंले आ–आफ्नो घरको छत र सार्वजनिक निजी जमिनमा रहेका सबै प्रकारका होर्डिङ बोर्ड र स्टयान्डसमेत हटाउनहुन व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ ले प्रत्येक स्थानीय तहले विज्ञापन कर लगाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार महानगरलको आर्थिक ऐनले विज्ञापन कर उठाउन विभिन्न मापदण्ड तोकेको छ ।

साथै विज्ञापन ऐन २०७६ को दफा ४ ले पनि होर्डिङबोर्ड राखेर विज्ञापन गर्नुपरेमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, महानगरले विज्ञापनलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा वार्षिक लाखौं राजश्व गुमाउँदै आइरहेको छ ।

महानगरले पोखराका अव्यवस्थित होर्डिङबोर्ड हटाएर डिजिटल बनाउने निर्णय निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीको पहिलो कार्यपालिका बैठकले नै गरेको थियो ।

तर, आफ्नै निर्णयलाई कडाइका साथ लागू गर्न नसक्दा निर्णय भएको ६ वर्ष बित्न लाग्दासमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

जथाभावी राखिएका फ्लेक्स होर्डिङ बोर्डले सहर कुरुप भएको भन्दै महानगरले सबै ठाउँमा एकै आकारको बोर्ड राख्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । तर, महानगरले न त योजना बमोजिम फ्लेक्स होर्डिङ बोडर्क हटाएर डिजिटल बनाउन सक्यो न सबै होर्डिङबोर्डको आकार नै परिवर्तन गर्न सक्यो । डिजिटल बोर्डले फ्लेक्स होर्डिङबोर्ड विस्थापन गर्ने योजना महानगरलाई नै निल्नु न ओकल्नुझैं भएको छ ।

मेयर जिसीकै पालामा असफल !

महानगर क्षेत्रभित्रका होर्डिङ हटाउन यसअघि पनि प्रयास नभएका भने होइनन् । निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीकै पालामा पटकपटक सूचना जारी पनि भएको थियो ।

महानगरले म्यादसहित सूचना दिँदासमेत व्यापारीले अटेर गरेपछि ०७५ चैत ५ गते पृथ्वीचोकको एक घरको छतमा रहेको होर्डिङ बोर्ड हटाएर अभियान सुरु भएको जनाएको थियो ।

तर, व्यक्तिगत संरचनामा बनाइएका होर्डिङबोर्ड पूर्वसूचना विना हटाएको भन्दै महानगरको विरोध भयो । त्यसपछि महानगर पछि हट्यो ।

त्यसैबीचमा परिचय एड्भरटाइजिङका सोभित बस्यालले सम्पत्तिको हकमा असर पुर्‍याउने गरी महानगरले सूचना पठाएको र यो निजी सम्पत्तिमाथिको हस्तक्षेपकारी नीति रहेको जिकीर गर्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए । तर, अदालतले रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

अदालतबाट पनि होर्डिङ बोर्ड हटाउन सहुलियत पाएपछि महानगरले फेरि १५ दिनभित्र होर्डिङबोर्ड आफैं हटाउनू भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । तर, उक्त सूचना भने अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । तयारीबिनै निर्णय गर्दा कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै होर्डिङबोर्ड व्यवस्थापनबारे तत्कालीन समयदेखि नै महानगरको आलोचना हुँदै आएको छ ।

२०७१ सालमा पोखरा महानगरले वार्षिक २६ लाख रुपैयाँ पाउने गरी पोखरा उद्योग वाणिज्य संघसँग ५ वर्षका लागि होर्डिङबोर्डको सम्झौता गरेको थियो । तर, सम्झौताबमोजिम आफूले काम नगरी संघले त्योभन्दा बढी रकम लिएर अर्कै कम्पनी छायाँ एड्भरटाइजिङलाई जिम्मा दियो । छायाँ एड्भरटाइजिङले समेत आफूले काम नगरी अर्कै कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो ।

उद्योग वाणिज्य संघले सम्झौताबमोजिम पोखराको होर्डिङ बोर्ड सुधारमा काम नगरेको र पाउनुपर्ने आम्दानीसमेत नपाएको भन्दै महानगरले ०७५ माघ २९ गते सम्झौता रद्द गरेको थियो । होर्डिङबोर्ड हटाउन नसकेको महानगरले ५३ वटा सोलारजडित ‘स्मार्ट प्रतिक्षालय’ बनायो । स्मार्ट प्रतीक्षालयमा विज्ञापन राखेर आम्दानी गर्ने योजना पनि प्रभावकारी हुन सकेन । प्रतीक्षालयसमेत जीर्ण भइसकेका छन् ।

सानिसा सहकार्य आह्वान गरेको ४ वर्षसम्म भएन सम्झौता

होर्डिङ बोर्ड व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी (सानिसा)योजना अन्तर्गत लैजाने भन्दै महानगरले ०७६ मै सूचना आह्वान पनि गर्‍यो । सम्झौता रद्द भएसँगै होर्डिङबोर्ड स्वतः अवैध ठहरिए भने ती होर्डिङ बोर्ड राख्ने व्यापारिक संघसंस्थाले लाखौं रुपैयाँ कर तिरेनन्, महानगरलेसमेत ताकेता गर्न सकेन ।

महानगरले ४ वर्षसम्म सानिसा सम्झौताको टुंगो नलगाइदिँदा होर्डिङ बोर्ड हट्नुको साटो विज्ञापन कम्पनीहरुको रजाइँ बढेर गएको छ । बीचमा कोरोना महामारीका कारण प्रक्रिया केही समय रोकिएको बताएको महानगरले हालसम्म टेन्डर टुंगोमा पुर्‍याउन सकेको छैन ।

यहीबीचमा अनुमतिबिना विज्ञापन कम्पनीहरुले होर्डिङबोर्ड थपिरहे भने महानगरको राजश्व गुमिरह्यो ।

सूचना जारी भएर आवेदन परिसक्दा पनि लामो समयसम्म किन सम्झौता हुन सकेन ? महानगर मौन छ । पोखरा महानगरपालिका राजश्व महाशाखा अधिकृत झंकनाथ पौडेल डिजिटल होर्डिङबोर्डसम्बन्धी टेन्डर प्रक्रियामै रहेको बताउँछन् । ‘धेरै आवेदन आएका थिएनन्, एक दुइटा आएका थिए,’ पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पृथ्वीचोक, हल्लनचोक, अमरसिंह चोक हेर्ने कुरा थियो । अहिले प्रक्रियामै छ । अध्ययन हुँदैछ ।’

यो पनि पढ्नुहोस