‘संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता दिएको छ तर हामी दास हुन दौडिरहेका छौं’

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिक सशक्त र निर्णयकर्ता हुन्छन् । त्यस्तो देशमा गणतन्त्र छ कि राजतन्त्र छ भन्ने कुराको खासै मतलब हुँदैन । राजतन्त्र भएका बेलायत, क्यानडा, न्यूजिल्याण्ड, अष्ट्रेलिया जस्ता मुलुकमा राजाको भूमिका आलंकारिक (संवैधानिक) मात्रै छ । त्यहाँ सबै काम निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्छन् । सर्वसाधारण मतदाताको निर्णय निर्माण गर्न र कुन पार्टी सही वा गलत भन्ने बुझाइ तय गर्न मिडियाको भूमिका अहं हुन्छ ।

नेपालमा पनि २०४७ सालको संविधानले जनतामा शक्ति नदिएको होइन । तर, स्वार्थ नमिल्नासाथ दरबारमा गएर ‘हामीभन्दा शक्तिशाली हजुर नै हो’ भन्दै आलंकारिक भूमिकाका संवैधानिक राजालाई उकास्ने काम दलहरूबाटै भयो, त्यो दुर्भाग्य थियो ।

२०६५ सालयता राजतन्त्र समाप्त भएर गणतन्त्र स्थापना भयो । शक्तिकेन्द्रमा आधारित हुने दलीय अभ्यासले नेतालाई अहिले भारतपरस्त बनाइरहेको छ । दूतावास दाहिने भए, भारतलाई खुशी बनाउन सके शक्तिशाली बनिन्छ भन्ने भाष्य बनेको छ ।

हिजो त शक्तिको केन्द्र (राजतन्त्र) नेपालमै थियो । अहिले भारत र चीनले त्यो ठाउँ ओगटेका छन् । यो अवस्थालाई चिर्न मिडियाले सशक्त भूमिका खेल्न सक्नुपर्थ्यो, तर बहुसंख्यक मिडिया र मिडियाकर्मीहरू स्वयं राजनीतिक दलका कारिन्दा बन्दा त्यसो हुन सकेन ।

उदाहरणका लागि अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सबै मिडियाले सम्पादकीय र ‘सुपर स्टोरी’ लेखेर ‘खबरदार दोषी कोही नछुटून्, निर्दोष नपरून्’ भनेर काम गर्नुपर्ने हो । तर, मिडिया सञ्चालक, पत्रकार, सम्पादक सबैका आ–आफ्ना प्राथमिकता, रुचि र चासोहरू छन् । जनचासो दोस्रो प्राथमिकतामा परेको छ ।

मिडियाले भएको कुरालाई रिपोर्टिङ गर्नुका साथै मार्गनिर्देश गर्ने भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्छ । अब के गर्ने भनेर विकल्प दिनुपर्छ । हामी पनि यसो गर्न सक्छौं भनेर बाटो देखाउन सक्नुपर्छ । विभिन्न देशमा विशेष घटनामा यस्ता अभ्यास गरिन्छन् । किनकि मिडियाका मान्छे केवल हुलाकी होइनन्, आफैं निर्णय गर्न सक्ने बौद्धिक क्षमता भएका व्यक्ति हुन् ।

सन् १६४० मा जोन मिल्टनले भनेका थिए— ‘मिडियाकर्मीसँग आफ्नै उच्च तहको बौद्धिकता (इन्टलेक्चुअल एबिलिटी) छ, सरकारले हामीलाई निर्देशित गर्नुपर्दैन । हामी सक्षम छौं ।’ झण्डै चार सय वर्षपछि पनि हामी त पत्रकारका नाउँमा हुलाकी मात्रै भएर बसेका छौं ।

फलानो पार्टीको ‘क्याडर बेस’ मिडियाले त अर्को फलानो पार्टीको पायो भने मात्रै लेख्छ, तर आफ्नो पार्टीकोमा चुप बसिदिन्छ । नाफा–घाटाको विश्लेषण गरेर चुप लाग्ने हो भने हाम्रो मिडियाले समाजलाई जहाँ लैजानुपर्ने हो, त्यहाँ पुर्‍याउँदैन ।

गणतन्त्रमा पनि हामीले अरूको नभएर जनताको लाभ–हानि र हित हेर्नुपर्छ । बहुसंख्यक नागरिकलाई कसरी फाइदा–बेफाइदा हुन्छ भनेर लागत–लाभ विश्लेषण गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा जति नीतिगत भ्रष्टाचार त भारतमा तत्कालीन ब्रिटिश–इण्डिया सरकारले पनि गरेन होला । यस्तो अवस्थामा मिडियाले राष्ट्रिय हित (नेशनल इन्ट्रेष्ट) का मुद्दाहरू चिनेर सशक्त ढंगले बोल्न सक्नुपर्ने हो ।

सरकारले जनताको हितमा काम नगर्दा लेखेर मात्रै भएन भने पत्रकार–सम्पादकहरू ध्यानाकर्षण गराउन पनि जानुपर्छ । किनभने हाम्रो जस्तो देशमा लेखेर/पढेर, सिग्नल दिएर मात्रै बुझ्नेवाला छैनन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ ?’ भन्न जानुपर्छ । प्रश्न गर्नुपर्छ, नंग्याउनुपर्छ । त्यसलाई जीवन्त रूपमा सम्प्रेषण गर्दै नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

तर यहाँ त मिडिया र पत्रकारका आफ्नै रुचि छन् । कोही सत्तापक्षको, कोही विपक्षको । कोही एनजीओले चलाएको संस्थाका, कोही कूटनीतिक निकायबाट पैसा खाने त कोही कर्पोरेट रुचिमा अनुकूलित पत्रकार । यस्तो अवस्थामा हामी जनताको हित र रुचिलाई कसरी पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सक्छौं ? यो नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रको समस्या हो ।

नारा ‘आवाजविहीनहरूको आवाज’ भने पनि हाम्रा मिडियामा धेरै आवाज शक्तिशालीहरूकै जान्छ । सिंहदरबार र संसदको आवाज धेरै जान्छ । उही पुरानै कुरा कैयौं पटक दोहोरिन्छ । नयाँ सांसदले उठाएको राम्रा विषयभन्दा शक्तिशाली नेताको गालीगलौज र काम नलाग्ने पुरानै कुरा हाम्रा मिडियाको प्राथमिकतामा पर्छ । हामीले आवाजविहीनहरूको आवाज दिनुपर्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकेनौं ।

त्यसो त, कहिलेकाहीं मिडियामा जनताका आवाज पनि आउँछ, तर एकदमै कम । बढी सिंहदरबारमा पहुँच भएका शक्तिशालीहरूको आवाजले ठाउँ पाउँछ । हामीले हिजो ठूला मान्छे समाचारका स्रोत हुन् भनेर सिक्यौं । त्यो कुरा हाम्रो दिमागमा अहिले पनि जरा गाडेर बसेको छ ।

कुनै पत्रकार सम्मेलनमा गयौं भने कसैले यसो भन्यो भन्ने समाचार जान्छ, ठिकै छ । सँगसँगै त्यसमा आलोचना, विश्लेषण, विज्ञको विचार र पत्रकार स्वयंको मत पनि हुनुपर्छ । अब समाचार मात्रै दिएर पुग्ने जमाना रहेन सँगै, आज समाचार लेख्छु, भोलि विश्लेषण गर्छु भन्ने जमाना पनि रहेन ।

मिडियासँग शक्ति छ । कतिपय बेला हामीले राज्यलाई पछि हट्न बाध्य पारेका पनि छौं तर राज्य बेला–बेला त्यही गल्ती दोहोर्‍याउन आइपुग्छ । किनभने हामीसँग मिडियाको संगठित र व्यवस्थित कार्यगत एकता छैन ।

हाम्रोमा इमानदार पत्रकार पनि छन् तर टिक्ने वातावरण छैन । उसले देशको दूषित राजनीतिक वातावरणमा अनुकूलित हुनुपर्छ या त पेशा परिवर्तन गर्न बाध्य हुनुपर्छ । आर्थिक अभाव, स्वतन्त्र वातावरण नहुनु लगायत कारणले हाम्रो जस्तो देशमा पत्रकार मात्रै भएर २० वर्ष कटाउन गाह्रो छ । विकल्प, भविष्य, अनुशासन र इज्जतको अभाव यो क्षेत्रमा छ । अहिले पत्रकारको हालत बहुदल आएपछिको प्रहरीको जस्तै छ । पत्रकार भन्यो भने मान्छे फिस्स हाँस्छन् ।

यस्तो किन भयो भने हामीले यो ‘प्लेटफर्म’लाई सदुपयोग गर्न सकेनौं । धेरैजसो पत्रकार राजनीतिक भूमिकामा गए । पार्टी फुट्नासाथ पत्रकारका संगठन पनि फुटिहाल्छन् । हामी असाध्यै लबस्तरो ढंगले प्रस्तुत भयौं । सामान्यतः वाम र दक्षिणपन्थबाट प्रभावित हुनुसम्म स्वाभाविक नै हो । विचार नभएको पत्रकार हुँदैन भन्ने नाउँमा पत्रकारले राजनीतिमा गरिरहेको यो राइफाँडो उपयुक्त होइन ।

अहिले राजनीतिमा आबद्ध पत्रकारका एजेन्डा आफू आबद्ध पार्टीका कमजोरी र गल्तीमा आँखा चिम्लिदिने, अरूका राम्रै काममा पनि नराम्रो पक्ष उधिनेर लेख्ने प्रवृत्ति छ । पत्रकारिताले त जे छ त्यो लेख्ने हो, राम्रो–नराम्रो जे भए पनि । पत्रकारलाई मन परे पनि नपरे पनि लेख्ने हो ।

आर्थिक समस्याले पनि हाम्रो पत्रकारिता अभ्यासमा विचलन देखिएका हुन् । किनकि शक्तिशालीहरू नै ‘फाइनान्सियल ब्याकबोन’ मा पनि छन् । मिडियाका सञ्चालकहरूको स्वार्थले पनि पत्रकारितालाई बदनाम गराइरहेको हुन्छ । कतिपयसँग विशुद्ध पत्रकारिता गर्ने उद्देश्यभन्दा राजनीतिक लगायत अरू स्वार्थ पनि छन् कि ?

सहकारी मोडेलको पत्रकारिता
यो अभ्यासको पृष्ठभूमिमा पत्रकारिता सहकारी मोडेलमा गयो भने मात्रै साँच्चैको पत्रकारिता हुन्छ । यो मोडेलमा ‘हामी सबै छौं, हामी सबैलाई नाफा हुनुपर्छ’ भन्ने भावना हुन्छ ।

अहिले नेपालमा हुन खोजिरहेको मिडियामा आईपीओ जारी गर्ने अभ्यास भनेको ५१ प्रतिशत मिडिया मालिकले लिएर बहुसंख्यकको शेयरमा शासन गर्ने मोडेल हो । सहकारिता मोडेल योभन्दा फरक हुन्छ । शेयर वितरणको संरचनाले नै संस्थाभित्र केही सीमित व्यक्तिको हातमा निर्णय क्षमता हुँदैन, धेरै जना मिलेर नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

युरोप, अमेरिकामा यस्ता मोडेलका धेरै सञ्चारमाध्यम सञ्चालित छन्, जहाँ निर्णय प्रक्रियामा आर्थिक स्वार्थलाई हावी हुन दिइँदैन । सामुदायिक स्वामित्व भएका मिडिया पनि यसका उदाहरण हुनसक्छन् । यसमा सहभागीहरू सक्रिय हुन्छन् र सामुदायिक हित र स्वार्थको सेवा हुन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गर्न चाहने एकाध मानिस आफैं बाहिरिन्छन् ।

तर हाम्रो पत्रकारितामा व्यक्ति धनी भइरहेको छ । एक जना व्यक्तिको निर्णय हाबी भइरहेको छ । के उक्त निर्णय समुदायको हितमा छ ? मुख्य समस्या यही हो ।

२१औं शताब्दीको मिडिया एउटा टाइकुनको पक्षमा चल्दा नहुने रहेछ भन्ने पुष्टि त ट्वीटरमा एलन मस्कको सहभागिताले देखाइदियो । पहिले त्यहाँ सहकारी मोडेलकै निर्णय प्रक्रिया थियो । त्यहाँ धेरै मानिस थिए, निर्णय गर्ने संरचना थियो, त्यसले लिने निर्णयमा छलफल हुन्थ्यो र अन्ततः पास हुन्थ्यो । पछि मस्कको मनोमानी आधारमा चल्न थालेपछि पुष्टि भयो कि एक जना व्यक्तिको सनकमा मिडिया नचल्ने रहेछ । यसप्रकारको पकडबाट बाहिर आयो भने हाम्रो मिडियाले अहिले भन्दा राम्रो गर्न सक्छ ।

अन्ततः मूलधारकै मिडिया
सोसल मिडिया दुष्प्रचार, फेक न्यूज र प्रोपोगान्डाको महासागर हो । राम्रा कुरा पनि छन्, तर कुन राम्रो र कुन नराम्रो भन्ने थाहा नै पाइन्न । कुन स्रोतबाट कसरी पुष्टि गर्ने, त्यसको स्वामित्व लिने आधिकारिक मानिस को हो ? त्यसको कपिराइट के हो भन्ने थाहै हुँदैन ।

त्यसपछि समाचारको तथ्य प्रमाणका लागि पनि पाठकले मूलधारकै मिडियाको सहारा लिनुपर्छ । त्यसैले अहिले सोसल मिडियाले गर्दा मूलधारका मिडियाको भाउ झन् बढ्नुपर्ने थियो । त्यसो हुनसकेको छैन । त्यो भाउ बढाउने काम पत्रकारकै हो ।

मिडियाको रि–ब्रान्डिङ गरेर भाउ बढाउन जरूरी छ । सोसल मिडियाले यति धेरै फेक न्यूज जन्माइरहेकोले नै परम्परागत पत्रकारिताको आवश्यकता छ । हिजो समाचार दिनका लागि हामी छौं, तपाईं जहाँसुकै भए पनि सूचना यहाँ छ भन्ने थियो । अहिले आधिकारिक सूचना हामीसँग छ भन्नुपर्ने अवस्था आयो । ‘सामाजिक सञ्जालमा सेन्सेसनल कुरा आयो भने भेरिफाई गर्न हामी यहाँ छौं’ भन्न सक्नुपर्छ । यो कुरा अझ धेरै नागरिकलाई बुझाउन सक्नुपर्छ ।

नेपालमा मिडियाको मूल्य घटेको होइन, बरु यिनको संख्या बढेर सबै सोसल मिडिया जस्ता देखिएका हुन् । अहिले हाम्रोमा दर्ता भएका ४ हजार र नभएका हजारौं अनलाइन छन् । तीमध्ये धेरै सोसल मिडिया जस्तै हावादारी छन् । किनभने एउटाले गलत समाचार प्रकाशन गर्‍यो भने बाँकी सबैले त्यही ‘कपी पेस्ट’ गरेर संप्रेषण गर्छन् ।

अब सबैभन्दा विश्वसनीय, समुदायको अपनत्व र स्वामित्व भएको, सहकारी मोडेलको मिडिया चाहिन्छ । समग्र तस्वीर के हो भनेर लेख्ने मिडिया चाहिन्छ । हाम्रोमा पत्रकार इमानदार नै छन् तर कतिपय चाहिं मिडिया व्यवस्थापनको स्वार्थमा फसिरहेका छन्, जुन कुरा पत्रकारलाई नै थाहा छैन ।

अहिले सूचनाको बाढी आयो, तर सत्य सूचना थाहा पाउन ‘फ्याक्ट चेकिङ’ संस्था चाहियो । यति धेरै मिडिया छन्, सबै मिलेर एउटा ‘फ्याक्ट चेकिङ’ संस्था खोलौं, प्रेस काउन्सिल वा पत्रकार महासंघमा त्यस्तो संस्था बनाऔं, त्यसका लागि हामीले पनि लगानी गरौं भन्न कोही तयार छैनन् । सबैलाई आफ्नो दोकान चलिरहेको छ, यसैगरी चल्छ भन्ने लागेको छ ।

हामी व्यावसायिक हुने हो भने हरेक मिडियाले ‘फ्याक्ट चेकिङ’ विभाग खोल्नुपर्ने हो । विदेशमा यस्तो अभ्यास छ । जर्मनीको एउटै मिडिया हाउसमा दर्जनौं जनशक्ति यस्तो विभागमा काम गर्छन् । अहिले विश्वका साना–ठूला मिडियामा ‘फ्याक्ट चेकिङ’ विभाग नै छन् ।

हाम्रा यति धेरै संस्था छन्, समाचार वार्टर गरौं, नचोरौं भन्दा पनि टेर्दैनन् । हेडलाइन चलाएर हालिहाल्ने चलन छ । ‘बाराका सिडियोले अनलाइनखबरलाई भने’ भनेको ठाउँमा ‘अनलाइनखबर’ झिकेर ‘बाराको सिडियोले भने’ भन्दिने । जोसँग भनेको ऊ मात्रै आधिकारिक सूचना ‘होल्डर’ हो । त्यसैले व्यावसायिकताको हिसाबले हामीले अलि ‘कमजोर गुणस्तर’को पत्रकारिता गरिरहेका छौं भन्नुपर्छ ।

यसमा पत्रकार मात्रै दोषी छैनन् । धेरै पत्रकारलाई तालिम नै छैन । स्रोत छैन । कतिपय अवस्थामा फिल्ड रिपोर्टिङ गरेको बिल फर्स्योट  गर्न गाह्रो छ । रिसर्च छैन, रिसर्चमा लगानी छैन । पत्रकारलाई तालिम एनजीओले दिइरहेका छन् । एनजीओको तालिमले पत्रकार सिद्धान्तभन्दा अन्तै बाउँठिएर गइरहेको छ । भएका केही पत्रकार पनि एनजीओतिरै फर्किएका छन् । यसरी विभिन्न स्वार्थ समूहले दिएका तालिम लिएपछि हाम्रो पत्रकारिता कता जान्छ ? अहिले भइरहेको त्यही हो ।

आगामी बाटो
मिडिया धेरै भए, अब मर्जरमा जानुपर्छ । अहिले पत्रकार महासंघले जस्तै शुद्धीकरण अभियान चलाउनुपर्छ । संसारमा ठूला विश्वविद्यालयले मात्रै गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छन् । किनभने, त्यही पूर्वाधारमा थप विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन् । स–साना स्कुल खोल्यो भने जति पैसा दिए पनि विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन गाह्रो हुन्छ । विद्यार्थी थोरै हुँदा धेरैबाट पाउने ‘एक्सिलेन्स’ को अवसर गुम्छ ।

त्यसो त मर्जरसँगै स्वामित्वमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । त्यो सहकारी मोडेल हुन सक्छ । जस्तै, एक दुई सय जना वा पाँच सय जनाको स्वामित्व छ भने त्यतिबेला सम्पादकीय स्वतन्त्रता पनि सुनिश्चित हुन्छ । सम्पादकलाई पहिल्यै शक्ति दिइएको हुन्छ । त्यो त साधारण सभाले पास गरेर दिएको हुन्छ । त्यसपछि सम्पादकले मालिक रिसाउँछन् कि भन्नै परेन । गाइडलाइन अनुसार काम गर्न सक्छ ।

तेस्रो, हामीसँग अलिक ठूला मिडिया हुनुपर्छ । समुदायलाई हेर्छु भन्नेले समुदायमा जानुपर्छ । हाम्रा त सामुदायिक मिडियाले पनि प्रचण्ड (प्रधानमन्त्री) कै समाचार लेखेर बसेका छन् । समुदायलाई हेर्ने भनेपछि अरू छाडेर समुदायमा जानुपर्‍यो । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा मतलब गर्नु भएन । किनभने, सामुदायिक भनेपछि समुदायकै स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

अर्को, फ्याक्ट चेकिङ अर्गनाइजेसनहरू खोल्नुपर्छ । सबै मिडियाको आ–आफ्नो फ्याक्ट चेकिङ विभाग धान्न नसके धेरै मिडिया मिलेर दुई–तीन वटा फ्याक्ट चेकिङ संयन्त्र खोल्न सकिन्छ । कहिलेकाहीं एउटाले नसक्दा अर्कोले राम्रो तथ्य जाँच गर्न सक्छ । त्यसमा लगानी, अनुसन्धान, तालिम प्राप्त दक्ष र व्यावसायिक जनशक्ति व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

साथै, कपिराइटलाई बलियो गरी अनुगमन गर्नुपर्छ । अर्काको समाचार एक वाक्य मात्रै मिल्यो भने पनि कपिराइट लाग्छ । समाचारको विषयमा कपिराइट लाग्दैन भनेर कानुनमा लेखिएको छ । यो भनेको समाचारको विषयमा मात्रै कपिराइट लाग्दैन, समाचारमा चाहिं लाग्छ । प्रचण्डले आज यस्तो भने भन्ने विषयमा जसले पनि समाचार लेख्न पाउने भए । तर, त्यही वाक्य चोर्नुहुँदैन । यदि कसैले अरूले लेखेको समाचार फेरबदल गरेर छाप्यो भने त्यसलाई कपिराइटको मुद्दा लाग्नुपर्छ ।

खाँचो प्रतिबद्ध पत्रकारको
हामीले प्रतिबद्ध पत्रकार जन्माउनुपर्छ तर हाम्रोमा पढ्दापढ्दै ऊ कुनै न कुनै संगठनमा आबद्ध भइसक्छ । पेशाभन्दा दलप्रति प्रतिबद्ध पत्रकार जन्मिन्छ । अनि गडबडी सुरु हुन्छ । म जुन दिनसम्म सक्छु त्यो दिनसम्म गजबले पत्रकारिता गर्छु, जुन दिन सक्दिनँ त्यो दिन म पत्रकारिता होइन अरू पेशा गर्छु भन्ने हुनुपर्छ ।

म पत्रकारिता पढाउँछु, मिडियामा लेख्छु । तर, म पत्रकार होइन किनकि रिपोर्टिङमा जान्नँ, सम्पादकीय प्रक्रियामा संलग्न छैन । तर, हाम्रोमा मिडियामा काम गर्ने सबै पत्रकार । हुँदाहुँदा कुनै सञ्चार संस्थाको कार्यालय सहायकले समेत पत्रकारको कार्ड बोकेर हिंडेको हुन्छ । पत्रकार हुनुभन्दा पत्रकारको कार्ड बोक्नुमा फाइदा भएपछि हुने यस्तै हो ।

गणतन्त्रले सम्पादकीय स्वतन्त्रतासँगै अध्ययनशील र अनुभवी पत्रकार दिनुपर्ने हो । तर, झन् दास मनोवृत्तिका पत्रकार जन्माइरहेको छ । राजतन्त्रमा बलियो सम्पादकीय स्वतन्त्रता हुँदैनथ्यो । गणतन्त्रमा त यस्तो पत्रकारिता हुनुपर्थ्यो कि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्ता घटनामा संलग्न हुनुपूर्व तिनीहरूले हजार पटक सोच्नुपर्थ्यो  । हाम्रो पत्रकारिताले गतिलो गर्न सकेको भए समाज यति भ्रष्ट हुँदैनथ्यो । हामी ‘वाचडग’ भन्नेले नै राम्ररी आफ्नो काम गरेनौं । मिडियाले प्रयासै नगरेको होइन, तर यसकै आवाज विभाजित र कमजोर भयो ।

गणतान्त्रिक सरकारहरूले मिडिया नीतिमा प्रगतिशील सुधार गर्नुपर्थ्यो । यसका लागि निर्णायक भूमिका पत्रकारले नै खेल्नुपर्छ तर पत्रकारहरू सबै पार्टीहरूमा आबद्ध छन् । अवसरका लागि दलका नेतासँग मोलाहिजा गरेपछि प्रगतिशील आवाजहरू कमजोर भएका छन् । पत्रकार राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनुहुँदैन । जानै पर्‍यो भने राजीनामा दिएर सार्वजनिक घोषणा गरेर राजनीतिमा जानुपर्थ्यो । हामीले त्यसो गरेनौं ।

राम्रो नीति बनाउन पत्रकार नै बलियो हुनुपर्छ । दोष नेतालाई दिएर हुँदैन । मिडिया नीतिमा पत्रकारको कमजोरी प्रतिबिम्बित भएको हो । यतिका पत्रकार भएपछि नेताभन्दा शक्तिशाली हुनुपर्थ्यो । पत्रकारसँग ‘प्लेटफर्म’ छ तर हामी लाचार भयौं । हामी हाम्रो स्वार्थ भएको बेलामा बोल्यौं, नभएको बेलामा चुप लाग्यौं ।

कति ठूल्ठूला पत्रकार छन्, ठूला मुद्दामा सामाजिक सञ्जालमा पनि बोल्दैनन् । किनभने, उनीहरू त्यसको नाफा–घाटाको हिसाब गर्न थाले । विचार निर्माण गर्दा कहाँ–कहाँ भन्नुपर्ने हो त्यहाँ–त्यहाँ भन्नुपर्छ । सोसल मिडिया, मिडिया र कहीं नभए खुलामञ्चमा भए पनि गएर भन्नुपर्छ ।

गणतन्त्र आए पनि हाम्रा सञ्चारमाध्यम आवाजविहीनहरूको आवाज बन्न सकेनन् । थप अराजकता बढ्यो । गणतन्त्र आएपछि हामीमाथिको अपेक्षा झन् बढेको थियो । संविधानले हामीलाई पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता दिएको थियो तर, त्यसलाई उपयोग गर्न सकिएन । संविधानले दिएको ‘ब्ल्याङ्क चेक’ हामीले साट्न सकेनौं । संविधानले स्वतन्त्रता दिएको छ तर हामी दास हुन दौडिरहेका छौं ।

(युनिभर्सिटी अफ अटवा, क्यानाडाबाट डिजिटल सञ्चारमा विद्यावारिधि गरेका लेखकसँग सुदर्शन खतिवडाले गरेको कुराकानीमा आधारित)