+
+
भौतिक पूर्वाधारको बजेट सडकमा केन्द्रित :

पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ३१ अर्ब, फास्ट ट्रयाकलाई २२ अर्ब

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८० जेठ १५ गते २३:३८

१५ जेठ, काठमाडौं । प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि नयाँ भवन निर्माण र फर्निचर खरिद नगर्ने घोषणा गरेको सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास अन्तर्गत सडक, पुल र सुरुङमार्ग निर्माणलाई भने प्राथमिकतामा राखेको छ । तर तराई–मधेश द्रुत मार्ग लगायतमा भने सरकारले विगतको भन्दा कम बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ३० अर्ब कम हो । चालु आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयले १ अर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।

सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने घोषणा गरेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि ३१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

राजमार्ग र रणनीतिक सडक अन्तर्गत १५० वटा पुल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको सरकारले पुल निर्माणका लागि २ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल र कमला–कञ्चनपुर खण्डको विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई एशियाली राजमार्गको गुणस्तर मापदण्डमा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । त्यसका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग ४२ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ माघ २४ गते सम्झौता भए पनि सडकको प्रगति सुस्त छ ।

यसैगरी सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गकै कमला–ढल्केबर–पथलैया, बुटवल–गोरुसिङ्गे, काकडभिट्टा–लौकही, पथलैया–नारायणगढ र लमही–भालुवाङ सडक खण्डको स्तरोन्नति पनि सुरु गर्ने जनाएको छ । दाङको लमही–भालुबाङ खण्डमै एमसीसी परियोजना मार्फत सडक स्तरोन्नति तथा विस्तारको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

बजेटमा नारायणी र तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख छ । सिग्नेचर पुलका लागि ठेक्का आह्वान भइसकेको छ ।

यसैगरी मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत पाँचथर, रामेछाप, नुवाकोट, पर्वत, बाग्लुङ, जाजरकोट लगायत विभिन्न १२ खण्डको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसका लागि ३ अर्ब ९६ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लाका आठ खण्डको सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको जानकारी अर्थमन्त्री महतले दिए ।

यसैगरी मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत इलाम, सुनसरी, गुल्मी, रोल्पा, सुर्खेत, कैलाली र डडेल्धुरा खण्डको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

तराई–मधेश द्रुत मार्गको बजेट घट्यो

काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग निर्माण २०८३ सालभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको सरकारले त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा साढे ७ अर्ब कम बजेट विनियोजन गरेको छ ।

द्रुतमार्ग निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । द्रुतमार्ग अन्तर्गत ठेक्का लाग्न बाँकी खण्डको ठेक्का व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

चार वर्षभित्र सक्ने भन्दै १४ जेठ २०७४ मा निर्माण थालिएको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको म्याद थपेर मंसिर २०८१ सम्म सक्ने भनिएको थियो । तर सो अवधिमा नसकिने भएपछि सरकारले आयोजनाको म्याद सक्ने भाका २०८३ चैतसम्म सारेको छ ।

यसैगरी नागढुंगा सुरुङमार्गको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने भन्दै ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री महतले बताएका छन् ।

सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको टोखा–छहरे सुरुङ मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्री महतले बुटवल–पाल्पा जोड्न निर्माणाधीन सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिइने बताएका छन् ।

नौबिसे–मुग्लिङ खण्डको २५ किलोमिटर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि २ अर्ब १६ करोड तथा मुग्लिन–पोखरा सडक खण्डको ५० किलोमिटर सडक विस्तार कार्य सम्पन्न गर्न ५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

यस्तै अन्तरदेशीय व्यापारिक मार्गको रूपमा रहेको गल्छी–त्रिशूली–बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने भन्दै ५१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने सरकारले जनाएको छ । कर्णाली करिडोर अन्तर्गत खुलालु–सलिसल्ला र हिल्सा–सिमकोट खण्ड निर्माणका लागि ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साथै बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त कर्णाली राजमार्गलाई पुनरुत्थान र स्तरोन्नति गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

कालीगण्डकी करिडोरको गैंडाकोट–राम्दी–बाग्लुङ खण्ड र बेनी–जोमसोम–कोरोला खण्ड गरी थप ६० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरी स्तरोन्नति गरिने अर्थमन्त्री महतले बताए । कालीगण्डकी करिडोर सडक निर्माणका लागि १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

कोशी करिडोरको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि ८० करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै अरुण करिडोरको चतरा–लेगुवा खण्डको निर्माण कार्य अघि बढाउन पनि अर्थमन्त्री महतले बजेट व्यवस्था गरेको बताए पनि रकम सार्वजनिक भएको छैन ।
महाकाली करिडोरको ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दार्चुला र दार्चुला–टिंकर सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सेती राजमार्गको टीकापुर–लोडे–चैनपुर र चैनपुर–ताक्लाकोट खण्ड निर्माण गर्न ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरैभन्ज्याङ सडकका लागि २५ करोड तथा दैजी–जोगबुढा–डडेल्धुरा सडक स्तरोन्नतिको लागि ३० करोड, भेरी करिडोर आयोजनाका लागि ५० करोड, राप्ति राजमार्गको दाङ–सल्यान–रुकुम खण्ड स्तरोन्नतिका लागि ९० करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

११ किलो–छेपेटार–भालुस्वारा–बारपाक सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न ८० करोड, डुम्रे–बेसीशहर–चामे सडक स्तरोन्नति गर्न ३४ करोड तथा पासाङ ल्हामु राजमार्गको तीनपिप्ले–रानीपौवा सडक खण्डको मर्मत तथा स्तरोन्नति कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

तमोर करिडोरको सुवाङ खोला–गणेश चोक र ओलाङ्चुङगोला–तिम्तला खण्डको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन ८० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कोहलपुर–सुर्खेत सडक, बुटवल–पाल्पा–पोखरा सडक र कटारी–घुर्मी सडकखण्ड स्तरोन्नतिका लागि पनि बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्री महतले बताएका छन् ।

भारतीय सीमा जोड्ने सडक स्तरोन्नति

भारतीय सीमासँग जोड्ने प्रमुख व्यापारिक मार्गहरूको स्तरोन्नति कार्य अन्तर्गत ६ लेनको बेलहिया–बुटवल, वीरगञ्ज–पथलैया तथा मोहना–अत्तरिया खण्डको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने र रानी–विराटनगर–धरान सडकको स्तरोन्नति तथा विस्तार कार्यलाई निरन्तरता दिइने बजेट मन्त्री महतले बताए । तर अर्थमन्त्री महतले रकम उल्लेख गरेनन् ।

यसैगरी चन्द्रपुर–गौर सडक स्तरोन्नति र विस्तार गर्न ७६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक खण्डको विस्तार कार्य अघि बढाउन रकम विनियोजन गरेको बताएका मन्त्री महतले काठमाडौं चक्रपथको कलंकी–बसुन्धरा खण्डको सडक विस्तार तथा निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन भन्दै २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन् ।

सरकारले कोटेश्वर, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा पनि फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण कार्य शुरू गर्ने घोषणा बजेट मार्फत गरेको छ । ललितपुरको ग्वार्कोमा बनिरहेको फ्लाइओभरको काम आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय राजमार्गमा आवश्यकतानुसार फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण गरिने अर्थमन्त्री महतले बताएका छन् ।

यसैगरी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका व्यस्त ४४ वटा चोकमा स्मार्ट ट्राफिक लाइट जडान गर्ने सरकारको घोषणा छ ।

राष्ट्रिय राजमार्गलाई दुरुस्त राख्न भन्दै करिब ३५० किलोमिटर सडकको आवधिक मर्मत र स्तरोन्नति गर्नुका साथै करिब ७ हजार ८०० किलोमिटर राजमार्गको नियमित मर्मतसम्भार गर्न पनि बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री महतले जानकारी दिए ।

यसैगरी पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्डको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने र वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्ग तथा रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने घोषणा सरकारले बजेट मार्फत गरेको छ ।

राष्ट्रिय राजमार्ग, प्रादेशिक राजमार्ग, रणनीतिक सडक, शहरी सडक र स्थानीय तथा ग्रामीण सडकको वर्गीकरण तथा मापदण्डलाई समयानुकूल परिमार्जन गरिने मन्त्री महतले बताए ।

स्वदेशी सिमेन्टको आन्तरिक खपत बढाउन पक्की सडक निर्माण गर्दा निश्चित मापदण्डको आधारमा ढलान गर्ने प्रविधि अवलम्बन गर्ने योजना छ । यसबाट टिकाउ र गुणस्तरीय सडक निर्माण हुने तथा बिटुमिनको आयात घट्ने सरकारको विश्वास छ ।

यस्तै सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित, भरपर्दो र वातावरणमैत्री बनाउने र सुरक्षित सडक सञ्जालको विकास गरी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडक सुरक्षा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने मन्त्री महतले बताएका छन् । सम्भावित दुर्घटना स्थल पहिचान गरी घुम्ती तथा साँघुरा सडकमा क्र्यास व्यारियर निर्माण गर्ने योजना समेत छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?