महँगियो पाँच तारे होटलको बसाइ र विदेश यात्रा

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले करको दायरा विस्तार गर्ने भन्दै होटल व्यवसायमा नयाँ शीर्षकमा कर लिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयक अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी आतिथ्य सेवामा बिलासिता कर थप गरेको छ ।

सरकारले पाँचतारे वा सो भन्दा माथिको होटेल र लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवामा विलासिता कर लाग्ने व्यवस्था गरेको हो । आर्थिक विधेयक २०८० अनुसार विलासिता कर २ प्रतिशत तोकिएको छ । सरकारले आयातित मदिरा र १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यका हिरा, मोती, पत्थर जडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गहनामा समेत २ प्रतिशत विलासिता कर लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यस्तो कर होटेल तथा रिर्सोटले सेवा प्रदान गरेको बेला नै असुल गर्नेछन् । आयातित मदिरामा लिइने कर भने भन्सार विन्दुमै पैठारीका बेला असुली हुने छ । १० लाख भन्दा बढीका धातुका गहनाको बिलासिता कर बिक्रेताले असुल गर्नेछ ।

उता, सरकारले गैरसरकारी संस्थाले तिर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर भने मिनाहा गरिदिएको छ । गैर सरकारी संस्थाले दातृ निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाबाट प्राप्त अनुदानमा मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण भई तिर्न बाँकी रहेको वा त्यस्तो कर निर्धारण उपर प्रशासकीय वा अन्य निकायमा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिएमा सबै मूल्य अभिवृद्धि कर र थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना मिनाहा गरिदिएको छ । यसका लागि २०८० मंसिरसम्म सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

म्यानपावरलाई सेवा शुल्क

सरकारले म्यानपावर कम्पनीबाट अब वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क उठाउने भएको छ । अब वैदेशिक रोजगार व्यवसायी वा इजाजत पाएको व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिबाट असुल गरेको रकमबाट एक प्रतिशत सेवा शूल्क तिर्नुपर्नेछ ।

यो रकम वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको हितमा खर्च गरिने समेत सरकारको भनाइ छ । यो रकम म्यानपावरले २५ गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्छ । त्यसो नगरे वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ ।

सञ्चार गृहलाई आयकर छुट

सरकारले सञ्चार गृह (मिडिया हाउस)लाई आयकरमा २५ प्रतिशत छुट दिएको छ । आर्थिक विधेयक २०८० अनुसार मिडिया हाउसको कारोबार गर्नेले आय वर्ष २०७९/८० मा आफ्नो व्यवसायिक उद्देश्य अनुसार गरेको आयमा आयकर ऐन अनुसार लाग्ने करमा २५ प्रतिशत छुट दिएको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६३/६४ सम्मको बक्यौता आयकर मिनाहा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ सम्मको २०६५ असार मसान्तसम्म कर निर्धारण भई असुल हुन नसकेको आयकर बक्यौतामध्ये प्रतिलगत ५० हजार रुपैयाँसम्मको बक्यौता कर र त्यसमा लागेको ब्याज मिनाहा गरिएको आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

शिक्षा सेवा शुल्क वृद्धि

विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थींले विदेशी मुद्रा सटही गर्दा लाग्ने शिक्षा सेवा शूल्क बढेको छ । आर्थिक विधेयक २०८० अनुसार अब विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्कवापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिँदा त्यस्तो सटही रकममा तीन प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लाग्ने छ ।

यसअघि यो रकम २ प्रतिशत थियो । विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपलब्ध गराउने बैैंक वा वित्तीय संस्थाले शिक्षण सेवा शुल्क वापत संकलन गरेको रकम अर्को महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गरी त्यसको विवरण राजस्व कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

सरकारले वार्षिक ५० लाख भन्दा माथि आम्दानी गर्ने व्यक्ति र प्रोप्राइटरसिप फर्मलाई लाग्ने आयकरको सीमा बढाएको छ । अब यस्तो आम्दानी हुने व्यक्ति तथा प्रोप्राइटरसीप फर्मले ३९ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने छ ।

यसअघि वार्षिक २० लाख भन्दा माथिको आम्दानी हुने प्राकृतिक व्यक्तिलाई ३६ प्रतिशत आयकरको सीमा रहेको थियो । २० लाख भन्दा तलको सीमा भने चलाइएको छैन ।

एफपीओ प्रिमियम र मर्जरको लाभमा कर

सरकारले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले एफपीओ र मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल गर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था बीमा कम्पनीसहित सूचीकृत कम्पनीले धितोपत्रको थप सार्वजनिक निष्कासन गर्दा प्राप्त प्रिमियम रकम र मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थासहितका कम्पनीले मर्जरमा जाँदा सेयर स्वाप अनुपातबाट हुने लाभको कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकले गरेको हो । साथै, मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा समेत कर असुल गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘निकायहरु आपसमा गाभिदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत् २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ’, आर्थिक विधेयक २०८० मा भनिएको छ ।

सहकारीलाई आयकर वृद्धि

सरकारले सहकारी संस्थाको आयकर पनि बढाएको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको कर बढाउने निर्णय गरेको सरकारले अन्य सहकारीको भने यथावत राखेको छ । अधिकतम १० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने सहकारीले अब २० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।

हाल नगरपालिकाभित्र सञ्चालित सबै सहकारी संस्थालाई ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था थियो । तर, नगरपालिकामा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारीले आयको १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएको छ । यस्तै उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालित बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको कर ७ प्रतिशतबाट बढेर १५ प्रतिशत पुगेको छ ।

विदेश भ्रमणमा जानेलाई ५ प्रतिशत वैदेशिक पर्यटन कर

सरकारले विदेश भ्रमणमा जानेहरुबाट कर असुल गर्ने गरी नयाँ नीति ल्याएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले भुक्तानी गर्ने रकममा पाँच प्रतिशतका दरले वैदेशिक पर्यटन कर तिर्नुपर्नेछ । यस्तो कर वैदेशिक भ्रमणमा जाने व्यक्तिले भ्रमण प्याकेज बिक्रेतालाई खरिदकै बखत कर तिर्नुपर्ने छ ।

फर्म वा कम्पनी व्यवसाय प्रवर्द्धनका सिलसिलामा आफू सम्बद्ध प्राकृतिक व्यक्तिलाई वैदेशिक भ्रमणमा लैजाँदा लाग्ने खर्च लेखाङ्‍कन बखत नै कर तिर्नु पर्नेछ । पर्यटन शुल्क वापत संकलन गरेको राजस्व अर्को महिनाको २५ गतेसम्म जम्मा गरिसक्नुपर्ने छ ।