बिजुली बसमा पनि कर बढ्यो, संख्या बढिरहेकै माइक्रो सरकारको निशानामा

१६ जेठ, काठमाडौं । महँगा निजी प्रयोजनका विद्युतीय गाडीमा कर घटाएको सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा भने कर बढाएको छ । अब ११ देखि १४ सिटसम्मका विद्युतीय बसमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने गरी व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारको यो नीतिले आधारभूत तहका निजी सवारी र सार्वजनिक सवारीको भन्सार महसुल बराबरी भएको छ । सरकारले सोमबार ल्याएको बजेटअनुसार अब ५० किलोवाटसम्मका निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा पनि १० प्रतिशत मात्रै भन्सार लिइनेछ । सँगै १४ सिटसम्मका विद्युतीय सार्वजनिक बसले पनि निजी सरह नै भन्सार महसुल तिर्नुपर्नेछ ।

यसअघि १० सिटसम्मका विद्युतीय सार्वजनिक सवारीमा मात्रै १० प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो । सोमबार सार्वजनिक भएको बजेटपछि १४ सिटसम्मकै विद्युतीय बसमा १० प्रतिशत कर लाग्नेछ ।

यो व्यवस्थाले यसअघि १ प्रतिशत करमा भित्रिएका विद्युतीय बसहरु अब १० प्रतिशत भन्सार तिरेर भित्रिनेछन् । यसले चीनबाट नेपाल भित्रिरहेका विद्युतीय माइक्रोबस महँगो बनाएको छ । नयाँ व्यवस्थापछि १५ सिटभन्दा बढी क्षमताका बिजुली बस मात्रै एक प्रतिशत भन्सारमा भित्रिन पाउनेछन् ।

कम सञ्चालन खर्चका कारण बीपी राजमार्गसहित विभिन्न रुटमा साना विद्युतीय बस चलिरहेका छन् । सो रुटमा यस्ता बिजुली बसले अन्य डिजेल बसलाई विस्थापित नै गर्न लागिसकेका छन् । वीपी राजमार्ग हुँदै काठमाडौंबाट गाईघाट, सिन्धुली, बर्दिवास र जनकपुर जाने साना बसहरू अधिकतम रूपमा विद्युतीय हुनसक्ने देखिएको थियो । यसैगरी काठमाडौं–ओखलढुंगा, काठमाडौं–हेटौंडा, काठमाडौं नारायणगढ, काठमाडौं–दोलखा, नेपालगञ्ज–सुर्खेत, हेटौंडा–वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज–धनगढी, धनगढी–महेन्द्रनगर, लहान–राजविराज, लहान–जनकपुर रुट पनि आंशिक रूपमा यस्ता विद्युतीय बस सञ्चालन हुन थालेका छन् । यस्ता रुटहरूमा करिब ६ हजार विद्युतीय सार्वजनिक सवारी चल्न सक्ने निजी क्षेत्रबाट भएको एक अध्ययनले देखाएको थियो ।

अहिले डीएफएसके, जोयलोङ, केवाईसी, फोटोनका माइक्रोबस सहित सीएचटीसी, बीएके, बीवाईडी लगायत कम्पनीका करिब १८५ वटा बिजुली बस सार्वजनिक सेवामा रहेको अनुमान छ ।

काठमाडौं–पोखरासहित विभिन्न रुटमा यस्तो माइक्रो बसको संख्या बढिरहेको छ । यही बेला यस्ता बिजुली बस आयात गर्दा लाग्ने भन्सार बढाएको छ । संख्या बढ्दै गएपछि त्यसमा राजस्व बढी उठ्ने देखेर सरकारले विद्युतीय सार्वजनिक सवारीमा कर लगाएको हो ।

सिट विवादपछि चलखेल

सरकारले यसअघि ११ सिट मानेर भन्सार पास भइरहेका बिजुली बसलाई गत फागुनदेखि ९ सिटको भन्दै नयाँ दरमा भन्सार लगाउन थालेको थियो । यस्ता बसहरुमा ‘फोल्डिङ सिट’सहित ११ सिटका छन् । २ वटा फोल्डिङ सिट भएकाले यी बसहरु ९ सिटे कायम गरेर भन्सार लाग्ने ठहर तातोपानी भन्सार कार्यालयले गरेको थियो ।

तर, यसअघि यिनै बसहरु ११ सिटे ठहर गरेर भन्सार लिने गरिन्थ्यो । यसले गर्दा बसको मूल्य सस्तो पर्न जान्थ्यो । अरु कम्पनीका बसहरूमा पनि फोल्डिङ सिटलाई नियमित सिटमा गणना गर्ने प्रचलन थिएन ।

आयातकर्ताले बसलाई ११ सिटको भएको दाबी गरेपछि यातायात विभागमा यसबारे राय पनि मागिएको थियो । यातायात विभागले ११ सिट नै गणना हुने जवाफ पठाएको थियो ।

तर, भन्सार विभागले ११ सिट नै दाबी गरेपछि रोकिएका बस छुटाउन व्यवसायीहरुले १० प्रतिशत धरौटी राखेका थिए । अब नयाँ भन्सारमा राखिएको त्यस्तो धरौटी जफत हुने गरी सरकारले नयाँ भन्सार निर्धारण गरेको छ ।

अब सरकारले १४ सिटसम्मको विद्युतीय बसमा १० प्रतिशत भन्सार लगाएपछि विद्युतीय माइक्रोबसमा ४–५ लाख मूल्य बढ्ने भएको छ ।

चीनबाट बिजुली बस आयात गरेर नेपामा बेचिरहेको गरिरहेको ‘दि गो’ प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजन रायमाझी सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा कर बढाएर सरकारले विभेद गरेको बताउँछन् । ‘त अहिलेसम्म कुनै बजेटले विद्युतीय सार्वजनिक सवारीमा कर बढाउने नीति लिएको थिएन’ उनले भने, ‘यो सरकार विद्युतीय सवारीमा धेरै नै अनुदार देखियो ।’

करमा गरिएको वृद्धिले यातायात व्यवसायीमाथि आर्थिक भार थपिने र यस्तो कदमले बिजुली बसको मूल्य बढेर विद्युतीय बसको प्रवद्र्धन उन्मुख बजार खल्बलिने रायमाझीको भनाइ छ ।
‘सरकारले विद्युतीय गाडीको प्रवर्द्धन चाहेको भए यस्तो प्रतिगामी निर्णय गर्दैनथ्यो’ उनी भन्छन् ।

यातायात व्यवसायीहरु भने ११ सिटे सेग्मेन्टका बिजुली बसले ठूलो बजार लिन थालेको र त्यसबाट व्यवसायीले धेरै लाभ पाएको अवस्था देखेपछि अन्य डिजल बस आपूर्तिकर्ता कम्पनीले आफ्नो प्रतिस्पर्धी गाडीलाई तह लगाउन कर बढाइएको आशंका गर्छन् ।

यस्तै प्रकृतिका डिजलबाट चल्ने माइक्रोबसको मूल्य अहिले करिब ४८ लाख पर्छ । तर, बिजुली बस नै करिब ४४ लाखमा पाइने अवस्था भएपछि व्यवसायीले लाभ पाइरहेका थिए । बिजुली बसले डिजल बसको बजार चौपट पारिदिएपछि स्वार्थ समूहको प्रभावमा सरकारले कर बढाएर निरुत्साहित गर्न खोजेको उनीहरुको आरोप छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला महँगा विद्युतीय सवारीमा भन्सार घटाएको सरकारले जनता चढ्ने सवारीमा कर बढाएर अन्याय गरेको बताउँछन् । ‘विद्युतीय सार्वजनिक सवारीले जसरी लाभ दिंदैछ, त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारी नीति खेदजनक छ’ उनी भन्छन्, ‘व्यवसायीको हितमा यो बजेटले एकठाउँमा पनि सम्बोधन गरेन नै, उल्टो विद्युतीय सार्वजनिक सवारी र व्यवसायीले तिर्नुपर्ने कर बढाएर जनतामाथि पनि अन्याय गर्‍यो ।’