के हो एफपीओ र मर्जर एक्विजिसनको लाभकर विवाद ?

१७ जेठ, काठमाडौं । आर्थिक विधेयक २०८० ले प्रिमियम मूल्यमा यसअघि नै एफपीओ जारी गर्दा प्राप्त रकममध्ये बोनस सेयरको रुपमा बाँडेको रकममा आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्यायो ।

त्यस्तै, मर्जर तथा एक्विजिसन हुँदा प्राप्त हुने लाभ (वार्गेन पर्चेज गेन) मा पनि आयकर उठाउनुपर्ने कानून बनाइयो । सरकारले यसअघि यस्तो लाभलाई पुँजी मानेर कर नउठाए पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चाहिँ लामो समयदेखि त्यस्तो लाभमा कर लगाउनुपर्ने बताउँदै आएको थियो ।

तर, यसपटकको आर्थिक विधेयकले यी दुई विषयमा कर उठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि यसअघि त्यस्तो लाभमा कर तिर्नु नपर्ने भनेर बसेका बैंक, बीमा, जलविद्युत् लगायत पब्लिक कम्पनीहरुले एकैपटक करिब १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आयकर बुझाउनुपर्ने भएको छ । त्यसले त्यस्ता कम्पनीहरु तथा तिनका शेयरधनीहरु त्रसित छन् ।

तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र जलविद्युत कम्पनी सहितले प्रिमियम र वार्गेन पर्चेज गेन मुनाफा नभई लगानी भएकाले त्यसमा कर नलाग्ने बताउँदै आएका थिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पटक–पटक उक्त कर उठाउनुपर्ने बताएको भएपनि आन्तरीक राजस्व विभागले उक्त कर उठाउन सकेको थिएन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार एफपीओ र लिलामीको शेयर प्रिमियमबापत ६ अर्ब ८० करोड १३ लाख कर असुली हुन बाँकी छ । त्यस्तै, मर्जर र एक्विजिसनको लाभबापत ७ अर्ब १० करोड ५१ लाख रुपैयाँ सरकारले असुली गर्नुपर्ने छ । यसरी यी दुई शीर्षकमा १३ अर्ब ९० करोड ६४ लाख रुपैयाँ सरकारले असुलउपर गर्नुपर्ने छ ।

‘उक्त कर राज्यले पहिल्यै उठाउनुपर्ने थियो । तर, व्यवसायीले पहुँच प्रयोग गरेर त्यसलाई रोक्दै आएका थिए,’ आन्तरिक राजस्व विभागका एक पूर्वअधिकारीले भने, ‘आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले यसमा कडा कदम चाल्न सकेका थिएनन् । त्यसो हुँदा बजेटमार्फत नै त्यस सम्बन्धी व्यवस्था ल्याएर कर उठाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षका आधारमा अहिले आर्थिक विधेयकमा यो कानूनी व्यवस्था गरिएको हो ।’

महालेखा परीक्षकको ५७ औ‌ं प्रतिवेदनमा मुनाफा बाहेकको लाभांशमा कर भनेर एफपीओ र लिलामीको सेयरको प्रिमियमबाट लाभांश बाँड्दा आयकर नतिरेको भन्दै आयकर उठाउने निर्देशन दिइएको थियो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा ३ अनुसार कुनै निकायले कुनै हिताधिकारीलाई लाभांशको रुपमा मुनाफाबाहेकको लाभांश वितरण गरेमा त्यस्तो लाभांश (निकायबाट हुने वितरण) को रकमलाई सो निकायको आय गणना गर्दा समावेश व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै ऐनकै दफा दफा ९(२)(छ) मा कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा व्यवसाय सञ्चालनबाट भएको मुनाफा र लाभको गणना गर्दा सो व्यक्तिले सो वर्ष दफा ५६ बमोजिमको रकम समावेश गरी गणना गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत छ । महालेखाले सोही व्यवस्थाका आधारमा कर असुल गर्नुपर्ने भन्दै आएको थियो । तर, आन्तरिक राजस्व विभागले अहिलेसम्म त्यस्तो आयमा कर उठाएको थिएन ।

आयकर निर्देशिका, २०६६ मा कुनै निकायको नाफा–नोक्सानमा प्रतिविम्बित नभएको मुनाफा वा लाभ वा आयको उल्लेखनीय उदाहरण सेयर प्रिमियम भएको उल्लेख रहेकाले पनि सेयर प्रिमियम  करयोग्य आय नै हुने महालेखाले उल्लेख गरेको छ । महालेखाले ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनदेखि ६० औं प्रतिवेदनसम्म त्यस्तो आयमा कर नउठाएको पाइएकाले असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको छ ।

तर, कर असुल गर्नुपर्ने निकाय आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशकले २० वैशाख २०७८ मा सेयर प्रिमियमलाई निकायको आय गणना गरी समावेश गर्नु नपर्ने भनी आयकर निर्देशिकाबाट व्याख्या भएको उल्लेख गर्दै कर नलाग्ने निर्णय गरिदिएका थिए । सो निर्णय आयकर ऐनको दफा १३९ र १४२ प्रतिकूल देखिने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आन्तरिक राजश्व विभाग भन्छ– कर तिर्नुको विकल्प छैन

आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले तत्कालीन समयमा विभागले गरेको निर्णय कानूनविपरीत देखिएकाले खारेज भइसकेको दाबी गरे । ‘त्यसबेला ठूला करदाता कार्यालयले सोधेको पत्रको जवाफ दिने क्रममा उक्त निर्णय भएको रहेछ, तर कानून विपरीतका नियमावली, निर्देशिका र परिपत्र सबै खारेज हुन्छन् । त्यो पत्र पनि खारेज भइसक्यो,’ उनले भने ।

अब आर्थिक विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार कर तिर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

एफपीओ प्रिमियम र मर्जरको लाभमा कर तिर्नुपर्ने

के थियो एफपीओ र मर्जर–एक्विजिसनमा कर विवाद

लामो समयअघिदेखि बैंक बीमा तथा अन्य पब्लिक कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ जारी गर्दै आएका छन् । अंकित मूल्य प्रिमियम जोडी शेयर जारी हुने गरेको छ । त्यसरी जोडिएको प्रिमियम रकम कम्पनीको शेयर प्रिमियम खातामा जम्मा हुने गरेको छ । त्यस्तो रकमबाट कम्पनीहरुले बोनस शेयर मात्रै जारी गर्न सक्छन् । यस्तो शेयर प्रिमियमलाई कम्पनीहरुले नाफा नभई पुँजी भएको र त्यसमा कर नलाग्ने भन्दै कर तिरेका छैनन् ।

मर्जर र एक्विजिसनमा शेयर आदान–प्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो)मा हुने सौदाबाजीबाट प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन)मा पनि बंैक तथा बीमा कम्पनीहरु लगायत पब्लिक कम्पनीले त्यस्तै तर्कका आधारमा कर तिरेका छैनन् । तर महालेखा परीक्षकले भने नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमा सौदाबाजी गर्दा भएको लाभलाई नाफा नोक्सान विवरणमा उल्लेख गरी लेखांकन गर्नुपर्नेमा कम्पनीहरुले त्यसो नगरेको उल्लेख गरेको छ । यस्तो रकममा पनि कर तिर्नुपर्नेमा कम्पनीहरुले नतिरेको पनि महालेखाले जनाएको छ ।

लामो समयदेखि कर असुल हुन नसकेको तथा रकम पनि ठूलो भइसकेकाले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा उक्त कर दाखिला गर्नेलाई शुल्क तथा ब्याज छुट दिने घोषणा गरिएको छ । बजेटको यो व्यवस्थाले आन्तरिक राजस्व विभागलाई कर उठाउने बाटो खुलेको विभागका एक पूर्व अधिकारीले बताए ।

बैंकर्स संघ के भन्छ ?

तर आयकर ऐन २०५८ अनुसार प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनबापत प्राप्त रकम करयोग्य आय नभएको आफूहरुको बुझाइ रहेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेका एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी बताउँछन् ।

सोही बुझाइका आधारमा कम्पनीहरुले आयकर दाखिला नगरेको उनले बताए । ‘त्यस्तो रकम नाफा होइन भन्ने हालसम्मको बुझाइ छ,’ अध्यक्ष केसीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘भारतमा पनि यस्तै विषय आउँदा त्यहाँको अदालतले यस्तो रकममा कर नलाग्ने फैसला गरेको नजिर पनि छ ।’

सो रकमबाट बोनस सेयर दिँदा लाभांश कर र लाभग्राहीले सेयर बिक्री गर्दा लाभकर तिरिसकेका हुने भएकाले उक्त रकममा पुनः कर उठाउने कुरा कानून अनुकूल नहुने उनको भनाइ छ । ‘अब यसलाई पुनः कर लाग्ने भन्नेर उठाउने कुरा सही नभएको बैंकर्स संघको धारणा छ,’ अध्यक्ष केसी बताउँछन्, ‘एकातिर मर्जर गर्न प्रोत्साहन गर्छाैं भन्ने अर्कातिर सेयरस्वाप रेसियोको बार्गेन गेनलाई कर तिर्नुपर्ने भन्ने कुरा अमिल्दो छ ।’

यसअघि कम्पनीहरुलाई आन्तरिक राजस्व विभागले कर चुक्ता भयो भनेर प्रमाणपत्र दिइसकेको र बन्द भइसकेका फाइल खोल्दै कर तिर भन्नु अनुचित भएको पनि उनले बताए । ‘कतिपय सेयरधनीहरु लाभांश पाएर त्यो बिक्री गरेर समेत गइसके, अहिले कर तिर भन्ने कुरा असहज छ,’ उनले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले मर्जर नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार कर तिर्ने गरी मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिने गरेको बताए । ‘कुनै विशेष किसिमको कर तिर्नू वा नतिर्नू भन्ने राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार होइन,’ उनले भने ।