विलासिता कर खारेज गर्न होटल व्यवसायीको माग

१७ जेठ, काठमाडौं । नेपालले छिमेकी मुलुकको सिको गर्दै विलासिता कर ल्याएको भन्दै होटल व्यवसायीहरू असन्तुष्ट भएका छन् । नेपाल सरकारको आव २०८०/८१ को बजेटले समस्याग्रस्त होटल क्षेत्रको समस्या समाधानमा अपेक्षाकृत योगदान दिन नसकेको भन्दै होटल संघ नेपाल (हान)ले विलासिता कर खारेजीको माग गरेको हो ।

‘छिमेकी मुलुकको सिको गरी ल्याइएको विलासिता करले सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेका दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका तारे होटेलसहितका स्तरीय तारे होटलको सेवा महँगो हुने हुँदा लामो समयदेखि खर्च गर्न सक्ने पर्यटकको आगमन बढाउने प्रयास प्रभावित हुन्छ, यो कर समय सापेक्ष नभएको हुँदा खारेजी हुन माग गर्दछ’ हानद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पर्यटकीय सेवाको स्तरोन्नति गर्न उपयोग हुन साना इलेक्ट्रिक सवारीसाधन लगायतका प्रावधानमा बढाइएको करले थप सेवा विस्तारमा सघाउ नपुर्‍याउने समेत हानको भनाइ छ । पूर्ववर्ती सरकारले जाँदाजाँदै घोषणा गरेको पर्यटन दशकको सुरुवाती वर्ष २०२३ को ५ महिना व्यतित हुने अवस्थामा पुनः घोषित भएको र २०२३ मा नेपाली होटल क्षेत्रको कुल क्षमताको केबल एक तिहाइ (१० लाख) पर्यटक भित्राउने लक्ष्यले निजी क्षेत्रले गरेको ठूलो लगानी उत्पादनशील नहुने हानको विश्लेषण छ ।

युरोपियन युनियनले नेपाली हवाई सेवा सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएर जारी गरेको कालो सूचीको प्रमुख कारक भनिएको नेपाल उड्डयन प्राधिकरणलाई नीति निर्माण गर्ने निर्देशनालय र सेवा सञ्चालक गरी दुई निकायमा टुक्राउने बजेटको घोषणा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै पुरा गर्न समेत हानले माग गरेको छ । हवाई यात्रामा लगाइने मूल्य अभिवृद्धि करले स्वदेशी यात्रुभन्दा धेरै बढी डलर फेयर तिर्न पर्ने विदेशी पर्यटक अझ बढी प्रभावित हुने हानको भनाई छ । भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु गर्ने बजेटको घोषणामा भने होटल संघ नेपालले साथ दिने बताएको छ ।

कोभिड-१९ पश्चातको पर्यटन क्षेत्रमा इको अडिट अर्थात वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्‍कन गरेर मात्र सन्पन्न मुलुकका ठूला एजेन्सीहरुमार्फत पर्यटकहरु भ्रमणमा आउने हुँदा पर्या–पर्यटनको विकासमा दिइएका प्राथमिकता र स्वास्थ पर्यटनको कायापलट हुन सक्ने सम्भावनालाई साकार पार्न गाँजा खेतीको सम्भावना अध्ययन गर्ने बजेटको घोषणालाई व्यवसायीले सकारात्मक भनेका छन् । तारे होटल स्थापनाका लागि आवश्यक पहुँचमार्ग निर्माण गर्ने बजेटको घोषणाले स्तरीय होटल सञ्चालनमा प्रोत्साहन मिल्ने उनीहरुको विश्लेषण छ ।

लामो समयदेखि सरकारी कारबाही र निर्णयका लागि प्रयासरत होटल संघ नेपालले होटललाई सेवा व्यवसायको वर्गीकरणबाट हटाएर प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा मान्यता प्रदान गर्नु पर्ने माग बजेटले उपेक्षा गरिएको भन्दै व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका छन् ।